डा. चूडाप्रसाद ढकाल
डा. चूडाप्रसाद ढकाल
नेपालको संविधान, २०७२ ले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरायो । यसले समानता, समावेशिता र नागरिक अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै देशलाई नयाँ राजनीतिक युगतर्फ डोर्याउँदै छ । संविधानले गरेको सबै वाचा पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा, समयानुकूल संशोधनका लागि संविधान संशोधनको बहसले गति लिएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा भएका सम्झौता र सहमतिको अपूर्ण कार्यान्वयनले मधेश, थारू, जनजाति, र महिला जस्ता समुदायमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । त्यस्तै, प्रादेशिक सीमाङ्कन, सङ्घीयता कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरतासम्बन्धी प्रश्नले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई थप सशक्त बनाएको छ । यसले संविधानलाई ‘परिवर्तनशील समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्षम जीवित दस्ताबेज’ बनाउने सम्भावना राख्छ । संविधान संशोधनबिना यी समस्याको समाधान गर्न कठिन छ । संविधान संशोधनका आवश्यकता, चुनौती र सम्भावनालाई बहसमा ल्याउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता
संविधान, कुनै पनि देशको कानुनी ढाँचाको मेरुदण्ड हो । यो समयानुकूल परिमार्जन हुँदै थप प्रभावकारी बन्ने/बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले देशलाई समावेशी लोकतन्त्रको दिशातिर डोर्याएको भए पनि, यसको अपूर्ण कार्यान्वयन र केही अस्पष्टताले संशोधनको आवश्यकता खडा गरेको छ ।
सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको समावेशिताको सुनिश्चितता हो । मधेश, थारू, जनजाति, दलित, र महिला जस्ता समुदायले आफ्नो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, मधेश र थारू समुदायले प्रादेशिक सीमाङ्कनले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर बनाएको गुनासो पनि गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, महिलाको समान प्रतिनिधित्व र दलित समुदायका अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गर्न संविधान अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई बलियो बनाएको छ ।
सङ्घीयता सुदृढ बनाउने वा यससम्बन्धी उठेका गम्भीर विषय जवाफको उचित समाधान पहिल्याउनु अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । सात प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा उत्पन्न भएका विवाद अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा शासन प्रणालीमा अवरोध सिर्जना भएको छ । यी समस्याको समाधान गर्न संशोधन अपरिहार्य छ ।
राजनीतिक स्थिरता पनि संविधान संशोधनको प्रमुख आधार हो । पछिल्ला वर्षमा देखिएका सरकारको छोटो अवधि र अस्थिरताले दीर्घकालीन विकासलाई असर पुर्याएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सरकारको जिम्मेवारी थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि संविधान संशोधनको उद्देश्य हुन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै समाजलाई न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउने दिशामा संविधान परिमार्जन हुनुपर्ने तर्क विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा उठिरहेको छ ।
संविधान संशोधनका चुनौती
हाल नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन; यो राजनीतिक सहमति, सामाजिक स्वीकृति र संस्थागत कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसले संविधान संशोधनलाई अनिवार्य बनाउने आवश्यकतासँगै यस प्रक्रियामा देखिने विभिन्न चुनौतीको चित्रण गर्छ ।
सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको राजनीतिक सहमतिको अभाव हो । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा दलहरूबिचको विभाजनले सहमति निर्माणलाई जटिल बनाएको छ । संयुक्त सरकारका मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिचमा सरकार सञ्चालनमा एकता भए पनि संविधान संशोधन प्रक्रियाप्रति अझै अन्योलपूर्ण स्थिति रहेको सत्तासीन दलकै कतिपय नेताको टिप्पणीबाट स्पष्ट हुन्छ ।
दोस्रो, कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले पनि संविधान संशोधनलाई कठिन बनाएको छ । कतिपय संवैधानिक प्रावधान अस्पष्ट र आपसमा विरोधाभासपूर्ण छन् । प्रादेशिक सीमाङ्कन, सङ्घीयता कार्यान्वयन, र न्यायालयको भूमिका जस्ता विषयमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा कानुनी प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ ।
तेस्रो, नागरिक विश्वास र जनसहभागिताको कमी अर्को गम्भीर चुनौती हो । संविधान संशोधन प्रक्रिया नागरिक तहमा पूर्ण रूपमा छलफलमा नल्याइँदा जनसहभागिता कमजोर देखिएको छ । धेरै नागरिकले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय मात्र ठानेका छन्, जसले प्रक्रियाको वैधता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान संशोधनमा जनताको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता अपेक्षित हुन्छ ।
क्षेत्रीय र जातीय असन्तोष पनि महत्वपूर्ण चुनौती हो । मधेश, थारू र जनजाति समुदायका माग संविधानमा परिपूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरिँदा यी समुदायमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । जातीय असन्तोषको सम्बोधन गरेर मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उत्तम हुन्छ किनकि यी चुनौतीले संविधान संशोधनलाई जटिल बनाएका छन् । स्पष्ट दिशा, सशक्त राजनीतिक नेतृत्व र पारदर्शी प्रक्रियाले यी समस्यालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
संविधान संशोधनको बाटो
संविधान संशोधनको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले नेपाललाई लोकतन्त्र, समावेशिता र राजनीतिक स्थायित्वका नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । सशक्त नेतृत्व, पारदर्शी प्रक्रिया र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका माध्यमबाट संविधान संशोधनलाई सफल बनाउने सम्भावना प्रबल छ ।
सबैभन्दा पहिले, संविधान संशोधनले सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छ । मधेश, थारू, जनजाति, दलित, र महिलाजस्ता समुदायका प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधनले विशेष भूमिका खेल्न सक्छ । प्रादेशिक सीमाङ्कन, अधिकार बाँडफाँट लैङ्गिक समानताका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै संविधान परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
दोस्रो, राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन सुशासनका लागि संविधान संशोधन महत्वपूर्ण अवसर हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले सरकारको छोटो अवधि र राजनीतिक अस्थिरताको समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, र प्रभावकारी बनाउने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा निरङ्कुश हुने सम्भावनाप्रति पनि चनाखो हुनै पर्छ ।
तेस्रो, सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै संविधान संशोधनले सङ्घीय संरचनालाई थप सुदृढ बनाउन सक्छ । प्रादेशिक सीमाङ्कनका समस्या समाधान गर्दै क्षेत्रीय असन्तुष्टि घटाउने दिशामा कदम चाल्न सकिन्छ ।
चौथो, संविधान संशोधनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न सक्ने छ । यो मात्र कानुनी सुधारको माध्यम नभई आर्थिक प्रगतिका नयाँ सम्भावना खोल्ने आधार पनि बन्न सक्छ । संविधान संशोधनलाई सफल बनाउन राजनीतिक सहमति निर्माण, जनसहभागिता सुनिश्चितता र प्रक्रियाको पारदर्शिता अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान परिस्थिति चुनौतीपूर्ण भए पनि संविधान संशोधनलाई सबै पक्षका माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा लिन सकिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान, २०७२ ले देशलाई लोकतन्त्र, समावेशिता र सङ्घीयताको मार्गमा डोर्याएको छ । वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ ।
यो प्रक्रिया केवल कानुनी सुधार नभई नेपालको भविष्यको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आधारभूत संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने माध्यम हो । संविधान संशोधनले विविधता र समावेशिताको मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्दै सामाजिक न्याय, सङ्घीयता, र राजनीतिक स्थायित्वलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले साहसिक निर्णय गर्नु पर्छ, जनताको विश्वास जित्नु पर्छ र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित कदम चाल्नु पर्छ । संशोधनको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भए पनि यो नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, समाजलाई समावेशी बनाउने र देशलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने एक ऐतिहासिक अवसर हो ।
