सार्वजनिक संस्था निर्माणको चुनौती

विसं २००७ पछि बाहिरी मुलुकसँग जोडिन थालेको नेपाल विसं २०६२/६३ को शान्ति प्रक्रियापछि संसारसँग झन् नजिकिएको छ । देशमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको रूपान्तरणका लागि नेपालका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पार्टी नेकपा माओवादीको सहमतिमा चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्ति सम्झौताका विभिन्न चरणदेखि अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद् र संविधान सभा चुनावका कारण नेपाल बाहिरी मुलुकसँग झन् चिनियो । 

२०७२ सालको नयाँ संविधान घोषणा, स्थानीय चुनाव, र प्रदेशदेखि सङ्घीय चुनाव र यहाँ हुने विकासको कामलाई विश्व समुदायले नजिकबाट हेरिरहेको छ । नेपालले पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय दिनहरूलाई समेत प्रतिविम्बित गराउने गरी पर्यावरण, तापक्रम वृद्धि, हिमनदीहरूको अवस्था र यी समस्याले विकास निर्माण र मानवजातिको दिनचर्याबारे राजनीतिक, प्रशासनिक र अनुसन्धानको तहबाट पनि जानकारी दिइरहेको छ । आजको बदलिँदो समय र संसार म्याक्लुहानले भने जस्तै एउटा गाउँ बनेको सन्दर्भमा छिटोछरितो र भरपर्दो ‘सार्वजनिक प्रशासन’ को माध्यमबाट नेपालीको विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थामा २०४० को दशकदेखि एकपछि अर्को गरेर सरकारले स्वामित्व छाड्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढाउन, रोजगारी वृद्धि गर्न र जनतालाई सरकारका काममा सहभागी गराउन सार्वजनिक प्रशासनले भूमिका खेल्नु पर्छ । 

स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले उपलब्धि मात्र सुनाउने गरेको पाइन्छ । ती उपलब्धिको अपनत्व जनस्तरबाट नभएसम्म सरकार र सार्वजनिक प्रशासनले चुनौतीको सामना गरिरहनु पर्छ । राम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्ने बहानामा नराम्राले प्रश्रय पाउने र यसबाट जनताले दुःख पाउने प्रश्न उठ्ने भनेको राजनीतिक प्रणाली र उक्त प्रणालीलाई सफल बनाउने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर भएरै हो । नेपालको पछौटेपन, बढ्दो बेरोजगारीका कारण नेपालमा चुनौती धेरै छन् । तिनीहरू विशेष परिस्थिति र प्रदेश अनुसार भिन्न पनि हुन्छन् । केही सामान्य छन् र हुन्छन् । नेपालका कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मानिसको रहनसहन, संस्कृति र मानिसको व्यवहार र पहिचानलाई सार्वजनिक प्रशासनले बुझ्नु आवश्यक छ । 

स्वतन्त्र रूपमा नागरिकका बिचमा सार्वजनिक प्रशासनको विश्वासमा आएको ह्रास राजनीतिक प्रणाली र शासनमा रहेका दलका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसकारण सरकारले आफ्ना कार्यक्रम र नीति व्यवस्थापन गर्ने माध्यमलाई समाज र नागरिक  हितमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । 

२०७६ सालको विश्वव्यापी कोभिड सङ्कटदेखि रुस–युक्रेन युद्धपछि उत्पन्न आर्थिक सङ्कटपछि भएको न्यून आर्थिक वृद्धिको वर्तमान परिदृश्यलाई ख्याल गरी कसरी नेपाली जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ र सन्तुष्टि दिने भन्ने विषयमा सरकार सरल बन्न आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनका कुरालाई राजनीतिक पार्टीहरूको नैतिकता, आचरण र व्यवहारसँग जोडेर दक्षताका लागि दक्षता, अनावश्यक बजेट कटौती र बजेट फ्रिजको अधिक चक्रबाट देशलाई जोगाएर अर्थतन्त्रको केही हदसम्म फराकिलो नवव्यवस्थापकीय आयामबारे बहस र छलफल हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।  

वैश्विक रूपमा हेर्दा क्रिस्टोफर हुड र क्रिस्टोफर पोलिटले बताउने गरेको ‘कटब्याक’ रणनीति मार्क ब्लिथ, डेभिड स्टकलर र सञ्जयबासुले रेखाङ्कित गरे झैँ सरकारले धेरै उच्च आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक लागत बढाउन आवश्यक छ । सरकारको बजेट स्रोत कसरी प्रभावकारी रूपमा वितरण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको चासो हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन वा सार्वजनिक कार्यक्रमको भविष्यको दिगोपनमा पनि सार्वजनिक प्रशासनले सबै जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ । 

नेपालमा ‘संवैधानिक रूपमा समाजवाद उन्मुख’ राज्य बनाउने भने पनि सार्वजनिक संस्थाहरूको आधारभूत विशेषताको ख्याल नगरी सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । लोकतन्त्रका खम्बा मानिने सार्वजनिक संस्था कमजोर हुँदा मुलुक नै कमजोर हुन्छ । राज्यले संस्था निर्माणमा लगानी गर्न आवश्यक छ । संस्था निर्माण नभएसम्म मुलुकको उन्नति सम्भव छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा भएका सार्वजनिक संस्थालाई कसरी बलियो र उत्तरदायी बनाउने विषयमा छलफल र अनुसन्धान भए । नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउने विषयमा बहस गर्न ढिला भइसकेको छ । 

२०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक प्रशासन पनि राजनीतिकै कारण लथालिङ्ग भएको हो भन्ने बुझेर देशका लागि आवश्यक सुधार त्यहीँबाट गर्न आवश्यक छ । बदलिँदो समयको व्यापक प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा र उच्च विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने नेतृत्वकर्ताको हातबाट नै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले संस्थागत निर्णयको कार्यान्वयन अहिलेको राजनीतिक प्राथमिकता वा प्राथमिकताका अधीनमा रहेर गर्नु पर्छ । देशका ‘स्वायत्त’ संस्थाहरूलाई संस्थागत डिजाइनको उच्च विशिष्ट रणनीति अन्तर्गत प्रयोग गर्न दिएमा मात्र जनतामा खुसी छाउने छ भने सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढेर जाने छ । केही वर्षपहिला नेपालीले भोग्नु परेको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको तालिका बदलिएर आज नेपाल भारत र बङ्गलादेशसम्म बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था नियालेर सरकार र आमनागरिकले सकारात्मक रूपबाट सोच्नु पर्छ ।  

सार्वजनिक प्रशासनको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आयाम’ सँग नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्छ । विश्वमा हाल ५.० को प्रशासनिक नीतिमा बहस र लागु भइसकेको समयमा हामी त्यसबाट अलग्गिन सक्दैनौँ । वर्तमान समयमा दैनिक सार्वजनिक नीतिहरूको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण धेरै महìवपूर्ण छन् । आज सरकारले सामना गर्ने धेरै जटिल समस्या स्थानीय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि बनेका छन् । तापमानको वृद्धि र हिमनदीको समस्या, जलवायु परिवर्तन, हतियारको तस्करी, बसाइँसराइ, लागुपदार्थको तस्करी र रोगहरूको प्रकोप, गरिबी यसका उदाहरण हुन् । यी परिस्थितिसँग जुध्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नु पर्छ । 

यसबाहेक विविध सार्वजनिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरतासँग बढी जोडिएको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया, मानव अधिकार संस्थाहरूको निर्माण, सार्वजनिक नियुक्तिमा लैङ्गिक सन्तुलनका लागि मापदण्ड, समावेशिताको पक्षसहित अन्य धेरै घटनाक्रमले नीति, प्रसार र स्थानान्तरणको अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाको केन्द्रीयतालाई प्रस्ट्याउने गरेको पाइन्छ । शिक्षा र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ जस्ता क्षेत्रमा अन्य देशको नीतिगत अनुभवबाट सिक्न सक्षम प्रशासनको निर्माण हुन आवश्यक छ । कुनै पनि देशको सरकारले हाल सामना गरिरहेको राजनीतिक–प्रशासनिक चुनौती यहाँ विश्लेषण गरिएभन्दा बाहिरका हुँदै होइनन् । यद्यपि यहाँ पहिचान गरिएका चार क्षेत्र र हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको प्रकारबारे समृद्ध र छलफललाई जीवन्त बनाउन सरकारले २१ औँ शताब्दीका चुनौती सामना गर्न आवश्यक छ ।