छिटोछरितो न्याय आजको आवश्यकता हो । जसबाट न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन हुन्छ । ढिलो गरी न्याय दिनु, न्याय दिन इन्कार गर्नु सरह नै हो । यसैले न्यायप्रणालीको प्रमुख चुनौती शीघ्र न्याय दिन नसक्नु नै हो तर न्याय शीघ्र भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय स्वच्छ पनि हुनु पर्छ । स्वच्छ निष्कलङ्कित र निष्पक्ष न्याय नै सबैको चाहना हो । हुन त हतपतको न्याय लतपतसमेत हुन सक्छ । शीघ्र र स्वच्छ न्यायबिचको सन्तुलन कायम गर्नु नै स्वच्छ न्याय हो । जसले न्यायिक सुशासनलाई व्यवहारमा ल्याउँछ । तथापि धेरै सेवाग्राही लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । यतिसम्म कि सामान्य प्रकृतिका रिट निवेदनमा समेत अन्तिम सुनुवाइ भएको देखिँदैन तर पनि न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादन हुने छ भन्ने आशामा सेवाग्राही बसेका छन् । जुन न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास हो । त्यो विश्वासलाई निरन्तर कायम राख्न सक्ने अवस्था रहनु पर्छ ।
न्यायपालिकाबारे कुरा गर्दा सम्बन्धित देशमा व्यवस्था भएका अदालतको संरचना भन्ने बुझिन्छ तर संवैधानिक कानुनका सन्दर्भमा न्यायपालिकाले राज्यका अदालतको व्यवस्था, तह, गठन विधि, न्यायाधीशको सेवाका सर्त, मुद्दाको सुनुवाइको कार्यविधि तथा अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतलाई समेट्छ । अझ यसलाई व्यापक अर्थमा लिने हो भनी केही न्यायविद्का अनुसार न्यायपालिकाले उल्लेखित कुराका अतिरिक्त बार, कानुन व्यवसायीको स्थिति र कानुन पद्धतिलाई पनि समेट्न सक्छ तर यो न्यायप्रणालीका सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिए तापनि न्यायपालिकाको परिभाषा यति व्यापक छ भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्न । वास्तवमा न्यायपालिका कुनै पनि देशको प्रजातन्त्रीकरण, शासनव्यवस्था र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यही देशको न्यायपालिका अपेक्षाकृत बढी सक्षम, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्छ । जहाँ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास वास्तविक अर्थमा भएको छ । गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था भएको देशका न्यायपालिका हात्तीको देखाउने दाँत सिवाय केही हुँदैन ।
नेपालमा न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा कहीँकतै बाजेको पालामा परेका मुद्दा नातिका पालामा पनि फैसला नहुने हुनाले अनन्त समयसम्म मुद्दा खेपिरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा हक अधिकारका लागि तत्काल उपभोग गर्न मुद्दामार्फत उपचार खोजिन्छ तर समयमा त्यस्तो उपचार नपाएमा उपचारको महत्व नै रहँदैन अर्थात् समयमा मुद्दा फैसला नभएमा संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार निरर्थक हुन जान्छन् । जसरी प्रकृतिमा सूर्योदय, सूर्यास्त आदि कार्य ठिक ठिक समयमा हुन्छ । जुन कार्यावधि समाप्त भएपछि त्यस्को उपयोगिता रहँदैन । उदाहरणका लागि मौसम अनुकूल फलेका फल समयमै उपयोग नभएमा त्यसबाट भरपुर लाभ लिन सकिँदैन । यसै अनुरूप समयमै मुद्दामामिलाको निरूपण नभएमा त्यसबाट सम्बन्धित पक्षले कुनै राहत महसुस गर्न सक्दैन । जस्तै, हक अधिकारको उपयोग, समयमै मानाचामल, ज्याला मजदुरीसँग जोडिएका मुद्दाको छिनोफानो अर्थात् फैसला हुन नसकेमा त्यसबाट मुद्दाका पीडित पक्षले राहतको अनुभव गर्न सक्दैनन् । झन् अहिले त समयलाई आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिन थालिएको छ ।
न्याय भनेको नै निष्पक्षता, स्वच्छता हो । त्यसैले पक्षपातपूर्ण अस्वच्छ न्याय वास्तवमा न्याय होइन । स्वच्छता निष्पक्षता नै सत्यता हो, सत्यमा कुनै प्रकारको मिसावट हुन सक्दैन । यसर्थ न्यायको गुणात्मक पक्ष पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । न्याय प्रशासनमा सम्बद्ध सबैको योग्यता अनुभव आदि तोक्नुको मतलब सक्षम शुद्ध न्याय प्रशासनका लागि हो । न्याय प्रशासनको कार्यलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि न्यायाधीशद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायाधीशसमक्ष मुद्दा प्रस्तुत गर्नु अगाडि मुद्दाको निप्टाराको स्थितिमा पुर्याउने वा अङ्ग पुर्याउने र न्यायाधीशबाट भएको फैसलापश्चात्का कार्य अर्थात् फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसिलको कार्य न्यायपालिकाका कर्मचारीद्वारा गरिने कार्य हो । फैसला गर्नुअघिको कार्यलाई न्याय प्रशासन र पछिको कार्यलाई फैसला कार्यान्वयन तहसिलसम्बन्धी कार्य गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ । यसरी दुई भागमा विभाजन गर्नुको उद्देश्य विशिष्टीकरण र छिटोछरितो तथा सक्षम बनाउन गरिने कार्यभित्र पर्न जान्छ ।
न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता, छिटोछरितो, कम खर्चिलो, अनुमानयोग्यलगायत न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको कार्यमा भनी बढोत्तरी हुन सकेको छैन । यसका साथै गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायिक सेवा प्रवाह, सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त न्याय प्रशासन पनि व्यवहारमा आएको देखिन्न । यसै गरी न्यायिक सुशासनका लागि न्यायपालिकाको आधारभूत चरित्र जस्तै निष्ठा, पहुँचयोग्य, निश्चितता, विश्वसनीयता, जनआस्था, समावेशिता, जवाफदेहिता, पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ नै । यति मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र सक्षम तथा योग्य व्यक्तिको चयनमा कमी रहँदै आएकोसमेत छ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्ति विकासमा कार्यसम्पादनको स्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारमा ध्यान दिन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ ‘मिडलम्यान’ को गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिको चलखेल न्यायालयमा कमी आएको सेवाग्राही तथा नागरिकले अनुभव गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन ।
यसर्थ विश्वका प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले पारित गरेका सन् २०१३ को टर्कीको राजधानी इस्तानबुल घोषणापत्रमा उल्लेख भएका न्यायिक सुशासनका विषयमा नेपालको न्यायपालिकाले धेरै कार्य अझै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै गरी अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिको अभाव, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने कार्य दस्ताबेजमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । साथै न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा कमी रहनुका साथै संवेदनशील तथा अन्य विशेष प्रकृतिका जस्तै संवैधानिक विषयवस्तुसँग जोडिएका मुद्दाहरू लामो समयदेखि निरूपण हुन नसकेको अवस्था सबैलाई जानकारी भएकै विषय हुन् । यसै कारणले न्यायिक सुशासनको सन्दर्भमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अवस्था देखिन्छ । न्याय सम्पादनमा अप्रत्यक्ष तथा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने गरेको कुरा समयसन्दर्भमा आउने गरेको छ । यसैले यस्ता कुराले न्यायालयप्रतिको इज्जत, प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच एवं ह्रास आउने अवस्था रहन्छ । यसबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीले उचित, पर्याप्त र सही न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहनुपर्ने हुन आउँछ । जुन कार्य सुशासनको प्रतिकूलसमेत रहन्छ ।
नेपाललगायत सार्क क्षेत्रका देश मात्र होइन, संसारका अधिकांश देश पनि अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्छ भन्ने धारणामा विश्वास राख्ने गरेको पाइन्छ । हुन त यस्तो विश्वास फैलाउने श्रेय बेलायत र यसको उपनिवेश भएर बसेका देशलाई जान्छ । बेलायतमा सन् १४८७ मा स्टार च्याम्बर एक्ट निर्माण गरेपश्चात् नै अदालत खुला रूपमा बस्ने, सर्वसाधारण जनताले पनि निर्णयका आधार सुन्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको थियो । धेरै कानुनविद्ले उक्त व्यवस्थालाई न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको धारणाको प्रारम्भिक अवस्था मानेका छन् । सिद्धान्त र व्यवहारबिचको अन्तर संसारमा कही पनि र कहिल्यै पनि समाप्त हुन सकेको छैन, प्रश्न केवल कहाँ यो अन्तर अपेक्षाकृत कम छ भन्ने कुराको मात्र हो । न्यायिक स्वतन्त्र र निष्पक्षताका राम्रा राम्रा प्रावधान संविधान वा कानुनमा समावेश गर्नु जति सहज हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र कायम राख्न त्यति नै कठिन हुन सक्छ । निष्पक्ष न्यायिक परम्पराको परीक्षण सुरु हुनासाथ कतिपय अवस्थामा यसको समाप्त पनि हुन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यति लामो अनुभव नभएको हुनाले समान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति भएका देशहरूको अनुभवबाट नै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।
न्याय प्रशासन र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध पक्ष तथा न्यायपालिका अन्तर्गतका कर्मचारी पनि सम्बद्ध रहन्छन् । कर्मचारीको भूमिका छिटोछरितो न्याय प्रशासन र फैसला कार्यान्वयनमा विशेष महत्व रहन्छ । न्यायाधीशको काम फैसला गरेपछि समाप्त हुन्छ तर कर्मचारीको काम उक्त फैसलालाई कार्यान्वित गरेपछि मात्र समाप्त हुन्छ । मुद्दाको अङ्ग पु¥याउने र फैसला कार्यान्वयन गर्र्ने कार्यमा तदारुकता छिटो छरितोपन नआएमा असल फैसलाको पनि कुनै महत्व रहँदैन । यसर्थ फैसला भएका मुद्दाको छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्ने मुल जिम्मेवारी फैसलासँग सम्बद्ध सबैको रहन्छ । यस
कुरालाई नेपालको संविधानको धारा १२६ ले समेत स्पष्ट गरेको छ । जस अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
सिप विकास र भौतिक सुविधाले मात्र छिटोछरितो र स्वच्छ न्याय हुन सक्दैन । न्यायशील गुण सर्वाधिक महत्वको तत्व हुन्छ किनकि कानुनमा सुधार, भौतिक सुविधा र सिपमा सुधार भए पनि मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेमा न्याय सहज रूपमा विकास भएको मान्न सकिन्न । अतः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे झैँ सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाले विश्वास र प्रभावकारिता बढाउने कार्यमा बढावा दिँदै जानु पर्छ । जसले गर्दा न्यायिक सुशासन र विश्वाससमेत वृद्धि हुने छ ।
