लयमा फर्किएको न्यायालय

नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुलुकले न्याय प्रशासनलाई सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति लिएको छ । यो अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतको नियुक्तिले मुलुकको न्याय प्रशासनले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वप्रथम न्यायालयभित्र आवश्यक मानव संसाधन विकास र भौतिक विकासका लागि सहायक क्षेत्रको पहिचान र परिचालन जरुरी हुन्छ । विभिन्न चुनौतीका चाङमाझ नियुक्त हुनुभएका प्रधान न्यायाधीशसामु न्यायपालिकालाई लयमा हिँडाउने जिम्मेवारी छ । स्वाभाविक लयमा हिँड्ने पथमा अस्वाभाविक तरङ्गले सिर्जना गरेको अवरोध चिर्दै न्यायालयलाई लयमा फर्काउनुपर्ने मूल चुनौती प्रधान न्यायाधीशको छ । न्यायालयमा जनशक्तिको मनोबल उँचो बनाई न्याय क्षेत्रका प्रत्यक्ष सरोकारवालासँग समदुरी र समसम्बन्धका आधारमा सम्बन्ध विकास गरी दीर्घकालीन समझदारी कायम गर्नु नेतृत्वको चुनौती हो । 

सबैका लागि न्याय एवं संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ  एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने परिलक्ष्यलाई मूर्त रूप दिनु छ । संविधान र कानुनप्रतिको आस्था, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, सदाचार र समावेशी, स्वामित्व र सामूहिकतालाई अङ्गीकार गर्ने लक्ष्य न्यायपालिकाको चालु पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको छ । न्यायपालिकामा सुधारका सुरुवाती विन्दुबाट प्रभावशाली फड्को मारेको अवस्था भए पनि गर्नुपर्ने काम नभएका होइनन् । विगतका योजनाबाट पाठ सिक्दै अबको पाँच वर्ष छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा सबैको पहुँच, सुशासन प्रवर्धन तथा जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग एवं मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने रणनीतिक योजना लागु भएको छ ।

कुल २५ हजार आठ सयभन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने रणनीतिका साथ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनासमेत तय गरेको छ । मुद्दाका चाङ घटाउने र गुणात्मक न्याय सुनिश्चित गराउने चुनौती त छँदै छ । लगतमुखीबाट लक्ष्यमुखी हुनुपर्ने भन्ने आलोचकको भनाइलाई मनन गर्दै गुणात्मक फैसलाबाट लगतको प्राप्ति गर्नु जरुरी छ ।

निरन्तर वृद्धि भइरहेका मुद्दा फस्र्योटलाई गति दिने लक्ष्यका साथ आएका योजना कार्यान्वयन जटिल भए पनि सोको व्यवस्थापनबाट अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फस्र्योट गर्ने, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फस्र्योट गर्ने, २०८६ असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट नरहने अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य छ । योजनामा मेलमिलापतर्फ सबै तहका अदालतमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा  पठाउने एवं मेलमिलापमा पठाइएका ५० प्रतिशत मुद्दामा मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतसमक्ष आमन्यायका उपभोक्ताका अपेक्षालाई साकार पार्नसमेत न्यायपालिकाको नेतृत्वसमक्ष चुनौतीका फेहरिस्त लामो हुन सक्छ । यद्यपि स्राोतसाधनको सन्तुलित उपयोग गरी प्राप्त जनशक्तिलाई उच्च मनोबलयुक्त तुल्याई कानुनले निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा बढोत्तरी हुने छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वस्वीकार्य पद्धति बसाउने, फैसलाको गुणस्तर कायम गराउने, न्यायपालिकाको पन्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरी उक्त योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तितर्फ अग्रसर रहनुपर्ने चुनौती सामना गरी न्यायालयको श्रीवृद्धिमा थप योगदान गरी न्यायिक इतिहासमा अमिट छाप छोड्ने अवसर पनि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष छ । आफ्नै नेतृत्वमा तयार भएको न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना न्यायालय सुधार र विकासको प्रमुख साधन बन्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतसँगै मातहतका उच्च एवं जिल्ला अदालतमा समेत कार्यबोझका आधारमा मुद्दा एवं समग्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएबाट न्यायका उपभोक्तालाई शीघ्र न्यायको प्रत्याभूति हुने आशा गर्न सकिन्छ । अदालतहरूमा स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि  बजेटको प्राप्तिको विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य एवं उद्देश्यको प्राप्ति एवं स्रोतसाधनको सुनिश्चिततामा सरोकारवालाले ध्यान पु¥याउनुपर्ने छ । शीघ्र न्याय सम्पादनमा संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापनमा नवीनताको अभ्यास तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुन परिमार्जनको पहल सुधार गर्ने, पुराना बक्यौता मुद्दा फस्र्योटसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । मिसिल व्यवस्थापनका लागि सामयिक निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्ने, मुद्दाको प्रक्रियागत एकरूपता र सहजताका लागि मानक एवं मापदण्ड निर्माण एवं अभ्यास गर्ने विषयसमेत न्यायपालिकाले लिएका लक्ष्यभित्र पर्छन् । 

न्यायलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन जिल्ला एवं उच्च अदालतका सम्बन्धित कानुनमा  सुधार तथा सूचना पद्धतिमा परिमार्जन गर्ने र समग्र पद्धति कार्यान्वयन गर्न अदालतमा आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, इन्टरनेट ब्यान्डविथ, पावर ब्याकअपलगायतका पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन, सरोकारवालाको सहयोग परिचालन, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमसमेत योजनामा समावेश गरिनु सुखद पक्ष हो । अदालतको कार्यस्थलको उन्नतीकरणमार्फत कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, न्यायाधीशबिच विधि शास्त्रीय विकास तथा अनुभवको आदानप्रदानसमेतका कार्यक्रम पहिचानका साथै फैसला लेखन र तयारीमा शीघ्रता दिनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनलगायतको कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिमार्फत जनशक्ति परिचालनमा अपनत्व भावको विकास गर्नेसमेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । 

त्यस्तै मेलमिलाप पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन पद्धतिगत सुधारका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रको सुधार र विस्तार गर्ने, मेलमिलापकर्ताको विशेषज्ञता र व्यावसायिकतासम्बन्धी नीति निर्माण र मेलमिलापको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने एवं न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्यमान्यताको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य कार्यक्रममा निर्धारण गरिएका छन् । अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी सम्बोधन गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई महìवपूर्ण औजारका रूपमा स्थापित गर्ने योजनामा उल्लेख छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयासलाई थप प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको छ । 

न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापनका लागि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउने, अदालतमा कोर्ट रुम प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, मुद्दाको अनलाइन दर्ता गरी अभिलेखको विद्युतीय विकासको रणनीति लिइने तथा  मानव संशोधन विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरिने, न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन, परिचालन तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी नीति निर्माण, न्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्ति निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, बिमालगायतका नीति निर्माण गरिने  विषयको कार्यान्वयन लक्ष्यलाई उपलब्धि उन्मुख बनाउनु जरुरी छ ।

यसको अलावा न्याय क्षेत्रमा जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने र टिकाइराख्ने चुनौती महसुस गरिएको छ । विशेष गरी राजपत्र अनङ्कित पदमा कानुन अध्ययन नगरेका जनशक्तिको न्याय सेवामा प्रवेश हुँदा नियुक्तिका सुरुवाती दिनदेखि नै माथिल्ला अन्य सेवा समूहमा पदहरूको तयारीमा ध्यान दिँदा सेवा प्रवाह र सेवाको गुणस्तर कायम गर्न समस्या परेको छ । अदालत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा योजनाले लिएका लक्ष्यप्राप्तिको विषयमा स्रोतसाधनको सुनिश्चितता, न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यविधिगत सरलीकरण, आचरणको अनुगमन एवं अनुशासन कायम राख्न शून्य सहनशीलता आवश्यक छ । न्यायप्रतिको आमआशा र विश्वासको प्रवर्धन जरुरी देखिएको छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिने विवादको दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजी गरी न्याय परिषद्को सबलीकरणसमेत न्यायपालिकाको विकासमा अपरिहार्य बनेको छ । अवसरको सुनिश्चितताबाट कर्मचारीको मनोबल उकास्न सरकारबाट प्राप्त हुने अध्ययन तालिम भ्रमणको थप उपलब्धता धेरैमध्येका केही आधार बन्न सक्छन् । न्यायिक नेतृत्वको निर्देशनलाई कार्य रूप दिन व्यवस्थापन पक्षको कौशलता जरुरी हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वायत्तताका पक्षलाई प्रवर्धन गर्न नागरिकका न्याय प्राप्तिका अपेक्षालाई मूर्त रूप दिन न्यायपालिकाको पाँचौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।