दिनेश लामा
दिनेश लामा
गत असोज १०, ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाले निम्त्याएको विपत्ले नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति भयो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त बाढीपहिरोमा परी २५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ जना अझै बेपत्ता छन् । प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार बाढीपहिरोबाट कुल ४६ अर्बको आर्थिक क्षेत्रको क्षति भएको छ । बाढीपहिरोले १० हजार आठ सयभन्दा बढी परिवार घरबासविहीन भएका छन् भने पाँच लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई असर पारेको छ । नेपाल सरकारले देशभरका ७१ वटा स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको छ ।
वर्षैपिच्छे हामीले यस्ता बाढी पहिरो, डुबान, आगलागी, सडक दुर्घटना, महामारी जस्ता प्रकोपका कारण सृजित विपत् भोग्दै आइरहेका थियौँ र आज पनि भोगिरहेका छौँ । यस सम्बन्धमा कमै चासो लिइन्थ्यो । खास गरी २०७२ साल वैशाख १२ गतेको नौ हजार मानिसको ज्यान लिने गरी आएको भूकम्पपश्चात् नेपालमा विपत्सम्बन्धी बहस प्राज्ञिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नीति निर्माणको तहमा अभिरुचिपूर्वक उठ्ने गरेको छ ।
विपत् चाहे प्राकृतिक होस् वा मानव सृजित, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसका लागि सबै तहका सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्नु पर्छ । योजना निर्माणका लागि सर्वप्रथम सङ्कटासन्नताको सर्वेक्षण जरुरी छ । यसको मतलव के हो भने कुन ठाउँ बाढीपहिरोको जोखिममा छ, कुन ठाउँ आगलागीका दृष्टिले जोखिम छ, कुन क्षेत्र डुबानको जोखिममा छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नु पर्छ । जसबाट कुनै समुदाय सम्भावित विपत्सँग सामना गर्न, रोकथाम गर्न र पुनस्थार्पित हुनका लागि कति क्षमता छ भन्ने तथ्य पहिचान गर्न सकिन्छ ।
एसिया रिसर्च इन्स्टिच्युटका सहप्राध्यपक ग्रेगोरी क्लेन्सीले ‘अर्थक्विक नेसन’ नामक किताबमा विपत् फगत प्राकृतिक घटनाबाट सृजित अवस्था मात्रै होइन, यो त प्रकृति र राज्यको संयुक्त निर्माण हो भनेका छन् । सापेक्षित रूपमा क्षमता भएको त्यस्तो व्यक्ति वा सामाजिक समूह जोसँग सम्भावित विपत्सँग सामना गर्न, रोकथाम गर्न र पुनस्र्थापित हुनेसमेत कुनै स्रोतसाधन र उपाय हँुदैन भने त्यस्ता व्यक्ति वा समुदाय विपत्बाट बढी पीडित हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने त्यस्ता व्यक्ति वा सामाजिक समूहलाई सम्भावित विपत्सँग सामना गर्ने, रोकथाम गर्ने वा पुनस्थापित हुन सक्ने सक्षमता र स्रोतसाधनको तयारी र पूर्व तयारी गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यसैले क्लेन्सीका अनुसार कुनै विपत् स्वतः प्राकृतिक मात्र नभई राज्य अन्तर्गतका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
क्लेन्सीका अनुसार जापानको मैँजी शासनकालमा १८९१ मा आएको महाभूकम्पबाट पाठ सिकेर जापान भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक रूपमा सक्षम भइसकेको थियो । उनका अनुसार अर्को पटक टोकियो विनाश हुने गरी १९२३ मा आएको भूकम्पले कम जनधनको क्षतिबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ । जापान विश्वमा भूकम्पको देश भनेर चिनिन्छ र त्यहाँ बर्सेनि ठुलठुला भूकम्प आइरहेको हुन्छ तर अन्य देशको तुलनामा थोरै क्षति भएको हुन्छ । जस्तै सन् २०१५ को भूकम्पले नेपालमा नौ हजार मानिसको ज्यान लियो भने त्यही रेक्टर स्केलको भूकम्प जापानमा आएको भए नौ सय मानिसको पनि ज्यान नजाने विज्ञहरू दाबी गर्छन् । त्यसैले पनि हामी भन्न सक्छौँ कि विपत् हाम्रो समाजको राजनीतिक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक पक्षले निर्माण गरेको हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने कुनै पनि देशमा प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपत्तिपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न त्यहाँका सरकारले के कस्ता नीति तथा रणनीति निर्माण र पूर्वतयारी गरेका छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सरकारले समुदायलाई सबै प्रकारको विपत्लाई सामना गर्न सक्ने समुत्थानशीता बनाएको छ भने कुनै पनि घटनाबाट कम विपत् बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले प्रकोपजन्य घटना आइपर्दा कम क्षति हुने वैज्ञानिक प्रविधिको विकास, त्यससम्बन्धी संहिता जस्तै भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न भवन संहिता, सडक मापदण्ड, बाढी, पहिरो, सुनामी, ज्वालामुखी, आगलागी जस्ता प्रकोपबाट बच्न पूर्वतयारीका कार्य गरेमा विपत्बाट बच्न सकिन्छ ।
त्यति मात्र होइन सरकारले कुनै विपत्को घटना घटेको अवस्थामा खोज/उद्धार तथा राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पूर्वतयारी योजना बनाएको अवस्थामा विपत्ले कम प्रभाव पार्छ । जस्तै भारतको २००१ गुजरातको भूकम्प, चिनको २००८ को सिचुवान प्रान्तको भूकम्पबाट सृजित विपत्लाई त्यहाँका सरकारले जति चाँडो पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गरे हाइटीको २०१० को भूकम्पबाट सृजित विपत्लाई त्यहाँका सरकारले समयमा नै पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्न सकेन । तसर्थ समयमा नै विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य योजना महìवपूर्ण हुन्छ ।
हाल नेपालमा केन्द्रीय स्तरमा गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी विपत्सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । त्यसै गरी ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छन् । ७५३ वटै स्थानीय सरकारले विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि बजेट तर्जुमा गर्न पनि सुरुवात गरेका छन् ।
बाढीपहिरोमा घरबास गुमाएकाले एक महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन् । त्यति मात्र नभई घरबास गुमाएका पीडितलाई तत्काल गुजरा खर्चप्रति परिवार १५ देखि २० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत पनि उपलब्ध गराएको छैन । जबकि सरकारले असोजको अन्तिम साताबाट पुनस्र्थापनाको कार्य थाल्ने घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र नभई गत सालको जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई समेत हालसम्म पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न नसकिएका समाचार आइरहेका छन् । तिनै तहले प्रभावकारी विपत् प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी विपत् व्यवस्थापनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
