नेपालमा केही वर्षअघिसम्म डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने गाडी मात्रै आयात हुने गरेका थिए, केही वर्षअघिदेखि भने विद्युतीय सवारीसाधनले क्रमशः बजार लिन थालेको अवस्था छ । पेट्रोल/डिजेल गाडीभन्दा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ व्यावसायिक तथा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्नुका मुख्य कारण निम्नबमोजिम रहेका छन् :
पर्यावरणमैत्री सवारीसाधन
विद्युतीय गाडीहरूले कार्बनडाइअक्साइड (सिओ टु) वा अन्य हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्दैनन्, त्यसैले यस्ता सवारीसाधन पर्यावरणमैत्री मानिन्छन् । यी सवारीसाधनको प्रयोगले वायु प्रदूषण कम गर्न निकै ठुलो सहयोग पुग्ने छ । खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र विकसित अन्य सहर जहाँ वायु प्रदूषण एक गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यस्ता सहरमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रणमा सहयोग मात्रै पुग्दैन कि हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गरेर वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नसमेत मद्दत गर्छ । स्वच्छ हावाको कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग (जस्तैः दम, फोक्सोको क्यान्सर) कम गर्न मद्दत गर्छ ।
सरकारले स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य पूर्ति गरी नेपाली व्यवसायी र घरपरिवारका लागि सुलभ, भरपर्दो र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच सुधार गर्न मद्दत गर्छ । साथै दिगो विकासमा योगदान पु¥याउनुका साथै आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्ने छ । दक्षिण एसियाका छिमेकी देश भारत र बङ्गलादेशमा लक्षित विद्युत् निर्यात गर्न आइएमएफ, बिआइआई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गरी एनएमबी बैङ्क, सानिमा बैङ्क, ग्लोबल आइएमई बैङ्कमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्लान्टहरूको निर्माण मूलतः जलयान्त्रिक र विद्युत–यान्त्रिक उपकरण तथा सौर्य ऊर्जा उपकरण आयातमा उपयोग भइरहेको छ । दिगो तथा हरित परियोजनामा लगानीको दायरालाई फराकिलो पार्न यसरी विद्युत् विकासमा जोड दिइरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधनमा बैङ्कको लगानी प्रवर्धन गर्न पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सहयोग पुगिरहेको अवस्था छ ।
इन्धन खर्चमा मितव्ययिता
पेट्रोल/डिजेलको तुलनामा विद्युतीय खर्च सस्तो हुन्छ, जसले गाडीको दैनिक सञ्चालन खर्च ह्वात्तै कम हुने छ भने नेपालमा हाइड्रोपावरको उत्पादन बढ्दै गएकाले बिस्तारै सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । नेपालले वार्षिक ठुलो परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब ९० अर्बको डिजेल/पेट्रोल आयात भएको देखिन्छ भने आव २०७९/८० मा तीन खर्ब ५० अर्ब ७५ करोडको डिजेल/पेट्रोल आयात भएको छ । यसरी हेर्दा थोरै भए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको कारण पेट्रोल/डिजेलको आयातमा असर परेको तर ठुलो आकारमा रहेको व्यापार घाटा कम गर्न खासै योगदान रहेको भने देखिँदैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउँदै डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको सङ्ख्या घटाउँदै जाँदा इन्धन आयातमा हुने विदेशी मुद्रा बचत गर्न मद्दत हुने पुष्टि भने भएको छ ।
ऊर्जा स्रोतको सदुपयोग
नेपाल जलविद्युत्मा धनी देश भएकाले विद्युत् खपत भई आयातित पेट्रोल/डिजेलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । देशभित्र उत्पादित बिजुलीको उपयोग गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी सौर्य ऊर्जालगायत वैकल्पिक ऊर्जाको पनि सम्भावना रहेकाले ठुलारसाना सवारीसाधन प्रतिस्थापन गरेर विद्युत् खपतको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम इलेक्ट्रिकल भेइकललाई बनाउन सकिने देखिन्छ ।
मर्मत खर्च न्यून हुनु
विद्युतीय गाडीमा इन्जिन, गियरबक्स, क्लच जस्ता जटिल मेकानिकल पाट्र्स हुँदैनन्, जसले मर्मतसम्भार खर्च घटाउँछ । इन्धन इन्जिन भएका गाडीहरूमा बारम्बार तेल हाल्नुपर्ने, मोबिल चेन्ज गर्नुपर्ने, इन्जिनको मर्मत गर्नुपर्ने जस्ता समस्या आइरहने भएकाले वर्कसपहरूबाट मर्मत गराइरहनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा एकातिर लागत बढ्ने र अर्कोतिर वर्कसपबाट समेत प्रदूषण बढाउन सहयोग पुगिरहेको हुन्छ ।
सरकारी नीतिमा प्राथमिकता
नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, चार्जिङ स्टेसन विस्तार जस्ता योजना अघि सारेर प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वातावरणमैत्री लगानीको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशनसमेत गरेको छ । सार्वजनिक यातायाततर्फ पनि विद्युतीय बस भित्र्याउने योजना बनाइएकोमा यसको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
यात्रामा सहजता
विद्युतीय गाडीबाट तुलनात्मक रूपमा कम आवाज निस्किने भएकाले ध्वनि प्रदूषण, झट्का र कम्पन कम हुने भएकाले आरामदायी यात्राको अनुभूति गर्न सकिने छ ।
मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको इलेक्ट्रिकल भेइकल
विश्वभरि नै पेट्रोल/डिजेल गाडीको सट्टा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको विद्यमान परिस्थिति छ । नेपालको दिगो र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली अपनाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपत भई वातावरण अनुकूलका सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् । यसले इन्धनको आयात कम भई खास गरी भारतसँग भइरहेको व्यापारघाटा घटाउँदै लैजान मद्दत पुग्ने भएकाले यस्ता सवारीसाधनलाई समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको छ ।
नवप्रविधि र रोजगारीको अवसर
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रविधि आफैँमा नवप्रविधि हो, यसका लागि चार्जिङ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने भएकाले नेपाललाई नवप्रविधिमैत्री बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनसँग सम्बन्धित इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलगायतका जनशक्तिका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुने छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन : अवसर, चुनौती
विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा अवसर जति धेरै छन्, चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई व्यावसायीकरण गरी दीर्घकालमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी योजना तयार गर्नु पर्छ । निम्न अनुसारका चुनौती र प्रक्रियागत कठिनाइ न्यूनीकरण गर्दै जान उचित हुने छ ।
क. तत्काल राजस्वमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपाय : नेपाल सरकारले पेट्रोल/डिजेलमा उच्च कर लगाउने विद्यमान अवस्था छ, जसले गर्दा सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा सवारीसाधनको आयातलाई लिएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात र प्रयोगमा जोड दिएको अवस्थामा राजस्व सङ्कलन घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तत्कालका लागि राजस्वमा नकारात्मक असर परे पनि विद्युतीय सवारीसाधनका फाइदा धेरै भएकाले पेट्रोल÷डिजेलबाट उठ्ने राजस्वका विकल्प खोज्नु पर्छ । यसलाई तत्काल पूर्ति गर्न चार्जिङ स्टेसनबाट रिचार्ज गर्दा वातावरणीय कर लगाउन सकिन्छ । पेट्रोल/डिजेलको मूल्यमा एक तिहाइ मात्रै छुट दिई अहिलेको चार्जिङ शुल्कमा थप हुने रकम राजस्वका रूपमा सङ्कलन हुने छ ।
स्थायी विकल्पका रूपमा मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यातबाट पूर्ति गर्न सकिने देखिन्छ । भारत र बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्न ढिलो भइसकेको छ, अहिले भारततर्फ निकासी सुरु भए पनि आशातीत निकासी गर्न सकिएको छैन, त्यतातर्फ बनाइएका रणनीतिक योजना तत्कालै लागु गर्न जरुरी छ । झट्ट हेर्दा राजस्व कमी हुने देखिए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न गई त्यसको परिचालनबाट समेत लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । नेपालकै उद्योगहरूलाई सस्तो बिजुली आपूर्ति गरेर विद्युतीय उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्छ ।
पेट्रोल÷डिजेल आयात घटाएर बचत भएको रकम ऊर्जा उत्पादन र औद्योगिकीकरणमा लगानी गरेर रोजगारीको सिर्जनाका साथै राजस्वको स्रोत वृद्धि गर्न तथा दायरा फराकिलो पार्न सकिन्छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गरी राजस्वको स्रोत फराकिलो पारेर थप स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि हो । हालसम्म आधुनिक पूर्वाधार अभावका कारण यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा फस्टाउन सकेको छैन । सरकारले पर्यटन प्रवर्धनमा लगानी बढायो भने, विद्युतीय सवारीसाधनबाट कम हुने राजस्वको पूर्ति पर्यटन आम्दानीबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु भनेको ‘हरित नेपाल’ को परिकल्पनालाई साकार पार्नु हो ।
ख. चार्जिङ स्टेसनको कमी र व्यवस्थापनको सन्दर्भ : विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रभावकारी बनाउन देशभर चार्जिङ स्टेसनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय ढङ्गले आपूर्ति हुन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा चार्ज गर्न समस्या हुन सक्छ । नेपालमा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा लोडसेडिङ भइरहेकै छ अर्थात् विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन स्थिर छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा विद्युत् आपूर्ति चुनौतीपूर्ण हुने छ । जलविद्युत् उत्पादन पर्याप्त भए पनि ट्रान्समिसन लाइनको समस्याको कारण विद्युत् प्रवाह सुचारु नहुन सक्छ । तसर्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायतामा फास्ट चार्जिङ स्टेसन खोलिनु पर्छ । ट्रान्समिसन लाइन तदारुकताका साथ निर्माण गरी उत्पादित विद्युत् हावामा उडाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
ग. विद्युतीय सवारीसाधन थोरै महँगो भए पनि दीर्घकालमा फाइदा : गाडी खरिदकर्ताका लागि पेट्रोल/डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा सुरुमा मूल्य बढी पर्ने हुन्छ र बैङ्कको किस्ता पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च अति नै न्यून भएकाले अन्ततोगत्वा उपभोक्ता/ ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने छ ।
घ. ब्याट्री व्यवस्थापनको समस्या र समाधानका उपाय : विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीको आयु ३० देखि ४० प्रतिसतसम्म घटेपछि त्यसलाई सही ढङ्गले रिसाइक्लिङ गर्ने प्रविधि आवश्यक पर्छ । ब्याट्री व्यवस्थापन राम्रोसँग भएन भने वातावरणीय जोखिम बढ्ने हुन्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्री पुनर्प्रयोग हुने सम्भावना छ । सही योजना बनाएर काम गरियो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनका पुराना ब्याट्रीलाई ऊर्जा भण्डारणका लागि प्रयोग गर्न सक्छ । विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीहरूको जीवनचक्र लगभग ८–१५ वर्ष को हुन्छ ।
विद्युतीय ब्याट्री पुनर्प्रयोगको सम्भावना
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । मुख्य समस्या के छ भने सौर्य ऊर्जा दिनभर उत्पादन हुन्छ तर स्टोरेज भएन भने रातिको समयमा प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्रीलाई ‘सोलर ब्याट्री स्टोरेज’ का रूपमा पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न कठिन छ, त्यहाँ सौर्य ऊर्जाबाट चार्ज भएका पुराना ब्याट्रीहरू माइक्रग्रिडको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । घरायसी र व्यावसायिक सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा पुराना विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग भएका ब्याट्री ‘इनर्जी व्याकअप सिस्टम’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हाल नेपालका विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताले ब्याट्रीको रिसाइकलिङका लागि भारतका ब्याट्री रिसाइकलिङ गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी सो सम्झौता भन्सारमा पेस गरेको आधारमा मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको आयात परिमाण बढ्दै जाने भएको सन्दर्भमा नेपालमा वार्षिक रूपमा हजारौँ विद्युतीय सवारीसाधनबाट निकालिएका ब्याट्री फालिन थालेपछि त्यसलाई रिसाइक्लिङ गरेर लिथियम, कोबाल्ट र निकेल जस्ता बहुमूल्य तìव निकाल्न सकिन्छ । रिसाइकल गरिएका सामग्रीहरू नयाँ ब्याट्री निर्माण गर्न वा अन्य उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालले ब्याट्री रिसाइक्लिङ केन्द्र खोलेमा भारत वा अन्य देशमा निर्भर हुनु पर्दैन । नेपालमा हाल ब्याट्री रिसाइकलिङ गर्ने प्रविधि छैन, त्यसैले सुरुवाती रूपमा यस्तो उद्योग खोल्न ठुलै लगानी आवश्यक पर्ने हुन्छ । तथापि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा लगानी जुटाइ उद्योग खोल्न सकिने छ । ब्याट्रीबाट निस्कने हानिकारक तत्वको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भएकाले यसमा अपनाउनुपर्ने सावधानी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा हाल ब्याट्री सङ्कलन तथा पुनर्प्रयोगको नीति/नियम पनि स्पष्ट छैन, स्पष्ट नीतिनिर्माणको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिन नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाएको कर तथा विभिन्न शुल्कले विद्युतीय सवारीसाधन महँगो बनाएको छ, विशेष गरी व्यावसायिक (कमर्सियल) गाडीको हकमा राजस्व दरले निकै नै असर परेको देखिन्छ ।
विद्युतीय गाडीमा करको ट्यारिफ उच्च भएको कारण राजस्वमा अनुकूल प्रभाव परिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले एकैचोटि पेट्रोल/डिजेल गाडीको आयात घटाउने गरी नीति बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न प्राथमिकता दिएको भने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन नीतिगत रूपमा प्रोत्साहित गरिएको भए पनि भन्सार महसुल १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म लगाउने गरिएको छ । अन्तःशुल्क ५० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ । सडक दस्तुर पेट्रोल/डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको सडक दस्तुर तुलनात्मक हिसाबले कम भए पनि बढी क्षमताका सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन (बस, ट्रक, माइक्राेबस) मा बढी राखिएको छ । मूल्यअभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । अझ विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री चेन्ज गर्दा ब्याट्री प्रतिस्थापनको आयातमा समेत कर लागिरहेको छ । यी सबै करका कारण निजी विद्युतीय सवारीसाधनको तुलनामा व्यावसायिक विद्युतीय सवारीसाधनको लागत बढी पर्न जाने भई लागत महँगो पर्ने अवस्था छ । पेट्रोल/डिजेल ट्याक्सी र बसको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च कम छ तर यही उच्च दरको राजस्वका कारणले सुरु मूल्य बेहोर्न कठिन भइरहेको छ । १५ सिटभन्दा माथिका मिनीबस/बसबाहेक अरू सवारीसाधनमा १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक ठुला बसबाहेक अन्य विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार जोडेर आउने मूल्यमा पाँचदेखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइने प्रावधान छ । वास्तविक मूल्य र राजस्व जोडेर आउने अङ्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ । त्यसै गरी मूल्य तथा मुअकरसमेत जोडेर आएको अङ्कमा २.५ प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म सडक कर लाग्ने गरेको छ । यी सबै कर जोडिँदा विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अत्यधिक महँगो हुन गएको हो । निजी कम्पनी वा सङ्घसंस्थाले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चाहेका छन् तर उच्च लागतका कारण सुरुमा लगानी गर्दा प्रतिफल नआउला भनेर नै खुलेर कारोबार गर्न नसकिरहेको परिस्थिति छ ।
अहिले बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा कर उच्च हुने भएकाले नै व्यवसायीमा पुरानोको सट्टा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर पुराना पेट्रोल/डिजेल सवारीसाधन नै चलाइरहनुपर्ने अवस्था छ । हाल विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कुनै छुट छैन, जसले गर्दा व्यवसायी उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई विचार गरी कमर्सियल भेइकलको क्याटोगरीमा रहेको न्यूनतम ११ सिट सम्मको व्यवस्थालाई न्यूनतम नौ सिटसम्म कायम गरी १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउन सके यी गाडीको आयात बढ्ने थियो । साँघुरो र साना सडकमा समेत सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले यस्ता नौ सिटे साना गाडीमा व्यवसायीको बढी आकर्षण देखिन्छ ।
