बालविवाह अन्त्य गर्ने सूत्र

‘बिहाबारी बिस वर्ष पारि’ यो कुनै नारा होइन, यो वास्तविकता हो । बिबिसीका अनुसार एसियामा बालविवाह हुने राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ । नेपालमा विवाहसम्बन्धी उमेर हेर्दा देवानी मुलुकी संहिता ऐन, २०६४ मा विवाहको उमेर महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ । अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बालबालिका तथा युवा युवतीबिच प्रेम भई भागी विवाह हुन थालेको छ । सामाजिक इज्जतको खातिर पनि बालविवाहको उमेर घटाउनुपर्ने भएको छ । बालगृह, कारागार, बाल सुधारगृहमा बालविवाह हुने गरेकाले पूर्वाग्रह खातिर अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरी धेरै बालक, युवा पीडित भएका छन् । विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने भनी विभिन्न फोरमलगायत संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसिमतिले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको विभिन्न पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट जानकारी पाइयो । बालविवाहको उमेर घटाउने सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने बालविवाहको सामाजिक पक्ष र कानुनी पक्षबारे गम्भीर बहस भइरहेको छ ।

बालविवाहको घटना न्यून मात्र बाहिर आउँछ । माइती नेपालको सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार यससम्बन्धी पाँच वटा र नेपाल प्रहरीमा आव २०७९/८० मा जम्मा ५२ वटा बालविवाहका उजुरी दर्ता भएका छन् । नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार बालविवाहको प्रतिशत हेर्दा न्यून वर्गभित्रका बालबालिकामा बालविवाहको विद्यमानता १७.८ रहेको छ भने मध्यम वर्गमा ११.७ र उच्च वर्गमा ४.९ रहेको छ । 

रिङ्कु कुमारी ठाकुर, पर्सा निवासी महिला हुन् । उनी १३ वर्षको हुँदा समाज, परिवारले विवाहको कुरा गरे तर उनले प्रतिकार गरिन् । उनलाई पढ्न दृढइच्छा थियो । उनका बुबाले रिङ्कुको भावना बुझेर सहयोग गरे । उनी १७ वर्ष हुँदा विवाह गर्न ढिलो भयो भनी गाउँघरमा कुरा काट्न थाले । यस पटक बुबाले पनि उनलाई सहयोग गर्न सकेनन् । उनी विवाहको लगन तय भई बरियात आउँदै गर्दा घरबाट भागिन् । विभिन्न माध्यमबाट माइती नेपालको संरक्षणमा आइपुगिन् । उनको कामको उचित मूल्याङ्कन गर्दै तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रशंसापत्रबाट सम्मान ग¥यो । 

माइती नेपालको सहयोगमा उनले आज फिलिपिन्सबाट मास्टर इन डेभलपमेन्ट मेनेज्मेटको अध्ययन पूरा गरिन् । रिङ्कु अभियान्ताका रूपमा समाजमा प्रस्तुत हुन सफल भइन् । उनले भनिन्, “शिक्षाले मलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र आवाज दियो” शिक्षा भनेको केवल पढाइ होइन, यो त स्वतन्त्रताको चाबी हो  ।

मीरा (उनीकै अनुरोधमा नाम परिर्वतन) ले १५ वर्षको उमेरमा आफूखुसी आफ्नै कक्षामा पढ्ने केटासँग प्रेमविवाह गरिन् । उनले १६ वर्ष पुगेपछि छोरीलाई जन्म दिइन् । छोरी जन्मेको चार महिनादेखि श्रीमान्सँगको सम्बन्ध बिग्रेर माइतीको शरणमा पुगिन् । उनको न विवाह दर्ता छ, न त बच्चाको जन्मदर्ता नै । प्रमाण बेगर कानुनी लडाइँ लड्न सकिनन् र छोरीलाई हुर्काउन काठमाडौँमा डान्स बारमा काम गर्न बाध्य भइन् । (उद्धारपश्चात् उनले भनेको घटना )

यसरी माथिका दुई प्रतिनिधि घटनाबाट बालविवाहको परिणाम के कसो हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । बालविवाहको दुुष्परिणाम महिलाको शारीरिक, मानसिक रोगको सिकार तथा कमै उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा शिशुको मृत्यु हुने उच्च जोखिम, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने, घरमा विभेद र घरेलु हिंसाको सिकार हुने, बहुविवाह तथा बेचबिखनको सिकार हुन सक्ने र आर्थिक पहुँचमा बाधा हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

बालबालिका परिपक्व भइसकेपछि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छन् । त्यसपछि आफ्नो रोजाइ अनुसार विवाह गर्न पाउन व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । जुन नेपालको संविधानमा मौलिक हक खण्डमा स्पष्ट छ । राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०; मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाहविरुद्धको रणनीति, २०७२, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, प्रारम्भिक बालबालिकाको राष्ट्रिय रणनीति २०७५–८७ रहेका छन्, भने त्यस्तै बाल अधिकारसम्बन्धी सन्धिसम्झौता पनि छन् । नेपाल सरकारले विशेष गरी बालबिवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरी दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालबिवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि अनुमोदन गरेको छ । महिला बालबलिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रि«य रणनीति २०८१ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालमा बालविवाह विद्यमान दर ३५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले हाल १० देखि १७ वर्ष उमेर भएका देशभरका कुल ४६ लाख ६३ हजार आठ सय ७३ जनामध्ये एक लाख ९२ हजार १०४ जनाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्याङ्क छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा पनि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४२.४ प्रतिशत छ । जसमा धनुषा र रौतहट जिल्ला प्रमुख छ । सिराहा पाचौँ स्थान र सप्तरीमा सबैभन्दा कम बालविवाह हुने जिल्लामा पर्छ । दोस्रोमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ जसमा ३७.९ प्रतिशत बालविवाहको दर छ । साथै तथ्याङ्कले नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको बालविवाहको विद्यमानता दर दोब्बरभन्दा बढी रहेको स्पष्ट देखाएको छ । हिमाल, पहाड र तराईको विश्लेषण गर्दा तराईमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तराईमा ४२.२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ३२.६ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा ३३.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

बालविवाहको अन्त्य गर्न के गर्ने ?

बालविवाह, बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्र नभई सिङ्गो देशकै विकास र समृद्धिको बाधक हो । तसर्थ यसको उन्मूलन आवश्यक छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथा सदाका लागि हटाउनु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले चाहेमा यो सम्भव छ । अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा होस्टेमा हैँसे गर्नु पर्छ । 

सामाजिक पक्ष

१. बाालिका र किशोरीको सशक्तीकरण गराउने ।

२. कुसंस्कार र जातीय व्यवस्थालाई बदल्ने ।

३. बालविवाहको दर घटाउन अभियान, जनचेतनाको माध्यमबाट आमनागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्र्नेे । बालविवाह भएको जानकारी पाएमा प्रहरीलाई जानकारी गराउने ।

४. बालक तथा पुरुषको सहभागिता गराउने । 

५. बालविवाहले मानव अधिकार मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भन्ने सबैले बुझ्ने र बुझाउने ।

कानुनी पक्ष

१. बालबालिका भन्नाले १८ वर्षमुनिकालाई परिभाषित गरेको छ भने हामीले २० वर्षमा मात्र विवाह गर्न कानुनी छुट भएको हुँदा बालविवाहको परिभाषालाई नै संशोधन गर्नु पर्छ । ।

२. १८ वर्षभन्दा माथिका युवायुवतीबिच आपसी समझदारीमा शारीरिक सम्बन्ध राख्छ वा विवाह गर्छ भने त्यसका लागि जबरजस्ती करणी, बालविवाह कानुनमा परिभाषा र सजायमा सुधार गर्नु पर्छ ।

३. लिभ इन टुगेदरको कानुन यथाशीघ्र ल्याउनु पर्छ ।

४. बालविवाह भइहालेमा विवाहदर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ ।

५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा समन्वय र बजेटसहित बालबालिका सम्बन्धी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने ।

अन्त्यमा 

विवाहको उमेर घटाउँदैमा मात्र अपराध घट्ने भन्ने होइन । बालबालिका देशका खम्बा हुन् भन्ने भावनाको विकास गराउन पनि उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । आफैँ बुझ्ने भए भने अपराध घटाउन सहयोग पुगिहाल्छ । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणयुक्त खाना जस्ता अधिकारलाई राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित गराउनु पर्छ । बाल दिवस २०८१ को अवसरमा राष्ट्र«पतिको सन्देशमा बाल अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीनै तहलगायत सम्पूर्ण सरकारी गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिकाको अहम् दायित्व हुने उल्लेख छ । ‘बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यव्रmमका साथ बाल दिवस सम्पन्न ग¥यौँ । साथै आज हामी ‘महिला तथा बालिकाका 

लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने नारा सहित ११५ औँ महिला दिवस मनाउँदै छौँ । कतै हामीले यी नाराको मूल मर्मलाई बिर्सन गइरहेका त छैनौँ ?