सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको एक साता भयो । यस अधिवेशनले केही अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संसद्को मुख्य काम भनेकै कानुन निर्माण हो । नेपालमा कानुन निर्माण अति सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । जनताका लागि अत्यावश्यक कानुन समयमै निर्माण नहुँदा जनताले न्याय पाउँदैनन् र पाउनुपर्ने आवश्यक सेवा सुविधा पनि पाउँदैनन् । व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा गर्नेहरूले पनि अनावश्यक झैँ झमेला बेहोर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान नेपालका विधायिकी सांसदलाई भन्दा बढी अरू कसलाई थाहा होला ? त्यही विधायिकी संसद्बाट नै विभिन्न कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सुन्नमा आउँछ, जुन राम्रो होइन ।
सरकारले हालै छ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो भने ती अध्यादेश संसद्का दुवै सदनमा पेस भएका छन् । संसद् बैठकमा ती अध्यादेश टेबल भएका छन् । ती अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि तथा सहकारीसम्बन्धी संशोधनबारे रहेका छन् ।
संसद् अधिवेशन आउनै लाग्दा सरकारले किन अध्यादेश ल्यायो, के अध्यादेशले नै देश चलाउने हो वा संसद्लाई छल्ने हो भन्ने आलोचना सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ, ‘सरकारले जनताका लागि अत्यावश्यक ठानेका कानुन निर्माणका लागि संसद् अधिवेशनसम्म पर्खौं भन्ने स्थिति थिएन ।’ संसदीय प्रक्रिया पर्खंदा वर्षौंसम्म पनि कानुन नबनेका उदाहरण पनि छन् । दशकौँ पुराना कानुनबाट काम चलाई आइएको छ भने तीनमा समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियाबाट आधा दशकसम्म पनि एउटा कानुन बन्न नसकेको तथ्य पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस्तो स्थितिमा जनताका सरोकारका अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश आउनु कुनै अनौठो विषय होइन र ती अध्यादेश संसद्मा ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने नै छन् । अतः ती अध्यादेशमा यथोचित छलफल गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो गरी यथाशीघ्र पारित गर्नु नै श्रेयस्कर हुने छ । ती अध्यादेश जनताको सुशासन, विकास निर्माण, लगानी आकर्षणसम्बन्धी जनसरोकारका विषयसम्बन्धी नै रहेका छन् ।
विपक्षी दलले भने यी अध्यादेशको विरोध गर्ने जनाएका छन् । उनीहरूको विरोध अध्यादेशको प्रक्रियाका सम्बन्धमा रहेको तर विषयवस्तु सँग नरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । साँच्चै जनताका सरोकारसँग गाँसिएको विषयमा ती अध्यादेश आएका हुन् भने विपक्षी दलहरूले केवल प्रक्रियाका नाममा भाँजो हाल्न नहुने र यथाशीघ्र सबै दल समझदारीमा आई पारित गर्नु वाञ्छनीय हुने छ ।
आखिर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुविधा भनेको कुनै दल विशेषको मात्र नहुने र सम्पूर्ण जनताको साझा सरोकार भएकाले यस्ता कुरामा कानुनी अड्चनबाट बर्षौं अलमल गर्नु उचित हँुदैन ।
सुशासनका मुद्दा नै विशेष रूपमा उठ्ने गरेका छन् । प्रशासनिक तथा कानुनी उल्झनका कारण कतिपय सदाशयपूर्ण कामकारबाही पनि अघि नबढी जनताले समस्या भोग्नु परेको वा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको स्थितिलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ, हाम्रा कानुन लगानीमैत्री बन्न सकेनन् भने हामीले अपेक्षित लगानी आकर्षित गर्न सक्दैनौँ । हामीले चाहेको गतिमा विकास निर्माण वा औद्योगिक प्रगति पनि हासिल गर्न सक्दैनौँ । लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण नगरिदिने हो भने लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वा अन्यत्रै मोडिने सम्भावना हुन्छ । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्तालाई उचित वातावरण बनाउँदा मात्र उद्योग धन्दाको विकास हुने र रोजगारी सिर्जना हुने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । यसबाट युवालाई देशभित्रै केही गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ ।
हालै ल्याइएका अध्यादेशबाट आर्थिक क्षेत्रसँग विशेष रूपमा सम्बन्धित निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रायजसो लगानीको वातावरण नभएको र सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियाले उद्यमी हतोत्साहित हुने अवस्था भएको गुनासो गर्ने परिपाटी थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव अनुसार नै सरकारले पनि कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्न अध्यादेश ल्याएकोमा महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि सन्तोष व्यक्त गर्नु भएको छ । यसबाट देशको आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्र उत्साहपूर्वक चलायमान भई देशको अर्थतन्त्रले गति लिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक विषयमा अल्मलिँदा देशको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख भएको र जनतामा निराशा छाएको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नै यो सरकार गठन भएको थियो ।
संसद्को गणितीय खेलका कारण सरकार अस्थिर भइरहने र जहिले पनि कहिले ढल्ने हो भन्ने भयबिच सरकारले कार्य गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाल भने त्यस्तो स्थिति छैन र यो सरकार विसं २०८४ को चुनावसम्म नै जाने सरकारमा रहेका दुई ठुला दलका जिम्मेवार नेताले बताउँदै आउनु भएको छ ।
सरकारका मुख्य दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच बलियो समझदारी भएको र एकअर्कामा विश्वासको वातावरण भएकाले पहिले जस्तो सरकार ढल्ने भय देखिँदैन । तैपनि अस्थिरताका वाहकले सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भन्न भने छोडेका छैनन् ।
जहाँसम्म सरकारको स्थायित्वको प्रश्न छ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) विगतका विकृतिबाट आजित भएपछि नै यो गठबन्धन बनेको हो । यी दुई दल या यी दुई दलका नेता आफ्ना वचनमा अडिग रहेसम्म यो सरकार ढल्ने देखिँदैन । सानातिना प्रहारले यो हल्लिने स्थिति छैन । केही मानिस यो स्थिरता र यस क्रममा भएका विकास निर्माण र सुधारको वातावरणलाई पचाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि उनीहरू सरकार ढल्ने हल्ला चलाइरहन्छन् । कहिले बिआरआईका कारण सरकार ढल्छ त कहिले भारतले प्रधानमन्त्रीलाई नबोलाएकाले सरकार ढलिहाल्छ भन्ने प्रचारमा रमाइरहन्छन् । सरकार यो होहल्लाबिच हात्ती झैँ आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्नु पर्छ ।
सरकार संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर गठन भएकोमा अझसम्म पनि सोतर्फ अघि नबढेको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । यसमा हतारो गरी संविधान निर्माण क्रममा झैँ विषय वस्तुलाई अनावश्यक रूपमा फेरि उछाल्नु राम्रो हुँदैन । पहिले सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काममा नै जोड दिनु पर्छ भने संविधान संशोधनका लागि लामो समय लगाएर आर्थिक मुद्दालाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन ।
अब संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पहिले दुई ठुला दल स्पष्ट भएर मात्र अरू दललाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्नु पर्छ । जसले गर्दा आगामी संसद् छरितो होओस्, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र व्ययभार कटौती गरोस् । जनताले सरकारलाई बोझका रूपमा नलिउन् । यस्तो संशोधन गर्दा विगतका विकृति नदोहोरिने गरी तथा आगामी निर्वाचनमा नै धेरै कुरा लागु गर्न सकिने गरी समय छँदै प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । संशोधनका नाममा समय बर्बाद गर्ने गरी पुराना विवाद भने नबल्झाइयोस् ।
