स्वास्थ्य बिमा बोर्डमाथि उब्जिएका प्रश्न

नेपालको स्वास्थ्य रणनीतिले स्वास्थ्य उपचारमा सबै नागरिकको सर्वसुलभ र समान पहुँच स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार लिन पाउनुपर्ने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चत गरेको मौलिक हक पनि हो । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउन भन्दै स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरियो । स्वास्थ्य वित्तलाई स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट दिगो र समावेशी बनाउने उत्साहका साथ नेपाल सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल देशैभर कार्यान्वयन गरिएको छ । 

नेपाल स्वास्थ्य लेखाले प्रस्तुत गरेको आँकडा अनुसार स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने परिस्थिति बेहोरेका कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५५ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च नगदमा ब्यहोरिरहेका छन् । नगदमा स्वाथ्योपचार गर्नुको अर्थ स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क नहुनु र स्वास्थ्य बिमा वा स्वास्थ्य वित्तका अन्य कुनै पनि प्रणालीमा पहुँच नहुनु हो । हरेक वर्ष स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका मध्ये स्वास्थ्यको उपचार गरेकै कारण १४ प्रतिशत नागरिक गरिबीतिर धकेलिने गरेको र घर, जग्गा, सुनलगायतका सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत स्वास्थ्य लेखामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक बित्नै लागेको छ । कुनै पनि योजनाका लागि १० वर्षको समय भनेको अल्पकाल वा मध्यकाल नभई दीर्घकाल हो । योजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोग, परीक्षण र अभ्यास यही समयभित्र भइसक्ने भएकाले योजना सफल हुने वा सफल हुन कठिन हुने कुराको निक्र्योलसमेत यसै समयभित्र भइसकेको हुन्छ । यही पृष्ठभूमिमा टेकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत कार्यमूलक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हाल टेकेको धरातल र हिँडेको बाटो नफेरे स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट राज्यले चरम आर्थिक बोझ बहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै बोर्डलाई समयमै सच्चिनका लागि सुझावसमेत दिएको छ । यति मात्र होइन, सरकार परिवर्तनको सिधा असर स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पर्ने गरेको छ । 

हरेक नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने चलन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको छ । यो एक दशकको अवधिमा एघार पटक कार्यकारी निर्देशक र तीन पटक अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । 

देशैभरिका चार सय तीन जना कर्मचारी र सात हजार तीन सय २५ जना दर्ता सहयोगीका लागि मोबाइल किन्न टेन्डर निकाल्ने कुरामा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले बढी ध्यान दिने गरेका छन् । मोबाइल किन्ने कार्यक्रम सकिएपछि पदबाट राजीनामा दिने वा काममा असहयोग गर्ने भन्ने गुनासो पहिलेदेखि नै सुनिने गरिएको हो । औपचारिक रूपमै महालेखा परीक्षकको सो प्रतिवेदनले बोर्डले आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ । 

बोर्ड आर्थिक रूपमा उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न नसकेको तथ्य उजागर भइरहँदा सञ्चालनगत रूपमा पनि बोर्ड शून्यमा शून्यसरि बिलाएको छ । व्यतीत एक दशकमा बोर्डले कुनै नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, र बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृत गर्न र गराउन नसक्दा सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, सेवा उपलब्ध गराएबापतको भुक्तानीको विधि र दर तोक्ने, कोषको व्यवस्थापन, संरक्षण र सुरक्षित लगानीका नीति तय गर्नेलगायतका कामले गति लिन पाएका छैनन् । बोर्डसँग कुनै पनि स्थायी कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा पठाएका कर्मचारीद्वारा बोर्ड सञ्चालनमा आएको छ । 

गत आर्थिक वर्षसम्ममा १६.२० प्रतिशत अर्थात् ४७ लाख २५ हजार नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको भए पनि स्वास्थ्य बिमाको वितरण चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ । ६१ लाख १४ हजार जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशमा जम्मा तीन लाख १२ हजार जनसङ्ख्याको मात्र स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा गरिबले उपचार सेवा लिने बरदान साबित माध्यम हो भनिए पनि सबैभन्दा बढी निरपेक्ष गरिबी रहेको मधेशमा जम्मा पाँच प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । 

स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले दयनीय अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा क्रमशः १३ र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध रहेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा बिमा गराउने अधिकांश जनसङ्ख्या तराई र भित्री मधेशमा बसोबास गर्छन् भने पहाडको जनसङ्ख्या नगदमा स्वास्थ्य उपचार गने अवस्थामा रहेको छ । स्वास्थ्य बिमाको लाभांश भोग गर्ने हक हरेक भूगोलका बासिन्दाको भए पनि स्वास्थ्य बिमा गराउने अधिकांश जनसङ्ख्या सहरी बासिन्दा छन् । सीमान्त तराई र पहाडमा स्वास्थ्य बिमा बिस्तार गर्न अथाह मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ, जुन काम काजमा खटिएका तथा करारमा निुयक्त भएका कर्मचारी र वडा अध्यक्षको निजी सिफारिसमा नियुक्त भएका दर्ता सहयोगीबाट असम्भवप्रायः छ ।

नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । कुन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै नागरिक अटाउन सक्छन् भन्ने निचोडमा नेपाल सरकार पुग्न सकेको छैन । फलतः स्वास्थ्य बिमा बोर्डको एक लाखको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषले पनि छुट्टै छुट्टै एक/एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य उपचारको एकद्वार स्वास्थ्य बिमा हो भनिएको भए पनि सरकारले नै समानान्तर स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम जस्तैः ९८ प्रकारका औषधी स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण गर्ने, मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि छुट्टै एक लाखको व्यवस्था गर्ने, आमा सुरक्षा र महिलाको आङ खस्ने समस्याका लागि छुट्टै निःशुल्क उपचार गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसको कारण स्वास्थ्य बिमा कुन हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मागेको खण्डमा नेपाल सरकार नै नाजवाफ हुने अवस्थामा छ ।

दर्ता सहयोगीले बिमाशुल्क वापत जनताबाट उठेको रकम कोषमा दाखिला नगरी व्यक्तिगत खर्चको लागि प्रयोग गरेर मन लागेको समयमा मात्र कोषमा दाखिला गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा कर्मचारी खटाउँदा ट्रेड युनियनमा सक्रिय कर्मचारीलाई खटाउने, दर्ता अधिकारी सदरमुकाम छोडर गाउँ गाउँसम्म जान नमान्ने जस्ता समस्या छन् । कुनै पनि कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमालेख बिक्री गर्न टार्गेट नदिने तर स्वतःस्र्फूत रूपमा बिमा गर्ने व्यक्तिबाट सङ्कलन भएको बिमा शुल्कमा कर्मचारीलाई कमिसन छुट्टयाउने, हरेक नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले नयाँ नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रचलनले पनि यो कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । 

बोर्डले अस्पताललाई एक वर्षसम्म पनि शोधभर्ना रकम उपलब्ध नगराउने, बोर्डले जारी गरेको अवैज्ञानिक उपचार दररेटको फाइदा उठाउँदै अस्पतालहरूले अवास्तविक दाबी पेस गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले एकातिर योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भन्ने अनि अर्कोतिर योगदान गरेको रकमभन्दा पाँच सय एकाउन्न प्रतिशत बढी दाबी भुक्तानी गर्न बजेट छुट्याउने जस्ता बेथिति छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बिमाका छुट्टैछुट्टै समानान्तर कार्यक्रम लागु गर्नेलगायतका बेथितिका अविच्छिन्न प्रयासले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि उल्लेख्य सरकारी संस्थान तहसनहस भए जसरी तहसनहस हुने बाटोमा डोर्‍याइरहेको आभास हुँदै छ । यसलाई सच्याउन सरकारले ढिला गर्नु हुन्न नत्र यति राम्रो कार्यक्रमबिचमै तुहिने छ ।