कामको खोजीमा विदेश जाने परिपाटीको कारण वर्तमान समयमा ग्रामीण क्षेत्र बुढाबुढीको जिम्मामा छ । गाउँमा मलामी जाने युवा पाउनसमेत गाह्रो हुन थालेको छ । लाखौँ जनशक्ति बाह्य मुलुकको रोजगारी आश्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्र दिनप्रतिदिन सुनसान बन्दै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्थ्यो होला भनेर कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर अर्थतन्त्र मजबुत भयो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । चालु आवको पुस मसान्तसम्म सात खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । छ महिनाको औसत निकाल्दा प्रतिमहिना करिब एक खर्ब २७ खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । रेमिट्यान्स बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा सङ्ख्या बढ्नुलाई पनि लिइने गरिएको छ । छ महिनामा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ३० हजार र पुनः श्रम स्वीकृति लिने सङ्ख्या एक लाख ६२ हजार पुगेको छ । यो भनेको छ महिनामै करिब चार लाख युवा बिदेसिए भन्ने हो । एक वर्षमा बिदेसिने सङ्ख्या यही हिसाबले आठ लाख जति हुन आउँछ । यत्रो युवा शक्तिले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रकमले देश चलेको जस्तो देखिएको छ ।
रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने ठुलो युवा जनशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा राज्यले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउनुलाई लाहुरे अर्थतन्त्रका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा रोजगारीका लागि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा पहिलो पटक विदेश गएको र सर्वाधिक रेमिट्यान्स भित्र्याएको प्रथम विश्वयुद्धपछि हो ।
इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार सन् १९१४ मा सुरु भएर १९१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध सकिएको थियो । प्रथम विश्वयुद्धमा दुई लाख नेपाली युवा ब्रिटिस गोर्खा फौजका रूपमा युद्धमा संलग्न भएको विवरण छ । अङ्ग्रेजको समयमा भारतीय सेनामा गोर्खालीको भर्ती खोलेपछि देशका दुर्गमबाट धेरै युवा तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय सेनामा आबद्ध भएका थिए । नेपालको दुर्गम ठाउँको सम्बन्ध पनि भारतसँग बढ्न पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः भारतमा जस्तोसुकै जागिर खान जाने मानिसलाई नेपालमा लाहुरे भन्न थालिएको हो । महायुद्धबाट फर्किएका लाहुरे र भारतमा काम गरेर आएका नेपालीले आर्जन गरेको रकम गाउँ गाउँ पुगेपछि नेपाली समाजमा रेमिट्यान्स आउने क्रम सुरु भएको हो ।
यसरी सुरु भएको रेमिट्यान्सको पैसा विलासी जीवनमा केन्द्रित हुन थाल्यो । उद्योग व्यवसायमा उक्त रकम सदुपयोग हुन सकेन् । यो भनेको वस्तु तथा सेवा खरिदमार्फत उक्त पैसा फेरि विदेशतर्फ नै गएको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेन । त्यतिखेर पनि मुलुकमा रोगजारीको अवसर थिएन । नातावाद र कृपावादको कारण माथिल्ला पदमा राणाहरूको रजगजको कारण विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि विदेश पलायन रहर नभएर बाध्यताको कारण सिर्जना भएको हो ।
यी कुरालाई हेर्दा रेमिट्यान्सले अल्पकालीन समयमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउने देखिन्छ । देशको उद्योग व्यवसायको विकास गर्न यसले सहयोग गरेको देखिँदैन । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि लाहुरे संस्कृति बाधक बन्न पुगेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहँदासम्म पनि देशमा काम गर्ने मनोविज्ञान राज्यले विकास गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने छ महिने अवधिको रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढी रकम रेमिट्यान्सबाट भित्रिने देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक बजेटको आसपासमा रहने गरी रेमिटयान्स भित्रन थालिसकेको छ भन्नु हो । चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट सार्वजनिक भएको छ । विडम्बना यत्रो रकम प्राप्त भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । उमेर छउन्जेल विदेशमा बसेर आर्जन गरेको रकम गाँस, बास, शिक्षा, मोबाइल, टिभी, सवारीसाधन खरिदमा सकिनु मुलुकको लागि ठुलो अभिासापबाहेक अरू हुन सक्दैन । यस्तो रकमलाई मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा प्रवाह हुने वातावरण राज्यले विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । नेपाली युवाले खाडीको चर्को घाममा काम गरेर आर्जन गरेको रकमको सदुपयोग हुने वातावरण राज्यले सिर्जना गरेको छैन ।
अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान नभएसम्म वस्तु तथा सेवाको माग बढ्दैन । माग नबढेसम्म उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएका नियामकीय प्रावधानको असर अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा देखिइरहेको छ । त्यतिबेला माग घटाउने र ब्याज बढाउने गरी ल्याइएका नियामकीय प्रावधानका कारण मागमा आएको गिरावट अहिलेसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रका बाह्य स्रोत मजबुत र राम्रो रहेको छ भन्ने हो । आन्तरिक अवयव लगानी अनुकूल र सहज देखिए पनि अवस्था भने निकै जटिल, सङ्कुचित र कमजोर देखिइरहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्थामा छ । ब्याजदर घटेको छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमासम्म आइसकेको छ । सरकारी स्रोत (राजस्व) मा खासै सुधार आउन सकेको छैन भने पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । वर्तमान समयमा निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्र ऋणात्मक देखिएका छन् । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या मागमा कमी आउनुलाई पनि लिइन्छ । पछिल्लो समय केही सुधार जस्तो देखिन थालेपछि आन्तरिक उद्योग ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको ठुलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु भनेको परनिर्भरता बढाउँदै लैजानु हो । यस्तै अवस्था जारी रहे भविष्यमा यो कारक तत्व बन्न सक्छ । छ महिनामा सात खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको अवस्थामा मुलुकलाई बर्बादीबाट जोगाउन विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको रकम नै देखिन्छ । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको बाध्यता घटेको छैन ।
रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको यथार्थता बिर्सनु कमजोरी हो । यसरी रेमिट्यान्सको क्रम बढ्दै गएमा यसले देशलाई अपाङ्गतासमेत बनाउन सक्छ । अहिले नेपाली श्रमशक्ति सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि रोक लगाएका देशमा समेत पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवामध्ये ६५ प्रतिशत युवा खाडीका विभिन्न मुलुक र मलेसियामा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको विगत १० वर्षको तथ्याङ्क अनुसार खाडी र मलेसियामा मात्रै ३५ लाख नेपाली युवा गएको देखिन्छ । खाडीमध्ये कतारमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक पुगेका छन् ।
पछिल्लो समयमा खाडी र मलेसियाबाट रोजगारी युरोपतर्फ मोडिएको छ । युरोपियन मुलुकहरूले पनि आप्रवासी कामदारको माग गर्न थालेपछि नेपाली युवाको श्रम गन्तव्य मोडिएको हो । यस्तो अवस्था रुस र युक्रेनमा सुरु भएको युद्धले नेपाली श्रम गन्तव्य खुम्चिन पुगेको छ । भोलिको दिन खाडी मुलुकमा कुनै त्यस्तै घटना घट्न पुगेमा नेपालको ठुलो श्रम बजारमा गुम्न सक्ने हुँदा रेमिट्यान्समा टेकोमा मात्रै निर्भर रहनु हुँदैन । भोलिको दिन यसले भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक दुवैबाट अहिले विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालीन रूपमा यसले ठुलो लाभ दिँदैन । त्यसैले क्रमशः विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिएको छ ।
