नवगठित बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ‘शासकीय सुधारका सय बुँदा’ सार्वजनिक गरेको छ । सामान्यतः यस्ता नीति–दिशा सरकारको औपचारिक नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमार्फत सार्वजनिक हुने प्रचलन रहँदै आएको छ तर यस पटक सरकार गठनसँगै यति व्यापक र विस्तृत घोषणापत्र आउनु असामान्य मात्र होइन, समकालीन राजनीतिक अभ्यासमा एक प्रकारको प्रयोगका रूपमा पनि देखिएको छ । यही कारणले यसले व्यापक चासो, समर्थन र बहस एकैसाथ उत्पन्न गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ सरकारलाई कम्तीमा सय दिनको ‘मधुमास अवधि’ दिने परम्परा रहँदै आएको छ । जहाँ सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण, संयन्त्र निर्माण र कार्यदिशा स्पष्ट पार्न समय प्रदान गरिन्छ तर बालेन सरकारले यस अवधिको प्रतीक्षा नगरी तत्कालै सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुले यसको कार्यशैली परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक हुने सङ्केत गर्छ । यसलाई केवल आलोचनात्मक दृष्टिले मात्र होइन, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन र सम्भावनाको कोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ ।
सयबुँदे घोषणा कुनै कानुनी दस्ताबेज होइन । यो न त ऐन हो, न नीति तथा कार्यक्रम, न बजेट, न कार्यविधि । यसलाई सरकारको प्रारम्भिक ‘रोडम्याप’ वा ‘अभिमुखीकरण दस्ताबेज’ का रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यदिशा सङ्केत गर्छ तर यसको कार्यान्वयन स्वतः सुनिश्चित गर्दैन । वास्तविक प्रभाव त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब यी बुँदा कानुनी संरचना, बजेटीय व्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्रसँग जोडिएर कार्यान्वयनमा जान्छन् । यस सन्दर्भमा अहिले नै यसलाई अन्तिम उपलब्धि वा असफलता ठहर गर्नु हतार हुने छ । कम्तीमा एक वर्ष र एउटा पूर्ण बजेट चक्र कुर्दा मात्र यसको प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ तर प्रारम्भिक चरणमै यसलाई लिएर समाजमा दुईध्रुवीय धारणा देखिन्छ, एक पक्षले यसलाई क्रान्तिकारी कदमका रूपमा प्रशंसा गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई अत्यधिक महìवाकाङ्क्षी घोषणाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यथार्थ सम्भवतः यी दुईबिच कतै रहेको छ ।
प्रशंसा र यथार्थबिचको दुरी
सामाजिक सञ्जालमा सयबुँदे घोषणाप्रति व्यापक समर्थन देखिएको छ । परिवर्तनको चाहना, परम्परागत दलप्रतिको निराशा र नयाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वासले यस्तो समर्थन स्वाभाविक पनि हो । जनतामा ‘अब केही फरक हुन्छ’ भन्ने आशा देखिनु सकारात्मक सङ्केत हो तर यही उत्साहबिच यसको व्यावहारिकता, कार्यान्वयन क्षमता र सम्भावित चुनौतीबारे गम्भीर बहस हुनु पर्छ । घोषणामा सात दिन, १५ दिन, ३० दिन र सय दिनभित्र पूरा गर्ने समयसीमा तोकिएका धेरै बुँदा छन् । यस्ता समयसीमा राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि प्रशासनिक यथार्थसँग सधैँ मेल खान्छन् भन्ने छैन ।
नेपालको प्रशासनिक संरचना, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत ढिलासुस्तीलाई हेर्दा धेरै जसो काम स्वभावतः लामो समय लाग्ने खालका हुन्छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधन, बजेट विनियोजन र बहुस्तरीय समन्वय आवश्यक पर्छ, जसका लागि छ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय लाग्न सक्छ । यस अवस्थामा अत्यधिक छोटो समयसीमा निर्धारण गर्दा दुई जोखिम देखिन्छन्, एकातिर समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता घट्न सक्छ, अर्कातर्फ हतारमा काम गर्दा गुणस्तर कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि योजनाबद्ध र चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
घोषणामा समेटिएका धेरै विषय पूर्ण रूपमा नयाँ भने होइनन् । शिक्षा सुधार, स्वास्थ्यसेवा विस्तार, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल शासन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य, यी सबै विषय विगतका सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएका हुन् । यसले एउटा महìवपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ, नेपालको समस्यामा नयाँ नीति अभाव होइन्, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । नीति धेरै बने, घोषणा धेरै भए तर परिणाम अपेक्षित रूपमा देखिएनन् । सयबुँदे घोषणामा पनि यही चुनौती दोहोरिने जोखिम देखिन्छ । धेरै बुँदामा ‘के गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । अब ‘कसरी गर्ने’ भन्ने स्पष्ट खाका पनि कोर्नु पर्छ ।
उदाहरणका लागि कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा गरिएको छ तर यदि किसानले बजारमा तोकिएको मूल्य प्राप्त गर्न सकेनन् भने राज्यले कसरी हस्तक्षेप गर्ने ? के सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्छ ? कि निजी बजारलाई नियमन गर्ने ? कि किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना नीति केवल घोषणामै सीमित रहने खतरा हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन संयन्त्र, जिम्मेवार निकाय र मूल्याङ्कन प्रणाली स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक छ ।
आर्थिक पक्ष
कुनै पनि नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत अनिवार्य हुन्छ । यी सय बुँदा कार्यान्वयन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ ? राज्यको आम्दानी र खर्च सन्तुलनमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ? कर प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? यी आधारभूत प्रश्नको उत्तर स्पष्ट रूपमा खोज्नु पर्छ । कतिपय बुँदाले खर्च घटाउने सम्भावना बोकेका हुन सक्छन्, जस्तै प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार आदि तर धेरै बुँदा नयाँ पूर्वाधार, संस्थागत विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्, जसले ठुलो लगानी माग गर्छ ।
उदाहरणका लागि प्रत्येक पालिकामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना कृषि क्षेत्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ तर यसको लागत, सञ्चालन खर्च र दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म यस्तो योजना व्यावहारिक बन्न सक्दैन । आर्थिक आधारबिना नीति घोषणा दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैनन् । त्यसैले आगामी बजेटमार्फत यी योजनालाई वित्तीय आधार दिनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुने छ ।
संरचनात्मक सुधार
राज्य संरचनासम्बन्धी गहिरो सुधारको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ तर कतिपय बुँदाले जिल्ला तहको संरचनालाई पुनः सुदृढ गर्ने सङ्केत गर्छन्, जसले सङ्घीयताको मर्मसँग विरोधाभास उत्पन्न गर्न सक्छ । राज्यको आकार घटाउने, प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउने, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने जस्ता विषयमा ठोस खाका आवश्यक हुन्छ । यदि संरचनात्मक सुधारबिना नयाँ कार्यक्रम थपिँदै गए भने राज्य संयन्त्र झन् जटिल र खर्चिलो बन्न सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र ट्रेड युनियन
कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर यहाँ एउटा संवेदनशील पक्ष पनि छ, ट्रेड युनियन अधिकार र दलीय हस्तक्षेपबिच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ । पूर्ण रूपमा युनियन अधिकार हटाउने प्रयास गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र श्रमिक अधिकारमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले दलीयकरण अन्त्य गर्ने तर श्रमिक अधिकार सुरक्षित राख्ने सन्तुलित मोडेल आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा व्यापक बहस, कानुनी स्पष्टता र सरोकारवालासँग संवाद अपरिहार्य हुन्छ ।
शिक्षा, सहकारी र अन्य विषय
शिक्षाक्षेत्र दीर्घकालीन विकासको आधार हो तर शिक्षा ऐन, शिक्षकका माग र शैक्षिक गुणस्तर सुधार जस्ता विषय घोषणामा अपेक्षित रूपमा स्पष्ट देखिँदैनन् । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठगी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ तर ठगी भएको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको स्पष्टता हुनु पर्छ । राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्ति दिने हो ? कि दोषीबाट असुली गर्ने ? असुली गर्ने हो भने त्यसका लागि कस्तो कानुनी संयन्त्र प्रयोग गरिने ? यस्ता प्रश्नको उत्तरबिना जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।
सम्भावना र अवसर
सयबुँदे घोषणाको सबैभन्दा ठुलो सकारात्मक पक्ष भनेको परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता र स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण हो । यसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अवसर पनि दिन्छ । जनताले अब सरकारका कामलाई यी बुँदाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । सरकार लचिलो रूपमा काम गर्दै समयानुसार नीति परिमार्जन गर्न तयार हुन्छ भने यी घोषणालाई व्यावहारिक रूप दिन सकिन्छ । डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधार, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण जस्ता क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन भएमा सकारात्मक परिणाम सम्भव छन् ।
बालेन सरकारको सयबुँदे घोषणा उत्साहजनक सुरुवात हो तर यो अन्तिम उपलब्धि होइन । प्रारम्भिक दिशानिर्देश मात्र हो । यसमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू, व्यावहारिकता, कार्यान्वयनको अस्पष्टता, आर्थिक आधारको अभाव र संरचनात्मक सुधारको कमजोरी समयमै समाधान गर्न सके मात्र यसको सफल कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । नीति घोषणा गर्नु सजिलो हुन्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु कठिन हुन्छ । यही नै कुनै पनि सरकारको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । यदि यी बुँदालाई चरणबद्ध रूपमा परिमार्जन गर्दै कानुनी, संस्थागत र बजेटीय संरचनामा समावेश गरियो भने यसले शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सरकारको सफलता उसको घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ ।
