नेपालको शासनप्रणालीको तल्लो निकाय नगर तथा गाउँपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारमा रहने वडा हुन् । सङ्घीय शासनप्रणालीमा वडा सङ्घीयताको जग हुन् भन्ने भाष्य विकास भएको छ । वडा स्थानीय नागरिकले देख्ने, सुन्ने र भेट्ने सबैभन्दा नजिक रहेका राजनीतिक प्रशासनिक अङ्ग हुन् । केन्द्रमा रहेको अधिकार वडामार्फत निःसृत हुन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संविधानले सङ्केत गरेको स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाईस्पष्ट गरेको छ । विज्ञहरूले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई अझै सूक्ष्मीकरण गर्दै स्पष्ट गर्न खोजेका छन् ।
‘अनबन्डिलिङ’ ले वडाहरूको जिम्मेवारी निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । वडाहरू सङ्घीय शासनप्रणालीको जग भएको प्रमाणित गर्न वडाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा निःसर्त प्रभावकारी, उत्तरदायी र उत्पादक हुन अनिवार्य बनेको छ ।
वडाको गठन
नेपालको सङ्घीय शासनप्रणालीमा सरकारका तीन तह छन् । तीनमध्ये एक तह स्थानीय सरकार हो भने वडा तह अतिरिक्त सरकार हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । नेपालमा २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडा रहेका छन् । नेपालको संविधानले वडाको गठन व्यवस्था गरेको छ । पालिकाका वडाध्यक्षलगायत चार जना सदस्य प्रत्यक्ष बालिग मतदानबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । जननिर्वाचित छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष वडा समितिको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी वडालाई क्रियाशील, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउन जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन् ।
वडाध्यक्षको जिम्मेवारी
निर्वाचित वडाध्यक्षले वडाको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दछ । वडाध्यक्ष पालिकाका अध्यक्ष र मेयरको अन्तर्गत नभएर उनीहरूको टिमको एक सदस्य मात्र हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ ले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, विकास कार्य सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, सञ्चालित कार्यको नियमन गर्ने र सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने जस्ता पाँच बृहत् शीर्षकमा वडाको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख नभएका वडास्तरीय अवशिष्ट कार्य अनगन्ती छन् । छरछिमेकमा हुने झैझगडामा मिलापत्र, लेनदेन विवाद सुल्झाउने, उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने तथा वार्ता र सम्झौता जस्ता कार्यसम्पादन पनि वडाध्यक्षले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाध्यक्षले गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका बैठकमा सहभागी भई पालिकाका निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिका अन्तर्गतका समितिमा रहेर कानुन तर्जुमा, योजना कार्यक्रम निर्माण, बजेट बाँडफाँट जस्ता कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त वडाध्यक्षले पालिकाको प्रवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नु पर्छ ।
वडाध्यक्ष एक राजनीतिक नेतृत्व
पालिकाको वडाध्यक्ष वडाको राजनीतिक नेता हो । सुम्पेको संवैधानिक र कानुनी अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न वडाध्यक्षले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । वडाध्यक्षले वडाध्यक्ष, पालिकाको नीति निर्माता, परियोजनाको छनोटकर्ता, वडा र पालिकाको सम्पर्कसूत्र, वडामा सञ्चालित विकासनिर्माणका कार्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमनकर्ता, वडामा उत्पादित सूचनाको वितरक अर्थात् प्रवाहकर्ता, प्रवक्ता, नागरिकका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रमको पहिचानकर्ता उद्यमी, वडाभित्रका झैझगडा मिलाउने मेलमिलापकर्ता, वडाको स्रोतसाधनको वितरक, समाजसेवी, राजनीतिक दलसँगको सहजकर्ता तथा वडाको कुशल नेतृत्वको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ ।
जिम्मेवारी र वृत्ति विकास
वडाध्यक्ष पद राजनीतिक वृत्ति विकासको पहिलो खुड्किलो हो । वडाध्यक्षको राजनीतिक महìवलाई अध्ययन गर्ने हो भने आजका वडाध्यक्ष भोलि पालिकाको अध्यक्ष, मेयर वा सांसद हुने हुन् । वडाध्यक्षको जिम्मेवारीलाई एक हिसाबले ‘मिनी देश’ को जिम्मेवारी भन्न सकिन्छ । वडाध्यक्षहरू बिहान उठेदेखि साँझसम्म जनताको घरदैलो, जनताका दैनिक समस्या समाधान र विकासनिर्माणका काममा जुटेको पाइन्छ । वडाध्यक्षको जिम्मेवारीलाई मनन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि उनीहरूका लागि कानुन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, प्रविधि जस्ता एक से एक विधामा ज्ञान, सिप र दक्षताको आवश्यकता पर्छ ।
उत्प्रेरणा र अनुत्प्रेरणाका तत्व
वडाध्यक्षलाई बिहानदेखि साँझसम्म काममा संलग्न गराउने तीन वटा उत्प्रेरणाका तìव छन् । पहिलो, तìव राजनीतिक वृत्ति विकास हो । दोस्रो, सामाजिक कार्यसम्पादनबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि हो भने तेस्रो, सेवाबाट मतदातालाई खुसी दिन सकेको अवस्था हो । नागरिक वा मतदाताको सेवामा समर्पित वडाध्यक्षलाई निष्व्रिmय गराउने अनुत्प्रेरक तत्व पनि छन् । अनुत्प्रेरणाको पहिलो तत्व कानुनी ज्ञानको अभाव, दोस्रो, कर्मचारी परिचालन गर्ने सिप र तेस्रो, जिम्मेवारीलाई केस्रा केस्रामा बुझ्ने क्षमताको कमी हो । क्षमता विकासको अभावले कार्यसम्पादनलाई अलमल्याएको देखिन्छ । वडाध्यक्षहरू राजनीतिक पार्टीका कनिष्ठ सदस्य भएकाले पार्टीमा पहुँच कम हुन्छ । अध्यक्ष वा मेयर तथा उपाध्यक्ष वा उपमेयरले वडाध्यक्षको विचार, राय तथा सरसल्लाहलाई मनन गर्ने मूल्य दिने प्रवृत्तिको अभावले पनि वडाध्यक्षलाई गलाएको देखिन्छ ।
वडाध्यक्षले कसरी काम गरिरहेका छन् त ? एउटा जटिल प्रश्न हाम्रो सामुन्ने खडा हुने गर्दछ । वडाध्यक्षले तीन वटा लौरीको सहारामा काम गरिरहेको देखिन्छ । पहिलो लौरी, पढेलेखेका वडाध्यक्ष आफैँ पढेर बुझेर काम गर्न खप्पिस भएको देखिन्छ । दोस्रो, वास्तवमै वडाध्यक्ष केही पनि जान्दैनन् तर अधिकारको आडमा सबै जानेको अभिनय गर्न र कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्षम छन् । तेस्रो, वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै सर्वज्ञ हुनुपर्ने अहङ्कारबाट प्रेरित भई येनकेन काम गरिरहेका छन् ।
क्षमता विकासमा रहेका कमजोरी
पालिकाहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम नहुनुमा पालिकाको अध्यक्ष वा मेयरपछि वडाध्यक्ष कमजोर हुनु हो भन्ने गरिन्छ, किन ? राजनीतिक नेता एक पटक निर्वाचित हुन्छन् । एक अवधि नागरिकको सेवा गर्छन्, फेरि जनताको मूल्याङ्कनमा जान्छन् । कति निर्वाचित भएर फर्कन्छन् कति फर्कंदैनन् । दोहो¥याएर जित्नेहरू त ज्ञान, सिप र दक्षताबाट पूर्ण हुन सक्छन् तर पहिलो पटक जित्नेलाई क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेदेखि निर्वाचित हुँदै आएका जनप्रतिनिधिको ज्ञानमा पनि बेलामौकामा साँध लगाएर उद्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित पदाधिकारी र वडाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता र जिम्मेवारीबिच सन्तुलन देखिँदैन ।
पालिकाका वडाध्यक्षले निभाउनुपर्ने भूमिकाका लागि १० औँ विषयमा मास्टर डिग्री हुनुपर्ने हुन्छ तर कतिपय वडाध्यक्षको सामान्य लेखपढ गर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । वडाध्यक्षहरू कानुनी, प्रशासनिक ज्ञान, सिप, दक्षताबिना पाइला सार्न सक्दैनन् । वडाध्यक्षले गर्ने सिफारिस र प्रमाणीकरण अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन् । नागरिकताको सिफारिस गलत भयो भने देशको अखण्डता र एकता नै जोखिममा पर्छ भने गलत कुरा प्रमाणित हुन गयो भने त्यसले पनि घातक परिणाम दिन्छ । वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण र सिफारिसका कार्य कानुनी रूपमा जति जटिल एवं संवेदनशील छन् त्यति नै जटिल त्यस सम्बन्धमा गरिने सर्जमिन मुचुल्का छ । वडाध्यक्षले भगवान् भरोसामा कार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।
पालिकाका सभा, बैठक सञ्चालन जस्ता आधारभूत विषयदेखि योजना परियोजना तर्जुमा, निर्णय निर्धारणका कार्य हुन्छन् । वडाध्यक्षको जिम्मेवारी स्विच थिचे झैँ स्वाट्ट हुने होइन । आजको ज्ञान र सूचनाको युगमा कमजोर क्षमताले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । एउटा विद्यार्थी ५० औँ विधामा पारङ्गत हुने चमत्कार तिलस्मी दन्त्यकथामा मात्रै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । जिम्मेवारीलाई विचार गर्दा पालिकाका वडाध्यक्ष बहुप्रतिभा र क्षमताले सम्पन्न हुनु पर्छ तर पालिकाका वडाध्यक्षमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यूनतम आवश्यक क्षमताको पनि कमी देखिन्छ ।
वडाध्यक्ष भइसकेपछि वडाध्यक्षलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने, गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यको जानकारी दिनुका साथै कार्यसम्पादनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा वा निर्वाचनमा विजय भएपछि आफ्ना वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन प्रक्रियाका सम्बन्धमा सामान्य जानकारीसम्म दिने गरेको देखिँदैन । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । केही क्षमता विकासका कार्यक्रम जिल्लाको सदरमुकाममा रहेका पालिकाका मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्म मात्र पुगेका छन् । सञ्चालित क्षमता विकासका कार्यक्रमले वडाध्यक्षलाई चिनेकासम्म छैनन् ।
पालिकाहरूले मूलतः विकासनिर्माणका कामलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप पालिकाको कुल बजेटको अति ठुलो हिस्सा विकासनिर्माणमा विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको मुख्य कारण भौतिक निर्माणका काम देखिन्छन् र मतदाताको वाह ! वाह ! पाइन्छ । पालिकाको बजेट बाँडफाँट गर्दा विकासनिर्माणका कार्यक्रमबाट बचेको पैसा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विनियोजन हुन्छ । पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासमा या त बजेट विनियोजन नै गरिँदैन या त नगण्य मात्रामा विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । मानव संसाधनको क्षमता विकासमा गरेको खर्चको उपलब्धि अरूले देख्दैनन् । फलस्वरूप मानव संसाधनको क्षमता विकास कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन ।
क्षमता विकास
स्थानीय सरकारको सफलता/असफलता वडाध्यक्षमा निर्भर रहेको छ । पालिकाका वडाध्यक्ष पालिका निर्माणका कर्णधार हुन् । उनीहरूमा कार्यसम्पादन क्षमता कमी भयो भने स्थानीय नागरिकले सास्ती पाउँछन् । सङ्घीय शासनप्रणालीलाई मजबुत बनाउन, नागरिकलाई सहज वातावरणमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय नागरिकको सुरक्षाको प्रतीक बन्न वडाध्यक्ष सक्षम हुनु पर्छ । वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आधारित कानुनको ज्ञान, स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया, स्थानीय योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, क्रसकटिङ विषयको जानकारी तथा प्रशासनिक ज्ञान जस्ता विषय समेटेर क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । भोलिका दिनमा पालिकाको गहन जिम्मेवारी लिएर बसेका वडाध्यक्षको क्षमता विकासमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चुक्ने छैनन् भन्ने विश्वास रहेको छ ।
