एक व्यक्तिले जीवनमा विभिन्न भूमिका निभाउनु पर्छ, जसमध्ये आर्जन गर्ने सदस्य भएर निर्वाह गरेको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ । जीवनको एक तिहाइ समय व्यक्तिले यसै भूमिका पूरा गर्न बिताउने भएकाले यसलाई निर्णायक भनिएको होइन अपितु यसैले व्यक्तिको आजीविका र हैसियतलाई निर्धारित गर्ने भएर हो । व्यक्तिले गरेको आर्जनबाट परिवारलाई सहायता गर्छ र निजलाई परिवार एवं समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्न योग्य बनाउँछ । रोजगारीले व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउँछ । सक्षम र अन्तर्निहित शक्ति भएको व्यक्ति काम गर्नलाई इन्कार गर्छ वा निजलाई कुनै कामको अवसर उपलब्ध नहुनु भनेको समाजमा कुनै प्रतिष्ठा नहुनु र अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याले ग्रसित हुनु हो । यो दशाबाट व्यक्ति मात्र प्रभावित नभएर परिवार र समाज पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छ । बेरोजगारी समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय समस्या भनिएकाले प्रत्येक लोकतन्त्रमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कुरा सबैभन्दा माथिको प्राथमिकतामा पर्छ । रोजगारीको समान अवसर उपलब्ध हुने पूर्वापेक्षा सर्वसाधारणमा हुन्छ ।
बेरोजगारी के हो ? एक पिएचडीधारक व्यक्ति प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक छ वा कुनै सरकारी कार्यालयको कार्यालय सहयोगी छ भने पनि निज बेरोजगार मानिँदैन । ऊ अल्पबेरोजगार भने अवश्य हो । रोजगारी हुनु र भएर पनि न्यून वेतन वा प्रतिफलबाट पेट भर्ने, आङ ढाक्ने स्थिति नहुनु बेरोजगारी सरह हो । खाइजीविकाको अनिश्चितले पीडा दिन्छ, मानवीय प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्वक बाँच्न नदिने कारक तìव बेरोजगारी हो । बेरोजगारीका कारण वैयक्तिक, पारिवारिक र सामाजिक विघटन हुन्छन् ।
बेरोजगार व्यक्ति त्यसलाई भनिन्छ, जसमा कमाउन अन्तर्निहित क्षमता र इच्छा हुँदाहुँदै पनि वैतनिक काम उपलब्ध छैन । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सामान्य कार्यरत बल (वर्किङ फोर्स) को सदस्य (१५–५९ उमेर समूह) लाई सामान्य कार्यसमय (वर्किङ आवर) मा सामान्य वेतनमा र निजको इच्छाविरुद्ध वैतनिक कार्यबाट अलग राखिनु बेरोजगार हुनु हो । बेरोजगारी हुनु भनेको इच्छा भएर पनि वैतनिक व्यवसायको स्थितिमा नहुनु हो । यो अनिच्छुक निष्क्रियता (इनभोल्युन्टरी आइडलनेस) हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अनुसार कुनै व्यक्तिले एक सप्ताह (पाँच दिन) मा १५ घण्टा (लगभग दुई दिन) काम पाएको छ भने रोजगार हुन्छ । यो परिभाषा बेरोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विकसित अर्थतन्त्रमा मिल्छ, नेपाल जस्तो बेरोजगारी बिमाको व्यवस्था नभएको अल्पविकसित देशमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक बेरोजगार हुने हाम्रो कानुनी प्रावधान छ ।
बेरोजगारीका तीन तत्व हुन्छन्– व्यक्तिमा काम गर्ने क्षमता, इच्छा र व्यक्तिले कामको खोजीमा प्रयत्न गरेको हुनु पर्छ । कुनै मानिस शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा पुरानो बिरामीका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छ । साधुसन्त, महन्त, मठाधीश, रिम्पोचे भएकाले काम गर्नुलाई आफ्नो मर्यादा अनुरूप मान्दैनन् वा भिक्षुक जो काम गर्न चाहँदैन, निजहरूलाई बेरोजगार भन्न सकिन्न । पूर्ण रोजगारी भएका समाजमा व्यक्तिको क्षमता र योग्यता अनुरूप वैतनिक कार्य खोज्नमा धेरै कम समय लाग्छ । निजलाई वैतनिक काम भेटिनेमा पक्का विश्वास हुन्छ; समाजमा काम गर्ने अवसरका रिक्त स्थान काम खोज्नेको सङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ र काम पर्याप्त वेतनमा उपलब्ध हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति छ तथापि बेरोजगारी एक दुर्दशा हो । अहिले नेपालका श्रम सक्षम जनसङ्ख्याको प्रमुख खोजी उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसरको हो । एउटा रोजगार व्यक्तिले मात्र सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यो मौलिक हकलाई रोजगारीका सन्दर्भमा धारा ३३ द्वारा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीका सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुरा राज्यको नीति हुने कुरालाई पनि संविधानले थप प्रकाश पारेको छ । सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वेदशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने आदर्शको व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगारीको मौलिक हकको कार्यान्वयन कुनै एक नीति तथा कार्यक्रम वा कुनै एक क्षेत्रबाट सम्भव छैन । यो अन्तरसम्बन्धित र बहुआयामिक विषयका रूपमा हेर्नुपर्दा राज्यका तिनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको जिम्मेवारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी एवं बेरोजगारी र बेरोजगारी सहायता गर्ने कार्य सङ्घ र राज्यको जिम्मेवारी हो । रोजगारीसम्बन्धी नीति र कानुनको निर्माण सङ्घद्वारा हुन्छ । अनुसूची ८ अनुसार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन स्थानीय तहले गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ को उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूलाई रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादन र प्रतिफलमूलक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने रहेको छ । यस नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गरी रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको अवस्था छ । ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको सर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
बेरोजगारीलाई नियन्त्रण गरी नागरिकलाई रोजगारी दिने सरकारी उपक्रमको प्रथम पाइलो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सबैभन्दा पुरानो हो । यस अन्तर्गतको ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम पहाडी भूभागका निम्न आय भएका परिवारमा निकै लोकप्रिय थियो । २०१३ सालबाट थालिएको प्रथम र त्यसपछिका द्वितीय र तृतीय पञ्चवर्षीय योजनाले मूलतः कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको श्रमशक्तिलाई अन्य निर्माण कार्यमा पनि परिचालन गरी आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विकास निर्माण र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट एवं साना तथा घरेलु उद्योगको विकासमार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवधारणा ल्याएका थिए ।
आठौँ योजनाले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा आवास जस्ता कार्यक्रम) मा लगानी अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्दै नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको बाटो खुला गर्ने उदार तथा बजारकेन्द्रित अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसपछिका योजनाहरूले रोजगारीलाई कहिले गरिबी निवारण त कहिले दिगो शान्तिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरी मानव जीवनचक्रका जोखिमको न्यूनीकरण, तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासबाट गरिबी घटाउनेलगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।
रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्न आव २०७५/७६ को बजेटबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रत्येक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन् । सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची अद्यावधिक, सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र वितरण, आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरको सूचना प्रवाह, रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, रोजगार नक्साङ्कन, रोजगारीको अवसरको अभिलेखाङ्कन र रोजगारदाताका लागि श्रमिक उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने गर्छ ।
भारतमा कामका अधिकारका लागि सन् २००८ बाट महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति ऐन (मनरेगा) लागु गरिएको छ । यो विश्वकै ठुलो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमले कामका लागि ज्याला प्रदान गरी नागरिकको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउने र सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गरी थप सामाजिक र आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ । मनरेगाले मानवीय श्रमको परख गरेको र राजनीतिक व्यवस्थामा यसलाई स्थान दिलाएको छ । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्जका अनुसार मनरेगा भारतको एक मात्र सबैभन्दा ठुलो प्रगतिशील कार्यक्रम र पूरा दुनियाँका लागि पाठ हो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क ब्युरोको सन् २०२१ को सर्वेक्षण अनुसार ८६ लाख नेपालीले रोजगारी पाएका छैनन् । नेपाल श्रम सर्वेक्षण, २०७५ ले नेपालमा कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएको छ । हरेक वर्ष पाँच लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । काम गर्ने उमेर पुगेका कुल दुई करोड सात लाखमध्ये केवल ७० लाख ८७ हजार अर्थात् एक तिहाइले मात्र नेपालमा आंशिक वा पूर्ण रोजगारी पाएका छन् । रोजगारी दिने क्षेत्रमा कृषि २०, वाणिज्य १७.५, निर्माण व्यवसाय १३.८ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रले सबैन्दा धेरै ६२ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न पनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा पुनरवलोकन गरिनु तथा समयसापेक्ष सुधार हुनु जरुरी छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र न्यूनतम तलब पाउने सुनिश्चित हुँदैन ।
वर्तमानमा अतीत निहित हुन्छ । नेपाली समाजको श्रेणीगत व्यवस्था एवं मूल्य पद्धति र शिक्षाले केही व्यक्ति खास पेसा व्यवसाय गर्नु आफ्नो मान मर्यादाको प्रतिकूल ठान्छन् र केही पेसा व्यवसाय गर्न सङ्कोच मान्छन् । पुरोहित्याइँ राम्रो रोजगारी हो तर यो सबैका लागि खुला छैन । काम नगरी बस्न पाउनु भनेको सुख हो । परिश्रमलाई तिरस्कार गर्ने, उचनिचको मान्यता बोक्ने, अरूलाई दल्न रुचाउने, निष्क्रिय र परनिर्भर भएर बस्ने तथा भाग्यवादमा भर पर्ने अवगुण नेपालीमा थिए । अहिले पनि कथित उच्च जातिका मानिस सरकारी सेवा प्रवेशमा मरिहत्ते गर्छन् । समुदाय विशेषका युवाले विदेशी सेनामा रोजगारी पाइरहेका छन् । सार्वजनिक सेवामा मनोनयन गर्दा व्यक्तिको ल्याकत, शैक्षिक योग्यता र विज्ञताभन्दा निजको कुल र वंशलाई महत्व दिने राणाकालीन चलन प्रकारान्तरले अद्यापि कायम छ । सार्वजनिक सेवामा पजनी र चाकरी प्रथाको अवशेष छन् । अहिले पनि निजामती, सैनिक, प्रहरी र बहुसङ्ख्यक शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, प्राज्ञ तथा बुद्धिजीवी भएर रोजगार पाउने कथित उच्च जात र समुदायविशेषका छन् ।
