सार्वजनिक जवाफदेहिताको मूल्य

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अधिकार जनप्रतिनिधिमा प्रत्यायोजन गरिन्छ । सोही प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिद्वारा तर्जुमा गरिएको कानुनबमोजिम जनताको, स्रोतसाधन, शक्ति र सामथ्र्य परिचालन गरी जनतामाथि शासन गरिन्छ । आवधिक निर्वाचन, संविधान र प्रचलित कानुनको कसीमा उपरोक्त शासनको परीक्षण गरी शासन प्रणालीलाई उपरोक्त स्रोतसाधन, शक्ति र स्रोतका असली मालिक नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने प्रणाली लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष एवं सभ्य र सुसंस्कृत राज्य व्यवस्थाको पहिचान हो । आफूले सम्पादन गर्ने कामको बारेमा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवाला निकाय वा नागरिकलाई पारदर्शी रूपमा सुसूचित गराउने दायित्व वा गहन जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ । शासनको वैधता स्थापना गर्न र आमजनतालाई शासनसँग निकट बनाउन पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक निकायका नीति, कार्यक्रम, निर्णय वा कार्यका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदन दिने, स्पष्टीकरण दिने, उत्तर दिने वा जवाफ दिने कार्यलाई सामान्यतया सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ । 

लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारमार्फत नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गरिँदै आएको छ । संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको अधिकार र दायित्व वहन गर्ने तहका सरकार उत्तिकै महत्वपूर्ण भए तापनि नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न, भेट्न र महसुस गर्न सक्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति आमनागरिकको बृहत् अपेक्षा छ । आधारभूत स्वास्थ्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत पूर्वाधारदेखि नागरिकका अत्यावश्यक सेवासुविधा सरल र सहज प्राप्त हुने सुनिश्चितता गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारमा रहेबाट पनि उसका कामकारबाहीका बारेमा आमचासो र टिकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो । जनउत्तरदायी सरकारले मात्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

नवीनतम विधि

इतिहासको विकासक्रमसँगै शासकीय शैलीमा भएको लोकतन्त्रीकरणले शासक र शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउने नवीनतम विधि पहिचान र अवलम्बन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्र, सूचनापाटी जस्ता सरल तर महत्वपूर्ण विधिहरू लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका छन् । समयक्रमसँगै लेखा परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, हेलो सरकार, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलगायतका उपकरण तथा प्रणालीमार्फत सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई उसका क्रियाकलापलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँछ । यसका अतिरिक्त नागरिक लाभांश, ३६० डिग्री मूल्याङ्कन, सहउत्पादन, सहनिर्माण तथा सहशासनलगायतका सार्वजनिक जवाफदेहिताका आधुनिक नवीनतम विधि प्रचलनमा रहेका छन् । हाम्रा स्थानीय तहमा समेत समयक्रममा प्रभावकारी देखिएका र नवीनतम विधिको अवलम्बन गरी नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी सुदृढ सुशासन कायम गरिनु पर्छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता सरकार र कर्मचारीहरूको गुणस्तर मापन गरी कुशासन नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र हो । यसले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता वृद्धि गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । नागरिकप्रति प्रतिबद्ध र पारदर्शी सरकारको पहिलो सर्त नै जवाफदेहिताको पूर्ण रूपमा परिपालना नै   हो । सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा गोपनीयताको संस्कृति, समाजमा सूचना लुकाउने, समयमा नपाउने, पाइहाले पनि अपूर्ण सूचना प्राप्त गर्ने जस्ता समस्या विधमान छन् । सूचनाको हक नागरिकसमक्ष वस्तुनिष्ठ ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकाय धेरै हदसम्म असफल भएका, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल पर्ने प्रकृतिका कतिपय संवेदनशील सूचनाहरू प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको र पारदर्शितासम्बन्धी कानुनको पालना नहुँदासमेत कारबाहीको दायरामा नआएको समेत अवस्था विद्यमान छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक निकायसमेत नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही हुन नसकेको आमजनगुनासो छ । परिणामतः नागरिकको असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वासमा ह्रास, सार्वजनिक स्रोतसाधन, तथा सम्पत्तिको अपचलन तथा सुशासनका सूचकहरूमा कमजोर अवस्थाका कारण अल्प विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि उक्लन कठिन भइरहेको छ । 

समस्या

कमजोर सार्वजनिक जवाफदेहिताका अन्तरनिहित कारणको पहिचान गरी ती समस्याको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको कमजोर जवाफदेहिताको प्रमुख कारणमा राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा पेसागत व्यावसायिकता, प्रतिबद्धता र इमानदारिताको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव, राजनीति र प्रशासनबिचको कार्य क्षेत्रको सीमाङ्कन निर्धारण र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था राजनीतिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रमुख समस्या हुन् । उपरोक्त अवस्थामा सुधारका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, इमानदारिता र क्रियाशीलतासहितको नीतिगत सुधार आवश्यक छ । त्यसै गरी राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जनसहभागिता र नागरिक समाजको यथेष्ठ परिचालन हुन नसक्नु, नागरिक समाज दलीय विभाजनका कारण क्षयीकरण हुँदै जानु, नागरिक शिक्षा र नागरिक कर्तव्य र समाजका नैतिक मूल्यमान्यता अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन् नसक्नु, नागरिक जवाफदेहिता सम्बद्ध समस्या हुन् । साथै प्रशासनयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ हुन नसक्नु, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम र अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण अभाव कायम रहनु, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न नसक्नु सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीतन्त्रीय समस्या हुन् । यसमा राजनीतिक तटस्थता, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र कानुनको कडाइका साथ परिपालनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सूचनाको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, उत्तरदायित्व निर्वाह अरूको मात्र दायित्व हो भन्ने कमजोर मानसिकतालगायतका कानुनी तथा सामाजिक समस्याहरूले समेत सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गराउने सन्दर्भमा अनुभूत गरिएका समस्या हुन् । उपरोक्त समस्या तिनै तहका सरकार एवं अन्य सार्वजनिक निकायमा समेत विद्यमान रहेको र सोको सम्बोधनमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रको समेत दायित्व हो ।

प्रभावकारी बनाउने उपाय

सार्वजनिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याको सम्बोधन गरी जनउत्तरदायी सरकारका माध्यमबाट देशमा सुशासन प्रवर्धन र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी पेसागत स्वार्थको द्वन्द्व नहुने र विधायकले विधायकी कार्य मात्र गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप दबाबबाट टाढा राख्ने, नागरिक समाजको सशक्तीकरण गरी दलीय गैरआबद्धतालगायतका सुधार गरिनु पर्छ । नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षामा जोड दिने, सदाचार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, नीति योजना, निर्णय, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको संलग्नतामा जोडलागायतका सुधार सगँसँगै गरिनु पर्छ । साथै प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत सङ्गठन समय सापेक्ष सुधार गर्ने, स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी दिने सोही अनुरूप कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावाहारिक तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित बनाउने, व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने (कार्यविवरण, कास करार, मूल्याङ्कन) लगायतका विषय प्रशासनिक तथा कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता र पेसागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, नियमनकारी निकायमा स्वच्छता र निष्पक्षता (नियुक्ति, कार्य सञ्चालन) जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिताको विद्यमान क्लिष्ट र घुमाउरो प्रणालीलाई सरल, बोधगम्य र प्रत्यक्ष देख्न, बुझ्न र अवलम्बन गर्न सकिने गरी सुधार गर्ने कार्य आफैँमा जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । साथै संस्था र निकाय पिच्छेका अलग र आआफ्नै नियमन प्रक्रिया र बहुनिकायमा रहेको जवाफदेही प्रणालीलाई सन्तुलित र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती पनि कम जटिल देखिँदैन । यी चुनौतीको सामना गर्दै सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कटिबद्धता र सामाजिक क्रियाशीलताको संयोजन गर्दै अगाडि बढ्नु नै उपलब्ध उत्तम विकल्प हो ।