नयाँ बजेटको गृहकार्य

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण तयारी आरम्भ भएको छ । यसका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटका मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम प्रत्येक आवको बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मौजुदा अर्थतन्त्र, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, स्रोतको व्यवस्थापन आदिलाई विश्लेषण गरी मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । लक्ष्य अनुसार राजस्वमा चाप तथा अमेरिकी सहयोगमा अस्थायी स्थगनलगायतका कारण स्रोत व्यवस्थापन सहज छैन । तथापि सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई जनअपेक्षा अनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो दबाबपूर्ण आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत लाभ विश्लेषण गरी उच्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मार्गदर्शनले यही गम्भीर परिस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई मार्गदर्शन पत्राचार गर्दै आगामी आवको बजेटको गृहकार्य गर्न भनेको छ । आगामी बजेटको अनुमान तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन जोड दिइएको छ । मूल रूपमा खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी समग्र क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम आउँदो चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने समयसीमा दिइएको छ । यसले नयाँ बजेटका निम्ति सम्बद्ध मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा यतिबेला गहन गृहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ । अब शास्त्रीय पद्धतिको बजेट गृहकार्य र तर्जुमाले मात्रै मुलुकी अर्थव्यवस्था उचालिने सम्भावना छैन ।

नयाँ बजेटको गृहकार्य गर्दा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनलाई गहन विश्लेषण गर्नैपर्ने हुन्छ । चालु आवमा हालसम्म प्राप्त स्रोत तथा खर्चको अवस्था त्यति उत्साहप्रद देखिन सकेको छैन । फागुन २४ गतेसम्म प्राप्त विवरणले चालु आवमा कुल राजस्व छ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ हाराहारी प्राप्त भएको छ भने यही अवधिमा खर्च भने आठ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बाह्य सहयोग अति न्यून मात्र प्राप्त हुँदा स्रोतमा उच्च दबाब देखिएको छ । चालु आवका निम्ति १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब, पुँजीगत तीन खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तीन खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिएको हो । कार्यान्वयनमा असम्भव भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा झन्डै दुई खर्बले बजेटको आकार घटाइएको छ तर पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन ।

चालु आवको झन्डै आठ महिना (फागुन २४ गते) सम्म राजस्व लक्ष्यको ४९.३६ मात्र छ । आगामी चार महिनामा बाँकी लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था कठिन नै छ । यसै गरी यही अवधिमा चालु खर्च ४९.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै नाजुक नै देखिएको छ । चालु आवमा विनियोजन गरिएको तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चमध्ये फागुन २४ गतेसम्म ७८ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च हुन सकेको छ । यो विनियोजित कुल पुँजीगत खर्चमध्ये २२.१७ प्रतिशत मात्र हो । कतिपय विकास आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित नै नभई महìवाकाङ्क्षी बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनले पनि पुँजीगत बजेट र खर्चमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने पुँजीगत बजेट नै हो । त्यसमा त्यति उत्साह देखिन नसक्नु अर्थतन्त्रकै निम्ति चुनौती हो । चालु खर्च र साँवाब्याज तिर्न पनि दबाब परेको स्पष्टै देखिन्छ । यो आठ महिनामा साँवा तथा ब्याज तिर्नका निम्ति एक खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल वित्तीय व्यवस्थापनको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन तयारी गरी बजेटको गृहकार्य गर्दा चालु आवको यो गम्भीर अवस्थालाई मिहिन विश्लेषण गर्ने यत्न गरिएको छ । बजेटको सीमा तोकिएको छ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । बजेट बनाउँदा गहिरो गृहकार्य नगरिने तर कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आएपछि बजेटको आकार घटाउने, रकमान्तर गरिने प्रचलन देखिएको छ । नयाँ मार्गदर्शनमा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई भनिएको छ । सरकारले मितव्ययिता तथा आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डसमेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्दा सो अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमासमेत सोहीबमोजिम कायम गर्नुपर्ने छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम समावेश नगर्न भनिएको छ ।

नयाँ बजेटका निम्ति यसअघि नै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । आगामी आवका लागि .१९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । यो सिलिङ महत्वाकाङ्क्षी पनि हुन सक्छ । सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको हालसम्मको राजस्व उठ्तीको अवस्था हेर्ने हो भने आगामी राजस्वको अनुमान उचित नै मान्न सकिन्छ । नयाँ बजेटको सिलिङ हेर्दा आगामी आवमा स्रोतको उच्च दबाब कायमै रहने स्पष्ट छ । निर्धारित सिलिङ अनुसार बजेट ल्याउँदा छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने छ । यो बजेटको सानो खाडल होइन । यस्तो खाडल पुर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अनुमान गरे जस्तो सहज नहुन सक्छ । 

मुलुक निरन्तर आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको चापमा पर्दै गएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दो छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठुलो रकम खर्च हुन थालेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने बजेटको आकार ठुलो हुन थालेको छ । जिडिपीको झन्डै ४५ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ । ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका काममा बढी खर्च हुन थालेको छ । आयोजनाको लागतलाभ विश्लेषण असाध्य कमजोर छ भने प्राप्त लाभको अवस्था पनि न्यून छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमा अनुसार नै बजेट ल्याउँदा स्रोतको खाडल पुर्न फेरि पनि ठुलो रकम ऋण लिनुपर्ने छ । नयाँ बजेटको आकार १९ खर्ब अनुसार बजेट विनियोजनमा सोही अनुसार खर्च गर्दा आगामी आवमा करिब छ खर्ब ऋण थपिने छ । त्यसले ऋणको कुल आकार जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने छ ।

यताका वर्षमा आन्तरिक ऋणको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । मौजुदा अवस्थामा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग प्रचुर तरलता छ । ब्याजदरसमेत न्यून विन्दुमा छ । निजी क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यही अवस्था कायम रहँदा आगामी आवमा आन्तरिक ऋणका निम्ति केही सुविधाजनक अवस्था देख्न सकिन्छ तर त्यसले निजी क्षेत्र बढी क्रियाशील भई कर्जा माग बढ्दा भने आन्तरिक ऋणमा दबाब पर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई स्रोत अभाव हुन सक्छ । ठुलो आकारको बजेट ल्याउन ऋण निर्भरता बढाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ । चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आकलन छ । आर्थिक गतिशीलता बढ्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा यो अनुमान उचितै हुन सक्छ । चालु बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड मात्र कायम गरिनु स्रोतमाथिको दबाबकै कारण हो ।

नयाँ आवमा वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अहिलेको अनुमान छ । चालु आवमा बाह्य सहयोगको अवस्था त्यति उत्साहित नदेखिएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरियो । चालु आवका निम्ति दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको छ । अब चालु आवमा एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्र ऋण लिने लक्ष्य छ ।

बाह्य सहयोगको अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन । फागुन २४ गतेसम्म चालु आवका निम्ति ९१ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ । यो कुल लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्रै हो । आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आकलन छ । यो सुनिश्चित स्रोत होइन । बाह्य परिस्थिति त्यति अनुकूल हुने सङ्केत देखिन सकेको छैन । सहायताभन्दा लगानीतर्फ बाह्य संसारिक दृष्टिकोण विस्तारित हुँदै छ । सार्वजनिक स्रोतमाथिको निरन्तर दबाबले अब सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा अब सरकारले बोझ उठाएर मात्र सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण नदिएको भए नेपाल अहिले पनि अँध्यारोमा हुने थियो । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीतिले नै कुल तीन हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ । अब भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने सहज नीति बनाउनै पर्ने आवश्यकता छ ।