परियोजना बैङ्कको सफल कार्यान्वयन

परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रक्रियामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

नेपालको प्रमुख समस्या भनेको उपलब्ध सीमित स्रोतको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा परियोजना बैङ्कले एउटा विशेष औजारका रूपमा कार्य गर्न सक्छ । परियोजना बैङ्क एउटा महìवपूर्ण परियोजना व्यवस्थापन अवधारणा हो, जसले राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक परियोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्छ । यो एक डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाको विस्तृत विवरण, लागत अनुमान, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित प्रतिफल समावेश गरिएको हुन्छ । 

परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रव्रिmयामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । परियोजना चव्रmमा परियोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, मूल्याङ्कन, छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता चरण समावेश हुन्छन् । परियोजना बैङ्कले यी सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ ।

परियोजना बैङ्कसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दक्षिण कोरियाको परियोजना बैङ्क प्रणाली उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा रहेको छ । त्यहाँ सन् १९९९ देखि लागु गरिएको प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी (पिएफएस) प्रणालीले ठुला परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा महìवपूर्ण सुधार ल्याएको छ । कोलम्बिया र चिलीमा पनि परियोजना बैङ्क प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ । नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सफलता अझै सीमित छ । केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास गरेको परियोजना बैङ्क पोर्टल सञ्चालनमा छ, जसमा राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महìवका परियोजनाको विवरण समावेश छ । यद्यपि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन । प्रदेशस्तरमा बागमती प्रदेशले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका परियोजना समावेश गरिएको छ र बजेट तर्जुमामा यसको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यो नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भने परियोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा मात्र छ । केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकासको काम थालेका छन् तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।

परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 

नेपालमा परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास परिषद् ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान छन् । यी कानुनी दस्ताबेजले परियोजना बैङ्कको स्थापना र सञ्चालनको आधार प्रदान गरेका छन् । नेपालमा विभिन्न आवधिक योजनामा परियोजना बैङ्कको अवधारणा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । 

प्रक्रियागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ ।

१५ औँ योजना (२०७६–२०८१) ले परियोजना बैङ्कलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै तिनै तहका सरकारका लागि एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली विकास गर्ने, बजेट विनियोजनका लागि परियोजना बैङ्क अनिवार्य गर्ने र वार्षिक विकास कार्यव्रmममा समावेश हुने परियोजना परियोजना बैङ्कमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । हालसम्म परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना तयार भएको, केन्द्रीयस्तरमा परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको र केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परियोजना बैङ्क प्रणाली विकासको काम भइरहेको छ ।

परियोजना बैङ्कको महत्व 

परियोजना बैङ्कलाई नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एक महìवपूर्ण उपकरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनाको पहिचान र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्छ । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श र नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीले परियोजना छनोट प्रव्रिmयालाई थप पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । परियोजना बैङ्कले नेपालको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगका लागि सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । यसले परियोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्छ । यस्तो वैज्ञानिक मूल्याङ्कनले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन सुनिश्चित गर्छ । परियोजना बैङ्कले दोहोरो लगानी रोक्छ । विभिन्न निकायबिच समन्वय स्थापित गरी एउटै क्षेत्र वा स्थानमा समान प्रकृतिका परियोजना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्छ । यसले स्रोतको अपव्यय रोक्छ । यसले परियोजनाको पूर्वतयारी र विस्तृत अध्ययनलाई अनिवार्य गर्छ । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिले नै पहिचान गरी समाधान गर्न र अप्रत्याशित खर्च नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि परियोजना बैङ्कले व्यवस्थित गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजनाको प्राथमिकता र क्षमताका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्न सहज बनाउँछ । यसले समग्र विकास प्रव्रिmयामा स्रोतसाधनको समन्यायिक र कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्छ ।

प्रदेश योजना आयोगहरूले केन्द्रीय परियोजना बैङ्कसँग एकीकृत हुने गरी आफ्नो प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । उनीहरूले क्षेत्रगत प्राथमिकता र प्रदेश विशिष्ट मापदण्ड विकास गरी परियोजना छनोटलाई वस्तुपरक बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हटाउन र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्ने छ । यसले राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई विकास परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । साथै दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सहज बनाउन सकिन्छ ।

किन प्रभावकारी प्रयोग भएन ?

नेपालमा आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो र प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता हो । सरकार परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने र पहिले छनोट भएका आयोजना ओझेलमा पर्ने गर्छन् । यसका साथै संस्थागत क्षमताको कमी पनि एउटा ठुलो चुनौती हो । आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको अभाव छ ।

स्रोतसाधनको अपर्याप्तता र वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी पनि आयोजना बैङ्कको कमजोर कार्यान्वयनको कारण हो । धेरै आयोजना पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषणबिना नै छनोट गरिन्छन् र पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । यसै गरी विभिन्न निकायबिचको समन्वयको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती जस्ता समस्याले पनि आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएका छन् ।

अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र जवाफदेहिताको अभाव पनि यसको एक प्रमुख कारण हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । साथै आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाको अपर्याप्त सहभागिता र स्वामित्वको कमीले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । 

बजेट प्रणालीमा परियोजना बैङ्क लागु गर्दा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । प्रमुख चुनौतीमा संस्थागत क्षमताको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डाटा व्यवस्थापनको समस्या, विभिन्न निकायबिच समन्वयको कमी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी लिन सकिन्छ । साथै परियोजनाको पूर्वतयारी र मूल्याङ्कनमा पर्याप्त समय र स्रोत नदिइनु पनि एक प्रमुख समस्या हो ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्ने ?

परियोजना बैङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही महìवपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । पहिलो, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी सबै तहका सरकारी निकायलाई यसमा आबद्ध गर्नु पर्छ । दोस्रो, परियोजना मूल्याङ्कन र छनोटका लागि वस्तुगत मापदण्ड तय गरी कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ । तेस्रो, परियोजना बैङ्क व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका साथै परियोजना बैङ्कलाई बजेट तर्जुमा प्रव्रिmयासँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्नु पर्छ । कुनै पनि परियोजना बजेटमा समावेश गर्नुअघि परियोजना बैङ्कमा दर्ता र मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । साथै परियोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाका लागि छुट्टै परियोजना बैङ्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र परियोजनाको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन मद्दत गर्छ । यस्ता परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनोटका लागि विशेष मापदण्ड तय गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । उनीहरूको प्राविधिक सहयोग र अनुभवको उपयोग गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । साथै परियोजना बैङ्कसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालका तीन तहको सङ्घीय संरचनामा परियोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी रूपमा एकीकृत परियोजना बैङ्क ऐन र नियमावली आवश्यक छ । यस ऐनले तिनै तहमा परियोजना बैङ्कको संस्थागत संरचना, कार्यप्रणाली र अन्तरसरकारी समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै प्रत्येक तहको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नु पर्छ ।

संस्थागत रूपमा सङ्घमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क महाशाखा, प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क शाखा र स्थानीय तहमा योजना शाखा अन्तर्गत परियोजना बैङ्क एकाइको स्थापना गर्नु पर्छ । यी निकायमा परियोजना विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगको निरन्तर व्यवस्था हुनु पर्छ ।

कार्यसञ्चालन प्रव्रिmयामा एकीकृत परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी तिनै तहका सरकारलाई आबद्ध गर्नु पर्छ । यस प्रणालीमा परियोजना दर्ता, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण, स्वीकृति र अनुगमनका सबै प्रव्रिmया समावेश हुनु पर्छ । डाटा एकीकरण र साझेदारीको स्पष्ट प्रोटोकल तय गरी तिनै तहबिच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउनु पर्छ ।

प्रव्रिmयागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ । साथै परियोजना कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र सूचक तय गर्नु पर्छ । अन्य महìवपूर्ण पक्षमा वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण र न्यूनीकरण, सरोकारवालाको संलग्नता र क्षमता विकास पर्छन् । परियोजना बैङ्कलाई बजेट प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जोखिम विश्लेषणका लागि उपयुक्त उपकरण र विधिको विकास गर्नु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । परियोजना बैङ्कसम्बन्धी राम्रा अभ्यासको अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान गर्नु पर्छ । नियमित समीक्षा र पृष्ठपोषणका आधारमा प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै जानु पर्छ । अन्त्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक दृढता आवश्यक छ ।