देशको आर्थिक विकासको गतिलाई ठिक दिशामा निर्देशित गर्न एकातिर पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ भने अर्कातिर मानवीय स्रोतको भूमिका अहम् हुन्छ । प्राकृतिक र भौतिक स्रोतको दिगो र समुचित व्यवस्थापनले मानवीय र आर्थिक स्रोतको दक्षता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । नेपालको संविधानले सङ्घीय तहमा राजस्व परिचालन, कोष व्यवस्थापन, परिचालित आर्थिक साधनको विनियोजन र लगानी, खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा सङ्घीय आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यसले आर्थिक योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन तथा त्यसको कार्यान्वयन एवं सरकार र संसद्को सम्बन्ध र भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरेको छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा संसद्ले प्राथमिक रूपमा नै भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नु पर्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले आफूले हिजो बनाएका कानुन र संसद्ले कार्यकारिणीलाई प्रत्यायोजित गरेका विधायिकी अधिकार अन्तर्गत बनेका कानुनको समेत समय समयमा समीक्षा गर्नु पर्छ ।
संसद्ले स्वीकृत गरेका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्दा कतिपय अवस्थामा संसद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले तत्तत् विषयमा नियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधिसमेत बनाउँछ भने त्यस्तो कार्य प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत आउँछ । कतिपय अवस्थामा संसद्ले कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने विषयमा पनि विधिायिकी अधिकार सरकारलाई दिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतले पहिलोचोटि आर्थिक ऐन, २०३४ द्वारा तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई आवश्यकताका आधारमा, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी, भन्सार महसुल, ब्याजकर र कर्जाकर घटाउन सक्ने अधिकार दिएपछि आर्थिक ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था सुरु भएको पाइन्छ । यही व्यवस्थाको निरन्तरतास्वरूप आजसम्म पनि हरेक वर्षको आर्थिक ऐनले कुनै न कुनै रूपमा यो अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइरहेको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक ऐन, २०४८ ले सरकारलाई भन्सार र बिक्री कर घटाउन सक्ने अधिकार दियो । आर्थिक ऐन, २०५१ ले यो अधिकारलाई विस्तार गरेर यस ऐन अनुसार लगाइएका जुनसुकै दस्तुर, महसुल र कर घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो । आर्थिक ऐन, २०५२ ले यसलाई अझ विस्तार गरी कर घटाउन र छुट दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो । आर्थिक ऐन, २०५३ ले घटाउन र आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार पनि दियो ।
आर्थिक वर्ष २०६७ मा आइपुग्दा यसको रूप यति विस्तारित भयो कि आर्थिक ऐन मात्र होइन नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन र अन्य कानुन अनुसारका दस्तुर, महसुल, शुल्क र करसमेत घटाउन, बढाउन र आंशिक वा पूर्ण रूपले छुट दिन सक्ने अधिकार प्राप्त गर्यो । यस सम्बन्धमा ऐनमा प्रयोग भएको वाक्यांश यस प्रकार रहेको देखिन्छ “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार, यस ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने छ, त्यस्तो दर, घटाइएको, बढाइएको वा छुटको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु्पर्ने छ ।” यस ऐनले दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाएको, बढाएको वा छुट दिएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० र २०८१ का दफा १८ ले समेत यो व्यवस्थालाई अझ विस्तार गरेर निरन्तरता दिएको छ, जसमा विभिन्न तहका सरकार, मुनाफारहित सार्वजनिक र सामुदायिक संस्था र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थालाई लाग्ने र नेपाल सरकार संलग्न आयोजना विकास सम्झौताबमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा नियुक्त ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुमा लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर छुट दिने विषयसमेत थपिएका छन् ।
नेपाल सरकारले राजस्वका दर घटाउने, बढाउने वा छुट दिन सक्ने विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ र यो व्यवस्था अझ विस्तारित हुँदै गएको छ । यो व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले नयाँ कर लगाउनेबाहेकका राजस्वसम्बन्धी सबै अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ ।
अधिकार प्रत्यायोजनको विषयलाई दर्शन, सिद्धान्त, सामाजिक न्याय, अधिकार प्रत्यायोजनको उद्देश्य, लक्ष्य तथा औचित्य, स्रोतको परिचालन एवं प्रभावकारिता र प्राप्त नतिजाको आलोकमा मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । अब पनि यसको मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद् आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको ठहरिन सक्छ ।
यसमा कतिपय कुरा अझ प्रस्ट पार्नुपर्ने बेला भएको छ । जस्तै आवश्यकता अनुसार भन्ने शब्दको व्याख्या खोइ गरेको ? आवश्यकता भन्नाले कस्तो अवस्थालाई मान्ने ? त्यसको आधार र मापदण्ड के हो ? कर लगाउने र उठाउने विषयमा कार्यकारी अङ्गलाई कुन हदसम्म तजविजी अधिकार दिन मिल्छ ? यसरी अधिकार दिँदा र यसको प्रयोग गर्दा सधैँ र सबै बेला न्यायिक मनको प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? त्यस्तै गरी मुनाफा रहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्थालाई राजस्व छुट दिन सकिने व्यवस्थाको प्रयोग र त्यसको लाभ पहुँचवालाको नेतृत्वमा चलेका संस्थाले मात्र पाइरहेका र पाउने त होइनन् ? भन्ने प्रश्न तेर्सिन सक्छ । बरु यस विषयमा सम्बन्धित विशेष ऐनमा नै राजस्व व्यवस्थामा हेरफेर गर्नेबारे स्पष्ट सर्त, आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी ती आधार पूरा भएको अवस्थामा सबै मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्थलाई त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था गरेमा राज्य बढी जिम्मेवार, न्यायिक र पारदर्शी देखिन्छ ।
यस विषयलाई दर्शन र सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्नु पर्छ । यसो गर्न प्रत्यायोजित विधायनको विषय नेपालको संविधानको मर्मको विपरीत भयो भएन भनेर पनि हेर्नु पर्छ । किनभने अन्य लोकतान्त्रिक देशको संविधानले गरे जस्तै नेपालको संविधानको धारा ११५, २०३ र २२८ ले पनि कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको विषय पनि ख्याल गर्नु पर्छ । यी धाराले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयसमेतका तीन वटै तहले कर लगाउन र उठाउन कानुन बनाउनु अनिवार्य गरेका छन् । यो व्यवस्था जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन पाइन्न अर्थात् नो टेक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । कर लगाउने र नलगाउने तथा उठाउने र नउठाउने विषय नागरिक सार्वभौम अधिकारको विषय हो । भारतको संविधानको धारा २६५ ले पनि यही व्यवस्था अनुसरण गरेको छ ।
हुन त संसद्ले अधिकार प्रत्योजन गरेपछि कार्यकारिणीले नियम बनाएर कर लगाउने र उठाउने हुँदा त्यो पनि कानुन अनुसार हुन्छ भन्ने तर्क गरिएला तर यति गम्भीर विषयमा यो तर्क हलुका हुन सक्छ । अर्को तर्फ नेपाल सरकारलाई राजस्व घटाउने, बढाउने वा छुट दिने अधिकार दिनै हुँदैन भन्ने तर्क पनि उपयुक्त हुँदैन । किनभने कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढावले नेपालको बजार र मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्छ, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्छ । त्यसबेला उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा वैदेशिक मुद्राको प्रवाह र आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । मानौँ सुनको मूल्यमा आउने उतारचढाव थोरै समयमा पनि धेरै प्रतिशतमा हुन सक्छ । त्यसबेला संसद्को स्वीकृति लिइराख्न सम्भव नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार महसुल र निकासी पैठारीसँग जोडिएको दस्तुर तथा शुल्कमा तत्काल हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्ता विषयमा आवश्यक आधार र मापदण्डसहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु उचित हुन्छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ । संसद्ले हेर्न सक्ने समय भएका विषयमा पनि करमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिनु उचित हुँदैन । संसद्ले यो विषयको पुनरावलोकन र पुर्नविचार गर्ने समय भएको छ ।
अन्त्यमा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । तसर्थ आउँदा दिनमा यस समितिले संसद्द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम नेपाल सरकारले बनाएका नियम, विनियम तथा जारी गरेका आदेश वा सूचना प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्त र सीमाभित्र रही गरिएका छन् कि छैनन्, प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम नियम, विनियम, आदेश बनाइएका र तदनुसार कार्यान्वयन गरिएका छन् वा छैनन् र तिनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा एवं नागरिकले पाउने सेवामा कस्तो परेको छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र संसद्ले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
