उद्धव सिलवाल
उद्धव सिलवाल
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ३.१, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा २.१ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.६, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २.९ र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा भने ०.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कात्तिकमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत थियो । अर्थशास्त्रमा मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भयो भने मानिसले आफूसँग सञ्चित रकम निकालेर उपभोग बढाउन सक्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । मुद्रास्फीतिको दरभन्दा तल ब्याजदर गयो भने आमनागरिकलाई मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने चाहना हुँदैन । व्यक्तिले पैसा बचाउनभन्दा सामान किन्न उपयुक्त ठान्छ सक्छन् । अहिले मुद्रास्फीतिको हाराहारीमै ब्याज दर रहेको छ । मुद्रास्फीतिभन्दा एक दुई प्रतिशत बढी ब्याजदर हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
अधिक तरलता भए पनि अहिलेसम्म पुँजी पलायन भई सक्ने अवस्था आएको छैन । भारतमा पनि मुद्दती निक्षेपमा ७/८ प्रतिशत ब्याज रहेको छ । नेपालमा पनि ५÷६ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर रहेको छ । योभन्दा तल नघटोस भनेर केन्द्रीय बैङ्कले प्रयास गरेको देखिन्छ । योभन्दा तल ब्याजदर घट्यो भने पुँजी पलयानको सम्भावना आउन सक्छ ।
त्यसैले बैङ्कले पनि केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । आव २०८२/८३ सम्म १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने भनिएकोमा त्यस अनुसार लगानी हुन सकेको छैन । बैङ्किङ क्षेत्रमा अहिले पनि साढे सात खर्बको हाराहारी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । पाँच महिनाको अवधिमा ७२ खर्ब रुपियाँ बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कले प्रशोचन गरेको छ ।
अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापारमा मुलुकले चार खर्ब ६० अर्ब ७२ करोड घाटा बेहोरेको छ । अहिले निर्यातआयात अनुपात १०.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा खुद सेवा आय २२ अर्ब ९५ करोडले घाटामा छ । यसले बैङ्किङ क्षेत्र अस्वस्थ रहेको देखाउँछ । बैङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा बैङ्कमा निक्षेपको थुप्रो लागेको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग हुन नसकेपछि अहिलेको अवस्था देखिएको आकलन गरिएको छ । बैङ्कले निष्व्रिmय वा खराब कर्जा घटाउन सकिरहेका छैनन् । खराब कर्जा बढ्दै जानु भनेको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जानु हो । जसको प्रभाव ठुला व्यवसायीलाई मात्र नभई ससाना व्यवसाय गर्ने वर्गसम्म पनि पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि खुम्चिन थालेको कारण सर्वसाधारणको नगद प्रवाहमा असर परेको छ । सोही कारण कर्जा असुली हुन नसकेको हो ।
पहिले ब्याजदर उच्च भएको कारण लगानी हुन सकिएन भनियो । अहिले ब्याजदर घटाउँदा घटाउँदै तीन प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ भने सवारी कर्जाको ब्याजदर छ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ । बैङ्कले प्रवाह गर्ने ऋण के मा गयो भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुन्छ । अधिकांश कर्जा सेयर धितोमा गाएको छ । सेयर कर्जासँगै घरजग्गा कारोबार बढाउन सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ।
तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तराईको समथर भूभाग करिब १७ प्रतिशत छ । हिमाली क्षेत्रले १५ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रले ६८ प्रतिशत ओगटेको छ । यसमध्ये पनि बसोबासयोग्य भूमि करिब २८ प्रतिशत छ । बाँकी उपयोग गर्न नसक्ने प्रकृतिका रहेका छन् । देशको कुल भूभागमध्ये २४ प्रतिशत जति जमिन कृषियोग्य रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब ६० प्रतिशत सव्रिmय जनशक्ति कृषि पेसामा आधारित छन् । यद्यपि, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा यसको योगदान करिब २४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा आधारित भए पनि यसले जति प्राथमिकता पाउनु पथ्र्यो । त्यति पाउन सकेको छैन ।
मुलुकभित्र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यस अनुरूप हुन सकिरहेको छैन । अधिकांश किसान अझै पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा नै आश्रित रहेका छन् । कृषि श्रमिकको उत्पादकत्व गैरकृषि क्षेत्रको तुलनामा धेरै कम रहेको छ । करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन बाँझो रहेको अवस्थाले नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने खाद्यवस्तुसमेत ठुलो परिमाणमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गरी आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै स्वाधीन, सबल र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । कृषि विकास रणनीति (२०१५–३५) ले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वार्षिक करिब ५०.२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत समग्र राष्ट्रिय कुल बजेटको करिब तीन प्रतिशतमा मात्रै कृषिमा लगानी रहेको छ । विगत दुई दशकको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारी, सेवा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम र पुँजीको पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भइरहेको छ । त्यसमा सुधार नआएसम्म कर्जाको माग आवश्यकता अनुरूप बढ्न सक्ने देखिँदैन । निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्दा अर्थतन्त्र जुन गतिमा चलायमान हुनुपथ्र्यो त्यो गतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैङ्कले जलविद्युत् परियोजना, निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट उद्योगबाट केही कर्जा माग भएको बताएका छन् । केही कर्जा मागलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले यो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह १२.५ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म बैङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.९५ प्रतिशत छ । चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूबाट एक खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा लक्ष्य पूरा गर्न केही मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नीतिनिर्माता तहमा रहेको विज्ञले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास नगरेको होइन । त्यस्तो प्रयासले सार्थकता पाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा पनि ‘ब्रेन रट’ जस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । जसरी मोबाइलमा अत्यधिक स्व्रmोलिङ गर्दा जुनसुकै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न गई डिप्रेसन र एनजायटी जस्ता समस्या देखिन थाल्छ, त्यसै गरी देशको अर्थतन्त्रमा पनि यस्तै अवस्था आउने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिले हरेक दिन युवा हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेका रहेका छन् तर कुनै पनि राजनीतिक दल र उच्च ओहदामा आसिन व्यक्तित्वले ठिक आर्थिक नीति अपनाउन नसकेको कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । केही समयदेखि अर्थतन्त्र स्टेकनेन्ट र मुद्रास्फीतिको चपेटामा परेको छ । स्टेकनेन्टले अर्थतन्त्रमा खासै सुधार नभइसकेको बुझाउँछ । अर्थतन्त्रको सुधारसँगै मुद्रास्फीति पनि सँगै जान सक्छ । यसले माग बढाउँछ । माग बढ्यो भने मूल्य बढ्छ । मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्च सँगसँगै जाने विषयमा पर्छन् ।
राजस्वको कुल रकमलाई हेर्ने हो भने ठुलो परिमाण भन्सारमा आधारित रहेको छ । भ्याटमा आधारित छ । आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैङ्कले आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएको कारण अर्थतन्त्रमा केही सङ्कुचन आएको थियो । निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरेपछि आयातको प्रतिबन्ध खुला भएको हो तर पनि आयात जति सबै बिलासिताको वस्तुमा केन्द्रित रहन पुग्यो । यी सबै विषय हेर्दा अहिले मुद्रास्फीतिको हाराहारीमै ब्याज दर रहेको छ । मुद्रास्फीतिभन्दा एक दुई प्रतिशत बढी ब्याजदर बनाउन सकेमा उपयुक्त हुने थियो ।
