स्वस्थ समाजको निर्माण स्वस्थ सामाजिक संस्कारले गर्छ । स्वस्थ सामाजिक संस्कारको निर्माण स्वस्थ सामाजिक चिन्तनबाट हुन्छ । सामाजिक चिन्तनलाई सकारात्मक र स्वस्थ बनाइराख्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा हाम्रो संस्कार, प्रथा र प्रचलनमा समयसापेक्ष परिवर्तन र परिष्कारको खाँचो देखा परेको छ । ‘झिँगा टाँस्ने’ प्रशासन र श्राद्धमा ‘बिरालो बाँध्ने’ संस्कारबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।
विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी जस्ता सामाजिक संस्कृति र संस्कारको पालना गर्ने क्रममा जुन प्रकारको भद्दा तडकभडक र बोझिलो खर्च भएको देखिन्छ, यस्तो लाग्छ– नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय विकसित देशको दाँजोमा माथि पुगिसकेको छ । यथार्थमा यस्तो होइन । एक जना नेपालका शुभचिन्तक अमेरिकी नागरिकले टिप्पणी सुनाए, “नेपाल गरिब छ भन्छन् तर विवाहमा गरेको खर्च सुन्दा नेपाली गरिब रहेनछन् ।” हो, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता पुनीत कार्य गर्नु त पर्छ नै तर एउटा अनुशासनभित्र बाँधिएर मात्र । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐनले दाइजो, जन्त जाने, विवाह भोज, छैठी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, चुडाकर्म, व्रतबन्ध, बुढोपास्नीको भोज र पितृकार्यको भोजमा नियन्त्रण गरेको छ । विद्यमान ऐनले ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्ति जन्तमा समावेश गर्र्नु हुँदैन । दुलाहा तथा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकको नातेदारबाहेक अरू छरछिमेकी इष्टमित्रमध्येबाट पनि ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न नमिल्ने विषयलाई कानुनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । के सबैबाट उपरोक्त ऐनमा लेखिएको विषयको पूर्ण पालना भएको छ ? विवाह हुँदा दुलही पक्षबाट नगद, जिन्सी, दाइजो, दान बकस लिनु हुँदैन । लिएमा जरिबाना तोकिएको छ । के यी प्रावधानको कानुनी तवरबाट कार्यान्वयन भएको छ ?
कृति कि विकृति ?
भोज गर्नु नराम्रो होइन । यसले ‘एकलकाँटे’ हुँदै गएको सामाजिक परिवेशलाई नजिक ल्याएर सौहार्दपूर्ण बनाउँछ । पारिवारिक सद्भाव बढाउँछ र परिचयको नवीकरण गराउँछ तर भोज वा संस्कारजन्य कार्य गर्ने नाममा भद्दा प्रदर्शन र ‘तँभन्दा म के कम’ को मनोविज्ञानमा बढोत्तरी हुन लाग्यो र त्यसबाट देखिने प्रतिस्पर्धाले सामाजिक संस्कार र संस्कृतिको पालनामा विकृति बढ्न थाल्यो भने त्यसले समाजलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोतिर हिँडाउँदैन । विवाहमा गरिने खर्चको हिसाबकिताब गर्ने हो भने एक जना निम्नमध्यम वा मध्यम वर्गको व्यक्तिले कतिसम्म खर्च गर्छ, बाहिर बसेर अनुमान गर्न गाह्रो पर्छ । हुनेले होस् वा नहुनेले होस्, ऋण सापट लिएर बिहे गरेको पाइन्छ, त्यो ऋण चुक्ता गर्न खेतबारी बेच्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको हुन्छ । यसप्रकारको स्थितिले समाजलाई स्वस्थ र बलियो बनाउँदैन । यसले एकतालाई खलबल्याउँछ । समाजको सबल पक्ष भनेको उसको एकता हो, आडम्बर होइन । इच्छाले होस् वा समाजले के भन्ला भन्ने डरले होस्, कानुनले भनेको सङ्ख्याभन्दा बढी आमन्त्रण गरेर भड्किलो भोज गर्छ भने उसले आफूलाई होइन, अरूलाई हेरेर भोज गर्यो भन्ने ठान्नु पर्छ । कुनै पनि सामाजिक कार्यको सम्पन्नता उसको अर्थपूर्ण शुद्धतामा देखिनु पर्छ, कृत्रिम व्यवहार र कार्यमा होइन ।
अर्को एउटा विरोधाभासपूर्ण पक्ष पनि भोजभतेरमा जोडिएको छ । भोज खुवाउनेले भन्छ, “मैले यति सय वा यति हजारलाई निमन्त्रणा गरेँ, यति जनाले भोज खाए ।” भोज खानेले भन्छ, “कस्तो नमिठो र अस्वस्थकर खाना रहेछ ।” भोज गर्नेले पाँचतारे होटेलमा भोजको आयोजना गरे पनि खानेले असन्तुष्टि पोखेकै हुन्छ, “यो पाँचतारे होटेलमा भन्दा फलानो पाँचतारे होटेलमा राम्रो स्वस्थकर खाना हुन्छ ।” अर्कोले टिप्पणी गर्छ, “क्या मस्तसँग पैसा कमाएको रहेछ । इमानदारी रूपमा कमाएको त पक्कै होइन होला । बदमासी गरेरै कमाएको हुनु पर्छ ।” आदि यस्तै यस्तै ।
विवाह वा अन्य संस्कारजन्य चलन मनाउने सन्दर्भमा गरिने भोजभतेरले आयोजक र आमन्त्रित दुवैलाई तनावमा राखेको हुन्छ । आयोजकले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्छ भने आमन्त्रित निम्तालुलाई मन भए पनि नभए पनि जानैपर्ने बाध्यताभित्र ऊ रहेको हुन्छ । आफ्नै परिवारभित्र भए, त्यस्तो समस्या वा तनाव खासै नहोला तर देखाउने प्रयोजनका लागि धेरैलाई आमन्त्रण गर्दा भने मन खुम्च्याएर जानेको सङ्ख्या हुँदैन भन्न सकिँदैन । भोजमा दुलही पक्षलाई दिइएका लिफाफाभित्र सादा कागजका टुक्रा वा रित्तो लिफाफा फेला परेको विषय पनि चर्चामा आइरहेकै हुन्छ ।
परम्परादेखि चल्दै आएको चलनलाई चलाउँदै जानुपर्ने कुरामा असहमत हुन मिल्दैन । परन्तु चलनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न सकिएन वा बदलिँदो परिवेशमा न्यूनतम खर्चमा थोरै समयभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने बनाइएन भने त्यस्तो चलन लोप हुने बाटोतिर जान थाल्छ । धर्म परिवर्तन गर्नुको कारणबारे एउटा टोलीले अनुसन्धान गर्दा सामाजिक संस्कार, संस्कृति र चलनलाई पालना गर्नैपर्ने नाममा हुने खर्च धान्न नसकेर अन्य धर्म अपनाएको विषय प्रकट रूपमा आएको थियो । यो विषय आफैँमा संवेदनशील भएकाले समाजमा रहेको एकतालाई यसले तलमाथि पार्न सक्ने सम्भावनालाई उजागर गर्छ ।
विवाहको कुरा गर्दा विवाहसँग सम्बन्धित रहेका भोज पनि विभिन्न किसिमका छन् । मेहदी भोज, रङ्गौलीको भोज, सङ्गीत कार्यक्रमको भोज, स्वयंवरको भोज, जन्त भोज, दुलाहादुलहीसँग भेट कार्यक्रमको भोज र अरू पनि । यी भोजको आयोजना गर्नेलाई व्यक्तिगत खुसी त मिल्ला किनकि ऊसँग त्यति धेरै भोजमा गरिने खर्च बेहोर्न सक्ने ल्याकत होला । सबैसँग त्यो तहको आर्थिक क्षमता कहाँ हुन्छ र ? यहाँनेर विचारणीय पक्ष के छ भने यसप्रकारको तामझाम र तडकभडकको भोजले समाजमा अप्ठ्यारो चलनको सुरुवात गराउन मद्दत गर्छ । आजभन्दा ३० वर्षअगाडि गरिने भोजभतेर र आजको भोजभतेरको तुलना गर्दा वास्तविकता बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्ने बुँदालाई सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य कडी बनाउँदै सुधारलाई निरन्तरको प्रक्रिया बनाउनु पर्छ ।
‘विवाह भनेको जीवनमा एक पटक त गर्ने हो, त्यसैले मज्जासँग गर्नु पर्छ’ भन्ने मानसिकतालाई दुरुत्साहित गर्नु पर्छ । हेक्का राख्नु पर्छ– विवाहमा लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने व्यक्तिलाई अरूले ठुलो र असल मान्छे मानेका हुन्छन् भन्न सकिँदैन । त्यस्तै भोजभतेरका लागि आज गरिएको फजुल खर्च भोलि आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा काममा आउँदैन । बरु भोजको खर्चमा कटौती गरेर समाज कल्याणको काममा लगाउने गरियो भने विपन्न वर्गको उत्थानमा टेवा पुग्ने थियो ।
छोड्ने कि मोड्ने ?
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐनमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो महसुस हुन्छ । भोजभतेरमा हुने भड्किलो आडम्बर र निम्तालुको उपस्थितिको सङ्ख्यालाई हेर्दा कानुनी प्रावधानको जानकारी या त धेरैलाई छैन अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको स्थिति छ । जिम्मेवार ओहोदामा रहेका र प्रतिष्ठित भनेर चिनिएका व्यक्तिसमेत कानुन पालनाको बर्खिलापमा गएका छन् । आदर्शका कुरा गर्नेले पनि कानुन मानेको देखिँदैन । त्यसो हो भने ऐन देखाउने दाँत मात्र हो र ? निश्चय नै होइन । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको जन्म यस्तै प्रकारको व्यवहारगत पक्षबाट हुने गर्छ । कानुनको पालनालाई छुट दिने वा छोड्ने कुरा कानुनसम्मत हुँदै होइन । त्यसो हुँदा आमनागरिकको मनोविज्ञानलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय विशेष सजग हुनु पर्छ । स्थानीय सरकार नै कानुनबमोजिम मुख्य जिम्मेवार भएकाले स्थानीय पालिकाहरू सामाजिक व्यवहारमा सुधारका लागि सक्रिय हुनु जरुरी छ । कठोर कदम चाल्दा निर्वाचनमा हार बेहोर्नु पर्छ कि भन्ने डरले स्थानीय तह सक्रिय हुन नसकेको बुझ्न गाह्रो छैन । राम्रो काम गर्नैलाई चुनावको डर लाग्दैन ।
समाजमा गरिने व्यवहारलाई सकारात्मक बाटोतर्फ मोड्दा समाजकै भलो हुन्छ । जबदेखि समाजका सीमान्तकृतले आफ्नो आवाज राज्यको असल कार्यबाट निस्केको पाउँछन्, त्यही विन्दुबाट सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा चासो लिने हो भने यसप्रकारका तडकभडक र भड्किलो खर्चमा अङ्कुश लाग्थ्यो कि ! प्रश्न उठ्ला अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र यो विषय सोझै प्रवेश गर्दैन भने उसलाई किन अगाडि ल्याउने ? यहाँ क्षेत्राधिकारको विषयलाई छलफलको विषय बनाइएको होइन । यहाँनेरको प्रमुख प्रश्न हो, यस कानुनको परिपालना नहुँदा लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यको विषय ओझेलमा पर्छ कि पर्दैन ?
