प्रवीणकुमार शर्मा
चन्द्रपुर (रौतहट), असोज १ गते । रौतहटका चार वटा स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार बन्द भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले मङ्गलबार गढिमाई नगरपालिका,माधवनारायण नगरपालिका,राजपुर नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकालको खाता बन्द गरेको छ ।
रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ वटा स्थानीय तहको खाता सुचारु भएर पहिलो किस्ता वापतको सशर्त र समानीकरण अनुदान निकासा भएको थियो । निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका रौतहटका १४ वटा स्थानिय तहमा एकै पटक सङ्घिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ सके पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले पहिलाकै निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै नाममा खाता सञ्चालन गर्न थाले पछि यसको सर्वत्र आलोचना हुन् थालेको थियो ।
देशमा सुशासन पारदर्शिता, जवाफदेहिताको क्रान्ति सुरु भइसकेको र अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रस्टाचार,बेथिति रोक्न रहेको भन्दै खाता सञ्चालन भइसकेका स्थानीय तहको हकमा समेत स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लक गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको अन्य स्थानिय तहको खाता सञ्चालन समेत हाललाई रोक्का गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रौतहटका १६ वटा स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइए पनि १४ वटा स्थानीय तहमा हाजिर नभएकोले त्यस्ता पालिकाको हकमा सङ्घिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकास दिनुपर्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले बताउनुभयो ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानिय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सिस्टम ल्याउन गरेको प्रयासलाई कोलेनिकाले सहयोग गर्नु पर्नेमा पुरानै निमितको नामा खाता सञ्चालन गर्नु कदापि उचित नहुने बताउनुभयो ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका र कटहरिया नगरपालिकामा उपसचिव हाजिर भएका छन् , यससँगै रौतहटमा चन्द्रपुर नगरपालिका,गरुडा नगरपालिका,कटहरिया नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेबारी सम्हालेका छन् । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी हाजिर हुनै नदिने परम्परा रौतहटमा बिगत ८ वर्षदेखि चलि आइरहेको छ ।
यसैबिच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो जिम्मेवारीमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
मन्त्रालयले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै केही कर्मचारीहरू तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुँदा नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै सम्बद्ध निकायलाई तत्काल रमाना दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ४ बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायमा कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
