सहकारी अध्यादेश सान्दर्भिक

सरकारले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिपछि अहिले सहकारीमा देखिएको बेथिति सबैका लागि चिन्ताको विषय भएको छ । त्यसमा पनि सरकारको अनुमतिमा सञ्चालित सहकारीमा राखेको बचतकर्ताको बचतको रकम बर्सौंदेखि फिर्ता नहुनु अति नै दुःखको विषय हो । अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएकाले बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएकाले बचत रकम फिर्ता गराउनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । यही भएर सहकारीको वर्तमान अन्योल तत्कालै चिर्न आवश्यक भएकाले हालै नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पुस १४ गते ल्याइएको अध्यादेशमार्फत यो समस्या समाधानको बाटो खुलेको छ । यो अध्यादेशमा बचतकर्ताको पाँच लाख तत्कालै फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको, अहिले देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न धेरै पहिलेदेखि आवश्यक परेको कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना र बचत, ऋण सहकारीले कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको नयाँ व्यवस्थाले सहकारीका मौजुदा बेथिति नियन्त्रण गर्न कारगर थालनी गरेको छ । यसका साथै सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन र थप व्यवस्था गरेर एक व्यक्ति एकै पटक एउटा सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने, एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा दुई पटक मात्र सञ्चालक समितिमा रहन पाउने र कार्यक्षेत्र अनुसार १० लाखदेखि ५० लाखसम्म मात्र एक व्यक्तिले एउटा सहकारीमा बचत रकम राख्न पाउने र एक वर्षभित्र सहकारीहरू पुनः स्थानीय निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले निश्चित रूपमा अहिलेको बेथिति नियन्त्रण हुनेमा विश्वास लिन सकिन्छ । यसअघि एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको अध्यक्ष बनेर अर्बौं रकम हिनामिना गरेको पाइएकाले अध्यादेशले अहिले गरेको व्यवस्था अपरिहार्य भइसकेको थियो । यही भएर यी सहकारीकै पैसाले राजनीतिक पहँुचवाला बनेर अर्बौं खाएको यता आएर पुष्टि भइरहेको छ । यद्यपि यो व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ र प्रदेश सहकारी नियमावलीमा समेत गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्था भएपछि पनि नियमनको अभावले नै हाल ४० वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्र करिब ७६ अर्बभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आएको छ । 

हाल नेपालमा १३ हजारभन्दा धेरै बचत ऋण सहकारी भएकामा करिब पाँच सय समस्याग्रस्त सहकारी भएको अनुमान गरिएकाले साढे दुई खर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अनुमान गरिएको छ । यसो भए पनि यथार्थ के हो भने १३ हजारभन्दा धेरै बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये नेपालमा सञ्चालित रहेका मौजुदा सहकारीमा धेरैले सहकारीको सिद्धान्त, आदर्श र नीति अनुसार संस्थागत रूपमा उत्कृष्ट काम गरेर आफ्ना सेयर सदस्यको जीवनस्तर उकासेर उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रको गार्हस्थ उत्पादनमा समेत योगदान गरेका छन् । यति मात्र नभएर धेरै सहकारीले अहिले अध्यादेशमा ल्याइएका १० लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा आयको स्रोत खोल्न लगाउने र नगरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै तत्कालै राष्ट्र बैङ्कमा तोकिएको ठाउँ र व्यक्तिलाई जानकारी गराउने काम सहकारी ऐन, २०७४ आएदेखि नै गर्दै आएका छन् । यसरी धेरै सहकारीले बचतकर्तालाई भनेकै समयमा भने जति रकम उपलब्ध गराइरहेका छन् । सहकारीले मूल कामका रूपमा मुठी, मानोबाट बचत गरेका र मकै बेचेका, नाङ्लो पसल गरेर कमाएका र पेन्सनबाट आएको रकमसमेत जम्मा गरेका बचतकर्ताको नेपालभरि छरिएर रहेको सानो सानो रकम सङ्कलन गरी सदस्यलाई बचत गर्ने बानी सिकाएर गरिबी निवारण गर्न सहयोगसमेत गरिरहेका छन् । 

धेरै सहकारीले बैङ्कभन्दा धेरै ब्याज दिनुका साथै संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषसमेतको सुविधा दिएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण काम गरिरहेको भए पनि अहिले देखिएका समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको बदमासीले यी राम्रा कामलाई छायामा पारिदिएको छ । यसरी अबदेखि विगतमा गरेका बदमासी हुन नदिन अहिले ल्याइएको अध्यादेश कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा दुई मत हुन सक्दैन । सहकारी क्षेत्रमा यसअघि भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले यसलाई संसद्बाट पूर्णता दिन निम्न अनुसार गरेर कार्यान्वयन गर्दा सहकारीपीडितको हित हुने र सरकारको दायित्व पनि पूरा हुने देखिन्छ । 

अध्यादेशमा एउटा सेयर सदस्य सहकारीमा दुई पटक मात्र सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएकामा सहकारीलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुभवको पनि आवश्यकता पर्ने भएकाले दुई पटक सञ्चालक भएका सञ्चालक एक पटकका लागि पदाधिकारी वा अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गर्दा सहकारीको नेतृत्वमा सङ्कट पनि नआउने र यसअघि झैँ पटक पटक सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन पाउने व्यवस्था पनि समाप्त हुने अवस्था आउँछ । यस्तै अध्यादेशमा कार्यक्षेत्र अनुसार बचत राख्ने व्यवस्था गर्दा पहिलेकै पहुँचवाला र ठुलाठालु भनिएकैको आउने दिनमा पनि पहिले झैँ बोलवाला र चलनचल्ती हुने भएकाले बचत रकमको मात्रा सहकारीको सेयरपुँजीको आधारमा गर्दा न्यायोचित हुने र सबैलाई न्याय हुन्छ । सहकारीमा मूल रूपमा बेथिति भएका कारण अझै पनि धेरै सहकारी ‘नेफ्कुन’ मा आबद्ध भएका छैनन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहकारी दर्ता गर्ने र पारिवारिक सञ्चालक समिति बनाएर निजी रूपमा झोले सहकारी सञ्चालन गरेका सहकारीमा विगतमा बचत रकम हिनामिना भएको छ । यो सत्यतथ्यका लागि अनुसन्धान गरिएमा पुष्टि हुने नै छ । नेफ्कुन पनि इच्छाले सहकारी आबद्ध भएमा गर्ने अन्यथा आबद्ध गराउन बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले मूकदर्शक झैँ भएको हुँदा यसरी अर्बौं रकम केही सञ्चालकले खाई मासेकाले अहिले पूरै सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको हो । त्यसैले अहिलेको अध्यादेशले एक वर्षभित्र सबै बचत ऋण सहकारी अनिवार्य रूपमा नेफ्कुनमा आबद्ध गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

सहकारी प्राधिकरणको व्यवस्था धेरै पहिलेदेखि नै आवश्यक भएकाले यो अति नै उपयुक्त छ । यसलाई कारगर र सफल बनाउन विशिष्ट श्रेणी स्तरका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिसमेत तोक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । बचतकर्तालाई बचत रकमबाट पाँच लाख रकम फिर्ता दिने व्यवस्थाको थालनी शुभसन्देश हो । यस सम्बन्धमा बचत गर्ने न्यूनतम सीमा १० लाख राखिएकाले कम्तीमा १० लाखसम्म प्रथम चरणमा फिर्ता दिने र कम्तीमा एक वर्षभित्र पीडितको बचत तीन किस्तामा पूरै रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेर अहिलेको सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले सकारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारीले ऋणी र परिवारको धितोसमेतको अचल सम्पत्ति तत्कालै रोक्का राखी लिलाम गरेर लिने र पूरै बचत रकम फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । धितो नलिई ऋण दिएको हकमा ऋण दिने सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम गरेर ऋण असुल गरेर बचतकर्ताको रकम दिने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

यसै गरी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीमा राष्ट्र बैङ्कबाट नियमन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसअघि सहकारीमा यावत् समस्या आएकै फितलो अनुगमनका कारणले नै हो । नवगठित प्राधिकरणले सजग र सक्रिय हुन जरुरी हुन्छ । सहकारी विभाग वा प्रदेश सहकारी विभाग र स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार यसअघि पनि दिएकै हो । यी निकायलाई दायित्वसमेत दिन जरुरी छ । कानुनको पालना एवं कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिनु पर्छ ।