चालिस वर्षमा चीनको चमत्कार
पाँच हजार वर्ष पुरानो मानव सभ्यता रहेको चीनले विश्वमा फेरि नयाँ सभ्यता सिर्जना गर्दै छ । कम्युनिस्ट विचारको जगमा चीनले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत थुप्रै सभ्यता विकास गर्दै लगेको छ । जनसङ्ख्याका आधारमा विश्वको पहिलो, क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको चौथो, अर्थतन्त्रका आधारमा विश्वको दोस्रो नम्बरमा रहेको चीन झन्डै ५० वर्षअघि यति धेरै विकसित थिएन । अर्थशास्त्रीका अनुसार सन् १९८० सम्म चीन अत्याधिक गरिब देशमध्येमा पर्दथ्यो । त्यतिबेला चीनमा न यति धेरै ठुलो अर्थतन्त्र थियो न त कुनै विकास
व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी
भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का विप्रेषण भित्र्याउने दक्षिण एसियाली अग्रणी मुलुक हुन् । यी मुलुकले विप्रेषण आप्रवाहमा प्रोत्साहन एवं परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी संयन्त्र निर्माणसहित अनेक कदम चालेका छन् । खास गरी कर छुट, सेयर तथा सुरक्षणमा लगानी, स्थायी प्रकृतिका सम्पत्तिहरूमा लगानी, आप्रवासी श्रमिक कल्याणकारी कोषलगायत प्रबन्ध मिलाएका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत सर्वाधिक विपे्रषण भित्र्याउने मुलुक हो । भारतले स्वदेशमा फिर्ता भई स्थायी बसोबास गर्न चाहने गैरआवासीय नागरिकलाई सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चि
अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि लगानीमैत्री बजेट
औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका चुनौती
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिन्छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । देश, जनता, मतदाता, महिला, युवा, दलित, अल्पसङ्ख्यक र विपन्नलक्षित कार्यक्रम छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिको चर्चा धेरै गरिएको छ ।
संसदीय अभ्यासको स्वरूप
प्रतिनिधि सभा, जसले सरकारको चयन गर्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ तर त्यही प्रतिनिधि सभा हो, जसले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ । सरकारबाट हटाउँछ । सरकारका हरेक कामकारबाही संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । सरकारका हरेक काममा संसद्ले जाँच र परीक्षण गर्न पाउँछ । संसद् मात्रै एउटा यस्तो थलो हो, जहाँ बोलेका विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । संसद् जनताका दैनिक जीवनयापनका विषयमा समेत बोल्नु पर्ने ठाउँ हो । संसद् नै ज
नयाँ बजेटको दिशा
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी यतिबेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते नै संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । केही अवरोध भए पनि नीति तथा कार्यक्रमबारे सदनमा छलफल हुने नै छ । संविधानले नै नयाँ आवको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेकाले गृहकार्य समय धेरै छैन । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने वार्षिक कार्यक्रम हो, राजकीय औजार हो । सामान्यतया बजेट आर्थिक कार्यक्रम भए पनि यो राजनीतिले निर्देशित गर्ने, गरिरहने दस्ताबेज हो । साध
मधेशलाई माथि उठाउने आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका रूपमा मानिएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेशका लागि यो आयोजना अपरिहार्य थियो, हुने भयो । यसबाट लाभ लिन पाउने सम्पूर्ण वर्गलाई यो आयोजनाले सुखद सन्देश दिएको छ । सरकारको यस कदमप्रति देशले नै गौरव हासिल प्राप्त गरेको छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । सरकारको यति राम्रो कदमको पक्षसँगै जोडिएको मधेश क्षेत्रकै चुरे दक्षिण एवं बागमती नहर उत्तरी बेल्टको भूभाग आयोजनाको कार्यक्षेत्र बाहिर परेको छ । यो खबरले उक्त क्षेत्रका बासिन्दामा ठुलो चोट परेको आभास हुन्छ । यसै आयोजना अन्तर्गत सिँचाइ एवं खानेपानी पनि पु¥याउन सम्भव भएको कार्य योजना सरकारसमक्ष पेस गर्दा सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।
कानुन व्यवसायीको धर्म
नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे सरोकारवाला र विश्लेषकले व्यापक अन्तर्क्रिया थालेका छन् । संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । दोस्रो संशोधन बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा गर्नुपरेको हो । भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्साभित्र हालेपछि नेपालले सो भूभाग आफ्नै नक्सामा हाल्न संविधान संशोधन भएको थियो । पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो पार्न, खास गरी तराई मधेशका राजनीतिक दलको पहलमा संशोधन गर्न सबै राजी भएका थिए । अहिले केही मानिस र दलका व्यक्ति वा नेता संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । केही मानिस संविधानको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । केही नेता यसो गर्दा संविधानमा फेरि हामी केही वर्ष अलमलिन सक्छौँ । तसर्थ अहिले संविधान
नियमन नहुँदा सहकारीमा बेथिति
तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा हो सहकारी । बहुस्तरीय शासनको एउटा कुशल पात्र हो यो । राज्यको सीमित सामथ्र्य र जनताका असीमित महत्वाकाङ्क्षा बिचको खाडललाई परिपूर्ति गर्छ यसले । यसलाई राष्ट्र तथा राज्य निर्माणको एउटा खम्बाका रूपमा पनि चिनिन्छ । सर्वसाधारण बिचमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई समाजको हितमा यसले प्रयोग गर्छ । सरल अर्थमा आपसी हितका लागि गरिने सहकार्य नै सहकारी हो । अनेकका लागि एक र एकका लागि अनेक नै सहकारीको पवित्र उद्देश्य हो । यसले स्वावलम्बन र पारस्पारिक हितलाई जोड दिन्छ । सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्छ । यो दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला हो । आर्थिक समाजवाद तर्फको बाटो तय गर्ने अस्त्र पनि हो । जुन वर्तमान नेपालको संविधानको भविष्यको मार्गचित्र पनि हो ।
सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता
सूचना प्राप्तिका लागि सूचना प्रवाह सहज हुनु पर्छ । सूचनाको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने र अरूलाई प्रवाह गर्ने विषय सामाजिक अन्तर्क्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक आधारभूत विषय हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक निकायसँग रहने सूचना सोही निकाय वा सरकारको प्रयोजनका लागि मात्र नभएर सो सूचनाको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण जनता पनि हुन् भन्ने विषयलाई मनन गरिनु पर्छ भन्ने नै हो । सूचनाको हकलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ । हालसम्म १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो कानुन बनाउनमा नेपाल सुरुका दुई दर्जन देशमध्ये नै पर्छ
अब पालो संस्कृत विश्वविद्यालयको
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था अहिले जे जस्तो छ त्यसभन्दा धेरै फरक हुन सक्थ्यो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उत्पादनको गुणस्तर जस्तो छ त्योभन्दा उपल्लो बनाउन त्यति धेरै कठिन थिएन । हाम्रा प्राचीन ज्ञानको पठनपाठन गर्दै/ गराउँदै हाम्रा धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण–संवर्धन गर्ने र पूर्वीय ज्ञान परम्पराको अभिवर्धन गर्ने उद्देश्यले विसं २०४३ मा स्थापित यो विश्वविद्यालयको मर्यादा समाजमा अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्योभन्दा निकै भिन्न हुन सक्थ्यो । संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यापीठको भौतिक अवस्था जस्तो छ त्योभन्दा आकर्षक बनाउन सकिन्थ्यो तर विविध अव्यवस्थाले मुलुक र समाजले चाहे जस्तो संस्था बन्न संस्कृत विश्वविद्यालय सकिरहेको छैन । जेनतेन आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्दै समाजको मागलाई धान्न मात्रै सफल भइरहेको छ ।
ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता र डेमोकल्सको तरबार
विसं २०८१ वैशाख २० (सन् २०२४ मे २) का दिन मुलुकले सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदै थियो । विडम्बना ! त्यही दिन अपराह्न एकाएक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो र त्यो अवरुद्धता झन्डै छ घण्टा जारी रह्यो । अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनी भारती एयरटेलले सेवा काटेपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । त्यसबाट नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान) को भनाइ रह्यो ।
वैकल्पिक कृषि
नेपालमा रासायनिक खेतीविरुद्ध खाद्य सम्प्रभुता, पर्यावरणीय कृषि, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, प्राङ्गारिक कृषिलगायत थुप्रै अभियान सञ्चालनमा छन् । कर्णाली प्रदेशलाई जैविक प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने सङ्घीय तथा कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनमा केही कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार प्रत्याभूति हुनु र भर्खरै खाद्य सम्प्रभुताको नियमावली सार्वजनिक हुनुले रासायनिक खेतीको विकल्पको नीतिगत तया
सार्वजनिक पुस्तकालय संरक्षणको चिन्ता
वि.सं १९७१ मा मोरङ जिल्ला सदरमुकाम विराटनगर सारियो । दक्षिणी सीमावर्ती भारतीय सहर जोगवनीसम्म रेलसेवा सञ्चालन भएको र भारतसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकाले २२ किलोमिटर टाढा रहेको रङ्गेलीबाट सदरमुकाम विराटनगर सारिएको विभिन्न दस्ताबेजले देखाउँछन् । विराटनगर नामकरण हुनुअघि यसलाई चन्द्रगन्ज, नेपालगन्ज र गोग्राहासमेत भनिन्थ्यो ।
सीमान्तकृतप्रति बुद्धिजीवीको मौनता
सधैँ अधिनस्थ, पराधीन, पराश्रित, सदियौँदेखि शासित र अत्यधिक श्रम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका सीमान्तकृत मान्छे छन्; ती वर्ग नै हाम्रो सन्दर्भमा ‘सबाल्टर्न’ हुन् । इटालीका नवमाक्र्सवादी सांस्कृतिक विश्लेषक, चिन्तक आन्तोनियो ग्राम्सी भन्छन्, “शासकहरूबाट शासित भइरहन तयार भएको अवस्था ‘हेजेमोनी’ हो ।”
डिजिटल प्रविधिका नयाँ आयाम
आज (मे १७) अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) स्थापना भएको १५९ वर्ष पुगेको छ । विश्वमा टेलिग्राफ सुरु भएको १६ वर्षपछि विश्वका २० राष्ट्रको पहलमा स्थापना भएको यो संस्थाको नाम इन्टरन्यासनल टेलिग्राफ युनियन थियो भने सन् १९३२ मा यो संस्थाको नाम इन्टरन्यासनल युनियनमा परिवर्तन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको स्थापना भएको १०४ वर्ष बितेपछि अर्थात् सन् १९६९ मे १७ को दिन पहिलो पटक विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइएको थियो । दूरसञ्चार र सूचना समाजको आपसी सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्णयपश्चात् ट्युनिसमा भएको सन् २००५ को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
जलवायु परिवर्तनका असर
केही वर्षदेखि संसारभर जलवायु परिवर्तनको असर भयावह रूपमा देखिन थालेको छ । गत अप्रिल १४ र १५ मा खाडी मुलुक युएई, ओमान, बहराइन र साउदी अरेबियाका केही भागमा जलवायु परिवर्तनको असर अस्वाभाविक रूपमा देखियो । युएईमा परेको असामान्य वर्षाले युएईको जनजीवन मात्र प्रभावित भएन, युएईमा बनेका र बन्दै गरेका कैयौँ विकासका पूर्वाधारका संरचनालाई नराम्रो गरी क्षति पु¥यायो । यो वर्षाले युएईको हवाईमार्ग र सडकमार्गसमेत अवरुद्ध हुन पुग्यो । भारी वर्षाले बिगारेका संरचनालाई मर्मतसम्भार गर्न अर्बांै डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, वर्षाले थुपारेको फोहोर सफा गर्न मात्र एक अर्ब
सार्वजनिक जीवनमा सदाचार
सार्वजनिक निकायहरू जनताको विश्वास र अपेक्षाका धरोहर हुन् । यिनीहरू नैतिक, जवाफदेही र सदाचारी बन्नु पर्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीका उच्च तहमा सदाचार र नैतिकता बलियो भएपछि मात्र त्यसको लहरे असर अग्रपङ्क्तिका निकयसम्म पुग्छ । संस्थाप्रति विश्वास जगाउने र शासकीय प्रभावकारिता देखाउने प्रमुख आधार नै व्यावसायिकता, निष्पक्षता र इमानदारी हो । भनिन्छ, राजनीति मूल्यमा आधारित भए लोकतन्त्र बलियो बन्छ । समग्र व्यवस्था सुशासित बनाउने मियो राजनीति हो । सरकार र राज्यका संरचना लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने संयन्त्र हुन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले राज्यलाई मत र कर दिन्छन् र बदलामा जाफदेहिता माग गर्छन् । जवाफदेहिता संरचनामा सरकार कर्तव्य निर्वा
कृषि अनुदानको प्रभावकारिता
कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित हाम्रो मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यव्रmममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ आगाडि सारिएको देखिन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको हिस्सा अग्र स्थानमा हुनुले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक नै हो । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पु¥याउन तथा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । विशेष गरी, विपन्न र सीमान्तकृत किसान लक्षित यस्ता अनुदानमा सरकारले ब
मदनले मोडेको कम्युनिस्ट बाटो
नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै छोटो राजनीतिक जीवन बाँचे मदन भण्डारीले । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पानाभरि अटाइनसक्ने गरी उनले राजनीतिक विचार र योगदान छोडेर गएका छन् । सुदूरपूर्व ताप्लेजुङको एउटा साधारण परिवारबाट त्यो एउटा विशिष्ट कालखण्डको राजनीतिमा जबर्जस्त नाम लेखाएका भण्डारी नेपालको आधुनिक कम्युनिस्ट राजनीतिका एक सिद्धान्तकार पनि हुन्; जसले छोटो समयमा कोरेको एउटा राजनीतिक रेखामा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चलिरहेका छन् । करिब ४१ वर्षको जीव
जननेताको स्मरण
नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव एवं बहुदलीय जनवादका व्याख्याता मदन भण्डारीको आज ३१ औँ स्मृति दिवस । उहाँको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । अर्का नेता एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत अवस्थामै गाडीमै शव भेटिएको थियो भने मदनको घटनास्थलदेखि धेरै तल नारायणी नदी किनारमा तीन दिनपछि शव भेटिएको थियो । यो घटनाको छानबिन गर्न धेरै आयोग बने पनि तिनले पनि वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । यसै रहस्यमय दुर्घटनामा आधारित भएर चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले ‘दास ढुङ्गा’ नामक चलचित्रसमेत निर्माण गर्नुभएको छ ।
युद्ध लम्बिँदाको पीडा र क्षति
बेलायतले रुसविरुद्ध आफ्ना हतियार प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिएको छ । बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुन युक्रेनको राजधानी किभ पुगेर हतियार प्रयोग गर्ने अनुमति दिनुभएको हो । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई आश्वासन दिँदै क्यामरुनले भन्नुभयो, “युक्रेनलाई रुसमा आक्रमण गर्ने अधिकार छ, बेलायती हतियार प्रयोग गरे हुन्छ । बेलायतले क्रेनलाई आवश्यक परेसम्म हरेक वर्ष तीन अर्ब युरो सहयोग गर्ने छ ।” बेलायतका विदेशमन्त्रीको यो भनाइप्रति रुसले भने कडा आपत्ति जनाएको छ । यो सिधै युक्रेन वरपर तनाव बढाउनु हो र यसले युरोपकै सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ भन्दै रुसले आफ्नो कूटनीतिक सीमा बाहिर नजान बेलायतला
सेयर बजार सुधार्ने अवसर
देशको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा बुझिने सेयर बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक गत २०७८ भदौ २ गते सबैभन्दा उच्च बिन्दु तीन हजार २०० पुगेको थियो । विसं २०७९ असारमा नेप्से परिसूचक झरेर एक हजार ८०० का बिन्दुमा आइपुगेको थियो । यो आलेख तयार गर्दै गर्दा नेप्से एक हजार ९६५ का बिन्दुमा छ । करिब २२ महिनाका अवधिमा नेप्से एक हजार ८०० र दुई हजार २०० का बिचमा घुमिरहेको छ । सेयर बजार सुधारका लागि यसबिच केही प्रयास भएका छन् । नयाँ दलाललाई इजाजतपत्र वितरण, बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ जारी गर्ने, केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो कठोर नीतिलाई केही लचिलो बनाई सेयर धि
कम्बोडियाको निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगको रणनीतिक योजनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँगको आबद्धता विस्तारलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोग दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको साझा मञ्चको संस्थापक सदस्य हो । यसै गरी आयोग एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको सदस्य पनि रहेको छ । विश्वका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको वार्षिक साधारण सभामा पनि आयोगले भाग लिँदै आएको छ । आयोगले निर्वाचन
बहसमा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले कल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अभ्यास एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था, धारा ५९ को आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तथा धारा ६० को राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था
