प्रेमनारायण भुसाल
प्रेमनारायण भुसाल
नेपालको संविधानले आधारभूत तह अर्थात् आठ कक्षासम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नौदेखि १२ कक्षाको माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधान अनुसार बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन (२०७५) ले यी विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा १ मा आधारभूत तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको उमेरका बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको उपदफा २ मा उल्लिखित शिक्षाका अतिरिक्त चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने छ भनी प्रारम्भिक बालविकासको अवधारणा पनि राखिएको छ ।
ऐनमा चार वर्ष पुगेका विद्यार्थीलाई मात्र आधारभूत तहको पहिलो श्रेणी अर्थात् एक कक्षामा भर्ना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । उपदफा २ मा भएको व्यवस्थालाई प्रारम्भिक बालविकास अथवा पूर्वप्राथमिक कक्षा तीन वर्ष र चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिका लागि सञ्चालन गर्न सकिने अर्थ लगाइएको छ । यस अर्थमा नेपालको मौजुदा कानुनले विद्यालय भर्ना हुनुपूर्व एक वर्षको बाल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनतः एक वर्ष तथा मन्त्रालयद्वारा जारी प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन
(पाठ्यक्रम) २०६२ मा बढीमा दुई वर्षसम्मको बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि सेवामुखी भई सञ्चालन हुने भनी स्थापना भएका संस्थागत विद्यालयले भने तीनदेखि चार वर्षसम्मको पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
ऐनमा चार वर्ष उमेर पूरा भएका बच्चालाई मात्र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा संलग्न गराउने भन्ने व्यवस्था भए पनि ऐन कानुनको पूरै बर्खिलाफ हुने गरी विद्यार्थीमाथि व्यवसाय सञ्चालन गरेका संस्थाहरूले नर्सरी, केजी, एल केजी, यु केजी गरी तीन चार वर्षका कार्यक्रम चलाएका छन् । यी कार्यक्रमको उद्देश्य बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास वा उनीहरूको भौतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको देखिँदैन । यसको उद्देश्य केवल अभिभावकबाट आर्थिक लाभ लिनु मात्र रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय युरोकिड्स, मन्टेस्वरी र यस्तै अन्य नामबाट पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिने गरेका छन् । यस्ता विद्यालयमा १८ महिनादेखिका बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन् ।
कामकाजी बाबुआमा, सानैमा पढाएपछि धेरै कुरा सिक्छ भन्ने गलत धारणा र व्यवसायीको अर्थमुखी प्रवृत्तिले गर्दा खास गरी सहरी क्षेत्रका गल्ली गल्लीमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय मौलाइरहेका छन् । यी विद्यालयहरूले बालबालिकालाई उपयुक्त वातावरण दिएको भनी अभिभावकबाट महँगो शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले असुल्ने शुल्क र दिने सेवामा सामञ्जस्य देखिँदैन । अर्कोतिर उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप पनि पारदर्शी छैन ।
प्रारम्भिक बाल विकास दिग्दर्शन २०६२ पूर्वप्राथमिक विद्यालयको पाठ्यक्रमका रूपमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । यसमा बालविकास पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ । विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका माध्यमबाट तीन र चार वर्ष उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालयका लागि तयार गराउने उद्देश्य यसले राखेको छ । बालबालिकालाई बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक र सिर्जनात्मक विकासका अवसर प्रदान गर्नका लागि पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरिने र तिनमा बालबालिकालाई सरसफाइ र सुरक्षासम्बन्धी बानी बसाल्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बालबालिकालाई सामान्य शिष्टाचार गर्न अभिप्रेरित गर्ने र प्राथमिक शिक्षाका लागि तयार गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा बालबालिकाको विश्वास र उनीहरूमा सुरक्षाको भावना जागृत गराउने उद्देश्य लिइएको देखिन्छ ।
राज्यका तर्फबाट गरिएका व्यवस्था सामयिक र सान्दर्भिक देखिए पनि व्यावहारिक स्थिति भने त्यस्तो छैन । व्यवहारमा दुई वर्षका बालबालिकालाई पनि पाठ्यपुस्तक घोकाउने, लेखन कार्यमा संलग्न गराउने, अझ गृहकार्यको भारी बोकाइ घरमा समेत व्यस्त राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अनुशासन र राम्रो बानी विकास गर्ने भन्दै मनोसामाजिक रूपमा परिपक्व नभएका बालबालिकालाई बालसुलभ रूपमा बोल्न, खेल्न वञ्चित गर्ने, तालिकामा चल्न बाध्य पार्ने र आत्मनिर्भरताका नाममा पानी र गह्रुँगो झोला बोकाउने अभ्याससमेत बढेको छ । यस प्रकारका कार्यले बालबालिकालाई विद्यालय जानका लागि तयारी गराउने होइन बरु उनीहरूको कोमल मनमा डर र त्रासको भावना विकास गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापप्रतिको रुचि मार्ने काम भएको छ । साइको मोटकोर्डिनेसनको विकास नभएका बालबालिका अनुशासनका नाममा दण्डितसमेत हुँदै आएका छन् । उद्देश्य विपरीत सञ्चालन भएकै कारणले शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालक प्याप्सन र एनप्याप्सनले पूर्वप्राथमिक विद्यालय दुई वर्षसम्मको मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भनी प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य उनीहरूले दुई बर्से पूर्वप्राथमिक विद्यालयको माग गरेको भने होइन, बरू आजसम्म आफूहरूले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई कानुनको मातहतमा ल्याई सुरक्षित अवतरण गराउने प्रयास गरेका हुन् । उमेर समूहका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने मक्सद कानुनमा भए पनि व्यवहारमा लागु गर्न सकिएको छैन । सिकाइ र परिपक्वताका लागि उमेरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा विवाद छैन तर पनि सानै उमेरमा विद्यालय भर्ना गरे बालबालिका बुद्धिमान हुन्छन् भन्ने भ्रमले पनि छोड्न सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम अर्थात् पूर्वप्राथमिक शिक्षा कति वर्षको हुन सक्ने भनी सुझाव माग गरेको छ । प्राप्त सुझावको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी पूर्वप्राथमिक विद्यालयको व्यवस्था गरे राम्रो हुन्थ्यो तर सुझाव कति प्राप्त होलान् र प्राप्त सुझावलाई कतिसम्म उपयोग गरिएला भन्ने विषय भने शङ्काकै घेरामा रहेको छ । भलै ढिलै भए पनि मन्त्रालयले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ । यसको प्रतिफल बालबालिकाले पाउन सकुन् ।
पौरस्त्य सनातन पद्धतिमा ससाना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने प्रचलन देखिँदैन । आठ वर्षको भएपछि मात्र व्रतबन्ध गरी गुरुकुलमा अध्ययन गराउने व्यवस्था हिन्दु सनातन धर्ममा देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पाँच वर्ष पुगेपछि मात्र विद्यालय तहमा भर्ना गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा सिकाउने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा पाँच देखि छ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई एक देखि दुई वर्षसम्मको प्रिकिन्टर गार्डेन कक्षामा सिकाउने व्यवस्था रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संसारभर उत्कृष्ट ठहरिएको फिनल्यान्डमा भने छ वर्ष पुगेपछि मात्र विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अस्ट्रेलियामा तीनदेखि पाँच वर्षका बालबालिकालाई पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरिन्छ । स्विट्जरल्यान्डमा भने पाँच वर्ष पूरा भएपछि विद्यालय वा घरमा बालबालिकालाई शिक्षा दिन आरम्भ गरिन्छ । जापानका सन्दर्भमा बालबालिका छ वर्षका भएपछि मात्र स्कुल अथवा ऐच्छिक रूपमा प्रिस्कुलमा समेत भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि कानुनी रूपमा चार वर्षका बच्चालाई प्रिस्कुलमा राख्न सक्ने प्रबन्ध रहेको छ । यसलाई तन्काएर दुई वर्षसम्मको प्रिस्कुल हुन सक्ने व्याख्या गरिएको छ । व्यवहारमा भने तीन देखि चार वर्षे पी्रस्कुलले ठाउँ पाएका छन् । नेपालमा प्रिस्कुलकै नाममा अभिभावकको अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको पनि छ ।
संसारका यी सबै अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपालका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थामा भए जस्तै एक बर्से पि स्कुल औचित्यपूर्ण देखिन्छ । चार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई झोला बोकाउने, विद्यालय पठाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । बालबालिकाको अभिभावकप्रतिको संलग्नता र आबद्धता वृद्धि गर्नका लागि पनि चार वर्ष नपुगी प्रिस्कुलमा पठाउनु ठिक हुँदैन । प्री स्कुलमा मस्तिष्कको पूर्ण विकास नभएका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक पढाउने वा घोकाउने काम गर्नु हुँदैन । विद्यालय जानका लागि मानसिक रूपमा तयार गराउने उद्देश्य राखी मनोरञ्जनात्मक र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गराउँदै जीवनोपयोगी सिप सिक्नका लागि उत्प्रेरित गर्नु यस्ता विद्यालयको मूल उद्देश्य हुनु पर्छ । मस्तिष्कीय विकास नहुँदै कक्षामा नराख्ने, होम स्कुलिङ (गृहशिक्षा) जीवनोपयोगी शिक्षा भएकाले आफ्नो भाषा, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, संस्कार र धर्म घरमै सिकाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
