काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जसले सृष्टि र जीवनलाई चलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । महिनावारी विभेदका कारण र प्रभावका विषयमा दर्जनौँ प्रश्नहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहँदा यो पवित्र प्रक्रिया, जसले सृष्टि चलाउँछ, उसैलाई किन अपवित्र बनाइयो ? शुद्धता र अशुद्धताको ट्याग कसले लगायो ? कल्पना गरौंँ, महिनावारी नै भएन भने के होला ? सृष्टि कसरी चल्ला ? सृष्टि चलाउने यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुको सट्टा समाजले किन अपमान गरिरहेको छ ? महिनावारी हुने व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक किन बनाइएको होला ? के महिनावारी नभएको भए संसारमा जीवनको अस्तित्वमा रहन्थ्यो त ? महिनावारी र प्रजनन प्रक्रियासँगै, जीवनको उत्पत्ति र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने यस प्राकृतिक चक्रलाई ध्यानमा राख्ने हो भने महिनावारी हुनेहरुमाथिको विभेदले सृष्टिको अस्तित्वसँग मेल खाँदैन ।
महिनावारी विभेदको अन्त्य र मर्यादित महिनावारीमा पुरुषको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । हाम्रो समाजमा महिनावारी हुने व्यक्तिलाई गर्ने विभेद, अपमानले महिला शरीरको स्वामित्व र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गदैन । महिनावारीलाई अपवित्र ठान्नु भनेको महिलाको शरीर र जीवनलाई सामाजिक रूपमा त्याग्नु हो । हामीले महिनावारीलाई अपवित्र र अशुद्ध ठान्दा हामीले प्राकृतिक प्रक्रियासँग अन्याय गरिरहेको हुनेछ । आफ्नै अस्तित्व र प्रजनन्को आधारलाई नष्ट पार्ने काम पुरुषबाट पनि हुनुहुँदैन । महिनावारीको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरमा असर गरिरहेको छ भने समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिंदैन ।
समाज र मौनता
महिनावारी विभेद हाम्रो समाजको सामान्य लाग्ने गम्भीर समस्या हो । यसले महिनावारी हुने व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलाई असर गर्छ । जात, धर्म, भाषा, धनी-गरिब, पढेको-नपढेको, शहर-गाउँ, सबै परिस्थतिमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन् । विशेषगरी खान हुने कि नहुने, छुन हुने कि नहुने अथवा सहभागी हुने कि नहुने, हिँडडुल गर्न हुने कि नहुने भत्रे कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् । गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न । महिनावारीमा नभएको २५ दिन र महिनावारी भएको पाँच दिने क्रियाकलापमा छुट्टिने (भान्सामा नजाने, पूजा नगर्ने, खाना छुट्टै खाने) व्यवहार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि रहेको देखिन्छ ।
महिनावारीका नाममा हुने विभेदले किशोरी र महिलाको शिक्षामा असर, स्वास्थ्य जोखिम र मनोवैज्ञानिक तनाब निम्त्याउँछ । तर, समाज महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्न किन तयार छैन ? यो मौनताका पछाडि अज्ञानता, लाज र परम्परागत धारणाको खास के हो ? यो मौनता अज्ञानताको उपज हो कि परम्पराको नाममा लाज छोप्ने प्रयास ? सबै प्रकारका विभेद र हिंसाविरुद्ध मौनता तोड्नुपर्छ भन्ने सचेत समाज किन महिनावारी विभेदकाे सवालमा मौन छ ? शिक्षित मानिने मानिसहरूले पनि महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न नचाहनु र यसलाई सामाजिक विषयको रुपमा नउठाउनुको कारण के होला ? त्यसो भए के उनीहरूले महिनावारीलाई समाजको कलङ्क बनाउने जिम्मा लिएका हुन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नले नेपाली समाजलाई विश्वसामु शिर निहुराउने बनाएको छ ।
संविधान, कानुन र महिनावारी विभेद
हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर महिनावारीको कारण कसैलाई भान्सामा जान नदिँदा, घरभित्र बस्न नदिँदा मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको छ । यो विषय बलियोसँग संसददेखि सडकको बहसमा आउन सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयलाई किन संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्न खोजिँदैन ? अहिले समाजमा महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर बहस गरिएको छ । धेरै व्यक्ति, सङ्घ-संस्था, सरकारले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छन् । त्यसैसँग जोडेर नेपालमा अहिले महिनावारी प्याड बाँड्ने कार्यक्रम चलेको छ । तर यसले मात्रै किन महिनावारी विभेद अन्त्य भएको छैन ?
महिनावारी विभेदले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिकरुपमा प्रताडित गरेर लैङ्गिक हिंसाका विभिन्नरुपलाई जन्म दिन्छ । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो, जसले समानताका अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलालाई समानता र भेदभावरहित जीवन जिउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ऐन २०६७ र मानव अधिकार संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार यस्ता कार्यहरु कानुनी अपराधमा पर्छन् । महिनावारी विभेदलाई छाउपडीको नामसँग जोडेर २०७४ सालमा गैरकानुनी घोषित गरिएको थियो । महिला अधिकारसँग जोडिएका यी महिनावारी विभेदका दर्जनौँ अभ्यासहरुले कानुनलाई चुनौती दिँदै समाजलाई अझै पनि पुरातन सोचको जालमा फसाइरहेको छ । भान्सामा जान नपाउने एउटा मात्रै विभेदले संविधानका कति मौलिक हक, धारा र त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणका लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरुः सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, छुवाछूतविरुद्धको अधिकार, महिला हकको अधिकारहरु लेखिएका छन् । यी सबै अधिकारहरु महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले एकसाथ हनन भएको अवस्था देखिएको छ । त्यसो भए महिनावारीको विभेदलाई महिला हिंसा किन नभन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समाजले दिन सकेको छैन ।
महिनावारी विभेद नेपालमा सबै ठाउँमा छन् । यसका अभियन्ता डा.राधा पौडेलको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित किताबको अध्ययन गर्दा महिनावारी विभेद रुपमा फरक भए पनि सारमा संसारभरि छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कैयौँ गाउँमा अझै महिनावारी भएका बेला गोठमा पठाइन्छ । त्यहाँ विभेद बाहिर आँखाले प्रष्ट देखिन्छ, अन्त देखिन्न । तर गर्न हुने र नहुनेको अध्ययनको सूची हेर्ने हो भने मेरो जिल्ला अछामभन्दा काठमाडौँमा धेरै महिनावारी विभेद छ ।
तर किन छाउपडीको ट्यागमा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा मात्रै छ जस्तो भाष्य बनाएको छ ? के अभाव, गरिबी अशिक्षाका कारणले ती ठाउँलाई हपेको ? सङ्घ–संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा किन विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् ? पहिलो ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस’ नेपाल सरकारको नेतृत्वमा मनाइएको थियो । अहिले छैटाैँ मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ । डिग्नीफाइट मेन्सुरेसन ग्लोबल साथ कोलिसनका अनुसार नेपालसहित विश्वका ७३ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ ।
नेपालले मर्यादित महिनावारी अभियानमा नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक सरकारी तहमा र तेस्रो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वामित्वमा यो दिवस मनाएर विश्वमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । त्यसपछि राज्य र राज्यका निकायले अग्रसरता देखाएका छैनन । महिनावारी विभेद्को अन्त्यका लागि सरकारी नीति, योजना, र क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । समाजको पुरातन सोच र विभेदकारी व्यवहारलाई तोड्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर आम समुदायको पनि हो । मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई निरन्तरता दिने र विभेदको अन्त्य केवल नारा र औपचारिकताबाट मात्र हुँदैन ।
पहिलो पहलकर्ता भएको नाताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिवसको मान्यताका लागि आग्रह गर्दै नेपाललाई मर्यादित महिनावारीमैत्री देशका रुपमा चिनाउने सुनौलो अवसर छ । (लेखक नेपाल एफएमका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ) रासस
