राजनीतिक परिपक्वतामा खडेरी

सामाजिक सद्भाव र एकता भनेको मानव सभ्यताका अति महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यसको जति महत्व छ त्यति नै यसमा हुने प्रहार र जोखिमको पनि उत्तिकै खतरा छ । तसर्थ राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जिम्मेवार पक्षले सधैँ समाजमा सामाजिक सद्भाव जोगाइराख्न चनाखो हुनु पर्छ । आफूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यव्यवहार गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नु पर्छ । क्षणिक लाभका लागि दूषित चक्रव्यूह कसैले पनि रच्नु हुँदैन । आज हामीले अरूका लागि यस्ता चक्रव्यूह रच्यौँ भने भविष्यमा त्यसको सिकार स्वयम् हुनुपर्ने अवस्था आउने छ । तसर्थ सबैमा इमानदारी र जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक छ । 

केही दिनअघि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखराका मेयर पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दै गर्दा घाइते हुनुभयो । अकस्मात् ग्यासले भरिएको बेलुन फुट्न गई उहाँहरू घाइते हुनुभएको थियो । उक्त घटनामा कसैको आपराधिक मनसाय नदेखिए पनि आयोजकले गरेको तयारीलाई आलोचना गर्नै पर्ने हुन्छ । उक्त तयारी उपयुक्त र सुरक्षित थिएन । अर्कोतर्फ हाम्रो उद्घाटन प्रक्रिया मौलिक संस्कृतिको भइदिएको भए यस्ता घटना हुने थिएनन् । त्यसै गरी उहाँहरू घाइते भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी झनै आलोचनायुक्त छन् । ‘खुच्चिङ’ जस्तो अमानवीय प्रतिक्रियाले हामी मानवीय गुण बिर्सिएर कतिसम्म गिरेका रहेछौँ भन्ने प्रमाणित गर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, हिजोआज हामीले हाम्रो मूल्य मान्यता र संस्कार बिर्संदै गर्दा दिनहुँ यस्ता दर्जनौँ उदाहरण समाजमा उजागर हुने गरेका छन् ।

समाजलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तसर्थ सरकारले भड्किन खोजेको सामाजिक अवस्थालाई सही मार्गमा ल्याउन आवश्यकता अनुसार नीति तथा कानुन बनाउने गर्छ, बनाउनु पनि पर्छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यामबाट समाजमा कुनै पनि बेला कुनै पनि अप्रिय घटना हुन सक्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता घट्ना हुन नदिन के गर्ने भन्ने आकलन गरेरै सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक” २०८१ माघ १३ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर अघि बढ्दै गर्दा कतै भोलि संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि नै असर पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएका छन् । 

एकातिर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेर बढ्न सक्ने सामाजिक उच्छशृङ्खलतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र अर्को तर्फ नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणसमेत गर्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विधेयकले नियमनलाई भन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेको हो कि भन्ने टिप्पणी पनि नसुनिएका होइनन् । हाम्रो संविधानले र हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कारले यस्ता विषयमा नियन्त्रण गर्न वा कठोर बन्न सकिँदैन भन्ने विश्वास दिलाएको छ । 

कतिपय अवस्थामा प्रस्तुत कानुन हचुवाको भरमा बनाउन खोजिएको भन्ने आरोपसमेत सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले लगाएका छन् । हामीलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुनको आवश्यकता त छ तर भविष्यमा यही कानुनले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जनु नकारात्मक होइन । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु पर्छ । त्यसो भनेर सामाजिक सञ्जाललाई छाडा छोड्नु पर्छ भन्ने होइन, नियमन जरुरी छ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र यस्तो कानुन बनाइयो भने त्यो प्रभावकारी हुने छ । सामाजिक सञ्जालबाट जसले जसलाई जे भनेर गाली गरे पनि छुट दिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त न लोकतन्त्रका पक्षमा छ न त कल्याणकारी राज्यका लागि सुहाउनु विषय नै हो । यस विषयमा सरकार दृढ भएर उभिनु पर्छ । समाजलाई अराजक हुनबाट जोगाउन यो विधेयक पास गराउनै पर्छ, उठेका शङ्का निवारण गरेर । सरकारले ल्याउने हरेक विधेयकमाथि प्रश्न उठाएर काम गर्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नु हुन्न कसैले पनि ।

हामी विकास होस् भन्ने चाहना राख्छौँ, त्यसमा पनि भौतिक विकास । विकासको पूर्वाधारका रूपमा आज सडक निर्माण, सिँचाइको व्यवस्था, विद्युत्को प्रबन्ध, केबुलकारको विकास आदिलाई प्रमुखताका रूपमा लिइने गरिएको छ । सडक निर्माणको क्रममा होस् वा सिँचाइको प्रबन्ध गर्न खोज्दा, विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्न खोज्दा वा केबुलकार निर्माण गर्न खोज्दा होस् चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने, मेरो जमिन छुनु पर्छ र छुनु हुँदैन भन्ने विवाद र द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । यस्ता द्वन्द्व र विवादको कारण आवश्यक पर्ने ठाउँमा उचित विकास हुन सकिरहेको हुँदैन भने आवश्यक नभएको ठाउँमा यस्ताखाले विकास भइरहेका छन् । 

हामीले हाम्रो संवेदनशीलतालाई भुल्दै गरेको कारण विकासमा पनि राजनीति छिरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा मात्र विकास गर्ने, आफ्नो पालामा मात्र विकास गर्ने वा विकास गरेर अरूले जस लेलान् भन्ने डरले विकास नै गर्न नदिने संस्कृतिको पनि विकास भइरहेको पाइन्छ । सत्तामा हुँदा आफूले अघि सारेको कुरा प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यसको विरोध गर्ने चरित्रले राजनीति अविश्वासको केन्द्र बन्दै गएको छ । यस्ता विविध कारणले गर्दा विकासमा असमानता र अस्तव्यस्तताको अवस्था देखा परिरहेको छ । यसको समाधानको लागि हामी जनता नै सचेत र इमानदार हुनु आवश्यक छ । 

चाहे जुनैसुकै सरकार होस् उसले पनि सबै कुरा चाहेको जस्तो गर्न सकिरहेको हुँदैन । उसले पनि विभिन्न बाधा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि विकास गर्न सरकारमा क्षमता, इमानदारिता र इच्छाशक्ति भने हुनु पर्छ । अप्ठेरोलाई मात्र देखाएर कर्तव्यबाट भाग्नु पनि हुँदैन । वर्तमान सरकार मुलुकमा स्थिरता कायम गरी जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्नकै लागि गठन भएको हो । यसले कैयौँ राम्रा काम पनि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अतिवादी लोकतन्त्रको कारण सरकारले चाहे अनुसार काम भने गर्न सकिरहेको छैन । नागरिकलाई सेवासुविधा छिटो दिनु पर्छ भनेर ल्याएका अध्यादेशमाथि शङ्का उपशङ्का गर्ने प्रतिपक्षको धर्म नै भएको छ । आफूले ल्याए त्यो ठिक अरूले ल्याएर बेठिक भन्ने मान्यता छाड्नु पर्छ । यही कारण सरकारले चाहेका विधेयक संसद्मा अघि बढ्न सकिरहेको हँुदैन । फेरि अर्कोतर्फ सरकारले डेलिभरी दिएन भनेर आलोचना भइरहेको हुन्छ । जसरी जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न मौलिक हकको प्रयोग गर्न पाइरहेको हुन्छ, सरकारले पनि आफ्नो नीति योजना लागु गर्न विधि विधानको अपेक्षा गर्छ । त्यसलाई भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुन्न । विधि विधान बनाउन प्रयास गरियो भने बर्सौं समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विधानको जन्म हुँदा नहुँदै अर्को सरकार गठन भइसकेको हुन्छ । अर्को सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अधिकांश विधेयक रुचाउँदैन । देशका लागि उक्त कानुन आवश्यक छ वा छैन भनेर विश्लेषण गर्नुको साटो अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाइयो भने नयाँ बन्ने सरकारले आफूलाई कमजोर र लाचार भएको ठान्ने गर्छ । यो नै हाम्रा लागि दुर्भाग्य भइरहेको छ । 

सरकारमा रहँदा आफूले जुन कानुन निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेर प्रयास गरिरहेको हुन्छ, विपक्षमा हुनासाथ उक्त कानुनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्न लाग्छ । यहाँ कानुनको आवश्यकता छ वा छैन भनेर जाँच्नुभन्दा पक्ष र विपक्षले उठाएको कुरा भनेर साथ दिने वा नदिने भन्ने विषयतर्फ ध्यान जाने गर्छ । जनहितका कामका लागि ल्याइने विधेयक पास गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न, प्रतिपक्षले पनि । आफूले गर्न लागेको काम अरूले गर्ने भए भन्ने भ्रममा राजनीति हुँदैन, काम त जनताकै हुने त हो नि ।

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि ट्रम्पले गरेका आदेश र निर्णयका कारण नेपालमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । आज अमेरिकाले नेपालमा गरेका सहयोगलाई आस्था परिवर्तनका लागि गरेको लगानीको संज्ञा दिन थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर कैयौँ लेखक तथा कलाकारलाई मानमर्दन गर्ने कार्यको थालनी पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा असत्य हो भन्ने तर्फ यकिन नगरी सामाजिक सञ्जालको माध्यामबाट अन्य व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने र उनीहरूको हक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कार्य भइरहेको छ । ती व्यक्तिको अधिकारको सुरक्षा गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यसका लागि उचित र प्रभावकारी कानुनको निर्माण गरिनु आवश्यक छ । 

हामीले जसरी संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यसै गरी हरेक विषयका राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिनु आवश्यक छ । हाम्रो साझा विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति निर्माण भइसकेपछि मात्र राजनीतिक दलहरूको क्षमता उसको कार्यशैलीले निर्धारण गर्ने छ । जसले जनचाहना अनुसार जनताको हित र मुलुकको कल्याणका लागि कार्य गर्न सक्छ, सक्षम दल त्यही ठहरिन्छ । यसैका आधारमा जनताले निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने गर्छन् । हामीले हिजो मिलेर संविधान बनायौँ, अब मिलेर राष्ट्रिय नीतिको निर्माण गरौँ । भाँजो मात्रै हाल्ने कामले हामीलाई गन्तव्यमा पु¥याउँदैन । एउटै विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक हुँदैन भन्ने राजनीतिक मान्यता नबोक्नेले राजनीति गर्नुको अर्थ पनि रहँदैन । मुलुक बलियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ, मुलुक कमजोर भयो भने हामीले जति अभ्यास गरे पनि लोकतन्त्र कमजोर भइरहन्छ । यस कारण फेरि एक पटक राष्ट्रिय सहमति निर्माणको अभियान अघि बढाउन आवश्यक छ ।