संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल

युद्वको विभिषणबाट विश्वलाई मुक्त गर्ने उद्देश्य राखी स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सातौँ दशकको यात्रामा हिँडिरहेको छ । युद्वबाट आक्रान्त विश्वमा शान्ति कायम गरी विकास, मानव अधिकार र समग्रमा मानव जातिको समुन्नतिका लागि तत्कालीन ५१ राष्ट्र सहमत भइ सुरु भएकोमा हाल १९३ राष्ट्र सदस्य भएका छन् । नेपालले सदस्यताका लागि लामो प्रयास र शक्ति राष्ट्रको भिटोको समेत सामना गर्दै आजकै दिन अर्थात् १४ डिसेम्बर १९५५ मा औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात् नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सव्रिmयता र विश्व मञ्चमा भूमिका निर्वाह गर्न बाटो खुलेको देखिन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्यमध्ये सन् २०२४ मा दुई मुलुक टोँगा र किरिबाटीसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेसँगै नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने मुलुकको सङ्ख्या १८३ पुगेको छ । अब नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नौ वटा मुलुक मात्रै बाँकी भएकाले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उपस्थिति बलियो हुँदै गएको छ । 

उच्चस्तरीय भम्रण तथा सहभागिता 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दौरान २०२४ जुन १३ मा आयोजित सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको समुद्घाटनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुख्य वक्ताको रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसमा नेपालले सामाजिक न्याय, मर्यादित श्रमलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मामिलाका आधारभूत विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ ऐक्यबद्वता जनाएको थियो । 

बाकुमा २०२४ नोभेम्बरमा आयोजना भएको कोप–२९ मा समेत नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाई जलवायु परिवर्तन नेपालको महत्वपूर्ण एजेन्डा भएको र यसको उच्च जोखिममा रहेको कुरालाई निरन्तर उठान गरी न्यायसङ्गत क्षतिपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग माग गरेको छ । कोप–२९ को उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरी जलवायु परिवर्तन नेपालको महत्वपूर्ण एजेन्डा भएको र नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि यसको असर भने हाम्रो हिमाली अर्थतन्त्रमा अत्यधिक रहेको जलवायु न्याय, हानि र क्षति, जलवायु वित्तलगायतका विषयहरूलाई जोड दिएको थियो । हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र बचाउ गर्नु भनेको समग्रमा मानव सभ्यता र पृथ्वीको समेत संरक्षण गर्नु हो । हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई विश्व समुदायले यथोचित ध्यान दिनुपर्ने समय आएको सन्देश प्रवाह गरेको मात्र नभएर हिमाली र तटिय क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत दृष्टिकोण एवं हिमाली र सामुद्रिक मुलुकहरूबिच बृहत्तर सहकार्य जरुरी रहेको कुरालाई समेत नेपालले उठान गरेको छ । 

यसै वर्ष २०२४ जनवरी १९–२० सम्म कम्पाला सहरमा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलनको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरमा सहभागी भई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा असंलग्न आन्दोलनप्रति नेपालले उच्च प्राथमिकता दिई यसका शिखर सम्मेलनहरूमा उच्चस्तरमा सहभागिता जनाउँदै असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको सन्देश दियो । सन् २०२४ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७९ औँ सत्रमा नेपालको सहभागिता महत्वपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ सेप्टेम्बर २०२४ मा महासभाको जनरल डिवेटलाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकहरूमा पारेका प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्यालाई राख्नुभएको थियो । यी समस्या समाधानमा स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि समेत विश्व समुदायको उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निहित सिद्वान्त र उद्देश्यहरूप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्वता, विश्वशान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा यसको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने नेपालले धारणा व्यक्त गरेको छ । 

अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका समस्याप्रति नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराई यी राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयलाई समेत समावेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा २२ सेप्टेम्बरमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ को मुख्य सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभयो । उक्त समिटले प्याक्ट फर द फ्युचर, ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट र डिक्लेरेसन्स अन फ्युचर जेनेरेसनलाई पारित गरेको थियो । त्यसै गरी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले विभिन्न उच्चस्तरीय सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुका साथै आफ्ना समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । महासभा दौरान नेपालले इन्डोनेसिया र सर्वियासँग कूटनीतिक र अफिसियल राहदानीबाहकलाई भिसा उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्नुका साथै इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरेको थियो । महासभाको दौरान प्रधानमन्त्रीले विश्वका दुई सुप्रसिद्व विश्वविद्यालय कोलम्बिया र हार्वडमा समेत छुट्टाछुट्टै प्राज्ञिक छलफल गर्नुभयो । विश्व प्रख्यात विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसामु नेपाल बारे छलफल हुनुले नेपालप्रति उनीहरूको धारणामा परिवर्तन ल्याउन महìवपूर्ण रह्यो । 

यसै गरी परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवस्तरमा समेत विभिन्न महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकहरूमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति रह्यो । गत फेबु्रवरीमा भएको मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रदेखि क्यानाडामा सम्पन्न महिला परराष्ट्रमन्त्रीहको सम्मेलन तथा साना टापु राष्ट्रहरूको विश्व सम्मेलनमा समेत यस वर्ष नेपालको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । 

राष्ट्रसङ्घीय निकायमा प्रतिनिधित्व  

यसै वर्ष नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को आगामी सन् २०२७–२०२९ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सन् २०२९–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरी निर्वाचनको तयारीसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसै गरी नेपालले युनिसेफको सन् २०२७–२०२९ र कमिसन अन नार्काेटिक ड्रगको सन् २०२८–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेसकेको छ । नेपाल हाल शान्ति निर्माण आयोगको सदस्य रही प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा २०२४ जुनमा भएको महिलाविरुद्व सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धिको समितिको निर्वाचनमा नेपाल तेस्रो कार्यकालका लागि सबैभन्दा बढी मत ल्याई विजयी भएको थियो ।

नेपाल २०२४ जनवरीदेखि तीनबर्से कार्यकालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्वपूर्ण अङ्ग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य भई भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । परिषद्मा रहेर विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक विकासका एजेन्डामा अतिकम विकसित मुलुकको हित प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गर्ने तथा विकासोन्मुख मुलुकका हितमा आधारित रही अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको निर्णय प्रक्रिया तथा संस्थागत सुधारमा वकालत गरिरहेको छ । जुलाईदेखि नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ भने अर्कोवर्ष अध्यक्ष हुने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ । 

विशिष्टीकृत सङ्घ संस्थामा भूमिका 

नेपाल २०२४ मेमा नेपाल सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मामिलाका आधारभूत सिद्धान्तको प्रवर्धन र पैरवीमा नेपाल प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्प्रेषित भएको छ । जनवरी २०२४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार तथा विकास समितिको अध्यक्षमा एक वर्षका लागि नेपाल निर्वाचित भएको थियो । समितिको अध्यक्षको हैसियतले बैठक सञ्चालन एवं व्यापार र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्यबिच विचार विमर्श, बहस र निर्णय निर्माण गर्ने कार्यको समन्वय एवं नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको छ । यसै वर्ष ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको गभर्निङ बोर्डको सदस्यको रूपमा आगामी तीनबर्से कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ । यसबाट नेपाललाई श्रम मापदण्डसम्बन्धी विषय, सामाजिक न्याय, मर्यादित श्रमलगायतका आधारभूत विषयहरू, श्रमबजारमा देखिएका चुनौतीहरू विशेष गरी आप्रवासी कामदारहरूका हकहित रक्षा गर्न एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने दिशामा त्रिपक्षीय सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान पु¥याउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

ग्लोबल ब्युरोको संयोजक 

नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकहरूको ग्लोबल ब्युरोको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संयोजकको हैसियतले विभिन्न मञ्च तथा फोरममा अति कम विकसित मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ७९ औँ महासभा दौरान सेप्टेम्बर २२–२३ मा न्युयोर्कमा आयोजित समिट अफ द फ्युचरमा अतिकम विकसित मुलुकको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । नेपालले समूहका मुलुकहरूको चासो र सरोकारलाई उपलब्ध सबै मञ्च तथा अवसरहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सदस्य मुलुकहरूसँग समन्वय गरी साझा धारणा तय गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा बहस पैरवी 

केही दिनअघि मात्र नेदरल्यान्डको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको रिजोलुसनबमोजिम जलवायु परिवर्तनमा राज्यहरूको दायित्वसम्बन्धी बहसमा परराष्ट्रमन्त्रीले सहभागिता जनाउनुभयो । सयभन्दा बढी मुलुकले बहसमा भाग लिएकामा ९ डिसेम्बरमा नेपालको बहस तालिका रहेको थियो । नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक भएकाले पनि यसमा भाग लिनु महत्वपूर्ण थियो । नेपालले उच्चस्तरमा र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो प्रस्तुति दिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामा रहेर विश्व शान्तिको लागि विभिन्न द्वन्द्वरत क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न निरन्तर योगदान गर्नु नेपालको अर्को महत्वपूर्ण भूमिका हो । नेपाल हाल शान्ति स्थापनाका लागि सेना तथा प्रहरी सङ्ख्या उपलब्ध गराउने मुलुकमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । नेपाल सन् १९५८ देखि निरन्तर रूपमा विश्व शान्तिका लागि योगदान पु¥याइरहेको छ । विगतमा दुई पटकसम्म सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेको गौरवयम इतिहास नेपालसँग रहेको छ । 

प्रभावकारी बहुपक्षीय उपस्थिति 

समग्रमा वर्ष २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका विभिन्न संयन्त्रमा नेपालको उपस्थिति प्रभावकारी र भविष्यलाई छाप छाड्ने गरी भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको मानव संसाधनमा समेत पुनर्विचार गरी जनशक्ति थप गरेकाले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न मन्त्रालयलाई सहज हुने देखिन्छ । जनशक्ति अभावमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जेनेभामा समेत सहसचिव तहको नायब स्थायी प्रतिनिधि, न्युयोर्कमा थप जनशक्ति बढाएको र मन्त्रालयमा बहुपक्षीय मामिलालाई प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेको महाशाखालाई विशिष्टीकृत गरी दुई वटा बनाएको छ । यसबाट आगामी दिनमा नेपालको बहुपक्षीय उपस्थिति थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान र नेतृत्वदायी भूमिका लिनका लागि थप उत्प्रेरित गरेको छ ।