विभिन्न अनुसन्धानले नेपालमा छ हजार साना ठुला नदी नालाबाट ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । विद्युत् उत्पादनको सय वर्षभन्दा लामो अवधिमा नेपालले ३६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । पछिल्लो दुई दशकको विद्युत् उत्पादन अनुपात अध्ययन गर्दा प्रत्येक पछिल्लो वर्ष जलविद्युत् उत्पादनको अनुपात सुधारोन्मुख छ ।
उत्पादित विद्युत्ले बर्सातको समयमा आन्तरिक माग पूरा गरी एक वर्षदेखि भारतमा निर्यातसमेत गर्दै आएको छ । आजको अवस्थासम्म पुग्दा नेपाल, भारत र बङ्गलादेश त्रिदेशीय सम्झौता भएर भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको समेत प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जुन नेपालका लागि सुखद हो । उता सुक्खा समयमा भने देशको आन्तरिक माग पूरा गर्न अझै केही वर्ष भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरूसँग गरेको सम्झौता अनुसार नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएर उनीहरूबाट प्राप्त भुक्तानीबाट सबै किसिमका खर्च व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । सबै ग्राहक प्राधिकरणका लागि समान हुन् भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्न सके मात्र प्राधिकरणप्रति जनविश्वास बढ्दै जाने छ । प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकबाट प्राप्त भुक्तानीलाई नियमित खर्च, पुँजीगत खर्च र निजी उत्पादकलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा समेत प्रयोग गर्दै आएको छ ।
आम उपभोक्ता लोडसेडिङले हैरान भएकै समयमा पनि विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले नेपालका उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असार नपरोस् भनी आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने विद्युत् कटौती गरी उद्योग व्यवसायमा भने लोडसेडिङ हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले विसं २०७२ देखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइन सेवामार्फत नियमित रूपमा चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यसरी उपलब्ध सेवाका लागि सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीले सम्झौता अनुसार प्राधिकरणलाई सामान्य समयको भन्दा फरक दर र तरिकाले शुल्क भुक्तानी गर्नु पथ्र्यो, जुन उनीहरूले प्राधिकरणबाट प्राप्त विशेष सेवा र सुविधाका लागि गर्नुपर्ने नियमित भुक्तानी हो ।
आमउपभोक्तालाई दैनिक १९ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ गरी उद्योग व्यवसायलाई विशेष निर्णय गरेर बत्ती नियमित रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । यस प्रकारको सेवा प्राप्त गर्दा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वसँग महसुल तिर्ने विशेष सम्झौता गरेका थिए, जुन राज्यको नियमसङ्गत थियो पनि । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राज्यबाट प्राप्त विशेष सुविधाका लागि विशेष महसुल तिर्नुपर्ने मान्यता अनुसार प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वसँग सम्झौता भएको हो भन्ने सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ, यसलाई सामान्य अवस्थाको विद्युत् महसुलसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
विसं २०७५ वैशाखबाट प्राधिकरणले सुरु गरेको लोडसेडिङ घटाउने प्रक्रियाले सोही वर्षको असोज, कात्तिकसम्म आइपुग्दा पूर्णता पाएको देखिन्छ । अर्थात् २०७५ कात्तिकपछि मुलुक पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ मुक्त भयो । त्यसपश्चात् सम्पूर्ण उपभोक्ताले नियमित रूपमा विद्युत् उपभोग गर्न पाए ।
विसं २०७५ वैशाख पूर्व उद्योगी व्यवसायीले उपभोग गरेको विद्युत् महसुल धेरै उद्योगले तोकिएको समयमा तिरे, भने, केहीले त्यसलाई नतिर्न विभिन्न बहानाबाजी गरे । फलस्वरूप विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको विभिन्न समयमा लाइन काट्ने कार्य गर्यो । उद्योगी व्यापारीको राजनीतिक नेतृत्वमा भएको पहुँच दुरुपयोग गर्दै सरकारका माध्यमबाट प्राधिकरणलाई दबाब दिँदै काटिएको लाइन जोड्न सफल भए । यो उनीहरूको सफलताले प्राधिकरणले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेन । पटक पटक प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्ने र जोड्ने काम गर्यो ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही उद्योगमा लाइन काट्दा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म तिर्न बाँकी महसुल ६ अर्ब ६० करोड र त्यसको जरिबाना २५ प्रतिशत जोड्दा आठ अर्ब २५ करोड पुग्यो । यति ठुलो परिमाणमा विद्युत् महसुल उठ्न सकेको छैन । विभिन्न समयमा राजनीतिक आडमा प्राधिकरणलाई दबाब दिँदै महसुल तिर्न पछि हट्दै गए, जसले गर्दा प्राधिकरणको उठ्न बाँकी बक्यौता अलपत्र परेको छ । यति ठुलो परिमाणमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता उठाउन नसक्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ, जसलाई निम्न अनुसार अनुमान गर्न सकिन्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादका नाममा विद्युत् महसुल भुक्तानी नभएमा त्यसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विद्युत् महल नतिर्न उत्प्रेरित गर्छ । परिणाम स्वरूप प्राधिकरणको उठ्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै जान्छ र प्राधिकरण पुनः आर्थिक सङ्कटको बाटोमा पुग्न सक्छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नपाउँदा उसले आफूले गर्ने नियमित र विकास खर्च प्रभावित हुन्छ ।
प्राधिकरणले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको हिस्सा ओगट्दै आएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थालाई सम्झौता अनुसार दिनुपर्ने भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्दैन । परिणाम स्वरूप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छन्, जसको नकारात्मक प्रभाव नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा पर्छ ।
विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले विभिन्न बैङ्क तथा गैर बैङ्किङ वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋणको सावा र ब्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । जसका कारण नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । वित्तीय संस्थाहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू बचतकर्तालाई समयमा भुक्तानी दिन असमर्थ मात्रै हुँदैनन्, यसले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको नाममा देखिएको विवादले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा आउनुपर्ने थप वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । विवादले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित संस्था एवं राष्ट्रप्रति अझ नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । जसले ऊर्जाभन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा वैदेशिक लगानीप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच पुग्न सक्ने देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसरी राज्य आफ्नै निकायसँग विवाद गरेर बस्नुभन्दा पनि सबैलाई विश्वास हुने गरी उद्योगी व्यापारीसँग समन्वय गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता असुल उपरका लागि नियमसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता उठाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट यो वा त्यो नाममा चुक्नु हुँदैन ।
