विकासमा सबैको सहभागिताको ध्येय

सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो ।

उदारीकरण भनेको निजीकरण र विश्वव्यापीकरण हो । यसले असमानता, गरिबी, शोषण बढाउँछ । विकासको बाधक नै उदारीकरण हो । त्यसैले सरकारको भूमिका, उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ भन्ने विचार नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ ।

सरकारले लगानी गर्ने भनेको जनतासँग कर उठाउने वा तत्काल ऋण लिए पनि पछि कर उठाएरै तिर्ने हो । सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित हुन्छ । त्यसैले नीति योजनामा कुल लगानीको ६० प्रतिशत निजी क्षेत्र, ३६ प्रतिशत सरकार र चार प्रतिशत सहकारीमार्फत लगानी गर्ने लक्ष्य राख्ने गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा कमायो भने सरकारले पनि बढी राजस्व आर्जन गर्छ । सरकारको ऋण लिने क्षमता बढ्छ । सरकारसँग पुँजी बढ्यो भने मात्र सरकारले सेवा, विकास र वस्तु वितरण गर्न सक्छ । रोजगारी, राजस्व र जिडिपी बढाउन निजी लगानी आवश्यक भएकाले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने सरकारी नीति योजनामा उल्लेख हुन्छ ।

परम्परागत शासनमा उत्पादन र वितरणमा बजारलाई स्वतन्त्रता दिइन्थ्यो । आवश्यकता, माग, आपूर्ति, मूल्य सबै स्वतन्त्र बजारले सिर्जना, सन्तुलन, उतारचढाव र पुनः सन्तुलन गर्दथ्यो । सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो भने असन्तुलन बढ्छ भन्ने बुझिन्थ्यो । सन् १९२९ को विश्व महामन्दीलाई स्वतन्त्र बजार नीतिकै उपज मानियो । 

त्यसपछिका सरकारहरूले आवधिक योजना बनाउने, आर्थिक, सामाजिक विकासका लक्ष्य निर्धारण गर्ने, उत्पादन र वितरणलाई निर्देशित गर्ने, सरकारले उद्योग, कारखाना खोल्ने मान्यता विकास भए । सन् १९८० सम्म आइपुग्दा सरकारी हस्तक्षेपका कारण विकासको गतिमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि नवउदारवादको अवधारणा आयो ।

नवउदारवादमा सरकारको भूमिका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारणमा बढाउने तर उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने भनियो । सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि साझा नीति अवलम्बन गर्ने समझदारी भयो । परम्परागत अवधारणा जस्तै– बजारलाई स्वतन्त्र छोड्ने तर सरकारले रिसर्च, तथ्याङ्क विश्लेषण, निगरानी गर्ने र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनियो ।

२१ औँ शताब्दीमा आएर दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । स्वतन्त्र बजारले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दैन । वातावरण विनाशसहितको विकासले दीर्घकालमा विपत् निम्ताएको अनुभवपछि वातावरणमैत्री विकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच आयो । त्यस्तै विकासको रफ्तार बढिरहँदा समाजमा कुनै पनि समुदाय र भूगोल यसबाट वञ्चित नहुन विकासलाई समावेशी गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता आयो ।

दिगो र समावेशी विकासका लागि सरकारको भूमिका बढाउनु पर्छ । नेपालमा यसलाई गलत अर्थमा बुझिएको छ । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन, नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दिनु पर्छ, निजी क्षेत्रले बेच्ने वस्तु र सेवाको शुल्क पनि सरकारले तोक्नु पर्छ अनि मात्र जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने बुझाइ बनेको देखिन्छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको ती सबै भूमिका सरकारले लिने भनेको होइन । अब विकास साझा ढङ्गले गर्नु पर्छ, नेटवर्क शासन गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारले नीति, योजनामा सुधार गर्नु पर्छ र समन्वयकारी भूमिका बढाउनु पर्छ भनेको हो ।

निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । समुदायले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि सङ्घ सरकारले सहयोग गर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी र अन्य दातृ निकायले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्ने हो । 

उदाहरणका लागि कुनै गाउँमा किसानसँग निजी जग्गा छ वा लिजमा लिने हैसियत छ । उनीहरू आफैँ खेतीकिसानी गर्न सक्षम छन् । उनीहरूको उत्पादन किनेर प्रोसेसिङ गरी बिव्रmी गर्न निजी कम्पनी सक्षम छन् । यहाँ सरकारको थप भूमिका आवश्यक पर्दैन ।

गाउँमा गरिबी छ । धेरै जनासँग जग्गाको स्वामित्व वा लिजमा लिने सामथ्र्य छैन । त्यहाँ सार्वजनिक पर्ती जग्गा पर्याप्त छ तर उपयोगहीन छ । गरिबको जीवनस्तर उकास्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । 

स्थानीयवासीलाई क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारले २५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । कुनै निजी कम्पनीले किसानको उत्पादन किनेर प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्ने कारखाना खोल्न सक्छ । निजी कम्पनीले किसानसँग सम्झौता गरेर सामान किन्ने ग्यारेन्टी र बिउ, मल किन्न ऋण दिन सक्छ । त्यहाँ पानी तानेर सिँचाइ गर्ने कार्यका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्छ । सडक पु¥याउने र विद्युत् पु¥याउने कामका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्छ । रोगमुक्त र गुणस्तर सुनिश्चितका लागि सङ्घ सरकारले परीक्षणको व्यवस्था सक्छ । युएनडिपीले सिप, क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ । बैङ्कले निजी कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । 

यसमा गरेको लगानीले भविष्यमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने आधारबिना कसैले पनि लगानी गर्नुहुन्न । त्यसैले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ सरकार वा युएनडिपीले एकल वा संयुक्त लगानीमा गर्न सक्छन् । यसरी कामलाई वैधानिकता दिन, बैङ्केबल बनाउन, प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक ठाउँमा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।

सरकार चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने हो । राज्यको ढुकुटी कहाँ खर्च गर्ने भनेर वैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ तर उनीहरूले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाए भने विकास हुन्छ भन्ने होइन । अहिले देशभर अनुदान, तालिम सञ्चालन, वाटर पम्प वितरण जस्ता टुव्रmे कार्यमा व्यापक खर्च भइरहेको देखिन्छ । बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, ठेक्का लगाएर खर्च भयो भने उपलब्धि भएको मानिन्छ ।

वार्षिक बजेट खर्चलाई सफलताको प्रमुख मापकका रूपमा लिइन्छ । सरकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानीमा दोहोरोपन, एउटै निकायबाट एक÷दुई वर्षमा दोहोरो लगानी पनि हुन सक्छ । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको यसरी लगानी र खर्च बढाउने होइन । व्यक्ति वा कम्पनी एक्लैले गर्न सक्ने कामका लागि वैधानिकता दिन नीति निर्माण गर्ने काममा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसबाहेकका काममा कुन कुन निकाय मिलेर के के काम गर्दा प्रतिफल अधिक हुन्छ, लगानीदेखि दीर्घकालीन प्रभावसम्म मूल्याङ्कन गर्ने र गराउने कार्य, ती सबै कार्यका लागि नीति निर्माण र समन्वय गर्ने काममा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।

सरकारको अङ्गका रूपमा अहिले वडा कार्यालयसम्म रहेका छन् । वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । टोल, बस्ती र समुदायमा के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय वडा समितिमा सीमित राख्ने होइन । टोल विकास संस्था गठन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ विस्तार गर्ने हो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था, उद्योग व्यापार सङ्घ, बाल क्लब, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च जस्ता औपचारिक र अनौपचारिक अनेक समुदाय टोल बस्तीमा हुन्छन् । कतिपय काम उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले गर्छन् भने कतिपय काम वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने हो ।

सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो । सरकारको एउटा हवाईजहाज कम्पनी थियो भने १० वटा निजी हवाईजहाज कम्पनी सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ।

वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताका प्रतिनिधि हुन् । शासन गर्ने वैधानिक अधिकार उनीहरूकै हो । उनीहरूको सोचमा सीमित भएर नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नवीन सोच, प्रविधि र पुँजीको अभाव हुन्छ । गतिशील समाजको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले एकपक्षीय शासन होइन, नेटवर्क शासन प्रवर्धन गर्ने उदारता, विवेक र बुद्धिमत्ता देखाउन सके भने मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिलको बाटो छोटो हुने छ ।