ढुनबहादुर बुढाथोकी
ढुनबहादुर बुढाथोकी
निरन्तर रूप एवं समान अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बाँध निर्मित जलभण्डार आयोजना नै जलाशयुक्त आयोजना हो । बाँधको उचाइ, लम्बाइ, बनावटको प्रकृति, जलसञ्चय क्षमता आदि जलाशययुक्त आयोजनाको आयाम हुन् । आयोजनाको लागत तथा उत्पादन क्षमता अधिक हुनु, एउटा यामको जल अर्को यामका लागि सञ्चय गर्न सक्नु, जलको बहुआयमिक उपयोग (सिंचाइ, पिउनेपानी, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण) गर्न सक्नु जलाशययुक्त आयोजनाको मूल विशेषता हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् संस्थाले सार्वजनिक गरेको विश्व जलविद्युत् परिदृश्य, २०२३ अनुसार, विश्वमा जलविद्युत्को जडित क्षमता सन् २०२३ मा १३ लाख ९७ हजार मेगावाट पुगेकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता चार लाख १९ हजार मेगावाट र जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को जडित क्षमता एक लाख ३९ हजार रहेको छ । जुन कुल जडित क्षमताको व्रmमशः ३० र १० प्रतिशत हो । जहाँ नेपालमा कुल जडित क्षमता २०८१ असोजसम्ममा तीन हजार २१० मेगावाट पुगेको जलशयुक्त आयोजनाबाट १०६ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ । जुन कुल जडित क्षताको ३.३० प्रतिशत मात्र हो ।
नेपालमा के कति विद्युत् परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भावना रहेको छ भन्ने जहाँसम्म सवाल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलद्वारा सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनले कुल ७२ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना उल्लेख गरेकोमा ४८ हजार एक सय मेगावाट जलायशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ । जुन कुल सम्भावनाको ६६.३४ प्रतिशत हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), विद्युत् खरिद दर, विद्युत् खरिदको खुलापन, विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि प्रवर्धकका लागि महìवपूर्ण मानिन्छ । हाल जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको पिपिए दर हिउँदयाममा ८.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ, अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा उत्पादन क्षमताको आधारमा ८.४० रुपियाँदेखि १०.५५ रुपियाँसम्म र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ निर्धारण गरिएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा १२.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलप्रवाह र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए विगतमा चार वर्ष स्थगन गरेको भए तापनि जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए सधैँ खुला राख्दै आएको छ । त्यस्तै, जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स अवधि निर्यात प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष र आन्तरिक उपयोगका लागि अधिकतम ३५ वर्ष निर्धारण भएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यसरी जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर, पिपिए खुलाइ र लाइसेन्स अवधि जलप्रवाह एवं अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको तुलनामा आकर्षक नै मान्नु पर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भइकन दोहन गर्न सकिँदैन भने सम्भावना हुन वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । जबकि हालसम्म ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम, ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी कुल १०६ मेगावाट बराबरको मात्र जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएको छ । कुलेखानी प्रथम आयोजना आजभन्दा ४२ वर्षपूर्व अर्थात् विसं २०३९ मा निर्माण सम्पन्न भएकोमा तत्पश्चात् कुलेखानी दोस्रो तथा तेस्रोलाई टुङ्गो लगाउनुबाहेक थप नयाँ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कुलेखानी प्रथम निर्माण सम्पन्नको चार दशकको अवधिमा किन थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएन त्यो आफैँमा जलाशयुक्त आयोजना माथिको प्रश्न चिह्न हँुदै हो । जबकि अहिले पनि १४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, ७६२ मेगावाटको तमोर, आठ सय मेगावाटको पश्चिम–सेती, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ३३७ मेगावाटको वरभाङ, १५६ मेगावाटको माडी यसअघि नै जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा समेत सूचीकृत १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यस्तै १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु र ३३७.५ मेगावाटको बरभाङ आयोजना अहिले आशयपत्र प्राप्तिकै चरणमा रहेका छन् । ६३५ मेगावाटको दुधकोशी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा सात वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । त्यसै गरी, ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजनाको डिपिआर २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा २०८० साउनमा मात्र पूरा भएको हो । साथै, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना लगानी बोर्डको पहलमा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
स्मरण रहोस् वर्षामा विद्युत् अधिक उत्पादन भई खेरसमेत फाल्नुपर्ने हिउँदमा अभाव भई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशत जलाशययुक्त निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरेको भए तापनि उक्त प्रावधान कागजमै सीमित रहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट जसरी बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ, त्यसै गरी डुबान, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास जस्ता अनेकन व्यवधान बेहार्नुपर्ने हुन सक्छ । कुलेखानी आयोजना निर्माण गर्दा २३३ हेक्टर कृषियोग्य भूमि डुबानसहित पाँच सय घरधुरी विस्थापन गर्नु परेको दृष्टान्त छ भने ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्दा ९२० हेक्टर जमिनसहित खोटाङ र ओखलढुङ्गाका सयौँ घरधुरी डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जबकि बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन नयाँ जग्गाको खोजी, उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्नु सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पुनस्र्थापना गर्नु आफँैमा कम्ती व्यवधानपूर्ण कार्य होइन । त्यसमाथि, नयाँ जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका लागि कुल लागतको औसत २५ प्रतिशत हिस्सा खर्चिन पर्नु त छँदै छ ।
जलविद्युत् जडित क्षमतामा ८० प्रतिशत हिस्सेदारी कायम गरिरहेको निजीक्षेत्र जलाशययुक्त अयोजनाप्रति अझै आकर्षित हुन सकेको छैन । मुलतः लामो निर्माण अवधि, ठुलो परिमाणमा लागत, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अनेकन व्यवधान, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा अनेकन उल्झन, बजार अनिश्चितता आदि कारण निजी क्षेत्र जलशाययुक्त आयोजनाप्रति उदासीन बनेका हुन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ किनभने नेपालमा वार्षिक औसत १६ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा २० प्रतिशतभन्दा कम हिउँदमा हुने गरेकाले पानीको बहावमा औसत एक चौथाइले कमी आई सोही अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादनमा घटने गरेको छ । हालसम्मकै ठुलो मानिने ४५६ मेगवाटको माथिल्लो तामकोशीबाट हिउँदमा औसत १५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्नु त्यसैको दृष्टान्त हो । जबकि यो आफैँमा अर्धजलाशययुक्त आयोजाना पनि हो । यी र यस्तै प्रकृतिका आयोजनाको बाहुल्यता रहेको कारण वर्षायाममा विद्युत् अधिक उत्पादन भई बिव्रmी गर्न नसक्दा खेर फाल्नुपर्ने र हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको हो । यसैले मुलुकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलायशयुुक्त आयोजना निर्माण हुँदा बिजुली बिव्रmी गरी नगद मात्र आर्जन हुँदैन, त्यसबाहेक सिंचाइ, पर्यटन, बाढीपहिरो नियन्त्रण, पिउनेपानी आदिको माध्यमबाट समुदायका अनेकौँ पक्षले अनेकौँ लाभ उठाउन सक्ने हुँदा कुन–कुन क्षेत्र वा पक्षले के कस्ता लाभ उठाउन सक्छन् । मौद्रिक मूल्य निर्धारण गरी प्राप्त हुन सक्ने लाभका आधारमा रकम बेहोर्नेुपर्ने व्यवस्था पर्छ ।
ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण खबौँको पुँजी आवश्यक रहेको, बुढीगण्डकी, सुनकोशी जस्ता ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सामथ्र्यता अझै स्वदेशी निजी क्षेत्र विकास नभइसकेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीकर्तालाई निम्त्याउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइका, टाटा पावर, इडिएफ, एक्जिम बैङ्क, हाइडो फोविया जस्ता बाह्य एजेन्सीलाई उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चिततासहित लगानीको निमित्त आग्रह गर्नु पर्छ । यसै गरी भारत तथा बङ्गलादेश नै नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने सन्दर्भमा यी दुई मुलुकलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको मोडालिटी, लगानी विधि, निर्माण प्राथमिकता, बाह्य लगानीकर्तालाई हर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक पर्ने गरेका तथा सरकार परिवर्तन हँुदा निर्माण सोच परिर्वतन हुने गरेको सन्दर्भमा दलीय स्वार्थ तथा खिचातानीबाट पृथक् राख्दै साझा सहमति तथा सङ्कल्पका साथ निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।
