प्रणालीमा होइन प्रवृत्तिमा सुधार

लोकतन्त्र र निर्वाचन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । लोकतन्त्रमा सौन्दर्य भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले संसारमा विविध किसिमका निर्वाचन प्रणाली विकास भएको पाइन्छ । 

निर्वाचनको इतिहास हेर्दा ग्रिसको एथेन्सबाट सुरु भएको निर्वाचन प्रणाली हाल विश्वभर फैलिएको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा विसं २००४ मा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा सामान्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीसम्मको अभ्यास भएको छ । नेपालको संविधानले निश्चित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ । सबैभन्दा बढी मत पाउनेबाट निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दललाई मतदिने समावेशीतासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत अर्थात् १६५ जना र समानुपातिकबाट ४० अर्थात् ११० जना सांसद चुनिन्छन् । राष्ट्रिय सभामा भने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रदेश सभामा सदस्य फरक मतभारसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छानिने निर्वाचन प्रणाली । जसमा ५९ जना छनोट हुन्छन् र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम भएका दुई निर्वाचनले कुनै दललाई बहुमत दिन नसकेकोले स्थिर सरकारको निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसैले हाम्रो यस मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक दल र जनस्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ । एकथरी राजनीतिज्ञ संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक ढाँचामा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका प्रणालीको व्यवस्था र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । 

अर्काथरी राजनीतिज्ञ निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय सहभागितामूलक, पहुँच योग्य, पारदर्शी रूपले व्यवस्थापन एवं सञ्चालनका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन व्यापक रूपमा परिमार्जन र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याउँछन् । 

नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीले निर्वाचनको मतदाता नामावली सङ्कलन नियमित रूपमा हुनुपर्ने, मतदाता शिक्षा झारा टार्ने खालको हुन नहुने मतदान क्रमशः ई भोटिङमा गर्दै जानुपर्ने, राजनीतिक दललाई मतको आधारमा आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । विदेशमा गएका आप्रवासीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाल भइरहेको सांसद सङ्ख्या आधा घटाउनु पर्ने, सांसदलाई विधेयक निर्माणमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने, सांसदबाट मन्त्री बन्ने परम्परा हटाई विज्ञहरूबाट मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित उजुरीको फैसला कम्तीमा एक वर्षभित्र गरिसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, भोट हाल्दिन भन्ने अधिकार मतपत्रमा सुरक्षित गर्नुपर्ने माग पनि विभिन्न कोणबाट आएका छन् । 

एक दैनिक अखबारमा दिएको अन्तर्वार्तामा भारतका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुरैसी भन्नुहुन्छ, “निर्वाचन पुनर्संरचनाका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति र राजनीतिक दल थप बलियो बनाउनु पर्ने, निर्वाचनमा समावेशिता, पैसाको शक्ति, अपराधीकरण आदि धेरै विषयमा सुधार हुनु पर्छ ।” दलहरूलाई सरकारले चुनाव खर्च नदिएर सञ्चालन खर्च दिनुपर्ने जुन ७० प्रतिशत युरोपेली देशमा यो प्रचलन  छ । निर्वाचन आयोग खुला, जिम्मेवार, जनता तथा मिडियासँग बारम्बार संवादमा रहनु पर्छ । महिला प्रतिनिधिको सवालमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै अगाडि छ । यसबाट हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नराम्रो भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । समयसापेक्ष रूपमा यसमा सुधार भने गर्दै जानु पर्छ ।  

अहिले विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकताले चुनौती बढाएको छ । नेपालमा पनि छिटै यससम्बन्धी कानुन आउँदै छ । कृत्रिम बौद्धिकताको सदुपयोगले गलत विषयलाई रोक्न सकिन्छ । यसको दुरुपयोग भयो भने घृणा र झुटा खबरले व्यापकता पाउने छन् । नेपाल मात्र नभएर विश्व नै एकताबद्ध भई यस मामिलामा सतर्क र चनाखो रहनु पर्ने उत्तिकै आवश्यक छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा यो झनै महत्वपूर्ण छ । 

राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र मितव्ययी बनाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री बनाउन, आधुनिक प्रविधिको उदयसँगै निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थापनमा यसको नकारात्मकतालाई निराकरण गर्दै निर्वाचनको स्वच्छतालाई जोगाउनु परेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्न सोह्रौँ योजना प्रतिबद्ध रहेबाट हाम्रो निर्वाचन प्रणाली सुधारोन्मुख रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कुरैसीको सुझाव अनुसार ‘फोरम अफ इलेक्सन बडिज अफ साउथ एसिया’ लाई अझै सक्रिय बनाउन भने जरुरी देखिएको छ । 

हामीले खोजेको निर्वाचन प्रणालीको सुधार मात्र वा हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारमा पनि सुधारको खाँचो छ । यो अहिले खट्किएको महत्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारमा सुधार नआएसम्म निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरे पनि केही हुनेवाला छैन । हामी आफैँ निर्वाचन आचार संहिता बनाउँछौँ, अनि हामी आफैँ उल्लङ्घन गर्दै जान्छौँ । यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहार नसच्याएसम्म हामीले सोचेको असल शासन व्यवस्था कायम हुन सक्दैन । हामी नै खराब प्रतिनिधिलाई मतदान गर्दछौँ, अनि हामी नै गाली गर्दै हिँड्छौँ । यो निश्चय नै सुहाउने कुरा होइन । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनतासमेतले सकारात्मक सोच राखेर असल र खराब छुट्याउने गरी मतदान गरौँ । मतदान गर्दा सधैँ असल प्रतिनिधि छान्ने प्रयत्न गरौँ । हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहार सुध्रियो भने सबै कुरा सुध्रिन्छ । मुलुकले पनि गति लिन्छ ।