नयाँदिल्ली, कात्तिक २१ गते । भारत सरकारले सन् २०२७ मा आयोजना गर्न लागिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो पूर्ण डिजिटल जनगणनाको तयारी स्वरूप मोबाइल सफ्टवेयर प्रणालीको परीक्षण प्रारम्भ गरेको छ ।
यो जनगणना सन् २०११ पछि पहिलो हुनेछ र स्वतन्त्र भारतमा पहिलो पटक नागरिकको जाति विवरण दर्ता गरिने छ । जाति गणना अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिश शासनकालमा गरिएको थियो । जाति गणनालाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अभ्यासका रूपमा हेरिन्छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार दक्षिणी राज्य कर्नाटकका चयन भएका क्षेत्रमा नोभेम्बर १० देखि २० दिनसम्म परीक्षण सञ्चालन गरिने छ । उक्त परीक्षणले मोबाइल एपमार्फत डाटा सङ्कलन प्रणाली र आत्म-गणनाको वैकल्पिक विकल्पको कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने छ ।
“यस परीक्षणको उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र-सहरी क्षेत्रदेखि सीमित मोबाइल नेटवर्क भएका दुर्गम स्थानहरूसम्म-डिजिटल प्रणालीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्नु हो”, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, “यो अभ्यास परम्परागत कागज-आधारित प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै भारतको पहिलो पूर्ण डिजिटल जनगणनातर्फको ऐतिहासिक कदम हो ।”
डिजिटल जनगणनाको तयारी भारतका लागि ठूलो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौती पनि हो । सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा देशले इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली अपनाएको थियो र यो छ हप्तासम्म सात चरणमा सम्पन्न भएको थियो । तर जनगणना भने देशव्यापी रूपमा एकै पटक सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो अझ जटिल कार्य हुने छ ।
मुख्य गणना सन् २०२७ मार्च १ मा सुरु हुने तय गरिएको छ । यद्यपि, हिमालयका उच्च उचाइ क्षेत्र-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, लद्दाख र जम्मू-काश्मीरका विवादित क्षेत्रमा-हिमपात सुरु हुनु अघि नै सन् २०२६ अक्टोबर १ देखि जनगणना सुरु गरिने छ । भारतमा जाति सामाजिक संरचनाको शक्तिशाली निर्धारक मानिन्छ ।
यसले नागरिकको सामाजिक हैसियत, शैक्षिक अवसर र स्रोत-साधनप्रतिको पहुँचमा गहिरो प्रभाव पार्दछ । अनुमानअनुसार भारतको करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या मध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी व्यक्ति ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायमा पर्ने विश्वास गरिन्छ । सहस्राब्दी पुरानो हिन्दू सामाजिक पदानुक्रमले मानिसलाई कार्य र सामाजिक स्थितिका आधारमा वर्गीकृत गरेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले विगतमा जाति-आधारित गणनाको विरोध गर्दै यस्तो अभ्यासले सामाजिक विभाजनलाई गहिरो बनाउने तर्क गरेको थियो । तर, यस वर्ष मे महिनामा सरकारले नयाँ सर्वेक्षणलाई समर्थन प्रदान गरेको छ ।
समर्थकले विस्तृत जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क सामाजिक न्यायका कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यक हुने बताउँदै आएका छन् । यसमा विश्वविद्यालयका सिट र सरकारी सेवामा सामाजिकरूपमा वञ्चित समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अघिल्ला सरकारले प्रशासनिक जटिलता र सम्भावित सामाजिक अशान्तिको डर देखाउँदै जाति सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेका थिएनन् । साथै, सन् २०११ को जनगणनासँगै गरिएको जाति सर्वेक्षणको नतिजा अधिकारीले त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै सार्वजनिक गरेका थिएनन् । भारतले यस पटकको डिजिटल जनगणनालाई राष्ट्रिय प्रशासनिक प्रणालीको आधुनिकीकरणतर्फको ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरेको छ । रासस/एएफपी
