सुरेशकुमार कार्की
सुरेशकुमार कार्की
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) ऐन, २०८१ आजबाट प्रारम्भ भएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्दै समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउन, प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लागु भएको हो । तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यव्रmम उत्पादन र प्रसारण यसको मूल उद्देश्य हो । उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग–२०६३ र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति–२०७३ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी संसद् मातहत ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा २०७७ असार २४ गते संसद्मा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसद्बाट पारित भएर २०८१ असोज २२ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।
यो ऐन प्रारम्भसँगै सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुने छ । सार्वजनिक प्रसारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना हुने गरी यो कार्यान्वयनमा आउने छ ।
संस्थाको कार्य
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्ने, सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने छ । विभिन्न जात, जाति, लिङ्ग, पेसा, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबिच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण पनि गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउन मुलुकको सबै भूभागमा प्रसारणको पहुँच पु¥याउने, प्रसारण क्षेत्रमा भएका विकास र नयाँ प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने छ ।
सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने, जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपत् र अन्य आपत्कालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्वजानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने, खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने तथा सचेतनामूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको उद्देश्य रहने छ ।
सञ्चालक समिति
संस्थाको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य संयोजक, मन्त्रालयको सचिव र रेडियो वा टेलिभिजनसम्बन्धी क्षेत्रको कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिको सिफारिसमा सरकारले चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य र रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मनोनयन गर्ने कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य चार वर्षका लागि नियुक्त हुने छ ।
कार्यकारी अधिकार
सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेका र बढुवा हुन योग्यता पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधानबाट हाल रेडयो नेपाल र नेपाल टेलभिजनभित्रैका कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउने छ । कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए पनि ऐनको प्रावधान अनुसार संस्था सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रहने छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, आर्थिक नियमावली र कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा दुवैको अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भए पनि सञ्चालक समितिमा निजको भूमिका बैठक बोलाउनेबाहेक अन्य केही नहुँदा त्यहाँ अधिकारको लडाइँ कायमै रहन सक्छ ।
संस्थाको आर्थिक अवस्था
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्ने हुँदा यसको कोषमा संसद्बाटै आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा यसअघि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको कोषको व्यवस्था जस्तै कोषको प्रावधान राखिएको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम, र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकमलाई कोषका रूपमा राखिएको छ । यसअघि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आर्थिक सुनिश्चितताका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थपानासँगै आर्थिक समस्या सामाधान हुने अपेक्षा छ । हाल विज्ञापन बोर्ड स्थापना भएकाले त्यस बोर्डका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रेडियो नेपाललाई तीन लाख र नेपाल टेलिभिजनलाई दश लाख दिइँदै आएको छ । अब सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले लोककल्याणकारी कार्यक्रम र विज्ञापन उत्पादन र प्रसारण गर्नुबाहेकको विकल्प हुँदैन । त्यसका लागि प्रसारणका पूर्वाधार देशैभरि पु¥याउनु पर्ने छ । त्यसका लागि हालको जनशक्तिमध्ये रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको आधाभन्दा बढीले अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्था भएकाले त्यसको व्ययभार दायित्वसमेत बेहोर्नु पर्ने छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको वार्षिक बजेट सीमा हेर्दा करिब दुई अर्ब रुपियाँ वार्षिक खर्च हुने देखिन्छ । उक्त रकम परिपूर्ति गर्न सरकारी निकायबाट प्रसारण हुने विज्ञापन र कार्यक्रमको वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको बजेटमार्फत खर्च हुने छ । उक्त बजेटको आधी रकम सोझै संस्थालाई दिने र त्यस्तो सरकारी निकायको विज्ञापन र कार्यक्रम प्रसारणको जिम्मा संस्थाले लिने गरी ठोस बजेटको व्यवस्था नभए संस्था सञ्चालनमा हालको कठिनाइ चिर्न सकिँदैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापन
ऐनको प्रावधान अनुसार आजबाट नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । कार्यरत स्थायी कर्मचारी कायम गरिएको मिल्दो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी ) मा समायोजन हुने छन् करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा संस्थाको आवश्यकता अनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिने भएबाट हाल कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन अन्योलग्रस्त छ ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने छ । सो अवधि अनिवार्य अवकाश हुने उमेरभन्दा बढी हुने गरी गणना नगरिने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्ने उल्लेख छ । समायोजित कर्मचारीको सेवा सुविधा निजले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन ।
हाल रेडियो नेपालका कर्मचारीले निवृतिभरण पाउने व्यवस्था रहेको र नेपाल टेलिभिजनमा उपदान पाउने प्रावधान रहेको हुँदा संस्थागत रूपमा अब उपदानको प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने भए पनि रेडियो नेपालका कर्मचारीले त्यसमा सहमति नजनाएमा समायोजन गरी समस्या सामाधान चुनौतीपूर्ण छ । ऐनमा हाल निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणको सम्बन्धमा कतै कुनै व्यवस्था उल्लेख नभएबाट उनीहरूले खाई पाई आएको पेन्सन कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको तर्फबाट त्यस्तो व्ययभार र दायित्व वहनका लागि कुनै समस्या खडा हुन नदिने गरी समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने छ ।
सुधारका विषय
ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावलीको महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमावलीमा ऐनमा समेटिन नसकिएको कुरालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुअघि पिएसबीमा सरकारी नियन्त्रण नहुँदा ती संस्थाले कसरी निष्पक्ष, सन्तुलित र निडर भएर समाचार सामग्री पस्कन सक्छन् ? बिबिसी जस्तै गर्न नसके पनि सरकारको सकारात्मक कामको प्रशंसा र गलत कामको स्वस्थ्य आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता भने आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वायत्तता हो । त्यस्ता स्रोतमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत र संस्थाको आफ्नो आम्दानी भनी तोकिएको छ । यसबाहेक वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्रोत व्यवस्थाका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भर पर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । ऐनमा फ्रिक्युन्सीको सुनिश्चितता गरे जस्तै सरकारबाट बजेटको सुनिश्चितता हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
पिएसबी मोडलको उद्देश्य सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय समाचार सामग्रीमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्नु हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
ऐन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महìवपूर्ण पक्ष हो । योग्य र क्षमतावान् मान्छे नियुक्त नगरेसम्म कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन । बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना मन्त्रीले गर्ने भएपछि सार्वजनिक प्रसारण निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन कि भन्ने प्रश्न पनि नउठेका होइनन् । संस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा गएपछि योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्नु पर्छ, राजनीतिक नियुक्ति होइन । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको योग्यता नियुक्त हुने व्यक्तिभन्दा बढी हुनु पर्छ । कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा कम्तीमा शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भएका र कुनै पनि निकायमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्ति मध्येबाट गरिनु पर्छ ।
संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकारी अधिकारको विषयमा विवाद बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसरी विवाद हुन नदिनका लागि अब बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, आर्थिक नियमावली र कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा दुवैको अधिकारलाई प्रस्ट गरिनु पर्ने हुन्छ ।
