बदलिँदो विश्व परिवेश, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा हुँदै गरेको परिवर्तनबाट लगानी र कृषि क्षेत्रका संवैधानिक सङ्कल्प पूरा गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र परिदृश्य रूपान्तरणको चरणमा छ । कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न यसलाई सकारात्मक दिशा निर्देश गर्नु अति आवश्यक छ । कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणमा प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजार प्रधान हुनाले यस क्षेत्रको सकारात्मक रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित र रणनीतिक लगानी आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा विगतमा गरिएको लगानीबाट सकारात्मक परिणाम देखिए पनि पर्याप्त लगानीको अभावमा समग्र अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार र ग्रामीण रोजगारीमा महसुस योग्य रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध अवसर उपयोग गरी विस्तृत आधार भएको दिगो, आन्तरिक चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषिमा लगानी गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । यो विषयलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी कृषिमा केन्द्रित गर्न २०८१/८२ देखि २०९१/९२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । यस सन्दर्भमा तिनै तहका सरकारले आआफ्नो कार्यदायरा अनुसार रूपान्तरणकारी लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
कृषि विकासमा स्थानीय तह
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय जात, बिउ र प्रविधिको उपयोग गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा, सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ भूउपयोग नीति, खाद्यान्न सम्प्रभुता ऐन, २०७७ र सम्बद्ध नियमावली, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले कृषकको सबैभन्दा नजिक भएको शासकीय संरचाना भएकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यको अगुवाइ गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा राखेको छ । यसको अर्थ सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको दायित्व कम रहेको भन्ने होइन । समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने कार्य साझा जिम्मेवारी हो । कृषक घरपरिवारको नजिक भएर कार्य गर्ने र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण घरपरिवारसम्म पुगेर परिचालन गर्नु पर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । त्यसैले अबको कृषि क्षेत्रको सकारात्मक, सन्तुलित, दिगो र समावेशी रूपान्तरणका संवाहक स्थानीय तह नै हुन् । कृषि क्षेत्रको सकारात्मक वा नकारात्मक रूपान्तरणबाट पहिलो प्रभावित हुने पनि स्थानीय तह नै हुन् ।
स्थानीय तहका चुनौती
राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा पहिले गाउँ विकास समितिले कृषि क्षेत्रको विकासको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले केही कुरा गरे पनि कृषि विकास समग्रमा केन्द्रीय दायित्व नै थियो । यसले गर्दा गाविसको कृषि विकास अवसरको पहिचान तथा उपयोग गर्ने क्षमता विकासमा ध्यान दिइएन । हाल कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका अवसरको उपयोग गर्ने र संवैधानिक दायित्वको ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कार्य स्थानीय तहमा रहे पनि नेपालको कृषि विकास प्राणालीमा यो सबैभन्दा कान्छो र कमजोर विरासतीय क्षमता भएको संरचना हो । यसले विविध चुनौती सामना गर्नु परेको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका कृषि क्षेत्रका अवसर पहिचान, गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा प्रदान गर्नु मुख्य चुनौती हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्ने गरी कृषि विकासको योजना तयार गर्ने दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा छैन । कमजोर मनोबलका साथ स्थानीय तहमा समायोजन भएको, आवश्यकता अनुसारको तालिम नपाएको करारको जनशक्ति र यसलाई टेको दिने सङ्घीय र प्रदेशको सक्षम प्रणालीको अभावमा उपलब्ध जनशक्तिले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
सङ्घीय सरकारले २५० भेटनरी डाक्टर, ४६७ कृषि अधिकृत र ६१४ स्थानीय तहमा १,८६२ कृषि प्राविधिक स्थानीय तहलाई व्यवस्था गरेको छ । यो सङ्ख्या पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरणको विषय लगानी, कृषक घरधुरीको व्यवहार परिवर्तन तथा विश्वास निर्माणको विषय भएकाले गहिरो उत्प्रेरणा र विस्तृत क्षमता भएको जनशक्ति मात्र यस कार्यको संवाहक बन्न सक्छ । जसको अभाव स्थानीय तहमा खड्किएको छ ।
स्थानीय तहमा कृषि सेवा प्रणालीका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ । प्रारम्भिक प्रयोगशाला सेवासहितको कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र, कृषि बजार, भण्डार गृह, बिउबीजन प्रशोधन केन्द्र, कृषि सामग्री आपूर्ति केन्द्र, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा स्रोत केन्द्र तयार हुन सकेका छैनन् । यी पूर्वाधार अभावमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको इकोसिस्टम स्थापना हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा अनिवार्य दायित्वको परिपूर्तिमा खर्च हुने गर्छ । विकासका गतिविधिका लागि न्यून विनियोजन बजेट छ । आमग्रामीण जनताको दृष्टिकोणमा विकास भन्नाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण रहेकाले स्थानीय स्तरमा कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, कृषकको क्षमता विकास, उन्नत प्रविधिको प्रसार, कृषि उपजको बजारीकरण तथा कृषि उपजका मूल्य शृङ्खलाको विकास जस्ता विषयमा बजेट अझै न्यून विनियोजन हुन्छ ।
कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक उपार्जन गरी सहर बजारको मध्यम वर्गसँग तुलनायोग्य गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सकिने कुराप्रति ग्रामीण युवा पुस्ता र अहिलेको कृषक पुस्ताको कमजोर आत्मविश्वासले पनि अन्य पूर्वाधारका तुलनामा कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणको माग कम छ । अर्थात् साना कृषकमाझ कृषि विकासको माग सिर्जना गर्न सकिएको छैन । साना लगानीमाझ फलफूल खेती, मौरीपालन, पशु नस्ल सुधार, उन्नत पशुनस्ल, अन्न बालीका नयाँ जात, कृषि उपजको बजारीकरण तथा उन्नत कृषि प्रविधिको यथार्थ माग न्यून छ । कृषि विकासको माध्यमबाट ग्रामीण व्यवसाय विकास तथा समृद्धिको दिगो नमुनाको विकास गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाको लगानी कृषि क्षेत्रमा न्यून छ ।
यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, श्रमको पलायन, बाह्य कृषि उपजसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा कमजोर अन्तर सरकार समन्वयले स्थानीय तहका लागि कृषि विकासमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
स्थानीय तहमा कृषिमा लगानीका अवसर
ग्रामीण क्षेत्र सडक, सञ्चार, प्रविधि तथा लगानीको हिसाबले आन्तरिक र विश्व बजारसंग जोडिएको छ । परम्परागत कृषि, बजारमा आधारित नाफा र सहजता संवेदी व्यवसायमा रूपान्तरणको चरणमा छ । यस्तो रूपान्तरणको प्रक्रियाले नयाँ लगानी र विसर्जनका अवसर सिर्जना गरेको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि स्थानीय तहलाई उत्पादक समूह, सहकारीको विकास, बाली विशेषका उत्पादन क्षेत्र घोषणा तथा प्रवर्धन कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि कम्पनी तथा सहकारीको परिचालन, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनमा लगानी गर्न सक्छन् ।
कृषि उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको करार उत्पादन, करार खेती प्रवर्धन सूचना केन्द्र स्थापना र सिँचाइलगायत कृषिका प्रमुख पूर्वाधारको विकास जस्ता विषयमा लगानी गर्न प्रशस्त अवसर प्राप्त भएका छन् । हाल ठुलो परिमाणमा विभिन्न बालीको बिउ आयात भइराखेकाले निजी कम्पनीसँग मिलेर स्थानीय तहले बिउ उत्पादनमा लगानी गर्न सक्छन् । सानो र टुक्रे खेतीको व्यावसायिक भविष्य नभएकाले टुक्रे खेतीलाई बाली चक्लाबन्दीको रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । यस्तो खेतीको व्यवस्थापन कम्पनी अथवा कृषक सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । हालसम्म कृषि क्षेत्रमा सामाजिक परिचालन तथा संस्थागत विकासमा न्यून लगानी भएकाले एउटा भूगोल विशेषका कृषकलाई आर्थिक रूपले फाइदाजनक एउटै बालीको खेती गर्ने गरी कम्पनी वा सहकारी संस्था विकास गर्न लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तो लगानीपश्चात् मात्र अन्य उत्पादन तथा बजारीकरणका पूर्वाधारमा लगानी फलदायी हुन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह जहाँ निजी लगानीकर्ता तयार छैनन्, यस्ता कम्पनी स्थानीय तहसमेतको लगानीमा पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ । सहकारी आन्दोलनमा आएको विचलनले केही समय सहकारीमाथि विश्वास स्थापना गर्न कठिन देखिएकाले पब्लिक कम्पनी वा कम्पनी मोडल उपयोगी हुन सक्छ ।
उपरोक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहको आफ्नै ठुलो लगानीभन्दा पनि रणनीतिक क्षेत्रको पहिचान गरी विकास साझेदार, निजी, सहकारी तथा वित्तीय संस्थालाई योजनाबद्ध लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा समग्र भूउपयोगको अवधारणा सोही अनुसार बालीवस्तुको व्यावसायिक उत्पादनले दिगो चक्रीय ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कोशी प्रदेशका पहाडी स्थानीय तहको ग्रामीण अर्थतन्त्रले देखाएको छ । यही कुरा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी स्थानीय तहमा हुन नसक्दा गरिबी र खाद्य असुरक्षाको चक्रमा फसेका छन् ।
स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्य
स्थानीय तहको हालको पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषिको व्यावसायीकरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । स्थान विषेशको कृषि पर्यावरणीय अवस्था अनुकूल कृषि उपज उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादक समूह सहकारीको निर्माण परिचालनमार्फत साना र छरिएर रहेका कृषकको उत्पादनको बजार पहँुच नहुने भएकाले बाली चक्लाबन्दी गरी उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
हाल कृषकको छरिएर रहेको उत्पादन बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कृषि उपजको बिक्रीवितरणमा सहजीकरण स्थानीय तहले नै गर्न सक्छन् । साना र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका लगानीकर्तालाई सहर बाह्य क्षेत्रमा रहेका लगानीकर्तासँग जोडेर कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रारम्भिक प्रशोधन भण्डारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला विकास गर्न सहजीकरण गर्न सक्छन् । यस्तै कृषि उपजका सङ्कलन केन्द्र, प्रारम्भिक प्रशोधन सुविधा तथा भण्डारण गृह स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई करारमा सञ्चालन गर्न दिन सक्छन् । सहरमा रहेका लगानीकर्तालाई गाउँमा लगानी गर्न विश्वास सिर्जना गर्न यो मोडल उपयोगी हुन सक्छ । आफ्नो उत्पादनको भौगोलिक सूचकाङ्क तयार गरी उच्च मूल्य बजार तथा ठुला स्थापित आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्न सक्छन् । त्यस्तै ठुला बजार केन्द्रमा आफ्ना क्षेत्रका विशिष्ट उत्पादन बेच्न युवालाई उत्प्रेरित गर्न सहुलियत प्रदान गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तह अनुकूल कृषि उपज मूल्य शृङ्खलाको विकासका लागि करार खेतीलाई सहजीकरण गर्न कृषि करार सूचना केन्द्र, करार खेती प्रवर्धन, कृषकलाई उत्पादन सामग्री तथा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चतता स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । ग्रामीण हरित अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन तथा रोपण एउटा महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । स्थानीय नर्सरीले उत्पादन गरेका बिरुवा खरिद गरी बहुउपयोगी बिरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
विश्व बजारमा प्रकृतिमा आधारित स्थानीय उत्पादनको माग बढ्दै गएको हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र र भूगोलका लागि यो उपयुक्त विकास मोडल पनि हो । बहुउपयोगी बिरुवा रोपण अभियान तथा रेखदेख कार्यलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर विपन्न तथा भूमिहीन समुदायलाई भविष्यमा यस्ता बिरुवाबाट प्राप्त हुने आयसँग जोड्न सक्छन् ।
यस्तै कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी कृषि उपजको सङ्कलन कार्यमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न सक्छन् । स्थानीय नमुना फार्म स्थापना गरी बाली पशुपन्छी विशेषका सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न सक्छन् । यस्ता सिकाइ केन्द्रसँग कृषि अनुसन्धान कार्यलाई जोडेर स्थानविशेषका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
वर्तमान राज्य संरचनामा स्थानीय तह कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका पहिलो र आधारभूत पाङ्ग्राका रूपमा रहेका छन् । उपलब्ध अवसरको उपयोग गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत व्यावसायिक कृषिका क्षेत्र पहिचान गरी लगानीका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गर्नु प्रारम्भिक कार्य हो । कृषिमा धेरै मात्राको लगानीभन्दा प्राविधिक सेवासहितको चरणबद्ध आवधिक लगानी बढी उत्पादक हुने भएकाले निश्चित अवधिको लगानीका लागि नेपाल सरकारले यो दशकलाई कृषिमा लगानी दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । यो अभियानलाई सबै स्थानीय तहले आत्मसात् गरी कार्यक्रम गर्न सकेमा मात्र कृषिले नेतृत्व गरेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ ।
