सुशासनमा सञ्चारको दायित्व

देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिले जनतामा विषाद छाएको छ । राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने निकाय तथा सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक भवन खरानी भएका छन् । सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीले देश र जनतालाई विपन्नतातर्फ धकेलेको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि हामी सबै नागरिक एकजुट भएर समृद्धिको मार्ग पहिचान गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सङ्कटको समयमा बनेको सरकारले जेनजी समूहको माग अनुरूप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता मुख्य माग राखेर युवा आन्दोलनमा होमिएका थिए । राज्यले उनीहरूको माग अनुसार देशमा भ्रष्टाचार जरैदेखि निर्मूल पारी सुशासनको अनुभूतिसहित सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको छ । यसका लागि सरकार, प्रशासन राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत्ले आआफ्नो दायित्व स्वतःस्फूर्त निर्वाह गर्नु पर्छ । 

अहिलेको परिस्थितिलाई समाल्दै क्षतविक्षत भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती त छँदै छ साथै सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ । यस अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गर्ने भूमिकाले ठुलो अर्थ राखेको हुन्छ । प्रेस सरकारका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ । प्रेसले जिम्मेवार र भएर आफ्नो धर्म निर्वाह गरेमा राज्यलाई पनि लक्ष्य अनुरूप जवाफदेही भएर काम गर्न दबाब हुन्छ । राज्यको चौथो अङ्ग भएका कारण सरकार तथा प्रशासनिक निकायको काम सही ढङ्गले भए/नभएको बारेमा खोजी र निगरानी गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गराउनु हरेक पत्रकारको दायित्व हो । लोकतन्त्रको मजबुत आधार बनेको पत्रकारिताले नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा काम गर्दै देशमा सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गराउन निरन्तर खबरदारी गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । यसका लागि प्रेसले सङ्कटको घडीमा जनधनको रक्षा गर्न, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन योगदान दिएको हुनु पर्छ । ‘पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुसार पत्रकारले सत्य, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जनउत्तर दायित्वलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । 

आचारसंहिता अनुसार पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले नागरिकको आधारभूत अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धनका निम्ति सदैव सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्नु पर्छ । केही अपवाद छोडेर धेरै जसो सञ्चार माध्यमले सोअनुरूप आफ्नो दायित्व पूरा गरेका पनि छन् । मिडियाकै कारण नेपालका अधिकांश नागरिकले सरकारी सेवा कहिले, कहाँ, कसरी पाइन्छ भन्नेबारे थाहा पाएका छन् । मिडियाले सरकारी सेवामा हुने गरेका ढिलासुस्ती वा अनियमितता उजागर गरेका कारण सम्बन्धित निकाय तत्काल सचेत भई सुधारका थालेको पाइन्छ । सञ्चार माध्यमले आमनागरिकसमक्ष सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी दिँदै सेवाको सहज पहुँच, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउन सरकारलाई दबाब दिने काम गरेको छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमले सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गरेको खबरदारीले सरकारी निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जिम्मेवारीको बोध गराएको छ । 

कतिपय सञ्चार माध्यमले विषम परिस्थितिमा झन् त्रास र अफवाह फैल्याउने किसिमले समाचार र विचार प्रवाह गरेको पाइन्छ । पत्रकार आचारसंहिता अनुसार सबै प्रकारका मिडिया निष्पक्ष र जिम्मेवार भएर काम गर्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्र पनि आलोचनाको भागीदार भएको छ । धेरै मिडियाले तथ्याङ्कको स्रोत उल्लेख नगरी सामग्री सम्प्रेषण गर्ने हुँदा विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । कुनै कुनै सञ्चार गृहको स्वामित्व राजनीतिक दलसँग नजिक हुने भएकाले सञ्चार सामग्रीमा निष्पक्षता देखिँदैन । यसले सरकारका काम तथा सेवा प्रवाहबारे वास्तविक अवस्था जनतासम्म पुग्न अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसै गरी काठमाडौँ र आसपासका सहरका सेवा प्रवाहबारे निरन्तर समाचार आउँदा देशका दुर्गम भेगका नागरिकका अवस्था, सरकारी संरचनाको अवस्था, सेवा पाउन जनताले भोगेको सास्तीबारे कमै मात्र चर्चा भएको पाइन्छ । मिडियाले समस्याको उजागर मात्र गरिदिन्छ तर त्यसको समाधान भयो कि भएन भन्नेबारे चासो दिँदैन । जसले गर्दा पत्रकारिताको प्रभावलाई घटाएको छ भने सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कमजोरी लुकिरहेका छन् । 

पत्रकारिताको मुख्य दायित्व नागरिकलाई सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ, व्यावसायिकताको अभाव र विज्ञापनदाताको दबाबको कारण धेरै पत्रकार र मिडियाले आचारसंहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसकेको आभास हुन्छ । हुन त नेपालमा रेडियो नेटवर्कको पहुँच ८५ प्रतिशत पुगेकाले दुर्गम बस्तीमा पनि सरकारी सेवाबारे समाचार पुगेका छन् । अनलाइन पत्रकारिताले नागरिकलाई तत्काल गुनासो राख्ने अवसर दिएको छ । मिडियाले तथ्याङ्कमा आधारित अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गर्दै ग्रामीण आवाजलाई प्राथमिकता दिएर र निरन्तर अनुगमन गर्ने अभ्यास थाल्ने हो भने यो क्षेत्रले आलोचना खेप्नु पर्दैन । 

सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्नमा विभिन्न सञ्चार माध्यम (रेडियो, टेलिभिजन, छापा माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल) ले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जसबाट सरकारी निकायमा डिजिटल पहुँच र गुनासो व्यवस्थापन जस्ता संयन्त्रको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुगेको छ । काठमाडौँ तथा स्थानीय तहका मिडियाबाट प्रकाशित प्रसारित विषयवस्तुको विश्लेषण गर्दा देशमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरहेकाले नीतिगत र प्रशासनिक स्थायित्वमा समेत असर परी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । 

सेवा प्रवाहलाई उपेक्षा गर्ने, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, समानता, सहजता, सुलभता जस्ता पक्षमा ध्यान नपु¥याउने, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पक्षपात एवं दण्डहीनता व्यापक भई कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । सेवा प्रदायक सङ्गठन असान्दर्भिक, अपायक र खर्चिला एवं सेवाप्रवाहमा कमजोर देखिएका छन् । सरकारी निकायमा सेवा प्रवाह गर्नभन्दा पनि राजनीतिक इच्छालाई प्राथमिकता दिने, सेवाग्राहीको मागलाई बेवास्ता गर्ने र एकै किसिमका कामका लागि पनि अलग्गै कार्यालय खोल्दै जाने प्रवृत्ति बढेको छ । मिडियाले निरन्तर खबरदारी गरिरहँदासमेत हाम्रा सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवाले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्नु विडम्बना हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ । नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता अनुरूप प्रशासन चलाएमान हुन नवीन शैली अवधारणा तथा विकल्प अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा राज्यले अत्यावश्यक र नागरिकका माग अनुसारका सेवा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न निकाय वा भौतिक संरचना खडा गरी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । प्रभावकारी सेवा राज्य र जनताबिचको त्यो सम्बन्ध सेतु हो, जसले जनताको सर्वोपरि हित र कल्याणमा जोड दिँदै सुशासन कायम गराउन मद्दत गर्छ । राज्यको अभीष्ट जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्नु हो । मुलुकी प्रशासन पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी भएमा मात्र नागरिकले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । नागरिकले चाहेको सेवा उपयुक्त समयमा र सहज तवरले पाएमा मात्र देशमा विधिको शासन स्थापना भई नागरिकले साँच्चिकै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् । सरकारले प्रदान गर्ने हरेक प्रकारका सेवालाई चुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही र मर्यादित बनाउन सञ्चार माध्यमको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ । सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति र सुशासनको अनुभूति गराउन सरकारले सञ्चार जगत्लाई स्वतन्त्र, निर्भिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन सक्नु पर्छ । देशमा सुशासन भएनभएको जाँच्ने सञ्चार क्षेत्र पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी भएमा मात्र नागरिकले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।