रमेश घिमिरे
रमेश घिमिरे
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्थासहित सङ्घीय राज्य प्रणाली लागु गर्यो । २०७४ सालमा निर्वाचनमार्फत तीन तहका सरकार गठन र क्रियाशील भए तर सङ्घ सरकारको निजामती सेवा ऐनले अझै सङ्घीयता चिनेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ नै क्रियाशील छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गरेर सरकारले समायोजनको मापदण्डसमेत बनाई कर्मचारी समायोजन ग¥यो तर कर्मचारीको असन्तुष्टिको कारण समायोजन अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रकारका कर्मचारीका सयौँ, हजारौँ मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
प्रदेश सरकारमा सङ्घ सरकारको निजामती सेवाबाट समायोजन भएका र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी छन् । स्थानीय सरकारमा सङ्घ सरकारले निजामती सेवा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम विकास समितिलगायत विभिन्न निकायबाट समायोजन गरेका, साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारी कार्यतरत छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदै लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारी पनि स्थानीय सरकारमा छन् ।
समायोजन मात्र होइन, बढुवा, सरुवा र पदस्थापनका विषयमा पनि समस्यै समस्या छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले बढुवा गर्दा कनिष्ठलाई गरेको भनी दर्जनौँ मुद्दा परेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र स्थानीय सरकारका कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था गरेका छन् । सङ्घले एक प्रदेशका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा खटाई कार्यरत रहेका पनि छन् ।
हालसम्म सबै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा कानुन जारी गरेका छन् । मधेश प्रदेशले २०७७, बागमती प्रदेशले २०७८, गण्डकी प्रदेशले २०७९, कोशी प्रदेशले २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०७९, कर्णाली प्रदेशले २०८० र लुम्बिनी प्रदेशले २०८० सालमा प्रदेश निजामती कानुन ल्याएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले स्थानीय सेवा कानुन जारी गरेका छन् । बागमती प्रदेशले २०७८, गण्डकी प्रदेशले २०७९, कोशी प्रदेशले २०८०, मधेश प्रदेशले २०८१ र कर्णाली प्रदेशले २०८१ सालमा स्थानीय सेवाको कानुन जारी गरेका छन् ।
समायोजन गर्दा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीबाट तहगत पदमा समायोजन गरिएको थियो । यसले असमानता सिर्जना ग¥यो । उदाहरणका लागि शाखा अधिकृतलाई सातौँ तह र पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको शाखा अधिकृतलाई आठौँ तहमा समायोजन गरियो । साविकमा स्थानीय निकायमा शाखा अधिकृत छैटौँ तहलाई मानिन्थ्यो । पहिले स्थानीयको छैटौँ तह र निजामतीको शाखा अधिकृत समान पद थियो । अब निजामतीका सातौँ वा आठौँ हुँदा स्थानीय छैटौँ नै रहे ।
समायोजन ऐनले स्थानीय निकायका कर्मचारीको समायोजन सेवा सुविधाको बारेमा उल्लेख गरेन । स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा पछि प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा र समकक्षताको बारेमा व्यवस्था गर्छ भनिएको थियो । स्थानीय निकायमा साविकमा आन्तरिक प्रतियोगिता र फाइल बढुवाबाट छैटौँबाट सातौँ र सातौँबाट आठौँमा बढुवा गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको तहगत पदलाई आधार लियो । स्वास्थ्यमा सातौँ तहमा अधिकृत नियुक्त गरिन्थ्यो । सातौँबाट पाँच वर्षमा स्वतः आठौँ बन्ने व्यवस्था थियो । तसर्थ स्वास्थ्यको सातौँ आठौँ र स्थानीयको सातौँ आठौँ फरक थियो । यो फरकलाई समायोजनले सम्बोधन गरेन ।
सङ्घले प्रदेश कानुनबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने, प्रदेशले सङ्घले छाता ऐन ल्याएपछि मात्र प्रदेश कानुन बन्छ भन्दाभन्दै वर्षौं बित्यो । स्थानीय सरकारले समायोजन ऐनमार्फत समकक्षता मिलाउने प्रयत्न गरे । उदाहरणका लागि छैटौँ तहलाई समायोजन गर्र्दा सातौँ तह भनियो । स्थानीय सरकारले आआफ्नै कानुनमार्फत समायोजन गर्दा मापदण्डमा भने एकरूपता भएन । पछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय सरकारले गरेको समायोजनलाई आफूखुसी बढुवा गरेको भन्दै अमान्य हुने टिप्पणी गर्न थाले । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले नवौँ तहको बढुवामा स्थानीय सरकारले समायोजनबाट आठ तह कायम गरेका कर्मचारीलाई आठ तह स्वीकार गरेन । कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगविरुद्ध प्रशासकीय अदालत पुगेका छन् ।
प्रदेश कानुनले साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा केही व्यवस्था गरेका छन् । विभिन्न प्रदेशको व्यवस्थामा भिन्नता छ । बागमती प्रदेशको उदारहण हेर्ने हो भने पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको छैटौँ तहलाई सातौँ तह मानिएको छ । बढुवाको क्रममा लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा छैटौँ तहको नियुक्तिदेखि ज्येष्ठता कायम गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।
कानुनमा नवौँ तह बढुवाका लागि आठौँ तहको उम्मेदवार उपलब्ध भएको अवस्थामा सातौँ तह अयोग्य हुने, एवंरीतले सातौँ तह उपलब्ध भएको अवस्थामा छैटौँ तह अयोग्य हुने व्यवस्था छ । विभिन्न प्रकारका कर्मचारीको साविकको स्तर र तहको समकक्षताको अध्ययन नगरी सतही रूपमा समायोजन गरेको र प्रदेशले पनि गहन अध्ययन नगरी जारी गरेका कानुनका कारण सबैतिर समस्या देखिएका हुन् ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागु नभएका कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधा अहिले प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । २०७६ सालपछि प्रदेश लोक सेवाको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारीको तलबबाट कट्टा र कार्यालयले थप गरी अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको छ । त्यसभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीले पाउने अवकाश सुविधा स्पष्ट छैन ।
सङ्घबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घले नै उपदान वा पेन्सन दिने व्यवस्था त्यतिखेर गरिएको थियो । प्रदेश वा स्थानीयमा समायोजन भएको कर्मचारी त्यहीँ बढुवा भएर अवकाश भयो भने सङ्घले बढुवा चिन्दैन । उपदान वा पेन्सन लिन जाँदा समायोजन गरेको तल्लो पदकै हिसाब गरेर दिने गरेको छ ।
स्थानीय निकायले कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, तलब र अवकाश सुविधा आफैँ निर्धारण गर्न सक्दथे । साविक स्थानीय निकायले गरेका अवकाश सेवा सुविधाको व्यवस्थामा एकरूपता थिएन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गरेको छ । अरूमा उपदानको व्यवस्था थियो । कुनै निकायले २५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले सेवा अवधिको अढाई महिनाको दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरेका थिए भने कुनैले पाँच महिनाको दरले पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
अहिले एउटा पालिकाको कर्मचारी अर्को पालिकामा सरुवा हुँदा वा प्रदेश वा अर्को पालिकामा बढुवा हुँदा अवकाश सुविधा कसले दिने र कुन हिसाबले दिने भन्ने स्पष्ट छैन । स्रोत कम भएका पालिकाले चाहेर पनि अन्यत्रबाट बढुवा भएर आएका कर्मचारीलाई अवकाश सुविधा दिन सक्दैनन् । कर्मचारी अवकाशपछि सुविधा खोज्न विभिन्न पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारका निकाय धाउने र निकास ननिस्केपछि न्यायालय गुहार्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
न्यायालयले आदेश दिँदैमा कर्मचारीले सुविधा पाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । न्यायालयले फलानो निकायको दायित्व हो भनेर स्पष्ट तोकिदियो भने पनि कानुन बनाएर कोष स्थापना गरेर बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । यो नीतिगत विषय आदेश आउनसाथ भइहाल्छ भन्ने हुँदैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै गम्भीरता देखिँदैन । सङ्घीयतामा राजनीतिक संरचना, पद, राजनीतिक अधिकारको विषय उनीहरूको चासो छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रशासनिक नेतृत्वले जसरी मिलाए मिलाओस् भन्ने छ । राजनीतिक तहले निर्णय, आदेश र निर्देशन गरेपछि कर्मचारीतन्त्रले परिणाम दिइहाल्नु पर्छ भन्ने राजनीतिक सोचाइ देखिन्छ ।
कर्मचारी सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका लागि सधैँ चिन्तित हुनुपर्ने र त्यसमै समय बिताउनुपर्ने भएपछि उनीहरूमा उत्प्रेरणा र कार्यक्षमता स्वतः कम हुन गएको छ । यसबाट राजनीतिक तहले चाहेको परिणाम आउन पनि सकेको छैन । अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थवादबाट भइरहेको छ । पहुँच, स्वार्थ र बाध्यताको आधारमा पटके निर्णय गर्ने तर कानुन अपूर्ण र अस्पष्ट राख्ने स्थिति लम्बिरहेको छ । यसबाट कर्मचारीको मात्र होइन न्यायालयको समेत समय खेर गइरहेको छ ।
प्रदेशभरिका स्थानीय सरकारका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएपछि पालिकाले कोष व्यवस्थापन गरेर समाधान हुन सक्दैन । धेरै प्रदेशले अन्तर तह प्रतियोगितामा अन्य प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि बढुवाको अवसर दिएका छन् । यसर्थ प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने कोष पनि पर्याप्त नहुने देखिन्छ । सङ्घ सरकारले सबै प्रकारका कर्मचारीको विषयलाई समेटेर केन्द्रीय कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमै केन्द्रित हुने गरी स्पष्ट र न्यायोचित कानुनी स्पष्ट प्रबन्ध गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा इच्छाशक्ति मात्र भएर पुग्दैन । न्यायोचित र परिपक्व निर्णय गर्न पुराना निर्णय, नजिर, दस्ताबेजको बृहत् अध्ययन विश्लेषणसमेत आवश्यक पर्छ । अनि मात्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले प्राथमिकता प्राप्त गरी गति लिने छ ।
