संसार विकासक्रमको युगलाई हेर्ने हो भने ढुङ्गे युग, मेसिन युग, सूचना–प्रविधि युग हुँदै अहिले हामी एआई युगमा आइसकेका छौँ । विकसित देश सुपर एआई युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ भने विकासशील देशमा सूचीकृत नेपाल जस्तो देश भने मेसिन युगबाट सूचना–प्रविधि युगतिर प्रवेश गरेको जस्तो भान हुन्छ । किनभने अघिल्लो सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना–प्रविधि दशकको घोषणा नै गरेको थियो ।
कम्प्युटिङ र प्रोसेसिङ तागत मानवको भन्दा कैयौँ गुणा कम्युटरको बढी हुन्छ तर हालसम्म मानव ब्रेनको इन्टेलिजेन्स तहलाई मेसिनमा पूर्ण रूपमा उतार भइसकेको अवस्था थिएन । पछिल्लो समय मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ अल्गोरिदमको उदयसँगै मानवले जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता मेसिनले प्राप्त गरेको छ, जसलाई हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) भन्ने गरेका छौँ । यसले गर्दा अब कम्प्युटिङ र डाटा प्रोसेसिङसहित सोच्न सक्ने क्षमतामा मानवभन्दा मेसिन नै कैयौँ गुणा बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
करोडौँ वर्षदेखि मानव विकासको भिन्न तह पार गरी विकसित हुँदै सोच्न र समस्या हल गर्न सफल मानव ब्रेनलाई विगत दुई दशकको अनुसन्धान र सूचना–प्रविधिको विकासले गर्दा क्षणभरमै मानव ब्रेनले भन्दा कैयौँ गुणा बढी क्षमता हासिल गर्ने एआई मेसिनको निर्माणले द्रुत रूपमा विकसित विश्व र समाजको निर्माण हुँदै गएको छ ।
प्रत्येक क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले कामको चुस्तता, विकासको गति र पारदर्शिता कायम गर्न प्रभावकारी हुने आकलन गरिएको छ । एआईको प्रयोगभन्दा अगाडि पारदर्शी सूचना–प्रविधि प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य छ । एआईलाई चाहिने मुख्य खुराक भनेको उत्तम गुणस्तरको प्रशोधित डाटा हो, जुन सूचना–प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यही प्रशोधित गुणस्तरीय डाटाका आधारमा एआईलाई तालिम दिने गरिन्छ, अनि मात्र एआईले त्रुटिरहित तरिकाले काम गर्छ । नेपालको सरकारी निकायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग अझै भएको देखिँदैन । राज्यका औसत ८० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्गमा अझै पनि सूचना–प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन भने प्रयोगमा रहेका निकायमा पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रयोग भएको देखिँदैन ।
नेपालका सार्वजनिक निकायले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिदलगायत आन्तरिक प्रणाली सञ्चालनमा सूचना–प्रविधिलाई आत्मसात् नगर्दा भ्रष्टाचार र अन्य कसुरजन्य कार्यमा खासै प्रगति भएको छैन । सन् २०२३ को ट्रास्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षकृत सुधार नआएको उल्लेख गरिसकेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, नियन्त्रण र निवारणमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दा अदालतमा दर्ता गरे पनि अधिकांश मुद्दाको छिनोफानो हुँदा दस–बाह्र जना मुछिएको एउटै मुद्दामा फैसला हुँदा मुस्किलले एक–दुई जना मात्र दोषी देखिनुले सफलता दर १० देखि बिस प्रतिशत मात्र रहेको छ भने केही मुद्दामा मुस्किलले तिस प्रतिशतसम्म मात्र सफलता दर हासिल गरेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थाले मुद्दा खेपे पनि अधिकांशले लामो समयपछि मात्र सफाइ पाउने र कसुर नठहरिएपछि आफ्नो सामान्य कामकाज र सामाजिक जीवनमा फर्किन गाह्रो हुने साथै सफाइ पाउनेलाई उचित क्षतिपूर्ति नभएका गुनासा प्रशस्त छन् ।
सूचना–प्रविधिको प्रणालीसँगै एआईको उचित प्रयोग गर्न सकेमा अख्तियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता दर बढाउन र छानबिन प्रक्रिया परिपक्व, पारदर्शी अनि यथेष्ट प्रमाण जुटाउन सहज हुने छ । पछिल्लो समयमा आयोगले दर्ता गरेका मुद्दाको पारदर्शितामा अदालतबाटै प्रश्न उठाएको देखिन्छ भने कतिपय मुद्दा व्यक्तिवादी भएको र यथेष्ट प्रमाण नपुगेकाले अदालतले आयोगलाई सो सम्बन्धमा गम्भीर हुन निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरेको समाचार बाहिर आएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुनुमा थुप्रै कारण हुन सक्छन्, जस्तैः कानुनको प्रयोग र न्याय निरूपणमा तादाम्यता नहुनु, सेवा प्रवाहमा संलग्न सार्वजनिक कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी नहुनु, सेवा प्रवाह गर्ने र नियामक निकायमा समन्वयको अभाव हुनु, सार्वजनिक कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु प्रमुख हुन् । प्रायः सबै क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुने र बिचौलियाको पहुँच सहज हुनु इत्यादि कारणमध्ये सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना–प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई अझै पनि आत्मसात् नगर्नु अन्य कारणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
कानुनको जानाजानी दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र कानुन पालनामा अन्जानमा त्रुटि हुँदा भ्रष्टाचार भएको बुझिने विषयमा स्पष्ट विभाजन रेखा पत्ता लगाउन नसक्दासम्म कानुन र न्याय निरूपण बिचको तादाम्यता मिल्दैन । पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्ने साथै सोका लागि सूचना–प्रविधिलाई व्यापक प्रयोग गर्न सकेमा मात्र यस्ता भ्रम हटाउन सकिने साथै न्याय निरूपण पनि समयमै न्यायोचित ढङ्गले हुने छ । विडम्बना, सूचना–प्रविधिको प्रयोग बढाउने नाममा पछिल्लो समय यस क्षेत्रका खरिदमा भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै अख्तियारले १० बुँदे सुझाव नै जारी गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले एआईको अवधारणपत्र जारी गरिसकेको छ भने सोही अवधारणापत्रको मार्गनिर्देश अनुसार एआई नीतिको मस्यौदा समेत तयार गरी पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ । अवधारणापत्रमै एआईको क्षेत्रगत प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जालगायत विभिन्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहका बहुक्षेत्रमा एआईको नैतिक र पारदर्शी प्रयोगले समृद्धि हासिल गर्न सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा सहयोगी हुने एआई अवधारणापत्रमा उल्लेख भएसँगै एआई नीतिले सो सम्बन्धमा विस्तृत रणनीति तय गर्दै एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिँदै विश्वविद्यालयमा एआई एक्सेलेन्स केन्द्र जस्ता संरचना निर्माण गरी ऐआई प्रयोगमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष तय गरेको छ ।
सरकारी एकीकृत सूचना–प्रणालीको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना–प्रविधिको व्यापक प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह गराउन सकेमा एआईको लागि आवश्यक प्रशोधित र गुणस्तरीय डाटा सङ्कलन र भण्डारण गर्न सकिन्छ । सङ्कलित डाटालाई एआई एजेन्ट बनाउने तालिममा प्रयोग गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम अनुसन्धान एजेन्ट बनाउँदै जाने र स्वचालित रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामकारबाहीलाई अनुगमन गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिका विरुद्धमा प्रमाण सङ्कलन र सूक्ष्म छानबिन गर्न अख्तियारलाई सहज हुने छ । एआईको प्रयोग गर्नुपूर्व संस्थाका सबै प्राशासनिक तथा अनुसन्धान कार्यमा सूचना–प्रविधिको स्वचालित प्रणाली लागु गर्दै डाटा सङ्कलन र भण्डारणमा ध्यान दिनु पर्ने छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रावाह गर्ने संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने सूचना–प्रविधि प्रणालीमा २४ घण्टा छानबिन गर्ने निकायले अनुगमन पहुँच राख्न सक्ने नियमन प्रणालीको आवश्यक हुन्छ । डाटा सङ्कलन, अनुगमन र प्रशोधनको लागि पहिलो त डाटामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुनाले सरकारले डाटामा पहुँचको कानुनी आधार तय गर्नु पर्छ ।
विभिन्न प्रकृतिको डाटामा पहुँच गर्नका लागि अधिकारप्राप्त निकायलाई लफुल इन्टरसेप्सनको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक पद धारण व्यक्तिले पारिवारिक जीवन र अन्य निजी जीवनसँग सम्बन्धितबाहेक अरू कामकारबाहीमा पूर्ण पारदर्शी हुन जरुरी छ, जसका लागि सूचना–प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । छानबिनको अधिकार प्राप्त निकायले उचित कानुनी आधारसहित एआईको प्रयोगमार्फत नै डाटामा पहुँच, प्रशोधन र अनुसन्धान गर्न सकेमा भ्रष्टाचार कसुरको छानबिनमा विश्वसनीयता बढ्ने र मुद्दाको सफलता दर पनि अपेक्षाभन्दा बढी नै हुने छ ।
