लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा तीन प्रमुख गतिविधिको चर्चा, परिचर्चा र समालोचना हुन्छ । दैनिक सार्वजनिक मामिलामा यी गतिशील गतिविधिमा राजनीति, कूटनीति तथा पाँचौँ अङ्ग प्रशासनतन्त्र हाबी छन् । सर्वोच्च शक्तिको स्रोत भनेको जनता हो । संविधानप्रदत्त अधिकार, कर्तव्य र दायित्व प्रधान छन् । आज नेपालको राजकीय र शासकीय स्वरुप सातौँ संविधानमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालले राजनीति र कूटनीति अन्तरसम्बन्धको परिदृश्यमा परिपक्व सक्रियता चाहेको हो । यसबारे आमनागरिकले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक तथा मानवीय सुरक्षा र अनावश्यक तनाव व्यवस्थापनको सेरोफोरोमा खुला, स्वच्छ, सभ्य र सुसंस्कृत आचरण नै हो ।
भूसामरिक र भूराजनीति महìव भएको नेपालमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा छिमेकी देशले आन्तरिक राजनीति अस्थिर होस् भन्ने चाहँदैन । अस्थिर सरकार र शासनले निम्त्याउने अनिश्चितता र अराजकताले शान्ति सुरक्षामा असर पु¥याउँछ मुलुक र छिमेकमा समेत । यसले छिमेकीमा समेत चिन्ता वृद्धि गर्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे छिमेकी देशले सदासयता प्रस्तुत गर्छन् तर व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व हो । आन्तरिक राजनीतिबारे कूटनीतिक भेटघाटमा चिन्ता व्यक्त गर्नु तर व्यवहारमा खासै चासो नदिनु मुख्य समस्या हुन्छ, कूटनीतिमा ।
सीमाविहीन राजनीति पनि कूटनीतिमा देखिनु नौलो विषय होइन । विगतमा पनि वाद, प्रतिवाद तथा संश्लेषणसँगै आन्तरिक राजनीतिको प्रणालीगत ढाँचामा सीमा बाहिर ऐक्यबद्धता देखिन्छ । उदाहरणका लागि समाजवाद र साम्यवादको व्याख्या र दलीय भेटघाटले राजनीतिक गतिविधिमा व्यावहारिक र बौद्धिक चासो पनि रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको बहालीपछि छिमेकीको चासो झनै बढेर गएको छ । कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा गुणस्तर वृद्धि गर्दै राजनीतिक समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय एकाइबाट राज्यको बचावट र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने शैली देखा पर्नु सकारात्मक कदम हो । भारत र चीनसँग अनुदान र ऋण लिने कूटनीतिक लेनदेनको उपाय पुरानो भयो ।
नेपालको पनि कठिन भूगोलमा गरिबी, बेरोजगार र अविकासको हल गर्न आवश्यक लगानी, व्यापार र वाणिज्यमा पनि गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्नु पर्छ दुवै छिमेकीलाई । सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि र विकासको हकदार नेपाल पनि छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी सिमानामा हुँदा नेपाल गरिब छ भन्नु र सुनिनु दुवै देशका लागि पनि राम्रो नलाग्नु पर्ने हो ।
सन् १९९० वा विसं २०४७ देखिका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयुक्त विज्ञप्ति र समझदारीपत्र पनि बिर्सन हुँदैन । त्यही सम्झौता र बुझाइलाई आज पनि परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै त्यसका बुँदाको बारे पैरवी र हेक्का राख्दै अघि बढे राजनीति र कूटनीति अब्बल हुन्छ । एउटै दलको सरकारले पनि गर्ने कर्म त्यही नै हो । कूटनीतिक नोट तथा बुझाइ अझ फराकिलो र समावेशी बनाउँदै शान्ति र अमनचैन कायम राखी आपसी सम्बन्ध बढाउँदै जानु पर्छ ।
स्वदेशी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा, सिकाइ र ज्ञान झन् आवश्यक र अपरिहार्य छ । राजनीति र कूटनीतिको क्षेत्रमा विज्ञता र सरोकारलाई व्यापक बनाउन । शासन र प्रशासनले आफ्नो भूमिकालाई भने अझै बलियो र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायी भावनाबाट ओतप्रोत भए मात्र लोकतन्त्रको सौन्दर्य पुष्टि हुन्छ, होइन भने सामान्यीकरण गरेर पन्छिए भने त्यसको जोखिम वहन गर्न गाह्रो हुन्छ । आज सीमा पारी र समुद्रपार देशमा गैरआवसीय नेपालीको आवाज पनि नकार्न नसकिने समय छ ।
पश्चिमा देशका नागरिकले आन्तरिक दलीय राजनीतिक गतिविधि स्वदेशभन्दा बाहिर गर्दैनन् । बरु सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनका लागि श्रेष्ठ उपाय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा आदर्शबाटै हुने दर्शाउँछन् । गैरआवसीय भारतीय यस गतिविधिमा विदेशमा नेपालीभन्दा अघि देखिन्छन् । उनीहरू बौद्धिक तथा कर्मथलोमा उपनिवेशकालदेखि राजनीतिक तथा आर्थिक संलग्नतामा चेतनशील भएर होला । यो अपवाद नै हो । पश्चिमा जगतमा चिनियाँ पनि लोकतन्त्रको वकालत गर्दै स्वेदशको आलोचना गर्ने पनि छन् । चिनियाँ नागरिक चीन बाहिर पश्चिमाको इख लिने पनि छन् र स्वदेशमै आफ्नो सिप तथा ज्ञानको कर्म गर्न फर्किन्छन् । साम्यवादी चीन सरकारले त्यस्ता चिनियाँको ज्ञान, श्रम र सिप दोहन गर्न वातावरण अनुकूल बनाउने वाचा गर्दै आएको छ त्यसैले त आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि पुगेको हो । नेपालका गतिविधि हेर्ने हो भने विदेशमा पनि दलीय चरित्रका सङ्घ सङ्गठन र सक्रियता बढेर गएको छ । गैरआवसीय नेपालीले विदेशमा समेत यस्तो चेत हुर्काएका छन् । नेपालको चर्को राष्ट्रवाद नेपालभन्दा बाहिर छ । त्यो कत्तिको जायज छ, त्यसको विश्लेषण आवश्यक छ ।
विगतमा नेपालले व्यक्त गरेको परराष्ट्र मामिलामा निर्णय र नीति स्वीकार्य र सम्मानजनक थियो । यही विरासतलाई कायम राख्दै उन्नत बनाउन पहल र अग्रसक्रिय हुँदा गतिलो सन्देश जान्थ्यो संसारभर । नेपाली शासक, कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञमा परिपक्वता अझै पुष्टीकरण गर्ने र नयाँ नेतृत्वको हुर्काइ र हस्तान्तरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र जिम्मेवारीवोध गर्नु अपरिहार्य छ । सिकाइ, पाठ तथा सुधार पनि सँगसँगै गर्ने हो । यस्ता विषय पनि बोध गराउन नयाँ नेतृत्वप्रति कन्जुस्याइँ नगरौँ । सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता आन्तरिक शासनको प्रबन्ध ठिक पार्ने र तालमेल जुटाइ कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिने हो । यो लाभ राष्ट्रिय हितमा भण्डारण गर्ने हो ।
राष्ट्रिय हितको प्राथमिकतामा तीन विषय–राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय कल्याण र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यिनै तीन विषयले मात्र मुलुकको अस्तित्व रक्षामा भूमिका खेल्ने छन् । भविष्यमा राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा मुलुकलाई सबल र उन्नत बनाउने हो भने यी तीन विषयलाई प्रमुखताका साथ अँगालेर अघि बढ्नु पर्छ ।
नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो कार्य विवरण अनुसारको कार्यसम्पादन एकीकृत ढङ्गबाट गर्दै विगतका ढिलासुस्ती र अस्वीकार्य रणनीतिलाई त्याग्नु पर्छ । नेपालको कार्यकारी समूह पनि सामूहिक रूपमा बलियो र सङ्गठित भई प्रस्तुत र प्रतिस्पर्धी हुन अर्जुनदृष्टि लगाउन पर्छ । मन्त्रालयको कार्य विवरण पनि परिवर्तन पछि जारी भएको र त्यसकै सेरोफोरोमा कार्यसम्पादन गर्दै नतिजा दिने हो । हिजोको बेवास्तालाई मन्त्रालयको जुझारुपना र छरितो व्यवस्थापनले विस्थापन गर्ने हो । राजनीतिक समीकरणको गतिविधिमा शासन र शासकीय मामिला कमजोर बनाउने विन्दुमा नपुग्दै प्रशासकीय इच्छाशक्तिलाई बलशाली बनाएर सेवा प्रदान गर्ने दायित्व नभुलौँ । अस्थायी सरकार र स्थायी सरकारको सीमा र सम्बन्ध पनि प्रस्ट र दरिलो हुने आवाज फेरि पनि दोहो¥याउनु लज्जास्पद छ । राजनीतिले प्रशासनिक प्रणालीमा हस्तक्षेप गरे वा कर्मचारीले राजनीतिलाई आमन्त्रण गर्दाको परिणामले आमनागरिकमा नकारात्मक भावना पैदा भएको छ ।
परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक आचार संहिता पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र गराउन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ । अन्य सङ्घीय मन्त्रालय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको वैदेशिक चासोको आवाजमा पनि फराकिलो परिवेश सिर्जना भएको छ, त्यसलाई अझै फराकिलो बनाऔँ । समन्वय, सहकार्य र सञ्चारमा आधारित कारबाही प्रशासन तथा शासन सञ्चालनको सिद्धान्त र आधार व्यवहारमा चरितार्थ अहम् छ । उत्ताउला टीका टिप्पणी हटाएर लोकतन्त्रमा राजनीति र कूटनीतिले सार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला मजबुत बनाउन सक्छ । राजनीतिक र कूटनीतिक सञ्चार सभ्य र गुणस्तरीय बनाऔँ । नेपालको शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि लक्ष्य राख्नु हो । कठिनाइ, विभिन्न हाँक र चुनौती थपिए पनि आज परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य प्रशासन र शासन सक्षम बनाउनु हो ।
प्रजातन्त्रको दोस्रो पुनस्र्थापना र लोकतन्त्रको बहालीले आजको समयमा हरेक क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा छ । विशेष गरी यस्तो राजनीतिक गतिविधि इतिहासको कालखण्डमा बिरलै छ । आउने दशकमा अझै व्यावसायिक र पेसागत मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा अडान र सार्वजनिक सेवा २० औँ शताब्दीको जस्तो हुने देखिँदैन । लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता, उदारवाद र कर्तव्यप्रति जागरणको मौका दिएको छ । लोकतन्त्र र उदारवादले न्याय दिलाए मात्र सामाजिक र आर्थिक विकासले पनि गति लिने हो । नरम तथा कडा शक्ति क्षेत्र– अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिक आदर्श तथा सुरक्षा कवच–दुवैको सबलताले नेपालको शक्तिको परिकल्पना यथार्थमा बदलिन सक्छ । जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व लिए पनि स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतन्त्रको शक्ति नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वकालत र सम्प्रेषण गर्ने र त्यस मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय अडान लिने हो । नेपालको गरिमा र साख जोगाउन सभ्य, सुसंस्कृत तथा आचरणमा रहनु कूटनीतिक पुँजी हो ।
नेपालको उत्कृष्ट शासन हासिल गर्न समय पर्याप्त छ । नेपालको दर्शन र शक्ति प्रदर्शनको क्षमता विश्वमा देखाउँदै जाने हो । वादविवाद जस्तो भए पनि गुणस्तरीय शासन र प्रशासन स्थापित गर्न सकिन्छ । राजनीति र कूटनीतिले आन्तरिक र बाह्य सार्वभौमसत्ताको दलिल पेस गर्न अझै पनि स्थान र वृत्तमा होडबाजी हुनु र भइरहनु आश्चर्यको विषय होइन । तमाम सार्वजनकि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हल गर्ने रुचि बढ्नु र तदारुकता देखिनु स्वाभाविक इच्छा नेतृत्वको निपुणता हो ।
उदारवादी लोकतन्त्रको अजेय र अन्तिम मानवको तर्क दिने इतिहासको समीक्षाले आज अनुदारवादी चुनौती थपिएको हो । आचरण, नैतिकता र संहिता खस्केकाले यस्तो हुन गएको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ । लोकप्रियतावाद र प्रचारात्मक शैलीले पनि यसलाई मलजल गरेको हो । कसरी राजनीतिक, नागरिक तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै जाने बेला आएको छ । यसको जवाफ सुशासन र आपसी हितमा नै भर हुन्छ । सभ्य संस्कृति भनेको विधिको शासन र कानुनी राजमा नै हो । यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा निरूपण गर्ने निकाय, सरकारी अङ्ग र संवैधानिक आयोगको भूमिका बृहत्तर छ । नेपालको दर्शन तथा आदर्शको प्रतिरक्षा विदेशसम्म सम्प्रेषण गर्नु नैतिक शक्ति हो भने विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको सम्मान गर्नु राजनीति र कूटनीतिक मामिलाको दर्पण हो ।