उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आशा

काभ्रेपलाञ्चोक घर भएका एक मित्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा ज्योतिष विषयमा आचार्य प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्दागर्दै बेलायत गए । उनी नेपालमा कर्मकाण्ड पेसामा आबद्ध थिए । उनको महिनामा सरदर ६०, ७० हजार कमाइ हुन्थ्यो । उनको घरमा ठुल्दाइ पनि कर्मकाण्ड पेसामा नै संलग्न छन् । माइला दाइ मोबाइल पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । सबैथोक राम्रो नै देखिन्थ्यो । उनलाई आफ्नो भविष्य नेपालमा छ, जस्तो लागेन, त्यसैले सन् २०१८ तिर उनी बेलायततिर लागे । अहिले उनलाई कहिलेकाहीँ नेपाल आउन मन लागे पनि अब उतै बसोबास गर्ने उनको विचार छ ।

राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका धादिङका अर्काे एक जनालाई अध्ययन सकिएपश्चात् के गर्ने भन्ने कुराले दैनन्दिन पिरोलिरहेको छ । जापान जानका लागि एक पटक भिसा लगाउने प्रयास गरे पनि जापानिज दूतावासले उनलाई भिसा दिएन । उनी फेरि अर्को पटक भिसा लगाउन प्रयासरत छन् । किन, भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “नेपालमा आफ्नो भविष्य नै देख्दिनँ ।”

पङ्क्तिकारले  २०६९ सालमा एसएलसी परीक्षा दिँदा मेरो कक्षामा रहेका २३ जना विद्यार्थीमध्ये आज पाँचदेखि छ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेसिएका छन् । दुई/तीन जना जाने तयारीमा छन् । सबैको एउटै भनाइ छ :– नेपालमा जे गरे पनि भविष्य नै छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार सन् २०२३ मा करिब १६ लाख नेपाली परदेशिएका छन् । तीमध्ये करिब आठ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका हुन् । करिब ७१ हजार जनाले त भविष्यमा विदेशमा नै सेटल हुने भनेर आफ्नो विवरण भरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७६/७७ सम्मको अवधिमा अर्थात् ११ वर्षमा ४२ लाख ८४ हजार २०१ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका छन् । यो सङ्ख्या पुनः श्रम स्वीकृति लिनेबाहेकको हो । अहिले पनि दैनिक करिब २२०० जनाले देश छाडिरहेका छन् । रहर या बाध्यता जुन कुनै बहानामा पनि देश छाड्नेहरूको सङ्ख्या दैनन्दिन बढ्दो क्रममा रहेको छ भने देशभित्रका घरहरू रित्तो अवस्थामा पुग्दै गइरहेका छन् ।

नेपालमा वार्षिक करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । ती श्रम बजारमा प्रवेश गरेकाहरू सबैले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने त कुरै भएन । सबैले रोजगारी पाउने भए नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ (आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ) प्रतिशत पक्कै हुँदैन थियो । नेपालमा रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेपछि जाने भनेको विदेशी श्रम बजारमा नै हो । जसका लागि सरकारले नै प्रवर्धन गर्छ । जसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको स्थापना गरेको सरकारले चर्को आलोचनापछि अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड राखेको छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्सबाट मात्रै आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ (नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार) प्राप्त भएको छ । यो अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा १६.५ प्रतिशत धेरै हो । बिदेसिनेको सङ्ख्या बढेसँगै रेमिट्यान्समा बढोत्तरी आउनु स्वाभाविक नै हो । यो रकम भित्रिँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुनुपर्ने हो, अपेक्षाकृत भने हुन सकेको देखिँदैन । त्यसको पाटो अर्कै हो । हामी अहिले सुनामीअघिको सन्नाटामा छौँ, त्यतै लागौँ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन हाल ५३ खर्ब ८१ अर्ब (आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१) रहेको छ । जिडिपीको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा बराबरको रकम रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको छ । त्यसैले नेपालको हालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भन्न थालिएको छ । जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४.०९ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०१८ मा ८६.३ प्रतिशत परिवार कृषि कार्यमा संलग्न हुने गरेकोमा विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा यस्तो परिवार सङ्ख्या ६२ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार देशभर कुल ६० हजार १८५ औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । यी प्रतिष्ठानमा कुल चार लाख ९१ हजार दुई सय २७ जना (कुल जनसङ्ख्याको १.६८ प्रतिशतले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जहाँ प्रतिव्यक्ति औसत मासिक तलब २३ हजार ५६० रुपियाँ मात्र रहेको देखिन्छ । यति तलबमा नेपालको बढ्दो महँगीमा परिवार पाल्न धौ धौ पर्छ । जसको दरिलो विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै रही आएको छ ।

विसं २०७८ मा सञ्चालन भएको नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदनका अनुसार हाल सहरी क्षेत्रमा २७.१ प्रतिशत, सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३.२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ । यी क्षेत्रमध्ये सहरोन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्ति बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन् । अन्य प्रयोजनका लागि देश छाड्ने त सबै क्षेत्रबाट नै रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्नु राज्यको आर्थिक पक्षबाट तत्कालका लागि सन्तोषजनक देखिए पनि भविष्यमा यसले नेपालको जनसाङ्ख्यिक वितरणमा ठुलो सुनामी ल्याउने निश्चित छ । विगत केही वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दैनिक सरदर सात जना नेपालीको शव विदेशबाट नेपाल आउने गरेको छ । सेस्लामको अध्ययन अनुसार विदेशमा मृत्यु भएकामध्ये २० प्रतिशत पुरुषमा प्राकृतिक र १५ प्रतिशतमा मुटुसम्बन्धी कारण देखिन्छ भने २६ प्रतिशत महिलाको आत्महत्या तथा १५ प्रतिशतको प्राकृतिक मृत्यु भएको देखिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र शिक्षित बेरोजगारीले गर्दा नेपालमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि कमी आइरहेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा मात्र पुरा भइरहेको देखिन्छ । अन्य विश्वविद्यालयको त झन् कुरै नगरौँ ।

नेपालको व्यापार क्षेत्र समेत सुस्ताएको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट मुलुक बाहिर निस्किन सकेको छैन । उपभोगमुखी आयातमा आधारित व्यापारिक चक्रको जगजगी छ । निर्यात नगन्य छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४४० अर्ब ६० करोड रहेको छ (नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार) । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका ठुला सहरहरूमा धमाधम पसलहरूका सटर बन्द भइरहेका छन् ।

उल्लिखित कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यापारलगायतका तथ्याङ्कले देशको वर्तमान अवस्था झल्काइरहेका छन् । देशको हबिगत बताइरहेका छन् । देशमा बस्ने वातावरणमा बाधक बनिरहेका तथ्याङ्क हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा जोकोहीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । यसमा दुईमत छैन । 

खेतीयोग्य जमिन घना जङ्गलमा परिणत हुनेछन् । उर्वर भूमि बन्जर बन्ने छ । विश्वविद्यालयका भवन खण्डहर बन्ने छन् । गाउँ, सहरका घरहरू सङ्ग्रहालयमा परिणत हुने छन् । जहाँ हेर्न, घुम्नका लागि नगन्य मात्रामा मानिस आउने छन् । बिरामी बोक्ने मानिसको अभाव हुने छ । आर्थिक रूपमा समेत सङ्कट छाउने छ । ठुला सहरकेन्द्रित व्यापार व्यवसाय मात्र देखिने छन् । ठुलो वर्गीय खाडल बन्ने छ । पैसा हुनेहरू पैसाको रवाफमा अनि पैसा नहुनेहरू अभावमा बाँचिरहने यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कागजी नीतिले मात्र लक्ष्य पुरा हुँदैन भन्ने ज्ञानको कमी देखिन्छ । समृद्धिका आधारका रूपमा हेरिएको दिगो विकासका लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै महिला र पुरुषका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित काम र समान प्रकृतिको कामका लागि समान ज्याला हासिल गर्ने (लक्ष्य नं ८ उद्देश्य नं ५) लक्ष्य लिइएको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत केही कार्यक्रमको सुरुवात गरिए पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा सीमित भएको भनी बारम्बार यसको आलोचना भइरहेको छ । जति कार्यक्रम गरे पनि बेरोजगारी दरमा भने केही परिवर्तन देखा परेको छैन । यसैबाट पनि यो लक्ष्यप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण थाहा पाउन सकिन्छ ।

राज्यले रोजगारी बढाई बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नीति लियो तर रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई भने प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गर्न सकेन । विश्वकै निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । नेपालमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । (उदाहरणका लागि, व्यापारी र ठेकेदार । यी शब्दलाई गालीका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ र यी शब्दको प्रयोगले व्यापारी र ठेकेदारले अवैध सम्पत्ति कमाएको हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।) उद्योग पूर्वाधारमा लगानी न्यून हुँदै गयो । सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा गए । कतिपय त बन्द नै भए । अन्तरकानुनी सामञ्जस्यता कमजोर भयो । दोहोरो नीति भएका कारण झन्डै १० वटा ऐन संशोधनमा लगियो तर पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी भने हुन सकेको छैन 

वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क, विकासका पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने परिणामबारे विश्लेषण गर्दा हाल नेपालमा साँच्चिकै सन्नाटा छाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्तालिप्सामा केन्द्रित छन् । अपेक्षा अनुरूप राजस्व सङ्कलन नहुँदासमेत राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा लागि परेको देखिँदैन । विदेशबाट हुण्डीमार्फत रकम भित्रिन पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । स्टार्टअप विजनेशलाई नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र छैन । नवीन प्रविधि आत्मसात् गर्ने दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव देखिँदै गएको छ । यी सबै कमजोरीलाई लुकाएको छ रेमिट्यान्सले । बजारमा महँगी बढेको छ । उपभोगमुखी संस्कृति बढेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भनिएको छ । यसलाई सुनामी अघिको सन्नाटा नभनेर के भन्ने त ? खोइ युवालाई स्वदेशमा रोक्ने भिजन ? खोइ प्रभावकारी स्वरोजगार कार्यक्रम ? खोइ स्टार्टअप 

विजनेशलाई प्रोत्साहन ? 

वैदेशिक रोजगार केही समयका लागि विकल्पका रूपमा रहन सक्छ तर समृद्धिको दीर्घकालीन उपाय भने हैन । दीर्घकालीन रूपमा यसलाई संस्थागत गर्नु राज्यका लागि हितकर बन्न सक्दैन । तसर्थ समयमा नै यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण एवं परिमार्जन गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यो नै राज्यका लागि फलदायी हुन जान्छ ।