रोकिएन असारे विकास
पुँजीगत खर्च कम भयो, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्दै अर्ती उपदेश दिन्छौँ तर पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा ओगटेको सडक निर्माणको कार्यलाई असारको पानी कुरेर बस्छौँ । पानी दर्कन थालेपछि सुरु गर्छौं बाटो खन्न । पूँजीगत बजेटलाई खर्च गरेर विकासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो, खोइ त सकेको ? राष्ट्रिय बजेट खर्चले खर्चको ‘भ्यालु फर मनी’ कायम गर्न सक्नुपर्ने होइन र ? असारे विकासमा असारको पानीसँगै पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा बगाउने गरेका छौँ । असारे झरीमा पिच गरेको सडकमा एक महिनापछि साउने झरीले निकै ठुला ठुला खाडल बनाउँछ भने यो दोष झरीको होइन, हाम्रो
किन ओझेलमा पर्यो दलित इतिहास ?
हाम्रो देशमा इतिहासका विविध विषय छन् । कैयौँ विषय यस्ता छन्, जो लेख्न बाँकी नै छ । देख्दा साधारण जस्ता लाग्ने तर कतिपय गम्भीर विषयहरुमाथि नेपालका इतिहासकारहरुको कलम चलेको पाइँदैन । यस्ता गम्भीर विषयमध्ये एक हो, दलित उत्पीडितहरुको इतिहास ।
नबुझिएको ‘कर्णाली मर्म’
कर्णाली क्षेत्र आफैँ पछि परेको हो कि अरूले पछि पारेको हो ? बहस चलाउन पर्ने भएको छ । यसको सीमा रेखा मेट्न पनि केही उपाय खोज्नु पर्ने छ । मानव विकास सूचकाङ्कका मुख्य तीन सूचक साक्षरता, आयु र आयआर्जनले कर्णाली अरू प्रदेशभन्दा पछि परेको देखाउँथ्यो । यो पटक राष्ट्रिय जनगणनाले आयुमा सबभन्दा राम्रो सूचक कर्णालीको देखाएको छ । जुन अवस्थामा भए पनि यो राम्रो सूचक हो । मानव पुँजी निर्माणका लागि बाल विकासमा आमा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा एकीकृत रूपमा आवसीय शिक्षा दिने हो भने परिणाम निकाल्न सकिन्छ । यसै गरी न्यूनतम आय आर्जन कार्यक्रम लागु गरी सबैलाई रोजगारी दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न आवश्य
विकासका नेपाली मोडेल
तत्कालीन विश्वका दूरगामी प्रभाव सङ्कटापन्न बन्दै छन् । त्यसका प्रारूपका परिणामजन्य तìवहरूमा उच्च मूल्यस्फीति दर, विश्वव्यापी मौसमी परिवर्तन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी उल्लङ्घन, विश्वव्यापी खाद्यान्न, जल तथा ऊर्जा सङ्कट, अविश्वासका कारण निम्तिएको विश्वव्यापी द्वन्द्वको अवस्था आदि । तेस्रो विश्वयुद्धको छनक नजिकिँदै भएको पूर्वाभास हुन्छ । दोस्रो तर्फ, इजरायल प्यालेस्टाइन तथा रुस युव्रmेन युद्धले निम्तिएको विश्वव्यापी द्वन्द्वले विश्वव्यापी अर्थ सङ्कटलाई अझ टेवा पु¥याउँदै छ । त्य
हाँसेर दबाइएका पीडा
यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आम्दानीका दृष्टिले दक्षिण कोरिया आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । भर्खरै लिँदै गरेको भाषा परीक्षाका लागि मात्र एक लाख ४७ हजारको आवेदन परेको छ । तीमध्ये भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर प्रतिस्पर्धामा आउने १८ हजार भाग्यमानीले मात्र कोरिया जान पाउने छन् । परीक्षा इपिएस कार्यालय भैँसेपाटीमा धमाधम चलिरहेको छ । सोही परीक्षाका लागि आवेदन दिएकी मेरा एक आफन्तलाई जेठ ८ गते हुने परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र देखाउ
स्वास्थ्यमा सुशासन
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान स्पष्ट गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नीति, रणनीति, दीर्घकालीन योजना र दिगो विकास लक्ष्यसमेतलाई आधार मानी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो मानवीय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्यको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा सामञ्जस्यता कायम गरी सामाजिक, सां
एकीकृत बस्तीलाई सफलतामा पुर्याउने सूत्र
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको बुदा नं. ९६ मा ‘जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हामीसँग पुनर्निर्माणको तात्तातो अनुभव पनि छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण गएका पहिरोले क्षति पु¥याएका बस्तीलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गरेको अनुभव छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्मा
सांस्कृतिक क्रान्तिको आधार
इतिहास कुनै सम्राट्, राजा, महाराजा, सेनापति वा ठुलाबडाको विलासिता र वैभवको कथा होइन । न त जितेका साम्राज्यले हारेका देश र जनतामाथि गरिएको दमनको कथा नै हो । इतिहास त शोषक, उत्पीडक वर्गका विरुद्ध, सामन्त दास मालिकविरुद्ध, साम्राज्यवादी एकाधिकार र विश्व निरङ्कुश प्रभुत्वविरुद्ध, शोषक पुँजीपति वर्गको एकलौटी दोहनविरुद्ध, गरिब, चुसिएका, श्रमजीवी वर्गको सङ्घर्ष, वीरता र बलिदानको महान् गाथा हो । त्यही गाथा इतिहासको आधार हो, सत्य र यथार्थ पनि हो ।
उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेल
पछिल्ला वर्ष आर्थिक रूपमा देशले कोल्टे फेर्छ, विकासले गति लिन्छ, रोजगारीका अवसर खुल्छन् र नेपाल विकसित हुन्छ भनियो । काठमाडौँमा मेट्रोरेल गुड्छ, देशको पूर्व पश्चिम रेल गुड्छ । घण्टौँ लाग्ने स्थानमा केही घण्टामै पुग्न सकिन्छ पनि भनियो । काठमाडौँ उपत्यका सधैँ ट्राफिक जाम हुने सहर हो । यहाँको ट्राफिक जाम कम गर्न मेट्रोरेल कुदाउने भनियो । दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत पनि मेट्रोरेलको सपना बाँडे । दुई वर्षमै मोनोरेल र तीन वर्षमा मेट्रोरेल कुदाउने योजना पनि बाँडियो । महानगरको अस्तव्यस्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्न केबुलकार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडी सञ्चालनमा ल्याउने योजना सुनियो तर कुनै काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
आदिवासी मुद्दाको सम्बोधन
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सन् २०२४ अप्रिल १५ देखि २६ सम्म आदिवासी सवालसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्च (युनाइटेड नेसन्स परमानेन्ट फोरम अन इन्डिजेनस इस्युज (युएनपिएफआइआई) को २३ औँ वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनको नारा : ‘आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रस
नयाँ प्रतिबद्धतासहितको बजेट
विकासोन्मुख देशमा, आर्थिक गतिविधिको उच्च अनुपात प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छ, जहाँ राजनीतिक प्रक्रियाले स्रोतको बाँडफाँट निर्धारण गर्छ । विकसित देशमा बजेट भनेको करदाता र तिनका प्रतिनिधिले सरकारको वित्तीय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रबिच सार्वजनिक शक्ति बाँडफाँट गर्ने र नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली सिर्जना गर्ने संयन्त्र हो । नेपालमा राष्ट्रिय विकासको आर्थिक आधार निर्माणमा केही उपलब्धि भएका छन् । उदाहरणका लागि, यसले नयाँ र भरपर्दो उत्पादनका रूपमा जलविद्युत्, सिमेन्ट र फलामको स्टिल निर्यात
पर्यटनबाटै अर्थतन्त्रको विकास
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत भई छलफलमा रहेको अवस्था छ । यस बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता तथा पाँचै रणनीति लिएको छ । साथै, बजेटले धेरै विषयलाई समावेश गर्ने कार्य गरेको र तीमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको दृष्टिकोणबाट अहम् रूपमा लिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवधिमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएको छ ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा
सत्रौँ गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक भएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिबाट जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । बजेट राजनीतिक दस्ताबेजसमेत भए पनि यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था र समा
नेतृत्व, सुशासन र विकास
सुशासन विकासको अनिवार्य आधारशिला हो । सुशासन कायम भए मात्र विकासले गति लिन सक्छ । विकासका नीति, योजना, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वातावरण कायम हुन सकेमा मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । सुशासनको अवरोधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेका विकासका कार्यबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, खाद्यान्न, आ
मोदीलाई तेस्रो अवसर
भारतमा लोक सभाका लागि भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीलाई अनपेक्षित हानि पुगेको छ । चुनावअघि विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा गरिएका सर्वेक्षण र राजनीतिक विश्लेषकको अनुमान विपरीत विपक्षी दलहरूको गठबन्धन इन्डियाले अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै सिट जितेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले सरकार गठन गर्न आवश्यक सङ्ख्या २७२ भन्दा बढी सिट जितेको छ । भारतको तल्लो सदन लोक सभा
महामारीका रूपमा फैलिँदै छ तनाव
विश्वका अनेक प्राणीहरूमध्ये मानव जाति चेतनशील र सामाजिक प्राणी भए पनि यसभित्र उत्पन्न हुने तनावले सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ ।
सुशासनमा सञ्चार माध्यम
सत्य, तथ्य र सूचनामूलक सन्देश प्रवाह गरी आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने मुख्य काम सञ्चार माध्यमको हो । स्वतन्त्र, निर्भिक र वस्तुनिष्ठ भई नागरिकको हक अधिकारको पक्षपोषण गर्ने गरी समग्र क्षेत्रको सन्देश प्रवाहका लागि सही सूचना सङ्कलन गर्ने कर्तव्य पत्रकारको हो । पत्रकारिताले सङ्कलन गरेको सत्य, तथ्य सूचना सम्पादन गरी समाचार÷लेख प्रस्तुत गर्नाले सञ्चार क्षेत्रको निष्ठा र प्रतिष्ठा बढोत्तरी भई नागरिक सुसूचित हुन्छन् । शासकीय प्रणालीको शुद्धताका लागि का
वातावरण संरक्षणका प्रयास
प्रकृतिले विभिन्न जाति–प्रजातिबिच सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, जसलाई पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) भनिन्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीले मात्र मानव जीवन र यसको जीविकोपार्जनलाई मद्दत गर्छ । जैविक विविधता विनाश हुनबाट जोगाउँछ । जैविक विविधता हाम्रो जीवन हो । वन पृथ्वीको फोक्सो हो भने सीमसार मिर्गाैला हो । यिनीहरूको संरक्षण गर्न सकिएन भने मानवलगायत पृथ्वीका प्राणीको अस्तित्व रहन सक्दैन । त्यसैले प्रकृतिको सम्मान गर्नु अति आवश्यक छ तर जताततै प्लास्टिकका खोल तथा बोतल, सिसाका टुक्रा, मोटरका टायर, बोरा आदि देखिन्छ । धुवाँ र धुलोयुक्त हावा पाइन्छ, ध्वनि प्रदूषित छ ।
नयाँ बजेटले मागेका कानुन
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो बजेट नेपालको आर्थिक परिदृश्यका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ । यस अर्थमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि निर्णायक छ । विशेष गरी राष्ट्रले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक अवरोधबाट मूच्र्छित अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै पुनप्र्राप्ति र दिगो विकासका लागि तयारी गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा बजेटले इङ्गित गरेको छ । यो आलेखले बजेटका
प्राप्त उपलब्धि र चुनौती
यतिखेर मुलुकमा सिर्जनशील र राम्रा काम भइरहेका छन् । यसबाट रचनात्मकताको नै प्रवर्धन भइरहेछ । दिनहुँ जसो हुने रचनात्मक कामले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्ति र परोक्ष रूपमा समाज तथा मुलुकको हित नै गर्छ । आवश्यक पर्ने वस्तुको उपलब्धता र सेवा प्रवर्धनमा सरलता र सुलभता पनि सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । हेर्दा मसिना लाग्छन् तर तिनले दैनिक जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि अल्लोबाट जुत्ता, कोट, इस्टकोट, झोला उत्पादन भइरहेका छन् । सुपारीका
गरिबीविरुद्ध लडाइँ
सामान्य अर्थमा गाँस, बास र कपासको समस्या हुने व्यक्तिलाई गरिब भनिन्छ । अर्को अर्थमा मानिस बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम कुरा परिपूर्ति हुन सक्दैन भने त्यस्तालाई पनि गरिब भनिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता मानव विकासका सूचकाङ्कका आधारमा पिछडिएको र राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई गरिबीको परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो र अहिले हामी १६ औँ आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा जुटेका छौँ । सबै योजनामा गरिबी न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । गरिबी निवारण गर्नका लागि केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै स्थापना गरियो । अहिले मन्त्रा
विदेशमोह रोक्ने सूत्र
जीवन भनेको एक किसिमको यात्रा नै हो । जिन्दगीको यस्तो यात्रा न बाल्यकालमा अगाडि बढ्छ न त वृद्धावस्थामा नै । यात्रा अगाडि बढ्छ त केवल युवा अवस्थामा । किनकि यो उमेर भनेको आफ्नो भाग्यरेखा आफैँ कोर्ने समय पनि हो । १६ वर्ष उमेर पुगेर ४० वर्ष ननाघेको उमेर समूहको जमात नै वास्तविक युवा हो । कुनै पनि देशको विकासका लागि युवा भनेका महत्वपूर्ण शक्ति र सम्पत्ति हुन् । उनीहरू तुरुन्तै केही होस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो जमातको ज्ञान, सिप र क्षमताको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने राष्ट्र निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्छ । देश विकासका लागि युवा जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्छ भनेर नेपालको सं
किचलोमा पत्रकारको सदस्यता
नेपाली पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन सकिएको एक महिना भएको छ । त्यही महाधिवेशनले तोकेको निर्वाचन समय अनुसार आउने शनिबार अर्थात् जेठ २६ मा देशभर एकसाथ तीन तहका निर्वाचन हुनुपर्ने छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानले तीन तहलाई पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय माने पनि दलहरू र सङ्घ संस्थामा जिल्ला तहको मान्यता कायमै छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पनि जिल्ला शाखा कायम छन् । यसरी ७७ जिल्ला, भूगोल र प्रतिष्ठान एवं एसोसिएट्ससहितका १० प्रदेश र केन्द्रीय समितिका लागि एकै दिन एकै समयमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सुशासन
एक्काइसौँ शताब्दीको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, लोकतन्त्र, जसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्य आवधिक निर्वाचनले गर्छ । यो गोप्य मतदानबाट नागरिकले आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हो । निश्चित समयपश्चात् जनप्रतिनिधिलाई मन परे नागरिकले नवीकरण पनि गर्न सक्छन् । मन नपरे जनताको इच्छा अनुसार नयाँ अनुहार निर्वाचित हुन्छन् । यसलाई औपचारिक रूपमा समूह निर्णय निर्माणको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । जनताको अभिमत बुझ्ने लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धति
बजेट सन्तुलनका जटिलता
विश्वभरकै अर्थ तथा वित्तमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनु सजिलो कार्य हुँदैन । सम्पन्न होस् वा विपन्न वा विकासशील, सबै मुलुकका निम्ति साधन र स्रोतको सीमितता र बाध्यता आफ्नै खालको हुन्छ । चाहना र आवश्यकता असीमित हुन्छन् भने त्यसको परिपूर्ति गर्ने साधन र स्रोतको आआफ्नै सीमा हुन्छ । अर्थशास्त्रले यसलाई दुर्लभ साधन र स्रोत मान्छ । साधन र स्रोत बढी भयो र त्यसको प्रचुर विनियोजन र खर्च गरियो भने पनि अर्थतन्त्रमा थप विकृति आउन थाल्छ । नकारात्मक असर पर्छ । उ
.jpg)