नेपाली पत्रकारको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको हक अधिकारसँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास, सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण र पत्रकारको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । यही छाता सङ्गठनको २७ औँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएको तीन महिना पूरा हुन लागेको छ । महासङ्घको केन्द्रीय समिति, १० प्रदेश समिति, १० एसोसिएट समिति, ७७ जिल्ला शाखा र ४१ प्रतिष्ठान शाखाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो ।
नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन हुँदाका बखत महासङ्घले धेरै उल्झन पार गरेको थियो । कैयौँ पटक निर्वाचनका मिति तोकिने र स्थगन हुने अन्योलपूर्ण वातावरणमाझ अहिलेको नयाँ नेतृत्व जन्मिएको हो । अलि विषम परिस्थितिमा आएको नयाँ नेतृत्वले महासङ्घको वैधानिकता जोगाउनेबाहेक अन्य उल्लेखनीय रूपका संस्थाको गरिमामाथि उकास्ने सन्दर्भमा खासै ठुलो फड्को मार्न सकेको छैन । यसर्थ महासङ्घको साङ्गठनिक जीवनमा समेत नयाँ ऊर्जा, उत्साह र उमङ्ग भर्ने प्रकृतिका कार्यसम्पादन हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा नयाँ अनुभव सँगालेको महासङ्घको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकले २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । गत माघ २८ र २९ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको उक्त बैठकपछि माघ ३० गते जारी गरिएको ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ ले महासङ्घको कार्यदिशालाई स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरे पनि कार्यसम्पादनमा पूर्ण प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
संस्थागत सुदृढीकरण
महासङ्घको संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत मूलतः संस्थाभित्रकै आन्तरिक विषय सन्दर्भमा सुधार ल्याउने पक्ष समेट्न सकिन्छ । नवनिर्वाचित समितिले तत्कालीन सुधार गर्न सक्ने पहिलो विषय भनेको संस्थाको नामको शुद्धीकरण हो । आजसम्म नेपाल पत्रकार महासङ्घको नाम लेखनमा शुद्धता कायम हुन सकेको छैन । सबैतिर ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ लेखिएको पाइन्छ । यस्तो लेखाइमा ‘महासंघ’ लेखाइ शुद्ध हुँदैन । ‘महासङ्घ’ शब्द तत्सम स्रोतको भएकाले यसको वर्णविन्यासमा पञ्चम वर्णको नियम लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । पञ्चम वर्णको नियमानुसार अन्त्यमा ‘घ’ वर्ण आउँदा अगाडि ‘ङ’ कै हलन्तस्वरूप लेख्नु पर्दछ । यस्तै तत्सम स्रोतका शब्दमा पञ्चम वर्णको उत्तरवर्ती नियममा मात्र ‘शिरविन्दु’ को प्रयोग गर्न पाइन्छ । पत्रकार महासङ्घका लेटरप्याड वा वेबसाइट हेर्ने हो भने केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्ममै अशुद्ध स्वरूप पाउन सकिन्छ । कम से कम अबको नयाँ समितिले नाममा मात्रै भए पनि शुद्धता ल्याउन सके ‘भाषिक अशुद्धता’ बाट जोगिन सकिन्थ्यो । पत्रकार महासङ्घको भाषिक शुद्धीकरणसम्बद्ध यो कार्य अन्य पेसागत महासङ्घका लागि पनि अनुकरणीय हुन्थ्यो ।
तत्कालीन सुधारको अर्को कार्य पत्रकार महासङ्घको वेबसाइटमा प्रत्येक सदस्यको विवरण अद्यावधिक गर्नु हो । केन्द्रीय समितिको दोस्रो विस्तारित बैठकले सबै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान, एसोसिएट र वैदेशिक शाखाहरूले तीन महिनाभित्र आफ्ना सदस्यहरूको नाम, ठेगाना, कार्यरत मिडिया र फोटोसहितको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देश गरे पनि उक्त विवरणमा महासङ्घको सदस्यता प्राप्त मिति उल्लेख गर्न भनिएको छैन । महासङ्घको सदस्यता प्राप्त मिति उल्लेख नगर्ने हो भने प्रत्येक सदस्यले महासङ्घमा पु¥याएको योगदान बिर्संदै र अभिलेखहीन बन्दै जाने सम्भावना हुन्छ । अतः सबै शाखा, एसोसिएट र प्रतिष्ठानमा एकरूपता हुने गरी सदस्यको अद्यावधिक विवरण ‘डिजिटलाइज्ड’ रूपमा सार्वजनिक गर्नु महासङ्घको प्राथमिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ ।
शैक्षिक उन्नयन
पत्रकार महासङ्घको नयाँ समितिले पत्रकारिता शिक्षाको उन्नयनमा पनि पहलकदमी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले पत्रकारिता विषय पढेको जनशक्ति अत्यन्त कम भइरहेको अवस्थामा सोही विषय पढ्नका लागि नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि अनुसन्धान तहसम्म नै पत्रकारिता शिक्षा पढाइ हुन्छ भन्ने जानकारी पनि छैन । पत्रकारिता भनेको केवल तालिममा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । यसर्थ महासङ्घको नयाँ समितिले क्याम्पस वा उच्च शिक्षामा मात्र नभई कक्षा ९ देखि नै ऐच्छिक द्वितीय विषयमा पत्रकारिता (जेएआर.२३१) विषयको पठनपाठनका लागि प्रत्येक जिल्लाका प्रतिनिधि विद्यालयमा पहल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्न सकियो भने क्रमशः कक्षा ११ र १२ हुँदै विश्वविद्यालयमा समेत पत्रकारिता पढ्नेको सङ्ख्या बढ्छ । पत्रकारको छाता सङ्गठनले आफ्नो विषय पठनपाठनका लागि पहल गर्नु अन्यथा हुँदै होइन ।
अहिले भर्खरै महासङ्घ र सम्बन्धित क्याम्पसको पहलमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने जुन निर्णय भएको छ, अब उक्त व्यवस्था स्नातक तहका विद्यार्थीमा पनि लागु गर्ने गरी पहलकदमी बढाउनु पर्छ । अहिले त झन् अनलाइन पत्रकारिताको विकाससँगै गलत सूचनाको प्रवाह, तथ्य जाँचको अभाव र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता सन्दर्भ आइरहँदा पत्रकारिता शिक्षाको विकल्प देखिँदैन । अहिले पत्रकारिता शिक्षाको प्रवर्धनमा महासङ्घको रणनीतिक कार्यसम्पादनको आवश्यकता खड्किरहेको छ ।
धुलिखेल घोषणापत्रको बुँदा १९ अनुसार महासङ्घका सबै शाखा र प्रदेश समितिलाई समेत सूचना अधिकारी तोक्न निर्देश गरिएकाले अब थप मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला महासङ्घले सम्भव भएसम्म पत्रकारिता विषय अध्ययन गरेकालाई नै प्राथमिकता दिने नीति अख्तियार गर्नु उत्तम ठहरिन्छ । यसै गरी प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नियुक्त हुनका लागि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषय नै अध्ययन गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायमा महासङ्घले पहलकदमी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
परिभाषा निर्धारण
अहिले पनि ‘सञ्चारकर्मी’ र ‘पत्रकार’ लाई पर्यायवाची रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यहाँ सञ्चारकर्म गर्ने ‘सञ्चारकर्मी’ र पत्रकारिता पेसा अँगाल्ने ‘पत्रकार’ बिच आपसी सम्बन्ध भएकै आधारमा दुवैलाई एउटै ठान्ने गरिएको छ । खासमा पत्रकारिताको मूल्यमान्यता बुझेर आचारसंहिता अनुरूप समाचार वा समाचारजन्य विषय सन्दर्भको खेती गर्ने व्यक्ति मात्र पत्रकार हो । ऊ स्वाभाविक रूपमा सञ्चारकर्मी पनि हो । समाचारको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले स्वघोषित पत्रकार भने पनि ती नितान्त सञ्चारकर्मी मात्र कहलाउँछन् । यसर्थ सबै पत्रकार सञ्चारकर्मी भए पनि सबै सञ्चारकर्मी पत्रकार हुन सक्दैनन् । शब्द प्रयोगको यही सन्दर्भ बुझ्न र बुझाउन सकियो भने मात्र पनि पत्रकार र पत्रकारिता पेसाको स्वपहिचान स्थापित हुने हुँदा महासङ्घले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि मौजुदा ऐन नियम अनुसार महासङ्घले ‘पत्रकार’ को स्पष्ट परिभाषा निर्धारण गरी सोही अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सदस्यता शुद्धीकरण
महासङ्घको धुलिखेल घोषणापत्रमा भनिए जस्तै पत्रकारिता नगर्नेको होइन, पत्रकारिता गर्नेको मात्र सङ्गठन बन्नु महासङ्घको अहिलेको आवश्यकता र चुनौती हो । यसमा ठुलो चुनौती रहे पनि त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महासङ्घको टड्कारो आवश्यकता छ । नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले सबैलाई समान तरिकाले लागु गर्न सकिने प्रावधान राखेर सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मकै पदाधिकारीमा तोकिएको प्रावधानभन्दा बाहिरका विषयमा सम्झौता नगर्ने ‘भीष्मप्रतिज्ञा’ हुनै पर्दछ । विधि र प्रक्रियामा शुद्धीकरणको विषय टुङ्ग्याउनु पर्छ । पहिले जस्तो सदस्यता शुद्धीकरणको अभियानलाई ‘मुद्दा’ बनाउने खेलमा लागियो भने फेरि पनि महासङ्घको गरिमा माथि उक्लन सक्दैन । निर्धारित प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्ने अभियानलाई कुनै खास खास राजनीतिक आस्थासम्बद्ध सङ्गठनबिचको आपसी लेनदेनमा हुने जस्तो ‘मिलापत्र’ को स्वरूप बनाउनु हुँदैन । सबैलाई न्यायोचित तरिकाबाट एउटै आधारमा समन्यायको सिद्धान्त अनुरूप मापदण्ड बनाई शुद्धीकरण अभियान अगाडि बढाउने हो भने कुनै ठुलो समस्या बन्दैन । बरु शुद्धीकरण अभियानमा पहिलो चरणमा न्यूनतम मापदण्ड राखेर क्रमशः चरणगत रूपमा मापदण्ड बढाउनु उत्तम हुन्छ ।
एकै पटक सम्भावित सबै मापदण्ड लागु गर्न खोजियो भने त्यसले अझ बढी ‘दुर्घटना’ निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । महासङ्घको सदस्यताको विषयमा मौजुदा सदस्य र नयाँ बन्ने सदस्यबिच एउटै प्रावधान राख्नु वाञ्छनीय ठहर्दैन । त्यस्तै दशकौँदेखि महासङ्घमा निरन्तर योगदान गरेका पत्रकार र भर्खरै सदस्य बनेका वा बन्न लागेकाबिच पनि एउटै आधार वा मापदण्ड तोकिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसदेखि बाहेक पत्रकारिता विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक एवं प्राध्यापक, मिडियाका प्रशिक्षक, पत्रकारिता विषयसम्बद्ध खोज अनुसन्धान गर्ने सञ्चारविद्, विभिन्न पालिकामा करारमा नियुक्त सूचना संयोजक (सम्पादक), सरकारी सञ्चार माध्यममा स्थायी दरबन्दीमै कार्यरत पत्रकार, दल वा मन्त्रीविशेषका ‘प्रेस संयोजक वा सल्लाहकार’ आदिका विषयमा पनि पहिले नै स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राज्यद्वारा परिभाषित सबै प्रकारका पत्रकारलाई स्वीकार गर्ने गरी थप नीतिगत व्यवस्थासहित सदस्यताको टुङ्गो लगाउन महासङ्घले पहलकदमी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यावसायिक पत्रकारको परिभाषाभित्रै विशेषतः अनवरत १५ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील भई खोजी पत्रकारिता गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागबाट ‘स्वतन्त्र पत्रकार’ को परिचयपत्र प्राप्त गरेका पत्रकारलाई अटाउने अवस्था बन्नु पर्छ । यस्तै दिवा सत्रमा अरू नै बौद्धिक एवं प्रेरणामुखी पेसामा काम गरी रातभरि खटेर दैनिक पत्रिका प्रकाशनको अभिभारा लिने सम्पादकलाई महासङ्घमा समेट्न सक्नु पर्छ ।
नयाँ सदस्यता दिने विषयमा पनि महासङ्घका पदाधिकारीले केही नयाँ प्रावधान थपेर निर्णय पारित गर्नुपर्ने युगीन आवश्यकता देखिन्छ । ‘अन्य पेसामा नबिकेका व्यक्ति नै त पत्रकार हुन्छन्, पत्रकार हुन कुनै मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन’ भन्ने जस्ता समाजमा रहेका गलत भाष्यलाई चिर्न पनि महासङ्घले यसो गर्नु उत्तम हुन्छ । थप गर्नुपर्ने प्रावधानमा सम्बन्धित व्यक्तिको समाचार लेखन क्षमता, आचारसंहिताबारे जानकारी, सामाजिक सञ्जालको सापेक्षतामा पत्रकारिताको मूल्यबोध जस्ता विषय परीक्षण गरेर मात्र सदस्यता दिने व्यवस्था उल्लेख गर्न सके महासङ्घको गरिमा अझ उँचो हुन्थ्यो । यसका लागि महासङ्घकै जिल्ला शाखा, प्रदेश वा केन्द्रीय समितिबाट निश्चित सदस्य रहने गरी ‘नयाँ सदस्यता सिफारिस समिति’ गठन गर्न सकिन्छ । यस्तो समितिले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मकलगायतका परीक्षा अनुरूप नयाँ सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने महासङ्घको प्रतिष्ठा अझ उँचो हुने वातावरण बन्थ्यो ।
यसै गरी समाचार सम्प्रेषणका क्रममा पत्रकारलाई कुनै पनि प्रकारको कानुनी समस्या आएमा महासङ्घको पहलमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सबालमा नयाँ समितिले चासो बढाउनुपर्ने हुन्छ । महासङ्घको निर्वाचन वा यस्तै अन्य पत्रकारका आन्तरिक विषयमा राजनीतिक दलका ठाडो हस्तक्षेपकारी विज्ञप्तिबाट पनि बच्नुपर्ने भएको छ । यस्तै महासङ्घको नयाँ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे), युनेस्को तथा अन्य सञ्चारसम्बन्धी संस्थासँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली पत्रकारको हकहित प्रवर्धन गर्ने विषय प्रभावकारी रूपमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
