विकासका लागि जैविक संरक्षण

सतत विकास या दिगो विकासलाई सामाजिक र जैव भौतिक विकाससँग अलग्याइयो भने विकासको मुद्दामा सहयोगात्मक शासन प्रक्रिया स्वाभाविक रूपले जटिल बन्न पुग्छ । विकासका मुद्दाहरू एक आपसमा कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने कुरामा जिम्मेवारी पूर्ण रूपले पहिचान गर्न सकिएन भने सुशासन या शासनसम्बन्धी सिकायत सुरु हुन्छ । विकास कसरी एकआपसमा अन्तर्निहित छ भन्ने बारेमा गहिरो जानकारी नभई सकेको अवस्थामा शासकले इमानदार प्रयास गर्दागर्दै पनि प्रभावकारी नतिजा हासिल हुन सक्दैन र सतत विकास चुनौती पूर्ण बन्ने गर्छ । नेपालमा विशेष गरेर रोजगारी आजीविका, कृषि र जैव विविधता संरक्षणको क्षेत्रका जटिल मुद्दाहरूलाई अलग अलग तरिकाले प्रबन्धन गर्न खोज्दा सतत विकास जटिल र चुनौती पूर्ण बनेको छ । 

अन्तरसम्बन्धित

विकासका मुद्दाहरू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र तिनीहरूलाई अलग अलग तरिकाले प्रबन्धन गर्न खोजियो भने सहयोगात्मक विकासमा अन्तराल उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा तीन तहको सरकार कार्यरत छन् र विकासका मुद्दामा समेत कार्य प्रणाली या जिम्मेवारी छुट्याइएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारको सहयोगबिना केन्द्रबाट मात्रै कुनै पनि विकाससम्बन्धी काम सम्भव हुँदैन भने स्थानीय सरकारबाट मात्र विकाससम्बन्धी काम गर्नाले पनि विकास अधुरो हुन्छ । यस कारण सामाञ्जस्यता महत्वपूर्ण छ ।

कृषि उपयोग र भूमि उपयोगको मुद्दामा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरियो तर वन र वन्यजन्तुको मुद्दालाई प्राथमिकता राखिएन र तादाम्यता मिलाउन सकिएन भने कृषिमा पनि वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । राष्ट्रिय उच्च प्राथमिकताका सवाल जस्तो कि जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार विकास आदिमा उच्च प्राथमिकता दिइयो तर कृषिका उत्पादनहरूको बजारीकरण, शिक्षा, परिवहन आदिमा कम प्राथमिकता दिइयो भने सतत विकास असम्भव हुने मात्र नभई शासनमा समेत वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । यस कारण एकीकृत प्रबन्धन सतत विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको उदाहरण मननयोग्य छ । 

भनिरहनु पर्दैन कृषिले जैव संरक्षण र टिकाउमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ तर जैव विविधताको हानिमा पनि कृषिको भूमिका नै निर्णायक हुन्छ । नेपाललगायत संसारभर नै जैविक विविधतामा डरलाग्दो तवरले नोक्सान भएको छ । कृषि र परिस्थितिक तन्त्र सेवाको स्थिरतामा जलवायु परिवर्तनलगायतको कारणबाट अनुकूल हुने प्रकृतिको क्षमतामा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा भोजन र सुरक्षामा टड्कारो समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । 

नेपालकै मात्र कुरा गर्ने हो भने उत्पादित कृषि उपजबाट खाद्यान्नको सम्पूर्ण आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन र विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि नेपालको प्रमुख आवश्यकता निर्विवाद छ । खाद्यान्नको उत्पादनसँगै गरिबी कम गर्न र समग्र देशकै जिडिपी बढाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ तर अहिले नै भूमि उपयोग रूपान्तरणको माध्यमबाट जैविक विविधतामा प्रशस्त नोक्सान देखिन थालेको छ । सन् २०१० देखि नेपालमा कृषिको आँकडा हेर्दा अत्यधिक उत्पादनको लागि कृषि उत्पादन प्रणालीको गहनता, अत्यधिक रसायन र पोषक तत्व लोडिङ, विदेशी प्रजातिको प्रयोगले नेपालका कतिपय रैथाने जाति विस्थापित भएका छन् । फसल मात्र होइन गत दशकमा मात्रै कृषि परिस्थितिक तन्त्रसहित सबै परिस्थितिक तन्त्रमा अभूतपूर्व तवरले जैव विविधता नष्ट भएको छ । खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को अनुसार कृषि उत्पादन प्रणालीको समरूपीकरण मुख्य रूपले वनस्पति र जनावरको प्रजनन विशेषज्ञताको साथसाथै कृषि प्रणालीको वैश्वीकरणको सामाञ्जस्य, आनुवंशिक क्षरण र आनुवंशिक भेद्यताको बढ्दो स्तरको कारण जैव विविधताको लगभग तीन चौथाइ हिस्सा नष्ट भएको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो खाद्य उर्जा विशेष गरेर प्रोटिनको ९० प्रतिशत आपूर्ति १५ वनस्पति र ८ जनावरको प्रजातिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । यो भनेको नेपाल जस्तो देशको लागि पोषण र खाद्य सुरक्षाको चिन्ताजनक परिणाम हो । गहुँ चामल र मकैबाट मात्र अधिक खपत ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्रचुर उत्पादन सम्भावना भएको खाद्यान्न लोप हुने स्थितिमा छ ।

जलवायु घटना विशेष गरेर नेपालमा भूमिगत जलको अत्यधिक उपयोग विशेष गरेर काठमाडाैँ र तराई क्षेत्रमा देखिएको छ, जसले प्रदूषणको समस्या डरलाग्दो तरिकाले बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनको घटनालाई भूमिगत पानीको उपयोगसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो समस्या अझ विकराल देखिन्छ । निःसन्देह भूमिको क्षरण भइरहेको छ र बढ्दो भोकमरिलगायतका समस्याले भोजन र अतिरिक्त भोजनको माग गर्ने गर्छ । 

नेपालमा कृषि जैव विविधताबाहेक आधुनिक कृषि प्रथाको अन्य परिस्थितिक तन्त्रले पनि जैव विविधतामा प्रभाव पार्ने गरेको छ । जस्तो कि सिँचाइ र पिउने पानीको अत्यधिक माग, पशुपन्छीका लागि अत्यधिक चरण, फसलको लागि हानिकारक किरा फट्याङ्ग्रा मार्नका लागि प्रयोग गरिने रसायन, जसको परिणामले प्रदूषणको मात्रा बढ्छ । यसको साथै कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिने उर्वर भूमिसमेत सहरीकरणको चपेटमा परेर घट्दै जाँदा पनि जैव विविधताको नोक्सान हुने गरेको छ । यसको साथै जैव विविधता संरक्षणका लागि किसानको भूमिकालाई कम आकलन गर्न थालिएको महसुस हुन थालेको छ र कृषि पेसाप्रति नै मानिसहरूको चासो पनि दिनानुदिन घट्दो क्रममा नै छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जबसम्म किसान सुसूचित हुँदैनन् तबसम्म पोषणसम्बन्धी देशको आवश्यकता पूरा हुँदैन । तर किसान सचेतना भनेको यसो गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने अर्ती उपदेश मात्र होइन । यसको लागि कृषि नीति विशेष गरेर बजार र उपभोग प्याटर्नसँग सम्बन्धित कारक तत्वले भूमिका खेलेको हुन्छ । कृषकमैत्री नीतिहरू आवश्यक हुन्छ र कृषिमैत्री नीति भूगोल सापेक्ष हुन जरुरी छ । धान खेती नहुने ठाउँमा धान खेती प्रयास गर्न भनेर अनुदान दिएर काम चल्दैन । झन्डै एक खर्बभन्दा बढी कृषिमा अनुदान दिँदासमेत जैव विविधता संरक्षण र कृषि उत्पादनमा खासै विकास हुन सकेको देखिँदैन । जहाँ जसको आवश्यकता छ र जहाँ जस्तो फसलको सम्भावना छ, त्यहाँ त्यस्तै किसिमको अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

समाधान 

नेपालले टिकाउ उत्पादन प्रणाली अपनाउनु पर्छ । रुख वनस्पति, विविध फसल र संशोधन पुनर्चक्रणको एकीकृत गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै जैव विविधतालाई संरक्षित गर्नु पर्छ र उत्पादकता बढाउने प्रयास गर्न जरुरी छ । नेपालमा जैव विविधतालाई संरक्षित गरेर उत्पादन बढाउन सही योजना र लगानी आवश्यक छ । नेपालका लागि जैव विविधता संरक्षण गर्दा प्रस्तावित समाधान टिकाउ र मापनयोग्य हुनु पर्छ । यसको मतलब कृषि उत्पादन बढाउने नाउँमा प्राविधिक विकासमा मात्र जोड दिने नभई सामाजिक नवाचारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा सरोकारवालामा भ्रम हुनु हुँदैन । नीति निर्माण तहमा बसेका मानिसहरूले के सोच्न जरुरी छ भने जैव विविधता संरक्षणका लागि स्थानीय स्तर अथवा भनौँ जमिनी स्तरमा उपस्थित मानिससम्म सूचना पुग्नु पर्छ र सबै सरोकारवाला, हितधारक सरकार, स्थानीय समुदाय र संस्थानलाई संलग्न गराउनु पर्छ । समावेशी योजनालाई प्राथमिककतामा राख्नु पर्छ र सबै पुरुष महिला युवा सबैले निर्णय प्रक्रियामा समावेश हुने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । एकत्र गरिएको साक्ष्यले यो समावेशीतालाई प्रतिविम्ब गर्नु पर्छ, जसको उद्देश्य ठोस डाटा उपलब्ध गराउन होस् ताकि राष्ट्रिय संस्थान र हितधारकद्वारा प्रभावी नीति बनाउनका लागि उपयोग गर्न सकियोस् । तथ्याङ्क जमिनी स्तरको अनुभवबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा मात्र हुनु पर्छ ।

जैव विविधता अनुकूल खाद्य प्रणाली परिवर्तनका लागि नीति निर्माता किसान, खाद्य कम्पनी र उपभोक्तासहित सम्पूर्ण हितधारकको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संयुक्त प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुन्छ । कृषि उत्पादक विशेष गरेर किसानका लागि प्रशिक्षण र समर्थन र एक सक्षम नीतिगत वातावरणको आवश्यकता हुन्छ, जसले जैव विविधताको रक्षण गर्न र परिदृश्यको बढाउन, पानी र हावाको गुणस्तर वृृद्धि गर्न स्थायी उत्पादन प्रक्रियालाई बढोत्तरी गराउँछ । प्रकृति सकारात्मक खाद्य उत्पादनमा परिवर्तन जुन पुनर्याेगी गैरक्षयकारी र गैरविनाशकारी तरिकाबाट प्राकृतिक संसाधनको उपयोग गर्छ । त्यसले जैव विविधता सङ्कटलाई मात्र नहटाई जलवायु शमन र अनुकूलन लाभ पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसले खाद्य सुरक्षा बढाउँछ । प्रकृति सकारात्मक खाद्य उत्पादनको उद्देश्य भइरहेको उत्पादन प्रवृत्तिको माध्यमबाट परिस्थितिक प्रक्रिया र कार्यलाई बढाइराख्छ र सतत विकास सम्भव हुन्छ ।