भौगोलिक विविधता, हावापानीको विशिष्टता र जलस्रोतमा धनी देश नेपालमा मत्स्य क्षेत्र द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । देशको भौगोलिक अवस्थिति र हावापानी अनुसार उपयुक्त मत्स्यपालन प्रविधिको छनोट, गुणस्तरीय मत्स्य विज तथा दानाको प्रयोगसँगै यान्त्रीकरणमार्फत व्यावसायिक मत्स्यपालको विकास र विस्तार गरी, मत्स्य बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरेर यस क्षेत्रलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दृष्टिले मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण आधारशिलाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अर्थिक हिसाबले सस्तो, सुपाच्य र प्राणी प्रोटिनको उपयुक्त स्रोत माछा तथा मत्स्य उपजप्रति आम नेपालीमा बढ्दै गएको स्वास्थ्य सचेतनासँगै माग तथा खपत बढ्दो क्रममा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा प्राकृतिक जलाशय जस्तै नदी, नाला, ताल तलैया, रिजरभ्वायर तथा सिञ्चित धान खेतबाट २१००० मे. टन र कृत्रिम जलाशयबाट ९२७३६ मे. टन गरी कुल वार्षिक १,१३,७३६ मे. टन खाने माछा उत्पादन भएको तथा करिब ४८०० मे. टन आयातसहित प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष माछाको उपलब्धता ३.९२ केजी रहेको छ । मत्स्य क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको बढ्दो संलग्नता, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री तथा नवीनतम प्रविधि प्रयोग, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित मत्स्य विकासका कार्यक्रमले आयात क्रमश घट्दो क्रममा रहेको र मत्स्य उपजको उपलब्धता र उपयोग बढ्दो क्रममा छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४४ प्रतिशत र कृषिको गार्हस्थ उत्पादनमा क्षेत्रमा १.८३ प्रतिशत योगदान भएको यो क्षेत्रको ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । नेपालमा पाइने भोटी, पोठीया जस्ता स्थानीय माछा प्रोटिनसँगै भिटामिन र खनिजतत्व तथा जिङ्क, कोवाल्ट जस्ता सूक्ष्म खाद्यतत्वको स्रोत पनि हुन् । तसर्थ नेपालका महत्वपूर्ण स्थानीय माछा तथा अन्य जलीय जीव तथा वनस्पति संरक्षण र प्रवर्धन गर्न एवं नेपालमा मत्स्यपालन प्रवर्धन गरी दिगो विकास गर्न यसका महत्वपूर्ण अवयवको पहिचान गरेर यससँग सम्बद्ध समस्यालाई निराकरण गर्न थप लगानी गर्न जरुरत छ ।
नेपालमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा भएको अवस्थामा सानो क्षेत्रफलबाट समेत सुरु गर्न सकिने, उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने, रोग तथा सङ्क्रमणको जोखिम न्यून रहेको, मत्स्य बिमाको व्यवस्था रहेको र बजारमा माग बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा कृषिमा मत्स्य क्षेत्र कृषक तथा उद्यमीको लगानीको रोजाइमा परेको छ । आगामी दिनमा मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि विशेष गरेर उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृङ्खला विकास, जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा संस्थागत, संरचनागत एवं नीतिगत विकासमा सरकारी निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबाट गर्ने लगानी केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
मत्स्य पालनबाट उत्पादन वृद्धि गर्न मध्यपहाड र उच्च पहाडमा क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ठुला पोखरी निर्माण गर्न सम्भव नहुने स्थानमा करेसापोखरी निर्माण गर्ने, एकीकृत मत्स्यपालन प्रवर्धन तथा मत्स्यपालन विविधीकरणमा लगानी आवश्यक छ । मत्स्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर कार्प, रेन्वोट्राउट तथा चिसो पानीमा हुने अन्य प्रजातिको विकास तथा आयातमार्फत जातीय विविधतामा वृद्धि गर्नु पर्छ । प्राकृतिक जलाशय, विद्युत् उत्पादन र सिँचाइका लागि निमार्ण भएका रिजभ्र्वायरमा केज कल्चर, पेन कल्चर विस्तारका लागि लगानी प्रवर्धन जरुरी छ । प्राकृतिक घोलताल तथा सिम क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि सो क्षेत्रमा व्यावसायिक योजनासहित वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्राविधिक सेवाटेवाको उपलब्धता, पुराना सामुदायिक पोखरीको सुदृढीकरण तथा प्रयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि मनोरञ्जनजन्य मत्स्यपालनको प्रवर्धन, बिमा तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरेर जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विपतबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा जोड दिनु पर्छ ।
विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गुणस्तरीय मत्स्य बीज तथा मत्स्य दानाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । नेपालका सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरी १२६ वटा मत्स्य ह्याचरी रहेको र सो को उत्पादनबाट कार्प र रेन्वोट्राउटको भुरामा नेपाल आमनिर्भर छ भने पङ्गासियस माछाको भुरा आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किसानले चाहेको समयमा आफूले खोजेको जात र साइज अनुसारको गुणस्तरीय माछा भुरा प्राप्त गर्न आगामी दिनमा नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालनमा जोड दिई ह्याचरीको भौगोलिक वितरणमा आवश्यकता अनुसार सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ भने पङ्गासियस माछाको नर्सिङमा भएको समस्या समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्ति विकासमा लगानी आवश्यक छ । मत्स्य ह्याचरी तथा गुणस्तरीय मत्स्य दानासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । नेपालमा स्थापना भएका १३ वटा मत्स्य दाना उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके देशको वर्तमान मत्स्य दानाको माग र आवश्यकता पूरा हुने छ ।
उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता वृद्धि गर्ने, मत्स्य दाना आयातलाई निरुत्साहन गर्नु जरुरी छ । यस क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि एरियटर, अटोमेटिक फिडर जस्ता मेसिनरीमा लगानी गरेर यान्त्रीकरण प्रवर्धन गर्नु पर्छ । साथै मत्स्य स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि पोखरीमा पानीको नियमित गुणस्तर परीक्षण, आकस्मिक घुम्ती शिविर सञ्चालन, मत्स्यमा लाग्ने जिवाणु, ढुसी तथा परजिवी पहिचान तथा व्यवस्थापन, केन्द्रमा अत्याधुनिक मत्स्य प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन तथा प्रत्येक प्रदेशको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय मत्स्य प्रयोगशाला स्थापना अपरिहार्य छ ।
नेपालको मत्स्य क्षेत्र विकासका लागि मत्स्य क्षेत्रमा मूल्य शृङ्खला विकास तथा बजार व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । बजारमा गुणस्तरीय मत्स्य उपजको बजारमा उपलब्धता वृद्धि गर्न खाने माछा सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय हाट बजारको स्तरोन्नति, अत्याधुनिक मत्स्य बजार सञ्चालन, आइस प्लान्टको स्थापना तथा सञ्चालनमा लगानी आवश्यक छ । माछाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर लागु गर्ने जस्ता कार्यक्रम तिनै तहको सरकारबाट प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
नेपालको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा मत्स्य उपजको उपलब्धता सुनिश्चत गर्न मत्स्य परिकार विविधीकरण तथा पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधिबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । मत्स्य उपजको फाइदाबारे सचेतनाका कार्यक्रम, होमस्टे तथा फिस रेस्टुराँ सञ्चालन, मत्स्य मेला महोत्सव सञ्चालन, स्कुल शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उपभोगमा वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि जलीय जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन तथा दिगो उपयोग जरुरी छ । नेपालमा पाइने २५२ प्रजातिका स्थानीय माछासहित अन्य जलचर र जलीय वनस्पति संरक्षण र प्रवर्धन गर्न संरक्षित क्षेत्रको पहिचान तथा संरक्षण क्षेत्रको घोषणा, आर्थिक तथा पौष्टिक महìव भएका स्थानीय माछाको प्रजनन तथा पालन प्रवर्धन गर्ने, उच्च मूल्यका स्थानीय माछा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने र जलीय जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सरोकारवालासँग सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहबाट सञ्चालन हुन पर्छ ।
मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसका लागि मत्स्यपालन प्रवर्धन तथा संरक्षण ऐन जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ को सबै निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, मत्स्यपालन असल अभ्यास लागु गर्ने, जैविक सुरक्षाको मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने, मत्स्य क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, मत्स्य तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने, मत्स्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन जरुरी छ ।
मत्स्य क्षेत्रको अनुसन्धान, प्रसार र मत्स्य शिक्षामा संलग्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न विकास साझेदार निकायबिचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य जरुरी छ । नेपाल सरकारले मत्स्य क्षेत्र विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेका माथि उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गरेमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सहयोग हुने, पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा यस क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सकिन्छ ।
