सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव
राज्य, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त प्रयासबाट जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र अन्य प्रत्यायोजित विधायनहरूका साथै यस अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्राप्त विवरण अनुसार ०७५ देखि ०८० असारसम्म पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता १८,२३३ र योगदानकर्ता सात लाख ४६ भन्दा बढी आबद्ध भएका छन् । तीन लाख त विदेशमा जाने, गएका र स्वरोजगार भएका आबद्ध छन् । मुलुकमा एक लाख जति चालु प्रतिष्ठान र ४५ लाख श्रमिक छन् भन्ने गरिएको पाइन्छ । यी सबैला
दण्डात्मक कानुन अभाव
‘वैवाहिक सम्बन्धमा पनि बलात्कार हुन्छ र ? मेरी पत्नी भएपछि कसरी जबरजस्ती हुन्छ ? ल, अब पुरुष कतै पनि सुरक्षित छैनन् ।’ जब जब वैवाहिक बलात्कारका समाचार सम्प्रेषण हुन्छ तब तब यस्ता प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको हुन्छ । यस्ता सोचले पितृसत्तात्मक सोच गडिएको समाजको वास्तविक ऐनालाई प्रस्फुटन गरिरहेका छन् । जनमानसमा यो भ्रम छ कि विवाह भइसकेपछि पतिको पत्नी र पत्नीको पति माथि यौन अधिकार छ । जनमानसमा जबरजस्ती कर
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपादेयता
उन्नाइसौँ शताब्दीतामा फ्रान्सले जारी गरेको परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने क्रमको आरम्भ मान्न सकिन्छ । त्यसै बेलातिर बेलायत, जर्मनी, ग्रिस, पोल्यान्ड जस्ता देशले पनि कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र दिने वा नागरिकको अभिलेख राख्ने कार्यको आरम्भ गरेका थिए । समय बदलिएसँगै र प्रविधिमा भएको विकासका कारण परिचयपत्रको स्वरूपमा परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । आरम्भको बेलाका भन्दा अहिलेका परिचय पत्रहरूले नागरिकका विविध सूचना समेट्ने गरेका छन् । एउटै कार्डमा नागरिकका अनेकन सूचना राख्न सकिने खालका परिचयपत्रको विकास गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै खाले परिचयपत्र वितरणको क्रम आरम्भ भइसकेको छ । अहिले त्यसलाई व्यापक बनाउन खोजिएको छ । नेपालीनागरिककोपरिचय आजसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रले बोक्दै आएको छ । ने
दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनी अस्पष्टता
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रारम्भ विक्रम संवत् १९७३ असार २० गते ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ सिस्टमबाट टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएसँगै भएको हो । पछि विभिन्न मितिमा ‘टेलिफोन हेड अफिस,’ ‘आकाशवाणी हेड अफिस,’ ‘दूरसञ्चार विभाग’ र ‘दूरसञ्चार समिति’ को स्थापना भएको थियो । सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ कानुन आएसँगै उक्त समितिलाई विसं २०३२ साल असार १ गते ‘नेपाल दूरसञ्चार संस्थान’ मा परिणत गरिएको थियो । त्यस समयमा सेवा वितरण, नियमन र स्वीकृतिका लागि
लोक सेवा आयोगको आधुनिक यात्रा
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा व्यवस्था भए अनुसार विसं २००८ असार १ गते सर्वप्रथम नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट स्थापना भएको हो । विसं २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानदेखि यसको नाम लोक सेवा आयोग नेपाली नाम रहेको छ । त्यसपछि बनेका सबै संविधानमा लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकायका रूपमा विद्यमान छ ।
सुशासन प्रबर्द्धनमा आयोग
सुशासन सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । यसले सरकारको पहिचानलाई सर्वव्यायी र मजबुत गराउँछ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास एवं शासनमा स्थायित्व कायम गर्न सुशासन मुख्य आधार हो । त्यसैले हरेक सरकारले सुशासनका अवयवलाई आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा अन्तरघुलित गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । सुशासन आफ्नो औकात जाँच गर्ने सूचकसमेत भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई सरकारले नियमित परिचालन गरिरहेको हुन्छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति, योजना, कार्यक्रमलाई जनताका माझमा पु¥याउने मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले नै
घरबास पर्यटनको विकास
कसले बुझ्ने पर्यटनको मर्म ? आफू जन्मेको हुर्केको गाउँघर कसलाई मन नपर्ला र ! आजकाल नेपालमा घरबास पर्यटनको व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । घरबास पर्यटन व्यवसायप्रति केही भ्रम पनि छरिएका छन् । यद्यपि घरबास पर्यटन भन्नाले आफ्नै गाउँघर, रनवन घुमेर, बालापन सम्झेर नाचगान गर्ने, मिठो स्थानीय परिकार खाएर आफूलाई आफ्नै परिवेशमा भुलाउने मायालु वातावरणको स्थापना गराउने पर्यटन व्यवसाय नै घरबास पर्यटन हो । आफ्ना सन्ततिलाई आफ्नो
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान
ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् २००६ देखि अमेरिकास्थित इन्टरनेसलन नेटवर्क फर प्रिभेन्सन अफ एल्डर अब्युज (आइएनपिइए) नामक संस्थाले हरेक वर्ष जुन १५ मा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध विश्व जनचेतना दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । यो दिनको विश्वव्यापी महत्व र आवश्यकतालाई मनन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सन् २०१२ देखि यो दिवसलाई मान्यता दियो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले जुन १५
सभ्य राजनीतिक अभ्यास
नेपालको वर्तमान राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यवहारमा मिलेको देखिँदैन । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हो, अङ्कको हिसाब हो, अल्पमत र बहुमतको अभ्यास हो तर त्यति मात्र लोकतन्त्रको पूर्णता भने होइन । लोकतन्त्रमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र दायित्वका सवाल पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछन् । साथै विश्वका सबै देश भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा जोडिएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा उठेका सवाल र चासोसँग बेवास्ता, अप्रभावित र निरपेक्ष भएर रहन पनि सकिँदैन ।
कांग्रेससँग जोडिएको भविष्य
नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । नेपालको हरेक परिवर्तनमा उसैले नेतृत्व गर्दै आएको छ । राणाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेदेखि पछिल्लो गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान सभाबाट संविधान जारीसम्मको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व मात्रै होइन सबैभन्दा बढी शासनसत्ता सम्हाल्ने अवसर पनि उसैले पाएको छ । लामो समय सत्तामा बसेकै कारण कांग्रेसका कमीकमजोरी नभएका होइनन् । प्रजातान्त्रिक संस्कारको जगमा हुर्किएकाले आलोचनाको संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै आएको छ । यो उसको महत्वपूर्ण पुँजी हो । पछिल्लो पटक संसद्को ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न बाध्य छ ।
जलवायु जोखिम बेहोरिरहेका देशलाई क्षतिपूर्ति आवश्यक
सर्वप्रथम यो सम्मेलनको पूर्ण सफलताका लागि मैले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा एवं शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मभूमिबाट नेपाली जनताको अभिवादन र शुभेच्छा साथै लिएर आएको कुरा व्यक्त गर्दछु । त्यसै गरी सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन निर्माण भई यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएकोमा म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न मलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संसद्लाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले आफू सम्मानित भएको महसुस गरेको छु ।
सङ्घीयता सुधारका क्षेत्र
विविधता व्यवस्थापनको दृष्टिले नेपालको सङ्घीयता शासकीय आयाम अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक भाषामा सुशासन र समृद्धिको मार्गमा यसको अवलम्बन फलदायी हुने दलहरूको निचोड हो । यस तथ्यलाई संविधानले नै स्वीकार गरेको छ । समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिकलगायतका असमानता न्यूनीकरण गरी देशको विकासमा नयाँ आयाम भित्र्याउनु यस शासकीय शैली अवलम्बनको मूल अभीष्ट हो । क्षेत्रीय, समाजि
सङ्घीयता, लोकतन्त्र र बहुलवाद
सङ्घीयताले जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्छ । समान अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भविष्यका बारेमा जनता आफैँले निर्णय लिने गर्छन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवहारबाटै प्रत्याभूति दिइन्छ । त्यसैले त सङ्घीयतालाई उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा मान्यता दिने गरिएको छ । यस्तो उत्कृष्ट व्यवस्थाले देशका सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र सबैलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्छ/गर्नु पर्छ । यो व्यवस्थामा निरङ्कुशता र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कुनै पनि कामको कल्पना गरिन्न । सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ मुलुकी संरचनासहित नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको हो । बहुलवाद
पर्यटन विकासमा मधेश
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै तीन प्रतिशतभन्दा बढी योगदान प्रदान गर्ने पर्यटन उद्योग नेपालका लागि महत्वपूर्ण लाभप्रद क्षेत्र हो । जसमा एक रुपियाँ लगानी गरेर पचास–साठी रुपियाँ आर्जन गर्न सकिन्छ । हाल यस क्षेत्रबाट यहाँको आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको झन्डै २० प्रतिशतलाई रोजगारी प्राप्त भएको अनुमान छ । भौगोलिक बनोट एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको उपलब्धताको कारण नेपालमा पर्यटन विकासका लागि केही सम्भावना छन् । उदाहरणका लागि यहाँको भूबनोट ६० देखि आठ हजार आठ सय मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएकाले यहाँ प्रत्येक १० किलोमिटरको अन्तरालमा फरक हावापानी पाइन्छ । जसले धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ ।
लोकतन्त्रमा जनादेश
लोकतन्त्रमा जनादेश सर्वोपरि हुन्छ । मताधिकारमार्फत जनताले दिएको आदेशलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । चुनावमा हारजित स्वाभाविक हुन्छ । चुनाव हार्दा आत्तिने र जित्दा मात्तिने गर्नु हुँदैन । मतदाताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा चुनाव हारिन्छ भने राम्रो काम गरेको अनुभूति मतदाताले गरे भने चुनाव जितिन्छ । चुनावको परिणामलाई हार्ने र जित्ने दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा लिने र आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ । विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुक भारतमा सम्पन्न अठारौँ लोक सभा निर्वाचनको जनादेशले सबैलाई सचेत गराएको छ । निर्वाचनको परिणाम आउनुअघि ग
रूपान्तरणमा साना किसान कार्यक्रम
समाज परिवर्तनशील हुन्छ । समाजको संरचनाले व्यक्ति, परिवार, टोल, समुदाय, जातजाति, धर्म, लिङ्ग, विभिन्न आर्थिक सङ्गठन, गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था आदि सबैलाई समेटेको हुन्छ । समाजका यी सबै एकाइमा कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन आयो भने त्यो नै सामाजिक रूपान्तरण या परिवर्तन हो । परिवर्तनको गति समाजको स्वरूप, भूगोल, शिक्षा, सचेतना र समृद्धिका लागि गरिएका क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ । मानवीय सम्बन्धहरूको सञ्जाल र मानिसले सिर्जना गरेका पारस्परिक लाभका आधारलाई हरेक पक्षबाट बलियो बनाउनु नै सामाजिक रूपान्तरण हो । साना किसान विकास अभियानले साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत ने
योजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता
राम्रो योजना बनाउनु, आकर्षक बजेट प्रस्तुत गर्नुले मात्र स्थितिमा फेरबदल ल्याउन नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्य विगतको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ । हाम्रो मूल समस्या कार्यान्वयनको देखिएको छ । तथापि हामी राम्रोभन्दा राम्रो योजना र बजेटको जति कुरा गर्छौं तर त्यही स्तरमा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिँदैनौँ । अझ भनौँ, आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म कार्यान्वयनको सवाल सतहमा आउँदैन । जब आवको अन्त्यतिर पुग्छौँ, अनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर चर्चा हुन थाल्छ । विकास योजनाका काम अगाडि बढाउन दबाब दिने काम हुन्छ । कार्यान्वयनको यस्तो अवैज्ञानिक हचुवा तवरको शैली दशकौँदेखि चलिरहेको छ तर यसमा खासै सुधार हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
सरकारबिच समन्वय
सरकारले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । करिब ७० दशकको इतिहास बोकेको योजना प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको यस योजनाले सङ्घीयताको स्वरूप अनुरूप अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार विकास नीति र योजना व्यवस्थापनको मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पर्छ । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र सङ्घबिच नै विकास परिचालनमा देखिएका केही द्वन्द्वले हाम्रा विकास नीति र योजनामा समन्वयको अवस्था
राजनीतिज्ञको उचाइ
मुलुकको मेरुदण्ड राजनीति हो । राजनीतिक दलले नै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने हो । राजनीतिमार्फत मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजाने मुख्य भूमिका नेतृत्वको हुन्छ । अर्थात् समुन्नति र सुशासनका लागि कुशल नेतृत्व अनिवार्य हुन्छ । राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र, कानुन एकअर्काका अन्योन्याश्रित पक्ष हुन् । यीलगायत अन्य बहुपक्षमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन एउटा कुशल नेतृत्वको भूमिका अग्रणी हुन्छ । देशको परिस्थितिजन्य अवस्था अनुसार देश र जनताको सर्वोत्तम हितका निमि
बाल नेतृत्व छनोटमा मतदान
स्थानीय संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने एकजना विद्यार्थी रुँदै रुँदै घर आइरहेको थियो । विद्यालयबाट आउँदा सधैँ हाँसीखुसी आउने विद्यार्थीको आँखामा आँसु देखेपछि मनमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो र मैले कारण जान्न चाहेँ । उसले आफ्नो रुवाइको गतिलाई झनै तीव्र बनायो । रुनुको कारण चाहिँ कक्षा क्याप्टेनको निर्वाचनमा धेरै मतान्तरले ऊ पराजय भएको रहेछ । ३७ जना विद्यार्थी भएको कक्षामा उसले पाँच मत मात्रै ल्याएको रहेछ । सबै साथी र शिक्षकले निर्वाचनमा सामेल हुनका लागि हौस्याएपछि निर्वाचनमा क्याप्टेनको उम्मेदवार भएको केटो लज्जास्पद मतले हार बेहोर्नु परेपछि
व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा
सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हुने एपको जथाभाबी प्रयोगले आफ्ना व्यक्तिगत सूचना सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ । आफ्ना व्यक्तिगत सूचना कसरी ह्याकरका हातमा पुग्छन् भन्ने हेक्का नराख्नु, यस्ता विषयमा हेलचेक्रयाइँ गर्नु या सजगता नअपनाउँदा निकट भविष्यमा आफू साइबर आक्रमणको सिकार बन्न तयार हुनु हो । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्ना व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षाबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । व्यक्तिका निजी सूचना जस्तै, नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, परिचयपत्र या
वातावरणको चिन्ता
स्वच्छ पानीमा आधारित जलस्रोतमा ठुलो सम्भावना रहेको भनिन्छ । यसको समयबद्ध र स्थलगत असमान वितरण र स्रोत परिचालनको अभावका कारण यसको विकासमा मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । जल उत्पन्न विपत् र जलप्रदूषणले जीविकोपार्जन, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण विनाशलाई बढावा दिने हुनाले अबका दिनमा यी मुद्दा जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका छन् । गत महिना काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भाग वायुप्रदूषणले विश्वकै खराब स्थानको सूचीमा दर्ज हुन पुगे । लामो खडेरीको समयमा विभिन्न कारणवश मुलुकका अधिकांश भागका जङ्गलमा आगलागीका घटनाले वायुप्रदूषणको स्तरलाई ह्वात्तै बढाइदियो ।
छिमेकी लोक सभा निर्वाचन सन्देश
भारतमा हालै सम्पन्न लोक सभा निर्वाचन परिणामले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक्लै सरकार बनाउने ‘म्यान्डेट’ दिएन तर पनि भाजपा नेतृत्वको न्यासनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) गठबन्धनले २९३ सिट जितेर बहुमत पाएको छ । एनडिए आबद्ध विहारका नितिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडूको तेलगू देशम पार्टी (२८ सिट) को समर्थनमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु मोदीका लागि किन पनि ठुलो सफलता हो भने जवाहरलाल नेहरूपछि अरू कसैले यो अवसर पाएका थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन परिणामबाट न मोदी खुसी छन् न त भाजपाका कार्यकर्ता सन्तुष्ट छन् ।
राजनीति र प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्ध
संविधानबमोजिम सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यको समष्टि राजनीति हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक नेतृत्वबाट यो कार्यसम्पादन गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्माण गरिएका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य समष्टिमा प्रशासन हो । यो काम स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । राजनीति र प्रशासन एकापसमा अन्योन्याश्रित तर फरक फरक संयन्त्र हुन् ।
वन व्यवस्थापनका आधार
काठ, दाउरा, स्याउलासोत्तर र जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिद्वारा स्थानीय जीविकोपार्जन तथा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा वन क्षेत्रको अहम् महत्व रहेको छ । कृषि अर्थतन्त्रको निर्माण, पर्यापर्यटन उद्यमशीलताको प्रवर्धन, जलस्रोतको दिगो विकास, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सन्तुलन, स्वच्छ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, अनुकूलन र समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा पनि वन क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण छ । नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका प्रस्तावित लक्ष्यको ८० प्रतिशत अंश जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन तथा विकासमार्फत हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । यसै गरी नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धि तथा पेरिस सम्झौता अनुसारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि एक तिहाइ योगदान प्रकृतिमा आधारित समाधानबाट प्राप्त हुने विषय प्रस्ट उल्लेख छ ।
