विद्यालयमा अनुशासन चुनौती

ज्ञानको मन्दिर भनेर चिनिने विद्यालय वास्तवमा सिक्ने र सिकाउने ठाउँ हो । कलिला बालबालिकाले पढेर, देखेर र गरेर आफ्नो संज्ञानलाई विस्तार गर्छन् । व्यावहारिक, नैतिक र जीवनोपयोगी सिपहरू पनि सिकिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा विद्यालयको सिकाइ पढाइमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जीवन उपयोगी सिप, साक्षरता सिप र सिकाइ सिपको त्रिकोणात्मक आयामबाट बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्य हरेक विद्यालयले राख्नु पर्छ । जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत अनुशासन, आचरण, मर्यादा र संस्कृतिप्रतिको अवधारणासमेत पर्दछ । नैतिक र सांस्कृतिक बन्धन कमजोर बन्दै गएको वर्तमान नेपाली समाजमा अराजकताका झिल्काझिल्की विद्यालय तहका विद्यार्थीमा समेत देखिन थालेका छन् । 

विद्यार्थीको कौतूहल, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता तथा आर्थिक र राजनीतिक विचलनका घटनाले अनुशासनलाई अपरिभाषित तìव बनाउँदै लगेका छन् । अनुशासन सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार, आचरण र चिन्तनभन्दा विच्छिन्न नहुने भएकाले अबको जोड सामाजिक मूल्यले सुसंस्कृत, अनुशासित र असल आचरण भएका कर्तव्यशील, कर्मनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्ने दिशामा हुनु पर्छ । उद्देश्य असल हुँदाहुँदै पनि विगतकै अवधारणा र सोच राखेर विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्न खोजियो भने वर्तमान समयका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसमा मूलतः सामाजिक संरचनाले काम गरेको देखिन्छ । 

नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त रहेको छ । समाजमा जात, धर्म, पेसा, संस्कार, संस्कृति र भाषागत विविधता लगभग सबैतिर देखिन्छ तर यी सबैको संयोजनको कडीका रूपमा सहिष्णुता र सामाजिक एकता रहेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सबलतालाई सम्पूर्ण कुराको आधार मान्ने प्रवृत्ति र विकास हुँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दा सामाजिक संरचना नै परिवर्तन भएको छ । यस अवस्थामा कुन कुन कुरालाई मर्यादा र आचरण मान्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न समाजका विविधता र तिनले समग्र समाजमा पार्ने वा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैले सार्वभौम अनुशासनको रटान होइन, समाजसापेक्ष सान्दर्भिक र समसामयिक नियम र आचरणको संहिताका रूपमा अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

हाल सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा विद्यालय तहका बालबालिकाको पहुँच विश्वका असल सिकाइ र समसामयिक घटना मात्र नभएर वयस्क वा प्रौढका लागि मात्र निर्माण गरिएका र राष्ट्रिय र सामाजिक सन्दर्भमा अस्वीकार्य ठानिएका असामाजिक र अनैतिक विषयवस्तुमाथि समेत पुगेको देखिन्छ । घरपरिवारमा सिकेका कुरा र विभिन्न माध्यमबाट आदर्श मानिएका साइटमा भेटिएका सन्दर्भले बालबालिकामा मानसिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । 

अभिभावकले भनेका कुरा सत्य हुन् वा आफूले इन्टरनेटमा भेटेका कुरा सत्य हुन् भन्ने कुरामै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा वा विद्यालयमा बनाइएका नियम ठिक हुन् वा अन्य देशका अभ्यास र त्यहाँका बालबालिकाले गरेका काम ठिक हुन् भन्ने कुराको दोधारमा रहेका बालबालिका किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । यस्तो समयमा सूचनाको पहुँचमाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा विश्व सन्दर्भ र हाम्रो समाजको यथार्थ बालबालिकाले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नु र घरमा अभिभावक एवं विद्यालयमा शिक्षकका आचरणका माध्यमबाट ती कुरा झल्किनु अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा बालबालिका सधैँ स्थापित अनुशासनका मान्यताको द्वन्द्वमा परिरहने सम्भावना बढ्छ ।

पछिल्लो समय सञ्चारको मात्र होइन, यातायातको विकास र आर्थिक उन्नतिलाई मात्र महìव दिने सामाजिक चिन्तनका कारण लागुपदार्थमा समेत बालबालिकाको सहज पहुँच पुगेको देखिन्छ । साथीसङ्गीको प्रभाव मात्र नभएर किशोर अवस्थाका बालबालिकाले अभिभावक र शिक्षकको भन्दा आफ्नै उमेरका वा आफूभन्दा केही ठुला दाइदिदीको बढी विश्वास गर्छन् । मर्यादित आचरण नसिकेका जेठा विद्यार्थीले भाइबहिनीलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहने गरेको छ । काठमाडौँकै एक विद्यालयमा विद्यालय दिवसका दिन पूर्वविद्यार्थीले भेप बिव्रmीवितरण गरेको घटना केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको थियो । अनलाइनका माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने भेपलगायतका पदार्थ र यस्तै सङ्गतबाटै प्राप्त गर्न सकिने अन्य लागुपदार्थको लतका कारण बालबालिकाको संज्ञान, मनोवृत्ति र व्यवहार बिग्रँदै गएको देखिन्छ । फलतः विद्यालयका लागि यसप्रकारका व्रिmयाकलापमा संलग्न बालबालिकालाई कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने चिन्ताले गाँज्दै गएको देखिन्छ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन कायम गर्नका लागि नैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मात्र पर्याप्त हुने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि उचित कानुनी प्रबन्धसमेत आवश्यक छ । नेपालको संविधान मात्र नभएर यसमातहत बनेका अन्य कानुन विश्वस्तरमा विकास भएका अत्याधुनिक मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई बढीभन्दा बढी ग्रहण गरी निकै उदार र आधुनिक बनेका छन् । विदेशी अभ्यास र मूल्यलाई ग्रहण गर्ने व्रmममा ती कानुन कुन समाजमा लागु गरिन्छन् र त्यहाँको सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरिएको देखिँदैन । यसैले राम्रा कानुन पनि व्यवहारमा लागु गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ भने पुराना र विदेशी अभ्यासलाई जोड्न खोज्दा कानुन नै गज्याङगुजुङको अवस्थामा रहेका पनि छन् । 

बालमैत्री वातावरण, मानव अधिकार र शिक्षामा पहुँचका सन्दर्भमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थाले समाज अधिकारवादी मात्र बन्दै गएकाले प्रौढ व्यक्ति मात्र होइन, बालबालिकासमेत कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गएका छन् । विद्यालय पनि समाजकै अङ्ग भएकाले यी कुराको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक विद्यालयमा परेको देखिन्छ । कानुनतः हाम्रा विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने प्रबन्ध रहेको छ, बालमैत्री कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुनु पनि पर्छ तर यसै हतियारलाई प्रयोग गरी दुव्र्यसनमा लागेका वा अन्य विद्यार्थीलाई समेत गलत बाटोमा लैजान सक्ने विद्यार्थीले दायित्व वहन गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा नसिहत वा सुधारका लागि अवसरसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु मौजुदा सबै कानुनको उद्देश्य हो तर यसो भन्नुको अर्थ के होइन भने एक÷दुई जनाका कारण पूरै विद्यालयको वातावरण बिग्रन्छ भने ती व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एक÷दुई जनाका कारणले ठुलै समाज बिग्रन्छ भने उनीहरूलाई दण्डित गर्न कानुन बाधक बन्नु हुँदैन र बनेको पनि देखिँदैन । बाल अधिकारको गलत व्याख्या गरेर परीक्षामा अमर्यादित काम गर्ने, विद्यालयमा हातपात गर्ने, निषेधित वस्तु विद्यालयमा ल्याउने विद्यार्थीलाई कामको प्रकृतिका आधारमा सुधारात्मक दण्ड गर्नु नै पर्ने अवस्था रहन्छ तर कुनै पनि अवस्थामा शारीरिक दण्डले भने मान्यता पाउनु हुँदैन । 

इच्छाशक्ति हुने हो भने विद्यालयले मानव अधिकार र विद्यमान कानुनका मूल मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी अनुशासन र आचरणगत नियम बनाउन सक्छन् र विद्यालयमा अराजक अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि दण्डित गर्न सक्छन् । यस्तो दण्ड विद्यार्थीका सन्दर्भमा उसको पढ्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी वा विकल्प नै नरहने गरी गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि तर अवस्थाको विश्लेषण गरी अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न बालबालिका मात्र होइन, विद्यालयरूपी समाजमा रहेका अन्य बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विषयमा समेत सोचेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुनसुकै सन्दर्भमा सजाय वा दण्ड गर्ने प्रसङ्गमा बालबालिकाको उमेर, मनोसामाजिक पक्ष, प्रतिवादको मौका, न्यायिक मन र सुधारको अवसरलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आफूले पाएको दण्ड वा देखेको घटनालाई स्वयम्को व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोगी बन्दै सिकाइको आधार बन्नाउन सक्नु आज हरेक विद्यालयको चुनौती पनि हो । 

विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा विद्यार्थीमाथि विद्यालयले गरेका अनुशासनका कारबाहीसम्बन्धी उजुरीसमेत पर्न थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा केही पालिकाले विद्यालयको यथार्थ नबुझी गरेका निर्णयले विद्यालयको समग्र व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पारेका घटना पनि देखिन थालेका छन् । यसैले न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने व्रmममा मौजुदा कानुनको समग्र अध्ययन गरी कुनै पनि निर्णयका कारण विद्यार्थीको अधिकारमाथि पुग्ने बाधा र विद्यालयको समग्र प्रणालीमाथि पर्ने असरको सम्यक् विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको तात्पर्य न्यायिक किसिमले अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीसमेतको सहभागितामा विद्यालयका अनुशासन र आचरणगत नियम स्थापित गर्नु पर्छ र उल्लङ्घन गर्ने जोकोही पनि दण्डित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावका कारण विद्यालय सिकाइ केन्द्र नबनेर अराजकता र दुव्र्यसनका अखडा बन्ने डर बढ्छ ।