तीर्थ भट्टराई
तीर्थ भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मङ्सिर १७ देखि २० सम्म मित्रराष्ट्र चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री चीनमा रहँदा उहाँले चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ तथा प्रधानमन्त्री लि छियाङसँग भेटवार्ता गरी विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । यसै क्रममा उहाँको भ्रमण सफल असफल के कस्तो भयो वा के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा नेपाली बौद्धिक जगत्मा चर्चा परिचर्चा जारी रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण क्रममा बिआरआईसम्बन्धी सहकार्य फ्रेमवर्कलगायत १० वटा बुँदामा विभिन्न सहयोगका क्षेत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस अन्तर्गत टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण, नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिलगायत नेपाल र नेपालीको हितमा विभिन्न आयोजना पर्ने भएका छन् ।
साथै, नेपालबाट प्रशोधन गरिएको भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्नेबारे पनि सम्झौता भएको छ । यसबाट केही मात्रामा भए पनि नेपालबाट चीनको ठुलो बजारमा निर्यातको ढोका खुलेको छ । यस्ता निर्यातका अरू क्षेत्र पनि खोल्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्री चीनमै रहँदा नेपालले प्रस्तुत गरेको बिआरआई सम्झौताको मसौदामा सहमति हुन नसकी बिआरआई बाहेक नै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर भई संयुक्त विज्ञप्ति पनि निस्किसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल हुन नसकेको वा नेपाल चीन सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने शङ्का बढेको थियो । योे असहज स्थितिलाई शिघ्र निर्णय क्षमताको परिचय दिँदै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षित अवतरण गराउनुभयो । फलतः बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन भनेको भोलिपल्ट नै हस्ताक्षर भई नेपालले चाहेका योजना त्यो सम्झौता अन्तर्गत पार्न प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो । साथै, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पनि यस प्रक्रियामा संलग्न भई दुई देशबिचको गाँठो फुकाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
चिनियाँ परियोजना बिआरआई (वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) हाल नेपाली सञ्चार माध्यमलगायत सार्वजनिक बहसमा व्यापक रूपमा चर्चा हुने गरेको विषय हो । हालका दिनमा भने यसलाई निकै विवादको विषय बनाइँदै आएको थियो ।
सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले घोषणा गर्नुभएको यो परियोजनाको समझदारीपत्रमा नेपालले पनि सन् २०१७ मा हस्ताक्षर ग¥यो तर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा यसलाई विवादको विषय बनाइएको थियो, जुन उचित थिएन । यो विश्वव्यापी परियोजना चीनले प्रस्ताव गरे पनि यो संसारका धेरै देश खास गरी अविकसित तथा विकासोन्मुख देशका लागि धेरै नै महìवको हुनाले नै यसमा हालसम्म विश्वका १५० भन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
नेपालले पनि यसको समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो भने हाल यसको कार्यान्वयनका लागि यसको फ्रेमवर्कमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।
कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा भने किन विवाद बढाइँद छ ? यसको चर्चा गर्दा यो चीनको परियोजना भएकाले भूराजनीतिक प्रभावका कारण नेपाल यसमा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने मानिस पनि छन् । यो सैन्य गठबन्धनको परियोजना नभई विशुद्ध विकास र समृद्धिको परियोजना भएकाले हामी जस्ता विकासमा पछि परेका राष्ट्रका लागि वरदान जस्तै हो ।
यसमा सामेल हुन चीनले दबाब पनि दिँदैन र कसैका विरुद्ध पनि लक्षित छैन । बरु यसमा सामेल भएर जतिसक्दो फाइदा लेउ भन्ने नै यसको उद्देश्य हुनसक्छ । हामीले पनि यसबाट फाइदा लिने कि नलिने भन्ने हामीले नै सोच्नुपर्ने हो ।
यो परियोजनाको उद्देश्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रलाई जोडेर प्राचीन सिल्करोड तथा म्यारिटाइम सिल्क रोडको अवधारणामा सबै राष्ट्रलाई युरोपसँग जोडी आआफ्नो विकास अभियानलाई अघि बढाउने र सामूहिक समृद्धि हासिल गर्ने नै हो । नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि पूर्वाधार विकासका धेरै समस्या छन् र उत्पादनका समस्या पनि रहेका छन् । हामीले केही उत्पादन गर्छौं भने पनि हाम्रा सामानको मुल्य बढी हुन्छ र हामी बजार पनि पाउँदैनौँ किनकि हामी अरू राष्ट्र वा ठुला बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा लागि सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत विभिन्न सम्पर्क सञ्जालको विकास र पूर्वाधार विकासको अति महत्व हुन्छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोड्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । लगानीको अभावमा हामी हामीलाई आवश्यक परेका योजना अघि बढाउन सक्दैनौँ । यस्तो अवस्थामा बिआरआईमार्फत हामी लगानीका लागि पुँजी प्राप्त गर्दछौँ । हाम्रा पूर्वाधार पूरा भएपछि बिआरआई सञ्जालकै माध्यमबाट हाम्रा उत्पादन ठुला बजारमा पुग्न सक्छन् र हामीले बजारको अभाव झेल्नु पर्दैन । चीनसँग रेलमार्गमा जोडिएर नेपालले पनि ठुलो फाइदा लिन सक्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने वा गरे कस्तो शर्तमा गर्ने भन्ने विषयमा ठुलो छलफल चल्यो । नेपाली कांग्रेसलगायत सत्तारूढ दलका प्रतिनिधिले यसबारे आफ्नो धारणा राखे र बिआरआईबाट अनुदान मात्र लिने तर ऋण नलिने भन्ने सहमति भएर सोही अनुसार गर्ने गरी प्रधानमन्त्री चीन जानुभयो । बिआरआईबाट अनुदान मात्र लिन्छु ऋण लिन्न भनेर वाचा गर्नु व्यावहारिक हुने थिएन । जुन कुरा प्रधानमन्त्री चीन पुगेपछि चीनले हामीलाई सम्झायो ।
हो, हामी धेरै ऋण लिन सक्ने स्थितिमा अहिले छैनौँ होला तर त्यसो भन्दैमा भविष्यमा कहिले पनि ऋण लिने छैनौँ भन्नु नेपालको लाचार प्रवृत्ति मात्र हुने थियो, जुन चीनमा उजागर भयो । अप्रत्याशित भए पनि अन्तिम समयमा बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ, जसले गर्दा आशङ्का गरिए झैँ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण असफल हुनबाट बचेको छ भने बिआरआइमार्फत नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।
अहिले भएको सम्झौतामा अनुदान मात्र लिन्छौँ भनिएको छैन र ऋण लिन कुनै सम्झौता पनि गरिएको छैन । भविष्यमा प्रत्येक आयोजनाको वित्तीय प्रारूप तयार गर्दा मात्र ऋण वा अनुदान के हुने हो भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ । यसरी प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणबाट नेपाल चीनबिचको आगामी सम्बन्ध कस्तो हुने र चीनद्वारा विश्वमाझ प्रस्तुत बिआरआई योजनामा नेपाल सहभागी हुने वा नहुने भन्ने एउटा महत्वपूर्ण विषयको टुङ्गो लागेको छ । यो एक कूटनीतिक छलाङ भन्दा फरक पर्ने छैन ।
अब बाँकी रहेको विषय हो, बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा बृहत् योजना बनाउनु । अब हामी चीन तथा भारत जस्ता बढ्दो अर्थतन्त्रबिच परम्परागत शैलीको विकासमा रुमल्लिएर पिछडिँदै जाने कि उनीहरू सँगसँगै विकास पथमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट भएर सो अनुसार अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुने छ ।
