कैदीको स्वास्थ्य सुरक्षा

नेपालमा कारागारको इतिहासलाई नियाल्दा विसं १९७१ बाट सुरु भएको मानिन्छ । सदर जेलको नामबाट स्थापना भएको अहिलेको काठमाडौँको जगनाथदेवलस्थित केन्द्रीय कारागार नै पहिलो हो । देशमा अधिकांश कारागार राणा शासनकालमा निर्माण तथा स्थापना भएका छन् । अहिले देशभरका ७७ जिल्लामा ७५ वटा कारागार छन् । देशभरका कारागारमा ३२ हजारभन्दा बढी कैदीले अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय काटिरहेका छन् । अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको विभिन्न समयको अध्ययनले देखाएको छ । देशमा हुने बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा थुनुवा तथा कैदीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने निश्चित छ । 

अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाई कारागारमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति कैदी हुन् । यस्ता कैदी वा कानुनबमोजिम थुनामा रहेको थुनुवा सबै बन्दी हुने कानुनी परिभाषा गरेको छ । कैदीको अधिकार रक्षाका लागि कारागारभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको हुनु पर्छ । पूर्वाधारको तयार गर्दा कैदीको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । कैदीको स्वास्थ्य सुरक्षा मानव अधिकारसँग जोडिएर आउने विषय हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाद्वारा (प्रस्ताव ४५ र १११) घोषणा गरिएको बन्दीहरूको व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले कानुनबमोजिम कुनै भेदभाव नगरी मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा बन्दीहरूको पहुँच हुने सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र यसका अभिसन्धिसमेतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बन्दीको स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।

कारागार ऐन, २०१९ लाई खारेज गर्दै कारागारको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आएको कारागार ऐन, २०७९ ले कारागारभित्र रहेका कैदीको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै कानुनी व्यवस्था गरियो । यस ऐनको परिच्छेद–४ मा कारागारको पूर्वाधारका रूपमा त्यहाँभित्र अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरियो । पाँच सयभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी ऐनको दफा १६ मा उल्लेख गरेको छ । अस्पतालभित्र कति शøया रहने भन्ने नेपाल सरकारले तोक्न सक्छ । त्यस किसिमको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था नभएसम्मका लागि कारागार प्रशासकले कारागार कार्यालय रहेको स्थानको नजिकको सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीसँग समन्वय गरी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अहिले देशभरका कैदीको स्वास्थ्य उपचारका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित जगनाथदेवल कारागारभित्र केन्द्रीय कारागार अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ । देशभरका कारागारमा रहेका बिरामी कैदीको उपचार सोही अस्पतालबाट हुँदै आइरहेको छ । केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १३४ कैदीको विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सरकारी खर्चमा गराइएको थियो, जसमा ३३ कैदीको आँखाको शल्यक्रिया गरेको थियो । त्यसै गरी विशेष खालका कैदीको उपचार ललितपुरको नख्खुस्थित कारागारमा सञ्चालनमा रहेको मनोसामाजिक अस्पतालबाट हुँदै आइरहेका छन् । कारागार व्यवस्था विभागको अनुसार अहिले देशभरका कारागारमा रहेका कैदीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा भरणपोषणको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ । 

देशभरमा सम्बन्धित कारागारले कैदीका लागि स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्ने दायित्व कारागार ऐनले तोकेको छ । कारागारले उपलब्ध स्रोतसाधनको परिधिभित्र रही कारागारभित्र बन्दीका लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी, शौचालय, व्यायामस्थल जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । बन्दीको स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि खेलकुद स्थलको व्यवस्था हुनु पर्छ । कारागारमा रहेका महिला बन्दीलाई आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडलगायत प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कारागार प्रशासकले मिलाउनु पर्छ । प्रशासकले कारागारभित्र बन्दीका लागि नियमित रूपमा रासन तथा मौसम अनुसारको पोसाकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै प्रशासकले दीर्घ रोगी, मानसिक रोगी वा कडा रोग लागेका, गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीका लागि रासनको अतिरिक्त थप पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

कारागारभित्र बन्दीप्रति राम्रो व्यवहार गर्नु पर्छ । बन्दीप्रति गरिने व्यवहारका रूपमा कारागार ऐन, २०७९ को दफा २२ मा स्वास्थ्य परीक्षणको विषयलाई समेटेको छ । कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक नियमित रूपमा र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनु पर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कुनै बन्दीको स्वास्थ्य संस्थामा नै राखी स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा निजलाई कारागारमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा राखी उपचार गराउनु पर्छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा देशभरका सबै कारागारमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ । 

 नेपाल सरकारले सबैजसो कारागारभित्र बन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । यसको विकल्पका रूपमा ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) मा बन्दीलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन सम्बन्धित कारागारमा स्वास्थ्य संस्था नभएमा वा उपचारको प्रकृति अनुसार उपयुक्त नभएमा कारागारसँग सम्बन्ध रहेको अन्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन सकिन्छ । त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा समेत उपचार गराउनसमेत उपयुक्त नभएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा अन्य उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन सकिन्छ । कुनै बन्दीले आफ्नो खर्चमा अरू कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गराउन चाहेमा कारागार प्रशासकले अनुमति दिन सक्छ । यसका लागि प्रशासकले कानुनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । यसरी उपचार गर्ने क्रममा कुनै स्वास्थ्य संस्थामा राखेको बन्दी कारागारभित्रै रहेसरह मानिने छ र सो अवधि निजले कैदमा बसेको अवधिमा गणना गरिने छ । 

कारागार प्रशासकले कारागारभित्र नियमित रूपमा बन्दीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्छ । प्रशासकले कारागारमा रहेका बन्दीको खानपान, बसोबास तथा अपाङ्गता भएका, मानसिक रोगी, कडा रोग लागेको र ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । बन्दीले नियमित सेवन गर्ने औषधी कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमार्फत सम्बन्धित बन्दीलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्छ । 

कैदमा बस्दा कारागारभित्र बन्दीहरूको मानव अधिकार रक्षाका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधी उपचारको व्यवस्था हुनु पर्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको बारेमा जानकारी पाउने हक हुने गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । संविधानले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा लिइएको छ । कारागार ऐनको दफा १९ उपदफा (२) ले कारागारभित्रको संरचना र सेवाको व्यवस्था गर्दा सरसफाइ, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता विषयमा आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पन्ध्रौँ पटक संशोधन भई कार्यान्वयनमा रहेको कारागार नियमावली, २०२० ले पनि कैदीको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । मेहत्तर, च्यामे भङ्गीद्वारा मात्र कारागारको सरसफाइ गर्नुपर्ने, अरूले गर्न नहुने आशय आउने नियमावलीको यो व्यवस्था अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छैन ।

कारागारभित्र रहँदाको अवस्थामा कैदीको अधिकारको संरक्षण हुनु पर्छ । कारागारभित्रको वातावरण सधैँ सफा र प्रदूषण रहित हुनु पर्छ । कैदी कारागारभित्र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ र निरोगी भई बाँच्न पाउनु पर्छ । कारागारभित्र हुने विभिन्न किसिमका घटना र अवस्थाबाट कैदी सुरक्षित हुन पाउनु पर्छ । कैदीको स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण हुनु पर्छ भन्नेमा विमति रहेन । हरेक कारागारभित्र आवश्यकभन्दा बढी कैदी रहनाले अधिकारको संरक्षणमा चुनौती थपेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।