अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत
नेपालका लागि सार्वभौम साख मूल्याङ्कन नौलो क्षेत्र हो ।
सहकारितामा आधारित सङ्घीयता
नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारले थोरै मात्र वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
प्रणालीगत असमानताको जरा
असमानता कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या मात्र नभएर, यो समाजको साझा चुनौती हो । यसले समाजका केही व्यक्ति वा वर्गलाई मात्र विशेषाधिकार दिन्छ । धेरैलाई अवसर, स्रोत, र अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । यसको प्रभाव व्यक्तिगत स्तरदेखि राष्ट्रिय प्रगति र सामूहिक नवप्रवर्तनसम्म चरम देखिन्छ । प्रणालीगत असमानता जारी रहँदा समाजले आफ्नो पूर्ण सम्भावना कहिल्यै हासिल गर्न सक्दैन
नयाँ मिडियामा स्वनियमन आवश्यक
दृष्टान्त १. कोरोनापश्चात् लकडाउन लम्बिँदै जान थालेपछि उपत्यका बाहिरका मानिस काठमाडौँमै थुनिएको बेला विसं २०७६ चैत अन्त्यतिरको एक दिन अनलाइनहरूमा समाचार आयो, ‘उपत्यका बाहिर जान चाहनेलाई यातायातको व्यवस्था गरेर पठाइने ।’
विपश्यनाले सिकाएको पाठ
ज्ञानीहरूको ज्ञान भूमि हो नेपाल–भारत । ध्यानीहरूको ध्यान भूमि हो नेपाल–भारत । नेपा
शिक्षामा क्युएए भ्रम र यथार्थ
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारको बहस लामो समयदेखि चलेको हो ।
शिक्षा र न्यायका मानक
विद्यार्थी कालदेखि नै प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षमा होमिनुभएका वरिष्ठ मानव अधिकारवादी, शान्ति प्रक्रियाका मेरुदण्ड तथा भद्र व्यक्तित्व दमननाथ ढुङ्गानाको निधनले सिङ्गो राष्ट्र दुखित छ ।
समृद्धिको जग शिक्षा
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।
स्टार्टअप अभियान युवाको आशा केन्द्र
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल सरकारले स्टार्टअप नेसन, २०३० कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भएको छ ।
पुँजी बजारमा एनआरएन
नेपालको पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई भित्र्याउनु पर्ने बहस भएको लामो समय भइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रको आधार मझौला उद्योग
एफएनसिसीआईले यही नोभेम्बर १८ का दिन साना तथा मझौला उद्योग विकास केन्द्र खोलेको खबर सुनेँ ।
कार्यान्वयन भएन भेदभाव ऐन
सदियौँदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या अहिले पनि समाजमा उस्तै छ
राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्र
समृद्धि एक गुणात्मक र तुलनात्मक अवस्था हो, जसलाई एकै वाक्यमा परिभाषित गर्न वा कुनै नम्बरमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन ।
ब्रेन ड्रेन कि रेमिट्यान्स ?
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले अझै साढे चार खर्बभन्दा बढीको व्यापार घा
पटके कसुरदारलाई हुने सजाय
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर
कर्मचारीतन्त्र सुधारको समय
नेपाली चलचित्र ‘छक्कापन्जा ४’ मा एउटा दृश्यले मुलुकी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रस्ट्याउँछ ।
लोकप्रियतावादले निम्त्याउने सङ्कट
राजनीतिशास्त्री भन्ने गर्छन्, “लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती उसको उदारवादी चरित्र हो ।”
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव
एसिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वका केही जलवायु संवेदनशील अर्थतन्त्रको केन्द्र हो र यो क्षेत्र विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको अग्रभागमा छ ।
सामाजिक न्यायसहितको राज्य
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालको मौजुदा संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा (धारा ४३) व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षामा मनोवृत्तिगत चुनौती
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा मुलुकको ध्यान अरू मौलिक हकसँगै यसको पनि कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित छ ।
अमेरिकी निर्वाचनको सिकाइ
सन् २०२४ मतदानको अभूतपूर्व कुम्भमेलाका रूपमा रह्यो ।
अमेरिकामा देउडाको बीजारोपण
नेपालको जैविक विविधताको वर्णन र फलफूलका लागि पनि हाम्रो देश प्रसिद्ध छ ।
दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र
दक्षिण एसियाली मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि लोकतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन, चिन्ताग्रस्त छ ।
निःसन्तानपनको बढ्दो समस्या
दम्पतीले परिवार नियोजनका कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी एक वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि गर्भ रहेन भने त्यसलाई निःसन्तानपन भनिन्छ ।
छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल
एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्वमा जनसङ्ख्याका अनेक समस्याहरु सतहमा देखिएका छन् । कुनैबेला जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिइन्थ्यो तर अहिले प्रजनन दरमा आएको गिरावट र जनसङ्ख्याको आकार घट्दै गएको अवस्था विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ ।
