सुरेन्द्र पाण्डेय
सुरेन्द्र पाण्डेय
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको दु्रततर विकासले संसारभरका नागरिकले क्षणभरमै विभिन्न घटनाबारे जानकारी पाइरहेका छन् । सूचना प्रविधि विकास प्रक्रियाका विभिन्न आयामलाई उजागर गर्ने माध्यम बनेको छ । तथ्यमा आधारित सूचनाले विकास प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पारि उत्प्रेरकको काम गर्छ भने मिथ्या सूचनाले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बाधकको काम गरिरहेको हुन्छ । आमनागरिकमा सूचनाको पहुँचले व्यक्ति, परिवार, समुदाय र मुलुकलाई विकासको मार्गतर्फ अग्रसर गराउँछ । विश्वमा भएका विकास, प्रगति र विकासका लक्ष्यकाबारे आमनागरिकलाई सुसूचित गराउने दायित्व सूचना प्रविधिकै समुचित प्रयोगबाट सम्भव भएको छ ।
नेपालमा सबैले धान्न सक्ने गरी इन्टरनेटको पहुँच, साइबर सुरक्षाका लागि संरचनागत सुधार, सूचना प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग हुन सक्ने वातावरणको टड्कारो आवश्यकता छ । संविधानले सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरेको र डिजिटल नेपालको अवधारणाले महत्व पाउनु, शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री बनाउने पहल हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
सूचना प्रविधिको उपलब्धताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासका लागि अपनाएका बहुआयामिक कार्यक्रम र लक्ष्यबारे सदस्य मुलुकका नीतिनिर्माता र नागरिकलाई जागरुक बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । विकासका पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि भएका कामको मूल्याङ्कन विभिन्न सूचकाङ्कका आधारमा मापन गरिन्छ । विकासको मापनमा अपनाइएका त्यस्ता सूचकाङ्क के कस्ता छन् भन्ने बुझ्न पनि भरपर्दो सूचना अत्यावश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रसङ्घका अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यमध्ये कुन कुन सदस्य राष्ट्रले के कति काम सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने पुनरवलोकन बेलाबखत हुने गर्छ । त्यस किसिमका पुनरवलोकन सूचना प्रविधिमा आधारित हुने गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घ मातहतका निकायले गरेका कामकाबारे नागरिक सुसूचित भएमा विकास प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ र नागरिकको अपनत्व रहन्छ । विकासको परिभाषा, दायरा र आधार सधैँ एकनासका हुँदैनन् । विकासको परिभाषा र आधार समयानुकूल परिर्वतन भएका छन् । कुनै बखत गाँस, बास कपास उपलब्धिलाई विकासको मापनका रूपमा लिइन्थ्यो । राष्ट्र सङ्घले अल्पकाकालीन विकासका लक्ष्य तय गर्दै आएको थियो । ती लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था एकाङ्की भएको सदस्य मुलुकले नै आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० भित्र हासिल गरिसक्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य तय गरेको छ ।
सन् २०१६ मा तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, भोकमरी अन्त्यका लागि खाद्य सुरक्षा, गरिबीको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी र सरसफाइ, औद्योगिकीकरणका लागि पूर्वाधारलगायत समाविष्ट छन् । विकास कार्यमा जनसहभागिता जुटाउन विकासको परिभाषा र मापनका आधार सुस्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
दिगो विकास लक्ष्यका बारे स्थानीय तहसम्म नीति, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न र जनस्तरसम्म यसको महìव बुझाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिमा दिनानुदिन भएको प्रगति र त्यसमा युवा वर्गले देखाएको चासो आफैँमा सिर्जनात्मक छ । तथ्यपरक अनुसन्धान र सूचनाको प्रवाहले विकासमा हरेक पक्षमा मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा सुधार ल्याउन सूचना प्रविधिमार्फत विकासका लक्ष्य हासिल गर्न युवाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह प्रेरित गर्ने छ । आर्थिक वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा, गरिबी उन्मूलनमा सचेतना, समन्यायिक व्यवस्था, समावेशी र समुन्नत समाज निर्माण गर्न युवा वर्गको जागरुकता तथा खबरदारी आवश्यक छ ।
उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणात्मक क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विज्ञान प्रविधि र नवीन खोज अनुसन्धानमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य हो । यसका साथै विश्वव्यापी तहमा प्रविधिको सुविधा संयन्त्रमार्फत परस्पर ४७ सहमत सर्त छन् । ज्ञान साझेदारीको वृद्धि गर्ने १७.७. उपयुक्त सर्तका आधारमा विकासोन्मुख देशलाई आपसी समझदारी र सहुलियत सर्तसहित वातावरणीय रूपमा उपयुक्त प्रविधिको विकास, हस्तान्तरण, प्रवाह र प्रसार प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छ । अति कम विकसित देशका लागि प्रविधि बैङ्क तथा विज्ञान र नवीन खोजसम्बन्धी क्षमता निर्माण गर्ने संयन्त्र पूर्णतया सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणात्मक सहयोगमार्फत कार्यान्वयन गर्न विकासोन्मुख देशमा प्रभावकारी र लक्षित क्षमता अभिवृद्धि लागु गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम आफैँमा सकारात्मक छ । विकासका सूचकाङ्क हेर्दा नेपालमा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुने हरूको जनसङ्ख्या २३.७ प्रतिशत छ । सन् २०३० त्यसलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने र प्रति व्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कुपोषणको दर ३६.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई झारेर तीन प्रतिशत पु¥याउने र कम तौल भएका बालबालिकाको दर २७ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख २५८ रहेकोमा ६९ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विभिन्न स्रोतबाट वार्षिक उत्पादन हुने कार्बनडाइअक्साइडलाई ०.१० मेट्रिक टन प्रति व्यक्ति रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ मा झार्ने । १७५ वटा जलवायु स्मार्ट गाउँ बनाउने । सबै विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनबारे शिक्षा दिने । सामुदायिक वनले ढाकेको क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट ४२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । यसै गरी कुल जमिनमा आरक्षण क्षेत्रले आगेटेको क्षेत्र २३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २३.३ प्रतिशत पु¥याउने । वन नाशको दर १.९० रहेकोमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने । सशस्त्र तथा हिंसात्मक घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १६२८ रहेकोमा त्यसलाई ० मा झार्ने । बाल विवाहको दर ४८.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने । सार्वजनिक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचार सूचकाङ्क तीन रहेकोमा त्यसलाई पाँच पु¥याउने सोच आफैँमा राम्रो हो । सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर सूचकाङ्क ३.१० रहेकोमा त्यसलाई पाँच पु¥याउने, जन्म दर्ता दर ५८.१ बट १०० प्रतिशत पु¥याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी राजस्वको अंश १९.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३० प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १८ प्रतिशत पु¥याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको अंश २.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आइपर्ने चुनौती पूरा गर्न र विश्वभर विकासमा देखिएका समस्या र कमजोरी औँल्याउँदै समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानकर्षण गराउन र विकास कार्यमा जनसहभागिता बढाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
सस्टेनेबल डेभलमेन्ट नेटवर्क नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले दिगो विकासमा गरेको प्रगति विश्वका १६३ मुलुकमध्ये नेपाल ९८ औँ स्थान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन युनिडोले प्रकाशित गरेको दिगो औद्योगिक विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १२४ औँ स्थानमा छ । यो सूचकाङ्कले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा तल्लो हो ।
विकासका सूचकाङ्कमा देखिएका गुणात्मक सुधारसँगै विकासका लक्ष्य हासिल गर्न परेका समस्या औँल्याउँदै समस्या समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायकाबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र नागरिक तहलाई सचेत गराउन सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग वाञ्छनीय छ ।
विकासका लागि सूचना प्रविधिको महत्वलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७२ मे १७ मा राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा व्यापार तथा विकासका क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि तथ्यगत र सही सूचनामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । सो प्रस्ताव सन् १९७२ डिसेम्बर १९ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको थियो । त्यसयता, हरेक वर्ष अक्टुबर २४ मा विश्व विकास सूचना दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
