पुँजी पलायनको समस्या

नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको लामो समय भइसकेको छ । खास गरेर २०७२ सालपछिको समय आर्थिक दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण हुँदै आएको छ । राजनीतिमा जबसम्म सुधार आउन सक्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रले आफ्नो मार्ग लिन सक्दैन । अहिले यही भएको अवस्था छ । सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । जसको कारण नीति कार्यान्वयनमा पुग्नै सक्दैनन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा काम गर्नुपर्ने भएपछि सरकारलाई चाहेजसरी काम गर्न अप्ठेरो हुनु स्वाभाविक हो ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ तर भनिएजसरी सुधार भएको छैन, सुधारको अनुभूति जनतामा हुनु पर्छ । अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबलीकरण भएका देखिन्छन् । सबलीकरण हुँदैमा अर्थतन्त्रले सही मार्ग लिएको छ भन्ने बुझाइ राख्नु हुन्न । मुख्य कुरो भनेको सबलीकरण भएका सूचकको प्रयोगको अवस्था कस्तो भइरहेको छ भन्ने अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा देखिनु पर्छ ।

अहिले २३ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुगेको छ र यसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने छ । आयातमा केही कसिलो र निर्यातमा खुकुलो नीति लिएको कारण शोधनान्तर अवस्था अनुकूल देखिए पनि यसलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउन सकेको भए विदेशी मुद्राको सञ्चिति दिगो र भरपर्दो हुने थियो । यो अहिलेको अवस्था होइन । देशको उत्पादनशील ऊर्जामूलक जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएर पठाएको पैसा हो । यस्तो स्रोतसाधनको स्थायित्व हुँदैन । रोजगारदाता मुलुकले उनीहरूको आर्थिक नीतिमा परिवर्तन ल्याउने वित्तिकै विप्रेषणमा धक्का भइहाल्छ र परिणामस्वरूप हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने नै हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको अर्को सबलीकरण पक्ष भनिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य कर्जा करिब सात खर्बभन्दा बढीको देखिनुलाई लिइएको छ । यसमा बुझाइको कमी हुन गएको छ । तरलता हुँदैमा अर्थतन्त्र सुदृढ भएको हुँदैन । के कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो, त्यसको अध्ययन गरिनु पर्छ । यसरी अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको तरलता प्रवाह हुन नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा देखिएको छ । बैङ्कमा पैसा जम्मा हुनु तर ऋण प्रवाह हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक नभएको अहिलेको अवस्था हो ।

बजारमा माग नभएको हुनाले औद्योगिक उत्पादन ज्यादै न्यून देखिन्छ । कुल क्षमताको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको उत्पादनबाट उद्योगले चालुखर्च धान्न पनि कठिन भएको अवस्था छ । मानिसको हातमा पैसाको पहुँच नभएपछि बजारमा वस्तुको माग तथा खपत हुन सक्दैन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बजारमा माग सिर्जना नहुनु हो । माग सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको योगदान हुनु पर्छ ।

कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएकोमा अहिले यही क्षेत्र धर्मराएको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा सुधार नल्याई अर्थतन्त्रमा सुधार आउनै सक्दैन । २० प्रतिशत ओगटेको सार्वजनिक क्षेत्र पनि कमजोर भएकाले गर्दा लक्षित कार्यक्रम पनि समयजन्य र लागतजन्य हुन पुगेका छन् । कुनै पनि आयोजनाको समय र लागत बढ्नु भनेको सार्वजनिक सेवा महँगो हुँदै जानुका साथसाथै राष्ट्रिय ऋण पनि बढ्दै जानु हो । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सार्वजनिक ऋण बढ्नु भनेको भनेको भाबी पुस्ताका लागि दायित्व बढ्नु पनि हो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परेको देखिन्छ । एकातिर विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कतिपय आयोजनामा बजेटको अभाव पनि देखिन्छ । बजेट यथार्थपरक तर्जुमा नभएकाले अनावश्यक रूपमा समस्या सिर्जना भएका छन् । आर्थिक वर्षको छ महिनाभन्दा बढी बितिसकेको अवस्थामा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिन्छ भने चालुगत खर्च भने नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक ऋण खर्चै गर्न सकिएको छैन । अनुदान रकम पनि खर्च गर्न नसकिएकाले छोटो समयमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने अवस्था छैन । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु, चालुगत बजेट भने अनियन्त्रित किसिमले खर्च हुनु र रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रको राम्रो सङ्केत होइन ।

अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुनका लागि राजस्व प्राप्तिको अवस्था राम्रो हुनु पर्छ । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले अहिले अर्थतन्त्र मन्दीकै अवस्थामा छ । यही अवस्था रहने हो भने साधारण खर्च धान्न पनि राजस्वले मुस्किल पर्ने हुन्छ । अनुकूल औद्योगिक वातावरण नभएको कारणले गर्दा आयातित वस्तुले जनताका आवश्यकता धान्नु परेको छ । कम क्षमतामा उत्पादन गर्नु परेकाले स्वदेशी उत्पादन महँगो हुँदै गएको छ भने आयातित वस्तु सस्तो भएकाले उद्योगीको चाहना उत्पादन गर्नुभन्दा पनि व्यापारतर्फ गएको देखिन्छ ।

१५/१६ प्रतिशतमा पुगेको निक्षेपको ब्याजदर अहिले तीन चार प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा पनि एकल विन्दुमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उद्योगी ऋण लिन चाहिरहेका छैनन् किनभने बजारमा माग नै सिर्जना भएको छैन । बैङ्कमा रहेको निक्षेप लगानी हुन नसकेकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तरलता प्रशोचन गर्नु परेको छ । यसरी सार्वजनिक बजेट खर्च पनि भएको छैन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको कर्जायोग्य तरलता पनि प्रवाह हुन नसकेको यथार्थ अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्र अहिले सकसको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

बजार चलायमान हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादनमा घट्दै गएको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र पहिलेको कर्जा असुली पनि हुन नसकेको, सार्वजनिक खर्च न्यून, विकास निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेका जस्ता कारणले भएको पुँजी पनि लगानी हुन सकेको छैन । अर्को कुरा वैदेशिक विनिमय दर बढेकाले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मूल्यवृद्धि भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको असर पर्नु स्वाभाविक नै हो । यी विभिन्न कारणले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।

जुन समयमा अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ त्यही समयमा देशको पुँजी पलायन हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको तरलता प्रवाह हुन सकिरहेको छैन भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर प्रत्येक महिना घट्दै गएको छ । यसरी ब्याजदर घटिरहँदा मुद्दती खातामा पैसा राखेर त्यसको ब्याजबाट दैनिकी चलाउनेका लागि मर्का परेको छ । अब पनि ब्याजदर घट्दै जाने हो भने पुँजी पलायन झनै बढ्दै जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यस कारण निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विचार गर्नु पर्छ । 

स्वदेशमा त्यसै पैसा थन्क्याउनु भन्दा जसरी भए पनि विदेशमा पैसा पठाउन सकिएको अवस्थामा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिने उद्देश्यले गर्दा अहिले पुँजी पलायन भइरहेको अवस्था हो भन्ने गरिएको छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा राम्रो ब्याजदर पाउने भएकाले भारतमा ठुलो पुँजी प्रवाह भएको भनिन्छ । यसलाई नकार्न पनि सकिँदैन किनकि भारतमा निक्षेपमा सात प्रतिशत ब्याजदर दिइएको छ । खुला सिमाना हुनुका साथै हरेक कुरा भारतसँग मिल्ने भएकाले सहज किसिमबाट पुँजी पलायन भएको लाई नकार्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको अवस्थामा नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि सुरक्षा र लाभको दृष्टिले पुँजी पलायन भएकै हुन्छ । त्यस कारण राज्यले यी कुरालाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र प्रभावकारी भएमा पुँजी पलायन हुनबाट रोकिन्छ ।

स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनिनसकेको हुनाले जसरी भए पनि विदेश पैसा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अहिले सटही सुविधा पनि पहिलेको भन्दा अलि लचिलो नीति भएको हुनाले पुँजी पलायन हुन अनुकूल वातावरण बनेको अवस्था देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा विदेशमा औषधी उपचार र अध्ययन गर्न जानेहरूको खर्च बढी हुने गरेको कारणले गर्दा पनि नेपालबाट बढी पुँजी प्रवाह भइरहेको अवस्था देखिन्छ । 

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा निश्चय नै पुँजी पलायन भइरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सानो अर्थतन्त्रको संरचना भएको देशमा कानुनका प्रावधान र छिद्रको आधारमा विभिन्न किसिमले पुँजी पलायन भई नै रहेको छ । यसरी थोरै थोरै मात्रामा भए पनि पुँजी पलायन भई रहने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोखिम नआउला भन्न सकिँदैन । अतः यसतर्फ सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य सम्बन्धित निकायले सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।  सरकारले कोसिस गरिरहेको छ, आशा गरौँ यो गठबन्धनले संसद्को बाँकी कार्यकाल काम गर्न पायो भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जान सक्छ । राष्ट्रबैङ्कले पुँजी पलायन रोक्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।