आफ्नै काम बिर्सिए सांसदले

हाम्रो देश सप्रिएन, हाम्रा वरिपरिका देशसमेत सप्रिए । हामीलाई चाहिने सबै वस्तु वा चिज हामीले उत्पादन वा निर्माण नगर्ने भयौँ । हाम्रा युवालाई हामीले काम पनि दिन सकेनौँ । अरू देशमा ज्याला गर्न पठायौँ । यस्तो किन भएको होला ? हाम्रो देशमा लाग्ने घाम दोषी ? हाम्रो देशमा बग्ने हावा दोषी ? हाम्रो देशको पानी दोषी ? कि हाम्रा पुर्खाको रगत दोषी ? यी कोही दोषी होइनन् । पञ्चायत वा राजतन्त्रकालमा व्यवस्था दोषी भनेर पन्छिन पाइयो । विसं २०६३ बाट त त्यो भन्न पनि पाइएन । करिब १५ वर्ष हुन लाग्यो गणतन्त्र आएको पनि । किन देश आत्मानिर्भर हुने बाटोमा जान सकेन ? किन विदेशी ऋण मुक्त देश हुने पथ समात्न सकेन ? राष्ट्रसेवकलाई तलब भत्तासमेत आफ्नो आम्दानीले पुर्‍याउन नसक्ने किन भयो ? 

रोग लाग्छ विदेशीलाई हात थाप्ने, भोक लाग्छ उसैलाई गुहार्ने, पढाइ गर्नु परेमा विदेशीको गोडा समाउने, निर्माण विकासमा त सधैँ उसैको गुलामी नै बन्ने गरेको पाइयो । यसको कारण के रहेछ ? यो कुन रोग रहेछ ? रोग पत्ता नलगाई उपचार त गर्न सकिँदैन । त्यसैले रोगको पहिचानमा भौँतारिरहेको छु । विकसित देशमा लाग्ने घाम, वहने हावा, पानी सबै उही हो । किन यो देश गरिब भयो ? यो संसद्को विषयवस्तु बन्न सकेन । 

सङ्घीय संसद्को मुख्य काम हो कानुन, सरकार र बजेट बनाउने । अर्को सहायक काम हो सरकार, कानुन, बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने । सङ्घीय संसद्ले सरकार बनाउने हो वा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो । त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ । मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्ले यो काम प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छ त ? यो कामलाई कति प्राथमिकता दिएको छ ? के मन्त्रीले आफ्नो जवाफदेहिता संसद्प्रति भएको हेक्का राखेका छन् ? फसाद यही छ । 

राजतन्त्रमा एक्लो राजा रिझाउने व्यवस्था थियो । गणतन्त्रमा नेता रिझाउने जस्तो भयो । गणतन्त्रमा संसद् प्रभावकारी हुनुपर्नेमा यो औपचारिकतामा सीमित हुँदै गयो । सरकारलाई पार्टीले हाँक्ने कि संसद्ले ? यही कुराको निक्र्योल नभएर नै देश विकासमा अलमल परेको छ । सरकार बनाउन पनि संसद् कति प्रभावकारी छ ? बनाएको सरकार हाँक्न कति जागरुक छ ? संविधानले अधिकार दियो । दलहरूले यो कार्यान्वयनमा कति अभ्यास गरेका छन् ? संसद्मा संसदीय दल किन बनाएको ? यसको छुट्टै विधान किन चाहियो ? यसको छुट्टै नियमावली किन चाहियो ? यसको कारण हो सरकारको नियन्त्रण यही संसदीय दलबाट हुनुपर्ने हो तर यसको प्रभावकारिता कुनै दलमा छैन ।

 संसदीय दलमा राजनीतिक पार्टीको इजाजतबाट जितेका सांसद हुन्छन् । यिनीहरूले सरकार चलाउने जिम्मा पाएका हुन् । देशको अरू राजनीतिका विषय राजनीतिक दलले निर्णय गर्छ तर सरकारको नियन्त्रण संसदीय दलले गर्छ । यो सिद्धान्त लागु हुन सकेको छैन । संसदीय दलको न राम्रोसँग बैठक बस्छ न त विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ । के के विषयमा ह्विप लाग्छ ? त्यो कसरी लगाइन्छ ? यसबारेमा कुनै दलमा विचार विमर्श भएको देखिँदैन । यही नै खास रोग वा समस्या हो । 

बजेट बनाउने कार्यमा संसद् कति क्रियाशील छ ? सरकार भन्छ र उसको मनमा भित्रसम्म गढेको कुरा के छ भने सरकारले ल्याएको बजेट एक रुपियाँ पनि फेरबदल हुनु हुँदैन । फेरबदल भए सरकार असफल हुन्छ ? यो सोच नै पुरानो छ । अहिलेको आधुनिक संसदीय व्यवस्थामा यो पुरानो सोच त्याग्नु पर्छ । बजेटमा महिनौँ लगाएर संसद्मा छलफल हुन्छ । करोडौँ करोड त्यो छलफलमा खर्च हुन्छ । महत्वपूर्ण सुझाव आउँछन् । प्रस्ताव आउँछन् । विपक्षी दल पनि उही पुरानै ढाँचाको एक रुपियाँ खर्च कटौती गरियोस् भनेर विरोध मात्र गर्दै बसेको पाइन्छ । बजेट सरकारले पेस गरेको नै हुबहु पारित गर्न ह्विप जारी हुन्छ । अब त्यो छलफलको के अर्थ ? ब्रिटेन र उसका मतियार देशमा आजकल सरकारले संसद्को कुरा सुनेर बजेट संशोधन गर्न थालिसकेको छ । हामी उही दुई सय वर्ष अगाडिका कुरा गर्छौं । अर्को समस्या यही हो । 

कानुन जनताका लागि हो । यो कानुन देशभित्रका सबैलाई समान रूपले लागु हुन्छ । यो विशेष नीतिगत कुरा हो । यो कानुन बनाउने जिम्मा संसदीय प्रणालीमा संसद् वा पार्लियामेन्टलाई मात्र हुन्छ । अरूले कानुन बनाउन पाइँदैन । देशको विकास निर्माण अरू निकायले गरे पनि हुन्छ । विकास निर्माणको जिम्मा तिनै तहका कार्यपालिकालाई संविधानले दिएको छ । विवाद निरूपण वा कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले मात्र गर्न सक्छ । कानुन बनाउने काम संसद्बाहेक अरूले सक्दैनन् । यो मुख्य काममा संसद्ले कति प्राथमिकता दिइरहेको छ, यही विषयमा यहाँ चर्चा गर्दै छु । अर्को खास समस्या यो पनि हो । 

संविधानको संशोधन गर्ने निकाय संसद् हो । नेपालको संसद्ले जनभावना हेरेर आवश्यकता देखेर संविधान संशोधन गर्छ । यो अधिकार अरूलाई छैन । संसद्मा संविधान अक्षरशः पालना गर्न सत्तामा बस्नेले नै बारम्बार बाधा दिएको देखिन्छ । संसद् नियमावलीले संविधानको प्रावधानलाई थपघट गरिदिएको पाइन्छ । जस्तैः संसदीय सुनुवाइ संविधानको धारा २९२ अनुसार अनिवार्य गरिएको छ । नियमावली बनाएर सर्त थप्दै नियम २५ ले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा नियुक्तिलाई बाधा पर्ने छैन भनेर लेखिएको छ । यो संविधानको प्रावधान विपरीत हो । संविधान विपरीत बनेका अन्य कानुन स्वतः निष्क्रिय भई संविधान नै लागु हुने हो । यसलाई सरकारले वा कार्यपालिकाले बेवास्ता गरी सुनुवाइबिना नियुक्ति गरेको छ । यस्ता धेरै प्रावधान छन् । यसलाई संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । 

विधेयक पारित गर्ने कार्यमा पनि संसद्ले धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन । विधेयक सरकारले सदनमा पेस गर्छ । त्यो विधेयक पारित भएपछि ऐन बन्छ । यो कानुन सर्वमान्य र शक्तिशाली हुन्छ तर यी कानुन बनाउँदा सांसदले ध्यान दिएको पाइँदैन । सांसदलाई कानुन बनाउनका लागि संसद्ले उपयुक्त वातावरण बनाइदिएको पनि छैन । सांसदलाई विज्ञ उपलब्ध गराउने थिति पनि छैन । उसले अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने कोठा वा अफिस पनि छैन । अध्ययन सामग्रीको व्यवस्था पनि छैन । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदले सदनमा हुन्छ र हुन्न भनेर दिएको मत पनि उसलाई ज्ञान नभएको पाइन्छ । कति वटा कानुन बनाइयो यो अधिवेशनमा भन्ने धेरै सांसदलाई जानकारीसम्म हुँदैन । हरेक विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ ? किन विधेयक समितिमा पठाइन्छ ? समितिमा कती कसरी छलफल हुन्छ ? यस विषयमा पनि अति मसिनु अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सरकारले दलमार्फत ह्विप जारी गरेर विधेयक पास गर्न लगाइनु नै बेठीक हो । विधेयकमा ह्विप जारी गर्ने कानुन पनि छैन र सिद्धान्त पनि होइन । 

पूर्ण बैठकमा संसद्ले विधेयक पारित गर्दा पनि प्रस्तावना, नाम, उद्देश्य, समितिको प्रतिवेदन साथै सम्पूर्ण ऐनका दफालाई छलफल गरेर पटक पटक गरी पारित गर्ने गरिन्छ । यति लामो प्रक्रिया करिब पाँच १० मिनेटमा सकिन्छ । यी सबै औपचारिकतामा सीमित छ । समितिको प्रतिवेदन पूर्ण सदनमा पेस भएपछि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समय र त्यसमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने समिति सदस्यबाहेकका वा समितिमा फरक मत राख्ने सांसदबाहेक अरूले मनग्ये छलफल चलाउनुपर्ने हो । सो पटक्कै हुन सकेको देखिँदैन । 

यसको मुख्य कारण पहिलो त सांसदले नै यस विषयमा रुचि देखाएको पाइँदैन । रुचि नदेखाउनुका कारण पनि छन् । एक सांसदलाई कानुन बनाउने विषयमा अध्ययन तथा सामग्री उपलब्ध नगराउनु हो । अर्को कारण उनीहरू कानुन बनाउने काममा भन्दा जनतामा गएर उनीहरूको विविध समस्या समाधान वा विकास कार्यमा लाग्न मन पराउनु हो । उनीहरू मन्त्री र स्थानीय तहसँग विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रहर हो । त्यसका निम्ति सांसदले नीति, कानुन, बजेट, सरकार बनाइदिने हो । यति कुरा न आफूले बुझ्यौ न त जनतामा बुझाउन कोसिस गर्‍यौ ।